Q.1 - Section 206C (1C) किस lease पर TCS collect करने की बात करता है?
Ans. - यह section हमें यह बताता है की यदि कोई person किसी दूसरे person को lease या license या किसी contract द्वारा Parking lot; या Toll-plaza; या Mine; या Quarry को use करने का Right या interest transfer करता है तो उसे 2 % की rate से TCS collect करना होगा. यहाँ पर TCS हमें at the time of debiting the amount payable by the buyer और receipt of the payment इनमे से जो event पहले होगा उस par TCS collect किया जाएगा.

Q.2 - TCS कब collect करना होगा?
Ans. - यहाँ पर TCS हमें at the time of debiting the amount payable by the buyer और receipt of the payment इनमे से जो event पहले होगा उस par TCS collect किया जाएगा.

Q.3 - इस section मे TCS collector (Licensor) and TCS collected (Licensee) किसे कहा गया है?
Ans. - इस section में licensor (TCS collector) का मतलब Central Government, State Government, या कोई local authority or corporation or authority जो किसी Central, State or Provincial Act में established है, या कोई individual और HUF जिसका preceding Financial year में business का turnover 1 Crore से ज्यादा है या Profession से gross receipts 50 lakh रुपए से ज्यादा है होगा और licensee (TCS collectee) Public sector company को छोड़ कर सभी person’s होते है
Q.4 - इस section के under कब TCS collect नहीं किया जाएगा?
Ans. - यदि Mining और Quarring किसी Mineral oil, Petroleum & Natural Gas की होती है तो TCS collect नहीं किया जाएगा.

Q.1 - TCS seller को buyer से कब और कैसे collect करना होगा?
Ans. - यह section हमें यह बताता है की, यदि कोई seller किसी buyer से कोई goods का payment receive करता है तो उसे TCS collect करना होगा.

Q.2 - क्या सभी goods पर TCS same rate से collect करना है?
Ans. - यदि goods Alcoholic Liquor for human consumption है, या Scrap, या Minerals, being coal or lignite or iron ore है तो TCS 1% और यदि Timber और other forest produce है तो TCS 2.5% और यदि Tendu leaves है तो 5% की rate से TCS collect किया जाएगा.
उदाहरण के लिये यदि A एक seller है और वह B को Rs.20,000/- की Tendu leaves बेचता है तो वह B से Rs.20,000+5% = Rs.21,000/- collect करेगा और Rs.1,000/- B के Behalf पर TCS के रूप में deposit कर देगा accounting के लिए वह Rs.1,000/- बिल में TCS के रूप मे भी बता सकता है.

Q.3 - TCS कब collect करना होगा?
Ans. - यहाँ पर TCS हमें at the time of debiting the amount payable by the buyer और receipt of the payment इनमे से जो event पहले होगा उस में collect किया जाएगा.

Q.4 - इस section मे TCS collector and TCS collectee किसे कहा गया है?
Ans. - इस section में seller (TCS collector) का मतलब:-
• Central Government;
• State Government; या
• कोई local authority or corporation or authority जो किसी Central, State or Provincial Act में established है; या
• कोई individual और HUF जिसका preceding Financial year में business का turnover Rs.1 Crore से ज़्यादा है या Profession से gross receipts Rs.50 lakh रुपए से ज़्यादा होगा; और
Buyer (TCS collectee) ऐसे सभी persons जो ऊपर बताए गए goods को किसी sale, auction, या tender से receive या receive करने का right obtain करते है वह शामिल होंगे परन्तु, Public sector Company, Central government, state government, Embassy, high commission, a legation, a Consulate, trade representation और clubs और कोई person जो goods को उसके personal consumption के लिए लेता है, तो वह buyer नही कहलायेंगे अथवा उनसे seller द्वारा TCS नही collect किया जाएगा.

Q.5 - इस section के according किस condition मे TCS collect नहीं किया जाएगा?
Ans. - इस Act मे निहित किसी बात के होते हुए, TCS का collection नहीं किया जाएगा यदि buyer , जो India का resident है, अगर वो buyer furnish कर देता है, उस person को जो TCS collect करने के लिए Responsible है एक declaration writing मे, duplicate copy के साथ prescribed form मे और verified करके prescribed manner मे इस बात का effect देते हुवे की जो goods इस section के sub-section 1 में बताये गए है वो utilized होने वाले है या तो manufacturing मे, processing मे या producing articles मे या things मे या for the purposes of generation of power and not for trading purposes.

Q.6 - Collector of TCS की क्या responsibility है declaration के case मे और उसे कब तक और किसको submit करना होगा?
Ans. - Collector of TCS की responsibility होगी की वो उस declaration को submit कर दे जिस month में declaration उसे furnish किया गया था उस month के अगले आने वाले month की 7 तारिक को या उससे पहले, एक copy declaration की Principal Chief Commissioner को या Chief Commissioner को या Principal Commissioner or Commissioner को.

Q.1 - ये section किस बारे में बात करता है?
Ans. यह section एक penal section की तरह है जो Income Tax return file ना करने पर TDS के higher rate की applicability के बारे में बताता है

Q.2 - इस section में Specified person से क्या मतलब है?
Ans. - इस section में हम Specified person को समझेंगे जिन पर यह section apply होगा उसके लिए Specified Person कैसे देखेंगे, ये जानते हैं:-
• क्या person ने last FY का income tax return file नही किया हैं;
• क्या person ने last to last FY का income tax return file नही किया हैं;
• क्या person के account में last year में TDS या TCS मिलाकर Rs.50,000/- से ज्यदा था;
• क्या person के account में last year to last FY में TDS or TCS मिलाकर Rs.50,000/- से ज्यदा था .
और यदि यह condition fulfil हो जाती हैं तो ही वह specified person कहलाएगा.

Q.3 - क्या Specified person को example से समझा सकते है?
Ans. - अब example से समझते हैं की Specified person कैसे देखेंगे, मान ले की हमें June 2022 में TCS collect करना हैं, तो हम person का FY 20-21 और 19-20 का return देखेंगे क्योंकि, FY 21-22 की due date according to section 139 (1) जुलाई अभी complete नही हुई हैं और वहीँ अब दुसरे example में मान ले की हमें Dec 2022 में TCS collect करना हैं तो हम person का FY 21-22 और 20-21 का return देखेंगे क्यंकि, FY 21-22 की due date according to section 139 (1) July complete हो गई हैं.

Q.4 - यह section किस-किस पर applicable नहीं है?
Ans. - यह section उन सभी payment पर applicable होगा जहाँ TDS applicable होता है केवल यह section 192 के अन्दर salary, 192A Premature withdrawal of PF, 194B lottery Income, 194BB Horse Race, Income concerning investment in securitization trust section 194 LBC, Cash Withdraw 194N, Payment for contractual or professional services above Rs.50 lakh 194(M), sale of immovable property 194 (IA), Rent payment to the landlord 194(IB), Transfer of virtual digital asset 194(S) या एक Non-resident जिसका भारत मे permanent establishment नहीं है उन सभी पर applicable नहीं होगा.

Q.5 - ये section कौन से rate provide करता है?
Ans. - इस act के relevant provisions के according Double rate (at twice the rate specified in the relevant provision of the Act) [Double TDS rate of current TDS rate] या 5% की rate में से जो भी rate ज्यादा होगी उस rate पर tax deduct किया जाएगा.

Q.6 - अगर किसी Specified person पर दोनों section जैसे Section 206AA और section 206AB apply होते है तो किस section का rate applicable होगा?
Ans. - अगर specified person पर section 206AA और ये section applicable है तो दोनों में से जिस section का rate ज़्यादा होगा उस rate se tax deduct किया जाएगा.

Q.1 - जो statement section 200 मे file किया जाता है उसकी processing कैसे होती है?
Ans. - जो statement file किया जाता वो इस तरह से प्रोसेस होता है:-
a) जो sum deductible है वो compute किया जाता है निचे दिए गए adjustments को करने के बाद:-
i. कोई arithmetical error हो statement मे;
ii. कोई incorrect claim हो, जो statement में दी गई information से अलग है.
b) अगर कोई interest payable हो, statement के हिसाब से;
c) कोई interest payable हो section 234E के provision के according;
d) Deductor द्वारा payable amount, या refund के amount का calculation interest और fee के adjustment के बाद ही किया जाएगा जो की section 200, 201 या section 234Eके underpay किया गया है and हर वो amount जो tax, interest या fee के रूप में pay किया गया है;
e) Deductor को इस बात की intimation दी जाएगी जिसमे payable amountया payable refund केamount को specify किया जाएगा और अगर कोई amount Deductor को due है तो उसे वह amount grant कर दिया जाएगा बशर्ते कि कोई भी intimation financial year के end से एक साल के ख़त्म होने के बाद नहीं भेजा जाएगा जिस साल का statement file किया गया है;
f) अगर Clause D के अनुसार अगत Deductor को कोई Refund का amount grant करना होगा तो.

Q.2 - Incorrect claim से क्या मतलब है?
Ans. - “Statement में किसी भी Information से clearly दिखने वाले Incorrect Claim” का मतलब उस statement में दि गई information से है जो inconsistent है और वह उसी statement में दि गई किसी other information की तरह है या फिर उस statement में दी गई TDS की rate इस act के provision के according नहीं है.

Q.3 - जल्दी tax computation या refund के लिया क्या scheme बनाई जा सकती है?
Ans. - TDS statements की processing के लिए Board centralized processing unit के लिए scheme बना सकती है ताकि Deductor द्वारा payable tax या refund के amount को जल्द से जल्द determine किया जा सके.

Q.1 - Duty of person deducting tax से क्या मतलब है?
Ans. - Any person deducting any sum in accordance with the foregoing provisions of this Chapter वो pay करेगा within prescribed time, जो sum deduct किया वो, credit करना है central government को या जहाँ board direct करे. अगर किसी employer ने tax deducted किया है जैसा की referred है sub-section (1A) of section 192 मे ,वो pay करेगा within prescribed time, जो sum deduct किया है वो, credit करना है central government को या जहाँ Board direct करे.

Q.2 – अगर कोई government office challan का production नहीं करती है तो उस case मे क्या होगा?
Ans. - अगर कोई government Office after the sum deducted in accordance with the foregoing provisions of this Chapter or tax referred to in sub-section (1A) of section 192, pay कर दिया गया है बिना challan produce करे, तब officer जैसे the Pay and Accounts Officer or the Treasury Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer or any other person, by whatever name called ,जिसे उस sum को credit करने की responsibility थी, वो deliver करेगा या उसका cause deliver करेगा prescribed income tax authority को या उस person को जिसे उस authority ने authorized किया है , एक statement in such form ,verified करके इन such manner, उस time के अंदर जो prescribed किया गया है.

Q.3 – क्या कोई statement file करना है after deduction and credit to central government?
Ans. - अगर कोई person deduct करता है कोई sum after 1st day of April 2005, वो central government को tax pay करने के बाद within prescribed time मे, वो prepare करेगा statement उस tax period के लिए.
Q.4 – अगर statement मे कोई correction करना हो, तो क्या कर सकते है?
Ans. - अगर कोई person correction statement file करना चाहता है, किसी mistake को rectify करने के लिए या कुछ new entry/Information को add करने या delete, modify, and update करने के लिए कर सकता है उस form and manner मे जो authority के द्वारा specify किए गए है.

Q.1 – Section 199 मे क्या बताया गया है?
Ans. - Any deduction made in accordance with the foregoing provisions of this Chapter और central government को pay किया गया हो, उसको ऐसा treat करेंगे की जो tax का payment किया गया है वो उस person के behalf पर किया गया है जिसकी income में से deduction किया गया था या सुरक्षा के मालिक की, या depositor या property owner या unit holder, या shareholder, जैसा भी case हो. कोई amount जो sub-section (1A) of section 192 मे refer किया गया है and central government को pay कर दिया गया है उसको ऐसा treat करेंगे की जो tax का payment किया गया है वो उस person के behalf में किया गया है जिसकी income मे tax का payment किया गया है.

Q.2 – इस section मे board को क्या special power दिया गया है?
Ans. - Board, इस chapter के provisions के according deduct किए गए tax या payment किए गए tax के respect में credit देने के purpose के लिए ऐसे Rules बना सकता है जो आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें उन लोगों के अलावा किसी other person को credit देने के purpose के rules include हैं। sub-section (1) and (2) of section 199 में referred और assessment year भी जिसके लिए इस तरह का credit दिया जा सकता है.

Q.1 – जितना TDS deduct हुआ है क्या वो भी part of income माना जाएगा?
Ans. - Section 198 में बताया गया है की जितना भी TDS amount, in accordance with the foregoing provisions of this Chapter deduct किया गया है, assessee की income compute करने के purpose से, वो amount received Income मानी जाएगी.

Q.2 – क्या कोई ऐसा deducted TDS है जो received Income नहीं मानी जाएगी या इस section ने exception में दिया गया है?
Ans. - हाँ, यहाँ exception दिया गया है जिसके according deducted amount को received Income नहीं माना जाएगा जैसे the ऐसा amount जो under sub-section (1A) of section 192 (in the nature of a perquisite) में paid tax हो and ऐसा amount जो provisions of section 194N के according deduct किया गया है.

Q.1 – कौन से cases में assessing officer valuation officer को cases का reference दे सकता है?
Ans. - Assessing officer assessment या reassessment के दौरान किसी asset या किसी property अथवा investment की fair market value को estimate करने लिए valuation officer को refer कर सकता है.

Q.2 – क्या assessee के account की correctness या completeness से satisfied हो तो क्या फिर भी assessing officer valuation officer को refer कर सकता है?
Ans. - Assessing officer valuation officer को case refer कर सकता है, भले ही वह assessee के account की correctness या completeness से satisfied हो या ना हो.

Q.3 – Valuation officer कैसे assets की value estimate करेंगे?
Ans. - Valuation officer को वह सारे evidence जो उसे assesse से मिले हैं या उसने खुद से प्राप्त किए है उनको consider करते हुए fair market value estimate करना होगी.

Q.4 – Valuation officer asset का valuation best of his judgement कब करेगे?
Ans. - जब valuation officer के दिए directions को Assessee co-operate नहीं करता या comply नहीं करता है उस case मे Valuation officer asset के valuation best of his judgement से करता है.

Q.5 – Valuation officer को कितने time मे अपनी report assessing officer को submit करना होगी?
Ans. - Valuation officer जिस month मे उसे refer किया गया था उस month के end से 6 month के अंदर अपनी report की एक copy submit करेगा assessing officer को और assessee को.

Q.6 – Opportunity of being heard assessee को assessing officer कब देगा?
Ans. - Assessing officer assessment या reassessment करने मे Valuation officer द्वारा दी गई report का और assesse को Opportunity of being heard देने का ध्यान रखेगा.

Q.1 – accounts का Audit करने के लिए किन cases मे assessing officer assesse को direct कर सकता है?
Ans. - अगर किसी proceeding के बीच मे assessing officer को लगता है:
• Nature and complexity of account से,
• Volume of accounts से,
• अगर doubt है accounts की correctness को ले कर,
• अगर किसी accounts मे multiplicity of transaction को लेकर या,
• Specialised nature of business activity को लेकर,
• Interest of revenue के लिए
इन कारणों से Assessing officer audit के लिए assesse को direct कर सकता है.

Q.2 – Assessing officer को किस की permission लेना जरुरी है assesse को Audit के लिए direct करने से पहेले?
Ans. - Direction देने के पहेले assessing officer को Principal Chief Commissioner की या Chief Commissioner की या Principal Commissioner या Commissioner की पहले approval लेना जरुरी है.

Q.3 – किस Chartered Accountant से assesse को audit करवाना जरुरी है?
Ans. - Principal Chief Commissioner या Chief Commissioner या Principal Commissioner या Commissioner के द्वारा nominate करा हुआ chartered accountant ही audit कर सकता है.

Q.4 – Chartered Accountant को कब और किस format मे report submit करना है?
Ans. - Chartered Accountant को अपनी report Form No. 6B मे submit करेगा है और उस report में वो सारे points भी cover करेगा जो specially बोला गया है.

Q.5 – क्या assesse को Opportunity of being heard देना जरुरी है?
Ans. – हाँ, assessing officer opportunity of being heard दिए बिना assesse को audit के लिए direct नहीं कर सकते है.

Q.1 – कौन से cases मे Assessing officer Notice serve कर सकता है?
Ans. - इन तीन cases मे assessing officer notice serve कर सकता है:-
i. जहा किसी person ने allowed time मे section 139 के अनुसार या assessment year end होने के पहले,अपना return file नहीं किया है,
ii. अगर return file कर दिया है, लेकिन उन accounts या document को produces करने के लिए जिनकी assessing officer को जरुरत है.
iii. Demand कर सकता है writing मे verify करी हुई वो Information उन forms मे या उन matters में जिसमे शामिल हो सकता है statement किसी assesse की assets या liability का, चाहे वो accounts मे include हो या नहीं हो.

Q.2 – Section 142 (1) मे Notice serve करने के पहले assessing officer को किस की permission लेना जरुरी है?
Ans. - Joint commissioner की पहले permission लेना जरुरी है अगर assessing officer assesse से statement of assets and liabilities जो accounts मे include नहीं की गई है उसकी demand करता है.

Q.3 – इस section के अंदर assesse कितने years के account submit करने के लिए bound है?
Ans. - Assessing officer previous year से last three year तक के accounts को produce करने के लिए assesse को bound कर सकता है.