Q.1 – Net annual value कैसे compute होगी?
Ans. – Computation of Net annual value
Gross Annual Value xxx
(-) Municipal taxes paid (xxx)
Net annual value xxx

Q.2 – Net annual value में कौन से deduction allowed है?
Ans. – Section 24 में दो प्रकार के deduction allowed है–
• Section 24(a) - 30% of Net annual value;
• Section 24(b) - Interest on borrowed capital.

Q.3 – क्या 30% deduction claim करने के लिए actual expenditure होना जरुरी है?
Ans. – नहीं, यह 30% deduction एक flat deduction है इसके लिए actual expenditure होना जरुरी नहीं है.

Q.4 – क्या हम 30% का deduction self-occupied property पर ले सकते है?
Ans. – नहीं, चुकी self-occupied property के case में annual value nil रहती है तो 30% का deduction नहीं मिल सकता है.

Q.5 – क्या interest का actual payment होना जरुरी है deduction claim करने के लिए?
Ans. – नहीं, interest का deduction due basis पे भी allowed होता है.

Q.6 – कौन से cases में interest on loan का deduction मिल सकता है?
Ans. – अगर Loan निम्नलिखित purpose के लिए दिया हो तभी interest on loan का deduction allowed है अन्यथा deduction allowed नहीं है
• Acquisition;
• Construction;
• Repairs;
• Renewal;
• Reconstruction.

Q.7 – क्या interest on interest (penal interest) का deduction मिलेगा?
Ans. – नहीं, penal interest का deduction allowed नहीं होगा.

Q.8 – क्या loan bank या financial institutions से होना जरुरी है?
Ans. – नहीं, loan trusts, friends, and family, etc. से भी ले सकते है उस पर interest का deduction भी allowed होगा.

Q.9 – अगर loan purchase या construction purpose के अलावा गया हो तो क्या उस पर ₹2 लाख interest का maximum deduction मिलेगा?
Ans. – नहीं, अगर loan repairs, renewal, and reconstruction के लिए लिया गया हो तो उस case में ₹2 लाख interest का maximum deduction allowed नहीं है.

Q.10 – अगर self-occupied property जिसमे ₹2,00,000/- interest की maximum deduction allowed है अगर property आने वाले 5 साल के अन्दर acquire या construct नहीं होती है तो उसके consequences क्या होंगे?
Ans. – इस case में interest की limit ₹2 लाख से घटकर ₹30 हज़ार हो जाएगी.

Q.11 – क्या repair & maintenance, society charges, parking charges, insurance charges, lift charges, electricity & water charges, and etc. का deduction allowed है?
Ans. – नहीं, other expenses का deduction allowed नहीं है क्योंकि 30% का standard deduction already मिल रहा है.

Q.1 – Section 23 में कितने प्रकार की house property को define किया गया है?
Ans. – Section 23 के according तीन प्रकार की house property होती है:-
• Self-Occupied Property (SOP);
• Let Out House Property;
• Deemed to be let out Property.

Q.2 – जो property पुरे साल let out की गयी है उसकी Gross annual value (GAV) कैसे compute की जाएगी?
Ans. – Following तरीको से GAV determine होगी जो की higher of–
Step 1) Compute reasonable Expected Rent (Higher of) Fair rent, Municipal value; (but restricted to standard rent)
Step 2) Compute Actual Rent of the property

Q.3 – क्या assessee हर साल अपने self-occupied property declare करने का option change कर सकता है?
Ans. – हाँ, अगर assessee के पास 2 से ज्यादा self-occupied property है तो सिर्फ 2 self-occupied property के लिए ही annual value को nil ले सकते है और assessee ये option year to year change कर सकता है.

Q.4 – क्या municipal tax का deduction due basis पर मिल सकता है?
Ans. – नहीं, municipal tax का deduction सिर्फ payment basis पर ही allowed है.

Q.5 – Vacancy period के rent और Unrealized rent का tax treatment क्या होगा?
Ans. – Vacancy period के rent का actual rent में से कोई deduction नहीं मिलेगा, वहीं Unrealized rent का actual rent से deduction मिलेगा जब तक निम्नलिखित दी गई conditions को follow किया गया हो:–
• Tenant वास्तविक अथवा bona fide होना चाहिये;
• Defaulting tenant से property vacant हो जानी चाहिये;
• Assessee की कोई और property Defaulting Tenant को let out नहीं की होनी चाहिये;
• Assessee ने Unrealised rent को Recover करने के लिए Reasonable Steps ले लिए हो.

Q.6 – कौन से assessee को दो self-occupied property declaration का option available है?
Ans. – सिर्फ दो assessee को यह option available है:-
• Individual; या
• HUF

Q.7 – अगर property partly let out है तो उस case में fair rent, municipal value, standard rent, actual rent, municipal tax, interest on loan का computation कैसे होगा?
Ans. – हम fair rent, municipal value, standard rent, municipal tax, interest on loan को let out portion और self-occupied portion के area basis में divide कर देंगे, लेकिन actual rent को हम हमेशा let out portion में consider करेंगे.

Q.1 – क्या सभी rental income house property में taxable है?
Ans. – नहीं, अगर tenant को sub-letting से कोई rental income होती है तो वो income “other sources” या “business या profession” में taxable होगी और वो case to case पर depend करता है.

Q.2 – अगर rental income (composite rent) property और other assets से receive हो रही हो तो उसका tax treatment क्या होगा?
Ans. – अगर rental income separable है तो property के rent पर house property में tax लगेगा और other asset के rent पर “other sources” या “business या profession” में tax लगेगा, और अगर rental income inseparable है तो पूरी rental income पर “other sources” या “business या profession” में tax लगेगा.

Q.3 – अगर property का कुछ part self-occupied है और कुछ part let-out है उस case में tax treatment क्या होगा?
Ans. – Property का part जो self-occupied है उसको independent property consider करेंगे, और जो property का part जो let out है उसको भी independent property consider करेंगे.

Q.4 – अगर rental income (composite rent) property और charges for provision of services से प्राप्त हो रही है तो उसका tax treatment क्या होगा?
Ans. – हम Composite rent को bifurcate करेंगे property और charges for various services में साथ ही property के rent पर house property में tax लगेगा और charges for various services पर “other sources” या “business या profession” में tax लगेगा.

Q.5 – अगर shop से कोई rental income होती है तो उसका tax treatment क्या होगा?
Ans. – Shop से कोई rental income होती है तो ऐसे case में shop भी एक building ही है तो उस पर tax “Income from house property” में tax लगेगा.

Q.1 – Allowances और Perquisites में क्या difference होता है?
Ans. – Allowances ऐसे periodic payment होते हैं जो employee को regular salary के अलावा दिए जाते है जो की employer paid करता है employee को कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे Tiffin allowance, transport allowance, uniform allowance, etc. Perquisites ऐसे payment होते हैं, जो employee को regular salary के साथ दिए जाते हैं, जो employee की position और office holding पर depend करते हैं.

Q.2 – क्या employer द्वारा grocery या children’s education expense का reimbursement salary income का part बनेगा?
Ans. – हाँ, grocery या children’s education expense का reimbursement perquisites का part बनेगा.

Q.3 – Leave encashment का tax treatment क्या होगा?
Ans. – अगर leave encashment service के द्वारान मिलता है तो उस पर salary head में tax लगेगा. अगर leave encashment retirement पर किसी government employee को मिलता है तो वो exempt है और वो यदि किसी non-government employee को मिलता है तो वो exempt है लेकिन maximum amount Section 10(10AA)(ii) के under calculate होगा. अगर leave encashment employee की death पर legal heirs को मिलता है तो वो exempt है.

Q.4 – Employee या उसके किसी family member को UNO से कोई pension received होती है तो उसका tax treatment क्या होगा?
Ans. – ऐसे pension amount पर tax नहीं लगता है |

Q.5 – अगर employer से कोई ex-gratia amount received होता है तो उसका tax treatment क्या होगा?
Ans. – यदि किसी employee या उसके legal heir को employee की death या injury पर अगर कोई ex-gratia amount receive होता है Central Government/State Government/Local Authority/Government Public Sector Undertaking से तो उस पर tax नहीं लगता है.

Q.6 – House Rent allowance (HRA) का tax treatment क्या होगा?
Ans. – निम्नलिखित में से minimum/least की deduction (मतलब वो taxable नहीं है) मिलेगी-
• Actual amount of HRA मिला;
• Rent paid Less 10% of salary;
• 50% of salary अगर rented house Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi इन cities है or
• 40 % of salary अगर rented house इन cities (Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi) के अलावा में लिया हो.

Q.7 – Transport allowance में कितना exemption allowed है?
Ans. – जो employees blind or deaf and dumb or orthopedically handicapped है उनके लिए ₹3200/- का Exemption allowed है.

Q.8 – Fixed Medical allowance का tax treatment क्या होगा?
Ans. – Employee के लिए Fixed Medical allowance taxable होता है ये fixed medical allowance employees को monthly basis पर paid होता है चाहे employee documents submit करे या नहीं.

Read More

best app for gst update
law rules for gst update
Legal Education
Law Updates
GST Knowledge
Legal Expertise
Video Lectures
Legal Insights
Law Learning App
GST Regulations
Case Law Analysis
Professional Development
Law Practitioners
Legal Guidance
Taxation Laws
Legal Updates in Video Format
Law Students
Compliance Requirements
Legal Professionals
Expert Legal Videos
GST Amendments
Landmark Legal Case

Q.1 - Section 269TT की क्या applicability है?
Ans. - किसी दूसरे act में कुछ भी दिए होने के बावजूद, Special Bearer Bonds, 1991 के redemption पर जिस person को payment करना है उसको सिर्फ account payee cheque या account payee bank draft द्वारा ही redemption का amount pay किया जा सकता है.

Q.1 - Section 269T की क्या applicability है?
Ans. - Section 269T किसी भी person को account payee cheque या account payee draft या bank account के माध्यम से electronic clearing system के use के अलावा किसी दूसरे तरीके से loan, deposit या specified amount को चुकाने से रोकता है, यदि:-
• Loan या deposit amount की value interest के साथ Rs.20,000/- है या उससे अधिक है; या फिर
• Loan या deposit का interest के साथ में aggregate amount किसी person ने अपने नाम पर hold कर रखा है या किसी person के साथ मिलकर jointly hold किया है जिसकी value Rs.20,000/- या उससे ज़्यादा है; और
• यदि यह value Rs.20,000/- से अधिक है तो कोई भी person loan या deposit के amount का repayment नहीं कर सकता है.

Q.2 - Section 269T की क्या exception है?
Ans. - Loan, deposit या specified advance के repayment के लिए Rs.20,000/- या उससे अधिक का payment करने वाले person को Section 269T comply करने की ज़रूरत नहीं है यदि वह person निचे बताई गई parties को payment करता है:-
• Government;
• Banking company, post office savings bank या co-operative bank;
• Other notified institutions;
• Companies Act, 1956 के Section 617 के under define की गई government company;
• Central, State या Provincial Act के under establish की गई Corporation;

Q.3 - Section 269T को comply नहीं करने पर क्या penal provision है?
Ans. - Section 269T के non-compliance के case में Assessing Officer द्वारा loan या deposit के amount पर 100% penalty charge की जाएगी.

Q.1 - Section 269SU कब applicable हुआ है?
Ans. - Section 269SU 1st January, 2020 से applicable हुआ है.

Q.2 - Section 269SU की applicability के लिए क्या provisions है?
Ans. - Business करने वाला ऐसा person जिसकी immediate preceding year में total sales, turnover या gross receipts की value Rs.50 Crore से ज़्यादा है वह Rule 119AA में बताए गए ऐसे electronic mode जिनसे अभी यह सुविधा दी जा रही है उनके अलावा किसी भी दूसरे electronic mode के माध्यम से payment accept करने की facility provide कर सकता है.

Q.3 - Rule 119AA में कौन-से mode of payment बताए गए हैं?
Ans. - Rule 119AA में निचे दिए गए mode of payments बताए गए हैं:-
• Debit Card powered by RuPay;
• Unified Payments Interface (UPI) (BHIM-UPI); और
• Unified Payments Interface Quick Response Code (UPI QR Code) (BHIM-UPI QR Code).

Q.4 - Section 269SU को comply नहीं करने पर क्या penal provisions है?
Ans. - Section 269SU के non-compliance के penal provisions Section 271DB में बताए गए हैं जिसके अनुसार यदि 269SU का compliance नहीं होता है तो उसके बाद जबतक failure continue होता है तबतक के लिए Rs.5,000/- per day के हिसाब से penalty लगाई जाएगी, लेकिन यदि वह person prove कर देता है कि failure किसी good and sufficient reason के चलते हुआ है तो उस case में penalty नहीं लगाई जाएगी.

Q.5 - क्या payment का सिर्फ एक mode जैसे UPI QR Code compliances को पूरा करने के लिए sufficient है?
Ans. - Rule 119AA की notification के अनुसार payment accept करने के लिए बताई गई तीनों facilities को provide करना ज़रूरी होगा.

Q.1 – Section 269ST के provision क्या कहते है?
Ans. – एक person Rs.2,00,000/- या उस से ज्यादा का amount receive नहीं कर सकता:-
• पूरा मिलाकर किसी एक person से;
• किसी Single Transaction के respect में;
• किसी एक person से relating to one event और occasion;
Otherwise than by an Account payee cheque से या account payee bank draft से या किसी bank account के माध्यम से electronic system के use या ऐसे other electronic mode के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है.

Q.2 – Section 269ST के provision कहाँ apply नहीं होते है?
Ans. – इस section के provisions apply नहीं होते है:-
• अगर receipt government या banking company, post office savings bank or co-operative bank;से receive हो रहा हो.
• Transactions of the nature referred to in section 269SS; या
• ऐसे person या class of person से receive हो रहा हो जिसे central government ने Official Gazette main notify किया हैं.

Q.3 – Section 269ST के provision के Contravention के क्या consequences है?
Ans. – Section 269ST के Provision का contravention करके अगर कोई receipt received होती है, तो receiver पर Penalty equivalent to amount received के बराबर का जुर्माना लगाया जा सकता है.

Q.4 – क्या provisions of section 269ST and 269T mutually exclusive है?
Ans. – Section 269ST और 269T के provision mutually exclusive हैं. Section 269T borrower पर obligation लगाता है और loan और deposit तक ही सीमित है, जबकि section 269ST recipient पर obligation लगाता है और सभी प्रकार की receipts को cover करता है चाहे loan हो या deposits हो.