Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st October 2018 से applicable हुआ है.

Q.2 - TDS क्या है?
Ans. - As per section 51, following person के द्वारा tax deduct किया जाएगा:
a) Department या establishment of central government या state government या
b) Local authority या
c) Government agencies या
d) Council की recommendations पर Government के द्वारा किसी person या category of person को notified किया जा सकता है.
यदि person कोई taxable goods or service supply करता है और उसकी contract value Rs.2.5 lakh से ज्यादा है तो उन्हें payment करते समय 1% CGST or 1% SGST और अगर inter sate supply है तो 2% IGST TDS deduct करना होगा।

Q.3 - क्या registered person को TDS deduct करने के लिए separate GSTN लगेगा?
Ans. - हां, Government entity/public sector undertaking etc., commercial activity में engaged है तो उन्हें as a tax deductor register होना होगा, अगर as tax payer already registered हो तब भी compulsory registration लेना होगा.

Q.4 - TDS deduct करने के लिए कौन सी value consider करेंगे?
Ans. - Amount of CGST/SGST/IGST/Cess component को exclude करके जो value आएगी उसे TDS deduct करने के लिए consider करेंगे.

Q.5 - TDS deducted को deductee कैसे claim कर सकता है?
Ans. - Deductor जब GSTR-7 file करेगा तो tax deduction की details, deductee के GSTR-2A के part C में auto-populate हो जाएगा जब assessee उसे accept करेगा तब वो इस amount को output tax liability के against setoff कर सकता है.
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Q.6 - Deductee TDS की credit कैसे claim कर सकता है?
Ans. - Deductee जब portal पर “TDS/TCS Credit Received” file करता है तभी TDS credit electronic cash ledger में reflect होगी.

Q.7 - Location of supplier and place of supply Indore में है और location of recipient Mumbai में है तो क्या TDS deduct होगा?
Ans. - TDS deduct नहीं होगा अगर location of supplier and recipient अलग state में है; for example: क्या TDS deduct करना होगा? अगर Location of supplier is Indore है, Location of recipient is Mumbai and Place of supply is in Indore, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि supplier और recipient की location अलग है.

Q.8 - अगर location of supplier and location of recipient Indore में है लेकिन place of supply Mumbai में है तो क्या होगा?
Ans. - यहाँ TDS @2% (IGST) deduct होगा अगर supplier और recipient दोनो की location same है; for example: क्या TDS deduct करना होगा? अगर Location of supplier is Indore है, Location of recipient is Indore and Place of supply is in Mumbai, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि supplier और recipient की location same है, मतलब TDS deduct करने के लिए supplier और recipient दोनों की location same होना चाहिए भले ही place of supply अलग हो.

Q.9 - क्या होगा अगर assesee TDS credit को partly accept करता है and TDS/TCS received tab file कर देता है and बाद में उस unaccepted TDS credit claim करना चाहता है तो क्या वो ऐसा कर सकता है?
Ans. - Accepted TDS amount cash ledger में auto populate हो जाएगा and rejected TDS amount deductor के next month के Form GSTR-7 के amendment table में auto populate हो जाएगा. अगर कोई amount assessee ने ना तो accept की है और ना ही reject and return file कर दिया तो फिर unaccepted amount lapse हो सकती है.

Q.10 – Rs.2,50,000/- की contract value per person wise या per contract wise applicable होगी?
Ans. - Section 51, में total value of taxable supply of goods और services under a contract Rs.2.50 लाख से ज्यादा हो तभी TDS deduct करने की liability आती है. Individual supplies 2.50 लाख रूपए से कम हो तो चलेगा लेकिन contract value Rs.2.50 लाख से ज्यादा है तो TDS deduct करना होगा.
For example 1: Person A of MP को MP government से contract मिला, 5 टॉयलेट्स बनाने का जिसकी contract value हर contract के लिए 2 लाख है अलग अलग. तो क्या यहाँ government को TDS deduct करने की liability है person A की?
Ans: नहीं, Government यहाँ person A का TDS deduct नहीं करेगा क्यूंकि taxable value of supply under contract, Rs.2.50 लाख से कम है.

Example 2: Person A of MP को MP Government से contract मिला, 5 toilets बनाने का जिसकी value under a contract Rs.8 लाख है, तो क्या यहाँ Government को TDS deduct करने की liability है person A की?
Ans: यहाँ Government को person A का TDS deduct करना होगा @ 1% of CGST and 1% of SGST क्यूंकि value of supply under a contract Rs.2.50 लाख रूपए से ज्यादा है.

Q.11 - अगर invoice में taxable supply and exempt supply दोनों है तो क्या पूरी value पर TDS deduct होगा?
Ans. - TDS deduct करने की liability only taxable value of supply पर आती है, अगर invoice में taxable and exempt दोनों value mention है तो only taxable value of supply under contract Rs.2.5/- लाख से ज्यादा होगी then only TDS deduct करने की liability आएगी.

Q.12 - TDS deduct किन पर नहीं होगा?
Ans. – PSU जब दूसरे PSU, whether or not a distinct person को goods/services supply करता है तो TDS deduct नहीं करना है. [notification No. 61/2018] जिन person पर TDS deduct करने की liability है वो आपस में goods/services supply करते है तो, TDS deduct नहीं करना है.

Q.13 - Agencies/Department of Central Government कौन से होते है?
Ans. - Ministry of civil aviation, Ministry of commerce and industry, ministry of culture, ministry of agriculture, ministry of coal, etc.

Q.14 - Department of State Government कौन से होते है?
Ans. - Department of agriculture, department of commerce and industries, department of co-operation, department of energy, finance, forest etc.
Q.15 - Local Authority कौन सी होती है?
Ans. - Local Authority is responsible for a range of services for both individuals and business which include: Education, Planning, Waste disposal, recycling and collection, Trading standards, Roads, highways and transportation, Housing.

Q.16 - PSU क्या होते है?
Ans. - The companies ranked here are majority-owned by the state and called Public Sector Undertakings (PSU).
a)_ Indian Oil Corporation Ltd.
b) Bharat Petroleum Corporation Ltd.
c) State Bank of India.
d) Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
e) Oil & Natural Gas Corporation Ltd.

Q.17 - GSTR-7A में TDS certificate कैसे obtain कर सकते है, क्या procedure है इसकी?
Ans. - TDS certificate, taxpayer GST portal पर login कर services tab में user services में view/download certificate में जाकर obtain कर सकता है.

Q.18 - TDS credit कब तक claim कर सकते है, और इसकी time limit क्या है?
Ans. - कोई time limit नही है TDS credit claim करने की, यहाँ government liberal है, credit लेने की कोई due date/late filing fees नहीं बताई गई है.

Q.19 - TDS deduct कब करना होता है?
Ans. - At the time of payment or credited in books of supplier, जो पहले हो जाए, TDS deduct करना है.

Q.20 - क्या Composition dealer का भी TDS deduct हो सकता है?
Ans. - Section 51, में deductor को define किया है जिसमें Deductee के बारे में कुछ specific exclusion नहीं है, URD को छोडकर, तो composition dealer registered person है तो इनका भी TDS deduct हो सकता है.[/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Interest on delayed payment of tax को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Interest on delayed payment of tax को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 50 और CGST Rules 2017 के rules 37, 42, 85, 96A, 96B को refer कर सकते हैं.

Q.3 - अगर कोई person within time period tax pay करने में fail हो जाता है तो उस person पर क्या liability arise होगी?
Ans. – सभी person जो GST Act के provision or rules के अनुसार government को tax या उसके कुछ part का payment करने के लिए liable हैं लेकिन government को prescribed time limit में tax का payment नहीं करता है तो ऐसे case में जो unpaid amount पर tax पर interest का payment करने के लिए liable रहेगा और ये Interest 18% p.a. की rate से या other कोई rate से charge किया जाएगा, जो government council की recommendation के द्वारा notify की गई है.
Provided that अगर return section 39 की due date के बाद furnish किया गया हे लेकिन section73 or 74 की proceeding होने के पहले तब interest charge सिर्फ उस portion of tax के लिए pay किया जाएगा जो electronic cash ledger से pay किया गया है.

Q.4 - Electronic Cash Ledger का क्या मतलब होता है?
Ans. – सभी person अगर वह किसी भी तरह की tax, interest, penalty, fees, या any other amount का payment करने के लिए liable हैं तो वह person Form GST PMT-05 में electronic cash ledger में जो amount Available है उसे act या rules के provision के अनुसार और इसमें दिए condition को ध्यान में रखते हुए, किसी भी tax, interest, penalty, fees या कोई दुसरे amount की payment के लिए use कर सकता है.
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Q.5 - Delayed payment होने पर Interest किस दिन से charge किया जाएगा?
Ans. - जिस दिन से tax amount due हुआ है उसके next day से interest charge किया जाएगा.

Q.6 - Delayed payment होने पर Interest को किस तरह से calculate किया जायेगा?
Ans. - पहले, late tax payments के case में interest gross basis पर charge किया जाता था, जो imply रहता था की जो interest charge होगा वह gross tax amount पर charge होगा बिना ITC का effect दिए. फिर assessee की कठिनाई को कम करने के लिए government ने एक relaxation issue किया की, as per Central Tax Notification No.16/2021 के according, की delayed GST payment के case में जो interest लगेगा वो net cash tax liability पर लगेगा.

Q.7 - Net Cash Liability किस तरह से calculate की जाती है?
Ans. - Net Cash Liability = Gross GST liability – Input Tax Credit.

Q.8 - Interest on delayed payment of tax की calculation को example के through समझते हैं?
Ans. - ABC Ltd को GST pay करना था of Rs.40 Lakh जो उसे 20th June, 2022 पर या उसके पहले pay करना था, हालाँकि company ने वह tax liability का payment 20th July, 2022 को किया, तो अब इस case में ABC Ltd. को कितना interest देना होगा यह हम calculate करेंगे:
i. जो Interest rate लगेगा वो 18% रहेगा;
ii. 30 दिनों का company ने default किया है payment करेने में ;
iii. The interest on delayed payment of GST would be: Rs.40 Lakh *18%*30/365=Rs.59,178/-
Q.9 - अगर किसी taxable person के द्वारा excess ITC claim किया गया है या गलत तरीके से ITC claim किया गया है या liability को गलत तरीके से reduce किया गया है तब इस case में taxable person की क्या liability रहेगी?
Ans. - ऐसे case में वह person tax liability amount पर interest का payment करने के लिए liable होगा जो की 24% की rate से अधिक नहीं होगी या other कोई rate जो Council की recommendation पर government के द्वारा notify कि गई है.[/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए CGST Rules, 2017 के 61, 85, 86, 86A, 86B, 87, 88, 89, 104 और 106 को refer कर सकते हैं.

Q.3 – अगर कोई person tax, interest, penalty, fee या any other amount का deposit करता है तो वह कहाँ credit होता है?
Ans. - Tax, interest, penalty, fee या any other amount Electronic cash ledger में credit होता है.

Q.4 - Electronic cash ledger कहाँ use किया जाता है?
Ans. - Electronic cash ledger में जो amount available होता है उसको इस act के under tax, interest, penalty, fees या any other amount payable के payment के लिए use किया जाता है.

Q.5 - Input tax credit कहाँ credit हो ता है?
Ans. - Input tax credit, electronic credit ledger और electronic cash ledger में भी हो सकता है.

Q.6 - Electronic credit ledger कहाँ use किया जाता है?
Ans. – इस act या Integrated Goods and Services Tax Act के under output tax का payment करने के लिए जो electronic credit ledger में amount available है उसको use कर सकते हैं.
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Q. 7 – क्या Tax, interest, penalty, fees या any other amount payable का payment करने के बाद electronic cash ledger or electronic credit ledger का balance amount refund हो जाता है?
Ans. - Section 54 के provisions के under balance amount refund कर दिया जाएगा.

Q. 8 - Taxable person की liabilities कहाँ record और maintain की जाती है?
Ans. - Electronic liability register में taxable person की liabilities record और maintain की जाती है.

Q. 9 - किसी भी taxable person को कैसे और किस order में liabilities discharge करनी होगी?
Ans. - Taxable person को अपनी liabilities निचे गए तरीके से discharge करनी होगी:-
a) Previous tax period से related जितने भी self-assessed tax और dues;
b) Current tax periods से related जितने भी self-assessed tax और dues
c) इस act या rules के under any other amount payable जिसमें section 73 और 74 में जो demand determined की है उसे भी include किया जाएगा.

Q.10 - Integrated Tax का input tax credit कहाँ utilised किया जाता है?
Ans. - Integrated Tax का input tax credit का use पहले Integrated Tax के payment के लिए use किया जाएगा फिर remaining amount Central Tax और State Tax या Union Territory Tax के payment के लिए use किया जाएगा.

Q.11 - Central Tax का input tax credit कहाँ utilised किया जाता है?
Ans. - Central tax का input tax credit का use पहले central tax के payment के लिए किया जाएगा फिर remaining amount integrated tax के payment के लिए किया जाएगा.

Q.12 - State Tax का input tax credit कहाँ utilise किया जाता है?
Ans. - State Tax का input tax credit का use पहले state tax के payment के लिए किया जाएगा लेकिन अगर central tax का input tax credit available नहीं हैं तो फिर state tax का input tax credit का remaining amount integrated tax के payment के लिए किया जाएगा.

Q.13 - Union Territory Tax का input tax credit कहाँ utilise किया जाता है?
Ans. - Union territory tax का input tax credit का use पहले union territory tax के payment के लिए किया जाएगा लेकिन अगर central tax का input tax credit available नहीं हैं तो फिर union territory tax का input tax credit का remaining amount integrated tax के payment के लिए किया जाएगा.

Q.14 - किस tax के payment के लिए central tax के input tax credit का use नहीं किया जा सकता है?
Ans. - State Tax या Union territory के tax के payment के लिए central tax के input tax credit का use नहीं किया जा सकता है.

Q.15 - किस tax के payment के लिए State tax या Union territory tax के input tax credit का उपयोग नहीं किया जा सकता है?
Ans. - Central Tax के payment के लिए State Tax या Union Territory के tax के input tax credit का use नहीं किया जा सकता है.

Q.16 - किस person को किस form में return file करना चाहिए?
Ans. - Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 के section 14 में जिस person को mention किया है और Input Service Distributor या non-resident taxable person या section 10 या 51 या 52 के under जो person tax pay करता है उनको छोड़ के हर registered person को electronically common portal के जरिये खुद से या Commissioner द्वारा notified Commissioner के जरिये return Form GSTR-3B में file करना होगा.

Q.17 - किस time period के अन्दर return file करना होगा?
Ans. - निचे बताए गए time period के अन्दर return file करना होगा:-
 Section 39 के sub section (1) के under, हर महीने या उसके part के लिए, ऐसे महीने के बाद के महीने के 20th day या उससे पहले return file करना होगा.
 Section 39 के sub section (1) के proviso के under, हर quarter या उसके part के लिए-
• Registered persons जिनके principal place of business- Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh में हैं; या
• Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep जैसी union territory में है;
तो उस case में ऐसे quarter के बाद के महीने के 22nd को return file करना होगा.
 Registered persons जिनके principal place of business Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha में है;
 या Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi में है;
तो उस case में ऐसे quarter के बाद के महीने के 24th को return file करना होगा.

Q. 18 - किस form में किस person को section 49 के तहत tax, interest, penalty, fees या any other amount payable की liability discharge करने की details mention करनी पढ़ती है?
Ans. - Form GSTR-3B में हर registered person को section 49 के तहत tax, interest, penalty, fees या any other amount payable की liability discharge करने की details mention करनी पड़ती है.

Q.19 - किस form में electronic liability register को maintain किया जाएगा?
Ans. - Form GST PMT-01 में electronic liability register को maintain किया जाएगा.

Q.20 - किस से electronic liability register को debit किया जा सकता है?
Ans. - Electronic liability register को debit निचे दिए गई चीजों से ही किया जा सकता है:-
a) जो return file हैं उस के basis पर जितना tax, interest, late fee या any other amount payable है;
b) जितना proper officer ने tax, interest, late fee या any other amount payable amount के determine किया है;
c) जितना interest का amount accrue हुआ है.

Q.21 - Registered person द्वारा अगर कोई electronic liability ledger में discrepancy notice करने पर किसको किस form में communicate कर सकता है?
Ans. - Registered person द्वारा अगर कोई electronic liability ledger में discrepancy notice करने पर officer exercising jurisdiction को Form GST PMT-04 में communicate कर सकता है.

Q.22 - किस form में registered person को electronic credit ledger maintain करना चाहिए?
Ans. - जो registered person input tax credit लेने के लिए eligible है उससे electronic credit ledger को Form GST PMT-02 में maintain करना चाहिए.

Q.23 - Registered person द्वारा अगर कोई electronic credit ledger में discrepancy notice करने पर किसको किस form में communicate कर सकता है?
Ans. - Registered person द्वारा अगर कोई electronic credit ledger में discrepancy notice करने पर officer exercising jurisdiction को Form GST PMT-04 में communicate कर सकता है.

Q.24 - Electronic Cash Ledger कौन से form में maintain किया जाएगा?
Ans. - Electronic Cash Ledger Form GST PMT-05 में maintain किया जाएगा.

Q.25 - Electronic Cash Ledger मैं कौन से person द्वारा pay किया जाएगा?
Ans. - ऐसा कोई भी person जो tax, interest, penalty, late fee और कोई other amount pay करने के लिए liable है वह common portal के जरिये कर सकता है.

Q.26 - Common portal पर challan generate करने के कितने दिनों तक challan valid रहेगा?
Ans. - Common portal पर generated Challan i.e. GST PMT-06 15 days तक valid रहेगा.

Q.27 - Amount deposit करने के कितने modes हैं?
Ans. - नीचे दिए गए mode से आप amount deposit कर सकते है:-
 Internet Banking के through किसी authorized banks से;
 Unified Payment Interface (UPI) किसी bank से;
 Immediate Payment Services (IMPS) किसी bank से;
 Credit card or Debit card के through किसी authorized banks से;
 National Electronic Fund Transfer या Real Time Gross Settlement किसी bank से; or
 Over the Counter payment के through किसी authorized banks से for deposits up to ten thousand rupees per challan per tax period, या तो cash, या cheque या demand draft के through.

Q.27 - Unregistered person common portal पर किस तरह से payment करेगा?
Ans. - अगर किसी Unregistered person को common portal पर किसी भी तरह का payment करना है तो Unregistered person को एक temporary identification number दिया जाएगा जिसके through वह common portal पर payment कर सकेगा.

Q.28 - अगर payment NEFT or RTGS के through किया गया है तो ऐसे case में क्या होगा?
Ans. - अगर payment NEFT or RTGS के through किया गया है तो ऐसे case में mandatory challan generate करना पड़ेगा और वही challan bank को submit करना पड़ेगा और ये challan 15 days के लिए valid रहेगा जब से generate किया है उस date से.

Q.29 - क्या कोई भी registered person tax, interest, penalty, fee या कोई other amount जो electronic cash ledger में रखा हुआ है उसे integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax or cess के electronic cash ledger में transfer कर सकता है?
Ans. - हाँ, कोई भी registered person tax, interest, penalty, fee या कोई other amount जो electronic cash ledger में रखा हुआ है उसे integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax or cess के electronic cash ledger में transfer कर सकता है in Form GST PMT-09.

Q.30 - क्या हर transaction के लिए unique identification number generate होगा?
Ans. – हाँ, अगर कोई भी amount debit या credit हुआ है electronic cash or credit ledger, इन दोनों में से कोई सा भी case, हो तो ऐसे case में हर transaction के लिए unique identification number generate होगा.

Q.31 - अगर किसी person को refund claim करना है तो उसे कौन से Form में application देनी होगी?
Ans. - कोई भी person except वो person जो section 55 में cover किए गए हैं, अगर वह किसी भी tax, interest, penalty, fee या कोई other amount जो उस person द्वारा pay किया गया है except जो integrated tax pay किया गया है goods export केरने के लिए उसका refund claim करना चाहते हैं तो उसे Form GST RFD-01 के under एक application submit करना पड़ेगी on common portal या तो directly या facilitation center के through जो government के द्वारा notified है.

Q.32 - Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer के case में refund के लिए कौन application file करेगा?
Ans. - Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer के case में refund के लिए नीचे दिए गए person application कर सकते है:-
 Supplier of goods refund के लिए apply कर सकता है जब goods पूरी तरह से admit हो जाए, Special Economic Zone में authorized operation के लिए जैसे specified officer के द्वारा endorsed किए गए हैं.
 Supplier of services refund के लिए apply कर सकता है पर उसके लिए उसे evidence देना होगा regarding receipt of services for authorized operations जैसे specified officer के द्वारा endorsed किए गए हैं.

Q.33 - Supplies regarded as deemed exports के case में refund के लिए कौन application file करेगा?
Ans. - Supplies regarded as deemed exports के case में refund के लिए नीचे दिए गए person application file कर सकते हैं:
 The recipient of deemed export supplies; और
 Supplier जो deemed export की supplies कर रहा है in cases जहाँ recipient ने ITC avail नहीं की है उन supplies पर और furnishes कर दे एक undertaking की supplier refund claim कर सकता है.

Q.34 - Refund claim करने के लिए Form GST RFD-01 में कौन से evidence attach करना होंगे?
Ans. - Form GST RFD-01 में नीचे दिए गए evidence के द्वारा Refund claim कर सकते है:-
a) Order या order की copy जो pass की गई है किसी proper officer या appellate authority या Appellate Tribunal या court के द्वारा refund लेने के लिए या sub-section (6) of section 107 and sub-section (8) of section 112 के under refund लेने का claim किया गया हो;
b) Refund of goods के case में कोई statement जो contain करती है shipping bill की date या उसका number या bill of export और relevant export invoice की date या उसका number;
c) Refund of services के case में कोई statement जो contain करती है invoices की date या number और relevant Bank Realization Certificates या Foreign Inward Remittance Certificates;
d) अगर goods supply किये गए है Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer में तो ऐसे case में कोई statement जो contain करती है invoices की date या number of invoices जो provided किया गया है under rule 46 उसके साथ evidence regarding endorsement.
e) अगर किसी service supply कि गयी है Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer में तो ऐसे case में कोई statement जो contain करती है invoices की date या number of invoices जो provided किया गया है second proviso to sub-rule (1) में उसके साथ evidence regarding endorsement और details of payment उसके proof के साथ जो recipient के द्वारा supplier को किया गया है;
f) अगर goods या services या दोनों की supply हो रही है Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer में तो ऐसे case में declaration देना होगा की Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer से tax collect नहीं हुआ है.
g) Deemed export के case में कोई statement जो contain करती है invoices की date या number साथ ही उसका evidence जो इसके behalf में notify किया गया हो.
h) Provisional assessment के finalization केस case में Final Assessment का order या उसकी copy का Reference number;
i) ऐसी statement जो show कर रही है की tax का excess payment कर दिया गया है.
j) अगर refund का amount 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो declaration देना होगा की कोई भी incidence of tax, interest या कोई other amount जिसे refund में claim किया जा रहा है वो किसी और person को transfer नहीं हुआ है.
k) अगर refund का amount exceed हो जाता है 2 लाख रुपए से तो ऐसे case में chartered accountant or a cost accountant certificate issue करेंगे in Annexure-2 of FORM GST RFD-01.

Q.35 - कौन से cases में commissioner या कोई officer जो commissioner के द्वारा authorize किया है Electronic Credit Ledger के amount का use allow नहीं करेंगे?
Ans. - अगर commissioner या कोई officer जो commissioner के द्वारा authorize किया है जिसकी rank Assistant Commissioner से कम नहीं होना चाहिए और उन्हें लगता है की जो ITC claim की गयी है वो fraudulently availed की गई है या ineligible है तो ऐसे cases में वह electronic credit ledger के amount का use allow नहीं करेंगे:
a) ITC avail की गई है Tax invoices or debit notes या कोई other document जो Rule 36 में prescribe किये गए है उनके द्वारा-
i. जो issue किए गए हैं किसी registered person के द्वारा जिसका कोई existence नहीं है या वह registered person किसी भी जगह से business conduct नहीं कर रहा है जिसका उसने registration लिया हुआ है;
ii. बिना Goods or services receive किए हुए.
b) ITC avail की गई है Tax invoices or debit notes या कोई other document जो Rule 36 में prescribe किए गए है उनके द्वारा, जिसके ऊपर tax तो charge किया गया है पर उस tax को government को pay नहीं किया गया है; या
c) किसी registered person ने ITC तो avail की है पर उसका कोई existence नहीं है या वह registered person किसी भी जगह से business conduct नहीं कर रहा है जिसका उसने registration लिया हुआ है;
d) किसी registered person ने ITC तो avail की है पर उसके पास कोई Tax invoices or debit notes या कोई other document जो Rule 36 में prescribe किए गए हैं वह नहीं है.

Q.36 - अगर taxable supply की value एक month में Rs.50/- लाख से exceed हो जाती है तो क्या ऐसे case में registered person अपने electronic credit ledger से कितने amount तक की liability discharge कर सकता है?
Ans. - चाहे Rules में कुछ भी दिया गया हो पर अगर taxable supply की value एक month में Rs.50/- लाख से exceed हो जाती है तो ऐसे case में registered person अपने electronic credit ledger से 90% से ज्यादा output tax की liability discharge नहीं कर सकता.
[/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Goods and services tax practitioners’ को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Goods and services tax practitioners’ को समझने के लिए CGST Act 2017 के Section 39, 44, 45, 47, 48 और CGST Rules 2017 के rules 26, 83, 83A, 83B, 84 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Goods and services tax practitioner कौन बन सकता है?
Ans. - कोई भी person जो act में दी गई person की definition के base पर eligible हो और वह goods and services tax practitioner के लिए enrol करना चाहता है तो उन्हें Form GST PCT-01 में application देना होगी या तो directly common portal पर या किसी Facilitation Centre के through जो Commissioner द्वारा notify किये गए हैं वहा जा कर enrol करना होगा.

Q.4 - Goods and services tax practitioner के case में Person की definition में कौन include होता है?
Ans. - Goods and services tax practitioner के case में Person की definition में वह person include होते हैं जो:-
 Citizen of India हो;
 जो person sound mind का हो;
 जिसे insolvent घोषित नहीं किया गया हो;
 Court के द्वारा दोषी ना ठहराया गया हो.

Q.5 - Goods and services tax practitioner के लिए enrol करने की क्या conditions है?
Ans. - Goods and services tax practitioner के लिए enrol करने के लिए नीचे दी गई conditions को follow करना पड़ेगा जो कुछ इस प्रकार है:-
i) यदि वह person कोई retired officer है जो किसी भी Commercial Tax Department या किसी Customs या Department of Revenue या Government of India में जिसने कम से कम दो साल के period के लिए Group-B Gazetted Officer की post से कम के post की पर काम नहीं किया हो.
ii) उस person ने as a sales tax practitioner और as a tax return preparer के रूप में enrol किया उस time के Act के under कम से कम पांच साल के time period लिए.
iii) उस person ने:-
a) Commerce, Law, Banking सहित Higher Auditing, or Business Administration or Business Management में graduate or postgraduate degree या उसके equivalent कोई degree किसी Indian university से प्राप्त की हो जो उस समय किसी law जो अंदर establish की गयी हो; या
b) किसी Foreign University जो Indian university के equivalent उससे degree प्राप्त की हो; या
c) ऐसी कोई examination पास की हो जो government के द्वारा notified की गयी हो on the recommendation of Council, या
d) नीचे दी हुई कोई examination पास की हो:-
I. Institute of Chartered Accountants of India की Final exam.
II. Institute of Cost Accountants of India की Final exam.
III. Institute of Company Secretaries of India की Final exam.
[expand title="Read More" swaptitle="Read Less"]
Q.6 - क्या registered person, goods and services tax practitioner को appoint करने के लिए authorized है?
Ans. - हाँ, registered person, approved goods and services tax practitioner को appoint करने के लिए authorized है जो prescribed manner में outward supplies के return furnish करेगा.

Q.7 - जो return furnish किये गए है उसकी correctness की responsibility किसकी रहेगी?
Ans. - Goods and services tax practitioner द्वारा file किये गए return की correctness की responsibility registered person पर ही रहेगी.

Q.8 - Goods and services tax practitioner को enrol करने के लिए कौन certificate issue करेगा?
Ans. - सारी enquiry करने के बाद, authorized officer consider करेंगे के वो applicant को as a goods and services tax practitioner enrol करेंगे और certificate issue करेंगे Form GST PCT-02 के under या फिर उसकी application reject कर देंगे.

Q.9 - क्या goods and services tax practitioner को disqualify किया जा सकता है?
Ans. - हाँ, यदि कोई goods and services tax practitioner किसी misconduct में दोषी पाया जाता है तो authorized officer Form GST PCT-03 में show cause notice जारी करेगा और opportunity of being heard देने के बाद एक order Form GST PCT -04 में जारी करेगा और उसमें direct करेगा की goods and services tax practitioner अब disqualify हो गया है to function as a goods and services tax practitioner under section 48 of CGST Act, 2017.

Q.10 - क्या goods and services tax practitioner disqualification के order के against कोई appeal कर सकता है?
Ans. - हाँ, अगर goods and services tax practitioner चाहे तो order issue होने की date से 30 दिनों के अन्दर commissioner को appeal कर सकता है.

Q.11 - क्या registered person के पास option है की वह goods and services tax practitioner को किसी भी समय पर उसकी post से हटा सकता है?
Ans. - हाँ, registered person के पास option है की वह goods and services tax practitioner को किसी भी समय पर उसकी post से हटा सकता.

Q.12 - क्या goods and services tax practitioner अपना enrolment surrender कर सकता है?
Ans. - हाँ, यदि goods and services tax practitioner अपना enrolment surrender करना चाहता है तो वह या तो directly या through facilitation center जो commissioner के द्वारा notify किये गए है वहा अपनी surrender से related application submit कर सकता है.[/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Levy of late fee को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Levy of late fee को समझने के लिए CGST Act 2017 के Section 37, 47, 39, 45, 52 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Late Fees के provisions किस पर applicable होंगे और returns ना furnish करने पर उन्हें किस तरह से late fees का payment करना होगा?
Ans. - ऐसे registered person जो Section 37 में बताए गए है अगर वह outward details furnish नहीं करते हैं या ऐसे person जो Section 39 या Section 45 (Final Return) या Section 52 (Collection of tax at source) के return due date पर file नहीं करते हैं तो ऐसे cases में उन्हें Rs.100/- प्रति दिन की late fees का payment करना होगा, जब तक return file नहीं हो जाता, subject to a maximum of Rs.5,000/- और ऐसे registered person जो section 44 के under (Annual Return) due date पर return file नहीं करता है तो ऐसे case में उन्हें Rs.100/- प्रति दिन की late fees का payment करना होगा, जब तक return file नहीं किया जाएगा, subject to maximum of 0.25% of his turnover in the state or union territory.

Q.1- यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए section 39 और CGST Rules, 2017 के Rule 68 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Registered person कौन है?
Ans. - Registered person एक ऐसा person जो की section 25 के अन्दर registered है लेकिन उस person को include नहीं किया जाएगा जिस के पास unique identity number है.

Q.4 - किस case में defaulter को notice issue किया जाता है?
Ans. - अगर registered person, section 39 या section 44 या section 45 के under return file करने में fail हो जाता है तब इस section के under notice issue किया जाता है.

Q. 5 - Notice में defaulter को कितना time दिया जाता है?
Ans. - यदि registered person, section 39 या section 44 या section 45 के under return file करने में fail हो जाता है तो उसे notice electronically Form GSTR-3A में 15 दिन के अन्दर return file करने के लिए बोला जाता है.

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए section 39 और CGST Rules, 2017 के Rule 68 और Rule 81 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Registered person कौन है?
Ans. - Registered person एक ऐसा person जो की section 25 के अन्दर registered है लेकिन उस person को include नहीं किया जाएगा जिसके पास unique identity number है.

Q.4 - Final Return क्या होता है?
Ans. - हर registered person को section 39(1) के अनुसार return file करना जरुरी है और जिसका registration cancel कर दिया गया है, उसे final return file कर देना चाहिए.

Q.5 - कितने time period में final return file कर देना चाहिए?
Ans. - Registered person के registration cancellation की date से या cancellation के order की date से 3 महीने के अन्दर final return file कर देना चाहिए.
Q.6 - Final return केसे file करना चाहिए?
Ans. - Registered person को common portal के माध्यम से या commissioner द्वारा notified Facilitation Centre के माध्यम से Form GSTR-10 में electronically file करना होगा.

Q.7 - अगर registered person return file करने में fail हो जाता है तो क्या कोई notice issue होता है?
Ans. - Form GSTR-3A में electronically एक notice issue होता है यदि person, section 39 या section 44 या section 52 के under return file करने मे fail हो जाता है.

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए section 51 & section 52 और CGST Rules, 2017 के Rule 68 & Rule 80 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Registered person कौन है?
Ans. - Registered person एक ऐसा person जो की section 25 के अन्दर registered है लेकिन उस person को include नहीं किया जाएगा जिस के पास unique identity number है.

Q.4 - Annual Return क्या होता है?
Ans. - यहाँ financial year की एक final return filing होती है, जिसमें financial year में जितने भी monthly या quarterly returns file की summary होती है. Form GSTR-9 में GST का annual return file होता है जिसमें self-certified reconciliation statement file करना रहता है और financial year में हुई supplies को reconcile करना रहता है और साथ ही हर साल के audited annual financial statement को 31st December या उससे पहले electronically common portal पर स्वयं या Facilitation Centre (जिसे commissioner द्वारा notify किया गया है) के जरिये file कर सकता है.

Q.5 - Taxable Person किसे कहते है?
Ans. - ऐसा person जो section 22 या section 24 के under registered है या register होने के लिए liable है.
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Q.6 - Casual Taxable Person किसे कहते है?
Ans. - A person (जिसमे Individual, firm, company भी include है) जो कभी-कभी goods या services या दोनों की supply से related transactions करता है या business को आगे बढ़ाता है, चाहे principal, agent या किसी other capacity में, किसी State या Union territory में जहाँ उसके business का कोई fixed place नहीं है.

Q.7 - किस को Annual Return file करना है?
Ans. - Registered person को Form GSTR-9 में annual return file करना पड़ता है.

Q.8 - किस को Annual Return file नहीं करना है?
Ans. – निचे दिए गए persons को annual return file नहीं करना है:
i. Casual taxable person;
ii. Input Service Distributor;
iii. Non-Resident taxable person;
iv. Tax payer under section 51 (TDS Deductor) & 52 (TCS Collector).

Q.9 - किस authority के पास exempt करने की power है?
Ans. - Commissioner council की recommendations से notification के द्वारा registered person या registered person की किसी class को annual return filing करने से exempt कर सकता है.

Q.10 - किस form में electronic commerce operator को annual return file करना चाहिए?
Ans. - Form GSTR–9B में annual statement file कर देना चाहिए.

Q.11 - किस को self-certified reconciliation statement file करना रहता है?
Ans. - Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 या 52, a casual taxable person और a non-resident taxable person, को छोड़ के सभी registered person को annual return के साथ Form GSTR-9C में self-certified reconciliation statement को file करना होगा जिस का aggregate turnover उस financial year में Rs.5 crore से ज्यादा का है.

Q.12 - Non-Resident taxable person किसे कहते है?
Ans. - कोई भी person जो कभी-कभी goods या services या दोनों की supply से related transactions करता है, चाहे वह principal या agent के रूप में हो या किसी other capacity में हो, लेकिन जिसका India में business या residence का कोई fixed place नहीं है.

Q.13 - क्या कोई notice issue होता है अगर registered person return file करने में fail हो जाता है तो?
Ans. - Form GSTR-3A में electronically एक notice issue होता है यदि person section 39 या section 44 या section 52 के under return file करने मे fail हो जाता है.[/expand]

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - कौन input tax credit avail करने के लिए entitle है?
Ans. - हर registered person input tax credit avail करने के लिए entitle है और ऐसा amount उसके electronic credit ledger में credit कर दिया जाएगा.

Q.3 - Electronic Credit Ledger क्या होता है?
Ans. - Electronic Credit leger registered person के input tax credit के account को बनाए रखने के लिए है। एक registered person के self-assessed return के रूप में input tax credit को section 41 के अनुसार prescribed manner से बनाए रखने के लिए उसके Electronic Credit leger में जमा किया जाएगा.

Q.4 - Registered person के द्वारा avail किये गए input tax credit को reverse कब करना होगा?
Ans. - जब goods या services का supplier tax pay नहीं करता है तब registered person ने जो input tax credit avail किया है उसको applicable interest के साथ reverse करना होगा.

Q.5 - Registered person reversed input tax credit को कब re-avail कर सकता है?
Ans. - जब goods या services का supplier tax pay कर देता है तब registered person reversed input tax credit को re-avail कर सकता है.

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए Section 10, 14, 16, 17, 20, 27, 37, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54 और CGST Rules, 2017 के Rule 10A, 20, 21, 21A, 22, 26, 59, 60, 61, 61A, 62, 63, 64, 65, 66, 67A, 68 और GST Settlement of Funds Rules, 2017 के Rule 8 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Registered person का मतलब क्या होता है?
Ans. - CGST Act, 2017 के Section 2(94) के according registered person मतलब वो person जो act के Section 25 के under registered है पर इसमें उस person को include नहीं किया जाएगा जिसके पास Unique Identity Number है.

Q.4 - Section 39 किस पर applicable होगा?
Ans. - यह section Input Service Distributor, Non-Resident Taxable Person, Section 10 (Composition Scheme), 51 (TDS) या 52 (TCS) के under tax pay करने वाले person को छोड़कर हर registered person पर apply होगा.

Q.5 - Return file करने का provision क्या है?
Ans. - Section 39 के under registered person को हर calendar month के लिए Form GSTR-1 में electronically common portal से direct या फिर Commissioner द्वारा notify किए गए Facilitation Centre के through prescribed time में electronically return furnish करना होगा जिसमें goods और services की inward और outward supply, avail की गई है और जिसमें input tax credit, tax payable, tax paid, other particulars की details आएगी.
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Q.6 - Composition Taxpayer के लिए return filing का क्या rule बनाया गया है?
Ans. - Section 10 की composition scheme के under tax pay करने वाले registered person को Section 39 के अनुसार हर financial year के लिए State या Union Territory से होने वाले turnover, goods या services के inward supply, tax payable, tax paid के respect में prescribed form, manner और time में electronically return furnish करना होगा.

Q.7 - Section 51 के under registered person के लिए return filing का क्या rule बनाया गया है?
Ans. - हर वो registered person जो Section 51 के under TDS deduct करता है उसे Section 39 के provisions के अनुसार Form GSTR-7 में electronically common portal से direct या फिर Commissioner द्वारा notify किए गए Facilitation Centre के through हर उस month जिसमें उसने TDS deduct किया था उसके खत्म होने से 10 दिन में electronically return furnish करना होगा.

Q.8 - Input Service Distributor के लिए return filing का क्या rule बनाया गया है?
Ans. - Input Service Distributor को Section 39 के provisions के अनुसार Form GSTR-6 में electronically common portal से direct या फिर Commissioner द्वारा notify किए गए Facilitation Centre के through हर calendar month के लिए उस month के खत्म होने से 13 दिन में electronically return furnish करना होगा.

Q.9 - Registered Non-Resident Taxable Person के लिए return filing का क्या rule बनाया गया है?
Ans. - Registered Non-Resident Taxable Person को Section 39 के provisions के अनुसार Form GSTR-5 में electronically common portal से direct या फिर Commissioner द्वारा notify किए गए Facilitation Centre के through में हर calendar month के लिए उस month के खत्म होने से 13 दिन में, या फिर Section 27(1) के under registration के लिए specify की गई last date से 7 दिन में, इनमें से जो भी पहले आता है उस period में outward और inward supplies की details के साथ return furnish करना होगा और act के under tax, interest, penalty, fees या other payable amount का payment करना होगा.

Q.10 - File हो चुके return में omission या incorrect particulars का पता लगने पर क्या किया जा सकता है?
Ans. - यदि किसी registered person को return furnish करने के बाद authorities द्वारा किए गए audit, scrutiny, inspection या enforcement activity के अलावा किसी और वजह से omission या incorrect particulars का पता लगता है तो उस case में जिस month या quarter के लिए वो return file किया गया था उसमें rectification करके interest के payment के साथ return furnish किया जा सकता है.

Q.11 - Return में rectification करने की time limit क्या है?
Ans. - जिस financial year के relation में return file हुआ था उसके बाद आने वाली 30th November से पहले, या फिर relevant annual return furnish करने की actual date, इनमें से जो भी पहले आता हो उस date के बाद return के particulars में rectification नहीं किया जा सकता है.

Q.12 - Registered Person कब return furnish नहीं कर सकता है?
Ans. - किसी भी registered person को return furnish करने नहीं दिया जाएगा यदि उसने previous tax period के लिए return या फिर उस tax period के relation में section 37(1) के under details of outward supply को अब तक furnish नहीं किया है.

Q.13 - क्या कोई exception है जब allow ना होने पर भी registered person return file कर सकता हो?
Ans. - Previous tax period के return या उस tax period के outward supply की details न furnish करने पर भी Council की recommendation पर यदि Government चाहे तो कुछ restrictions या conditions लगा कर उस registered person को return furnish करने की permission दे सकता है.

Q.14 - Return का file करने से पहले उसका certification कौन करेगा?
Ans. - Return और उसके साथ जो भी document furnish किया जाएगा उसे sign और electronic verification code से verify करना होगा और हर assessee के case में authorised person अलग होगा जैसे की:
i. Individual के case में वह खुद certify करेगा, पर यदि वह individual India में नहीं है तो उसके behalf पर उसके द्वारा authorize किया गया कोई और व्यक्ति certify करेगा और यदि वह individual mentally incapable है तो उस case में उसका guardian या other competent person certification कर सकता है;
ii. HUF के case में Karta certify करेगा, पर यदि Karta India में नहीं है या फिर mentally incapable है तो उस case में family का कोई adult member या Karta का authorised signatory certification कर सकता है;
iii. Company के case में उसके CEO या authorized signatory द्वारा certification किया जाएगा;
iv. Government, Government Agency या Local Authority के case में authorised officer द्वारा certification किया जाएगा;
v. Firm के case में firm का वह partner जो minor नहीं है या फिर authorised signatory return का certification कर सकता है;
vi. Association के case में association का कोई member या authorised signatory return का certification कर सकता है;
vii. Trust के case में उसका trustee authorised signatory return का certification कर सकता है;
viii. Any other person के case में उसके behalf पर कोई competent person या Section 48 के under authorize किया गया कोई व्यक्ति certification करेगा.

Q.15 - Quarterly return file करने की conditions क्या है?
Ans. - Section 39(1) के according जो भी registered person quarterly basis पर return furnish करने का opt करता है उसे preceding quarter के second month के 1st day से जिस quarter के लिए ये option exercise किया जा रहा है उसके first month के last day से पहले electronically common portal से return furnish करना होगा.

Q.16 - Quarterly basis पर return file करने का option कब invalid हो जाएगा?
Ans. - CGST Rules, 2017 के Rule 61A के अनुसार यदि कोई registered person quarterly basis पर return furnish करने का option exercise कर लेता है तो उस case में उसे future tax periods के लिए भी ये continue रखना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हो पाएगा यदि:
i. इस relation में notify की गई conditions या restrictions के चलते वो registered person quarterly basis पर return furnish करने के लिए ineligible हो जाए, या फिर
ii. वो registered person वापस common portal के through monthly basis पर return furnish करने के लिए opt कर लेता है.

Q.17 - Quarterly return furnish करने की time limit क्या है?
Ans.- Registered person को हर quarter के लिए return के साथ self-assessed tax के payment की details का statement Form GST CMP-08 में उस quarter के succeeding month के 18th day तक file करना होगा.

Q.18 - Online Information and Data Base Access or Retrieval Services देने वाले person के लिए return filing का क्या rule बनाया गया है?
Ans. - हर वो registered person जो India के बाहर से India के किसी unregistered person को online Information and data base access or retrieval services दे रहा है, उसे calendar month के succeeding month के 20th day पर या उसके पहले Form GSTR-5A में return furnish करना होगा.

Q.19 - Short Messaging Service Facility द्वारा details of outward supply या return filing का क्या rule बनाया गया है?
Ans. - जब कोई registered person किसी tax period के लिए Section 39 के under Form GSTR-3B में Nil Return, Section 37 के under Form GSTR-1 में outward supplies की Nil details, या Form GST CMP-08 में Nil statement electronically furnish करता है तब वो registered mobile number के through short messaging service का use करता है और उस return या outward supplies की details और statement को Registered Mobile Number की One-time password Facility से verify किया जाता है.

Q.20 - Non-filers of Returns को notice कैसे दिया जा सकता है?
Ans. - वो registered person जो Section 39 (Furnishing of Returns), 44 (Annual Return), 45 (Final Return) या 52 (Collection of Tax at Source) के under return furnish करने में fail हो जाता है उसे Form GSTR-3A में electronically notice issue किया जाता है.[/expand]