Q.1 – यह section किस के reference मे बात करता है?
Ans. - सभी assesse को return file करने के पहले यदि tax payable है तो tax pay करना compulsory है.

Q.2 – Tax का payment कौन से adjustment के बाद करना बताया गया है?
Ans. - Tax का payment - advance tax, TDS, TCS, MAT, AMT credit, tax relief u/s 89A, interest payable on tax & जो tax other country में pay करा है उसका deduction या relief को consider करने के बाद वाले amount पर किया जाएगा.

Q.3 – Assessee को return file करने के पहेले tax के साथ और कौन से amount का payment करना जरुरी है?
Ans. - Assessee को return file करने के पहले tax के साथ interest (अगर देना आ रहा हे तो), या fees (इस section के provision के अनुसार अगर return file करने में delay किया गया है), या और कोई default किया है या advance payment भरने में delay किया हो इन सभी का payment tax के साथ करना होगा और return के साथ इन सभी के payment का proof attach करना होगा.

Q.4 – Tax का adjustment कैसे होगा अगर जो tax का payment किया है वो कुल tax liability से कम है?
Ans. - अगर जो tax का payment किया है वो कुल tax liability से कम भरा है, तो सबसे पहले जमा किए गए tax का adjustment, जो fees payable होगी उस से होगा, फिर अगर कोई interest payable होगा उस से होगा, फिर last मे जो भी balance बचा होगा उसका adjustment tax से होगा.

Q.5 – क्या होगा अगर assesse पूरा tax का payment या tax के कुछ part का payment नहीं करता है?
Ans. - अगर assessee पूरा tax का payment या tax के कुछ part का payment करने मे या interest या fees का payment करने मे fail होता जाता है, उस case मे उसे assesse in default माना जाएगा.

Q.1 – यह section किसके reference मे बात करता है?
Ans. - यह section Verification of return के बारे मे बताता है.

Q.2 – अगर किसी Individual ने return file किया है तो उसका return कौन verify करेगा अगर वो India में absent है तो क्या होगा?
Ans. - Individual के case मे या तो individual खुद return verify कर दे. लेकिन जहा individual absent है India में, तो या वो खुद verify कर दे या कोई person जिसको उस individual ने authorized किया है अपने behalf में वो verify कर दे. लेकिन authorized person के पास एक valid power of attorney होनी चाहिए जो उस individual ने दी है और वो attorney return के साथ attach करना जरुरी है.

Q.3 – अगर किसी Individual ने return फाइल किया है तो उसका return कौन verify करेगा अगर वो mentally incapacitated है?
Ans. - Individual के case मे या तो individual खुद return verify कर दे. लेकिन जहा individual mentally incapacitated (मानसिक रूप से भाग लेने मे capable नहीं है), तो उसके guardian verify कर दे या कोई ऐसा person जो उसके behalf पर competent है verify कर दे.

Q.4 – अगर और किसी reason से अपना return verify नहीं कर पाता है उस case में कौन return verify करेगा?
Ans. - Individual के case मे या तो individual खुद return verify कर दे, लेकिन अगर individual के लिए return verify करना किसी भी reason से possible नहीं है तो उस case मे कोई person जिसको उस individual ने authorized किया है अपने behalf पर वो verify कर सकता है. लेकिन authorized person hold करना चाहिये एक valid power of attorney जो उस individual ने दी है और वो power of attorney return के साथ attach करना जरुरी है.

Q.5 – HUF का return कौन verify करेगा?
Ans. - HUF का return Karta verify करेगा.
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Q.6 – HUF का return कौन verify करेगा अगर Karta out of India है या Karta mentally incapacitated हो?
Ans. – अगर Karta mentally incapacitated है या India से absent है तो उस case मे HUF का return कोई भी adult member verify कर सकता है.

Q.7 – Company के case मे कौन return verify करेगा? और अगर वो person appoint नहीं है तोह कौन करेगा?
Ans. - Company के case में Managing Director return verify करेगा. अगर managing Director नहीं है या unable है तो कोई भी director जिसको prescribed किया गया है वह return verify कर सकता है.

Q.8 – Company जो India मे resident नहीं है उस case मे कौन return verify करेगा?
Ans. – अगर Company India में resident नहीं है तो उस case में जिस person के पास company द्वारा दी गयी valid power of attorney है वह return verify करेगा लेकिन return के साथ valid power of attorney को attach करना पढ़ेगा.

Q.9 – किसी company की अगर wind up proceeding चल रही है उस case मे कौन company का return verify करेगा?
Ans. - अगर किसी company की winding up proceeding चल रहा है तो किसी court order से receiver of asset के रूप मे कोई person appoint किया गया है, उस company का return verify Liquidator के द्वारा किया जाएगा.

Q.10 – किसी company के management को central government ने या किसी state government ने किसी law के अन्तेर्गत takeover कर लिया है उस case मे return कौन verify करेगा?
Ans. - किसी company के management को central government ने या किसी state government ने किसी law के under takeover कर लिया है उस case मे return का verification principal officer करेगा.

Q.11 – अगर किसी company की application corporate insolvency resolution process की Adjudicating Authority under section 7 or section 9 or section 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ने admit कर ली है उस case में company का return कौन verify करेगा?
Ans. - उस company का return insolvency professional द्वारा verify किया जाएगा जिसे Adjudicating Authority ने appoint किये है.

Q.12 - Firm के case मे कौन return verify करेगा?
Ans. - Firm के case में managing partner return verify करेगा लेकिन किसी unavoidable reason से managing partner verify करने में capable नहीं है या उस firm में managing partner नहीं है, उस case मे कोई भी partner other than minor verify कर सकता है.

Q.13 - LLP के case मे कौन return verify करेगा?
Ans. - LLP के case में designated partner return verify करेगा लेकिन किसी unavoidable reason से designated partner verify करने में capable नहीं है या उस firm में designated partner नहीं है, उस case मे कोई भी partner return verify कर सकता है.

Q.14 - Local authority और political पार्टी के case मे कौन return verify करेगा?
Ans. – Local authority के case में Principal Officer return verify करता है और political party के case मे उस political parties का chief executive officer return verify करेगा.[/expand]

Q.1 – Section 135 मे किसे power दी गई है?
Ans. - Section 135 मे Principal Director General या Director General या Principal Director या Director या Principal Chief Commissioner या Chief Commissioner या Principal Commissioner या Commissioner और Joint Commissioner को इस act मे power दी गई है, जिससे वो enquiry करने के लिए competent है और साथ ही उनके पास enquiry करने के लिए वो सारी power है जो assessing officer के पास होती है.

Q.1 – यह section किस reference में बात करता है?
Ans. - यह section foreign company के बारे मे बात करता है, जो की इस previous year से पहले किसी भी previous year में India का resident नहीं था.

Q.2 – इस section मे कौन से benefit, exemption or relief दिए गए है?
Ans. – Foreign company की total income के computation से related, unabsorbed depreciation, set off, carry forward और set off of losses, collection, recovery या tax avoidance से related special provisions, exceptions, modifications and adaptations के साथ apply होंगे.

Q.3 – अगर किसी foreign company का resident किसी assessment proceeding मे determine होता है तो उस केस में क्या होगा?
Ans. – जहां किसी previous year की assessment proceeding में, किसी foreign company को India का resident माना गया है तो इस sub section के provision उन सभी succeeding previous year में भी apply होंगे, जिस previous year से foreign company को भारत में resident माना गया है और वो previous year उस तारीख को या उससे पहले समाप्त होता है जिस पर ऐसी assessment proceeding पूरी हो जाती है.

Q.4 – क्या होगा अगर previous year में इस section में available benefit etc. claim कर लिए थे लेकिन after grant of such claim foreign company, conditions को comply नहीं कर रही है?
Ans. – जहाँ previous year में कोई benefit, exemption या relief foreign company ने claim करी थी और उसकी grant भी मिल गई है और subsequently scheme की condition या notification को comply करने में failure हुआ है तब:-
• ऐसा माना जायेगा की वो benefit, exemption, या relief wrongly allow की है,
• इस act में कुछ भी दिया होने के बावजूद assessing officer उस previous year की income दौबारा से recomputed करेगा, और
• Section 154 के provision के अनुसार 4 साल के अन्दर rectification किया जा सकता हैं और ये rectification उस previous year के end से count करेंगे जब से condition breach हुई है,
जो भी notification इस section के under issue होता है वो दोनों house of parliament में present करना होगा.

Q.1 – यह section किस reference में बात करता है?
Ans. - यह section Conversion of an Indian branch of foreign company into subsidiary Indian company से related बात करता है.

Q.2 – Section 115JG की scheme के अन्दर कौन से benefits, exemption और relief दिया गया है?
Ans. – Section 115JG की scheme के अन्दर निचे दिए गए benefits, exemption और relief दिया गया है:-
• इस तरह के conversion से arise होने वाले capital gain, tax के लिए chargeable नहीं होंगे;

• कोई भी unabsorbed depreciation, set off or carry forward और set off of losses, या ऐसी tax credit, जिस पर deemed income consider कर tax pay कर दिया हैं, तो foreign company और Indian subsidiary company के tax computation में exemption, modifications, या adoption specified notification के according किया जाएगा.

Q.3 – Section 115JG की scheme मे दिए गए benefits, exemption या relief को claim करने की क्या conditions है?
Ans. – जहां एक foreign company, India में स्थित अपनी branch के माध्यम से, banking के business में India में है और ऐसी branch को एक Indian subsidiary company में convert किया गया है, और ऐसा conversion RBI के द्वारा बनाई गई scheme के अनुसार होना चाहिए. अगर इस provision के अनुसार conversion होता है तो उन्हें इस provision के benefits, exemption and relief claim कर सकते है. लेकिन कोइ भी foreign company या Indian subsidiary company ने scheme की condition या notification का comply नहीं किया है तो इस act के सारे provision apply होंगे और sub section 1 के benefit available नहीं होंगे.

Q.4 – क्या होगा अगर previous year में इस section में available benefit etc. claim कर लिए थे लेकिन after grant of such claim foreign company or the Indian subsidiary company conditions को comply नहीं कर रही है?
Ans. – जहाँ previous year में कोई benefit, exemption, या relief foreign company या Indian subsidiary company ने claim करी थी और उसकी grant भी मिल गई है और subsequently scheme की condition या notification को comply करने में failure हुआ है तो ऐसा माना जाएगा की वो benefit, exemption, या relief wrongly allow की है or इस act में कुछ भी दिया होने के बावजूद assessing officer उस previous year की income दोबारा से recalculate करेगा और section 154 के provision के अनुसार 4 साल के अन्दर rectification किया जा सकता हैं और ये rectification उस previous year के end से count करेंगे जब condition breach हुई है. जो भी notification इस section के under में issue होता है वो दोनों house of parliament में present करना होगा.

Q.1 – यह Section किसे reference में बात करता है?
Ans. - यह section Alternate Minimum Tax से Related Definition और उनके Interpretation के बारे मे बात करता है जैसे की:-
A. Accountant का वही meaning लिया जाएगा जो Section 288 के Sub Section (2) के Explanation में Define किया गया हे.
B. Alternate Minimum Tax का मतलब यह है की Adjusted Total Income पर जो Tax का Amount Compute किया गया हे.
C. International Financial Services Centre मे Located Units ,जो Derives करती है अपनी Income Solely In Convertible Foreign Exchange उन पर Rate 18.5% की जगह 9% Applicable होगा.
D. Co-Operative Society पर इस Chapter के अनुसार Rate 18.5% की जगह 15% लगेगा.
E. Convertible Foreign Exchange Means, Foreign Currency जिसे RBI द्वारा FEMA Act 1999 के rule के अनुसार Convertible Foreign Exchange के रूप में Treat किया गया हे
F. International Financial Services Centre का वह Meaning लिया जाएगा जो Special Economic Zones Act, 2005 के Section 2 के Clause (Q) में दिया गया है.
G. Regular Income Tax का मतलब इस Chapter के Provision के अतिरिक्त इस Act के Provision के अनुसार Person द्वारा अपनी Total Income पर जो Income Tax Payable है
H. यहाँ Unit का मतलब है कोई Unit है जो की International Financial Services Centre में Located है.

Q.1 – यह section किसे reference में बात करता है?
Ans. - यह section Alternative Minimum Tax के reference में बात करता है.

Q.2 - Alternative Minimum Tax क्या होता है?
Ans. – AMT एक Special provisions है जो payment of tax by certain persons other than a company के बारे मे बात करता है alternate minimum tax की rate define करी जाएगी time to time. अभी rate 18.5 % हैं.

Q.3 – ये section किस किस पर applicable है?
Ans. - इस section के provisions उन्ही person पर apply होंगे जिन्होंने इन दिए गए sections के अन्दर deductions claim किया है जेसे की:
• Section 80P (co-operative societies) की डिडक्शन को छोड़ कर Chapter VI-A की heading C में include sections पर deduction को claim किया है, या

• Section 10AA Special provisions in respect of newly established Units in Special Economic Zones, या

• Section 35AD Deduction in respect of expenditure on specified business.

Q.4 – ये section किस किस पर applicable नहीं है?
Ans. - Individual, HUF या association of person है या body of individual’s या artificial juridical person है. जिसकी adjusted total income 20 lakh रूपए से जायदा नहीं है उन पर यह section apply नहीं होगा लेकिन इस chapter के provision, specified fund जिन्हें under section 10 के clause (4D) के Explanation clause (c) में define किया गया हे उन पर provisions apply नहीं होंगे.

Q.5 – क्या firm के case में adjusted total इनकम 20 lakh रूपए से कम हो तब भी उन पर यह section apply होगा?
Ans. – हाँ, firm के case में adjusted total इनकम 20 lakh रूपए से कम हो तब भी उन पर यह section apply होगा.

Q.1 – यह section किसे reference में बात करता है?

Ans. - यह section Alternate Minimum Tax के reference में बात करता है और यह clarify करता है की Income Tax Act के किसी other provision में कुछ भी लिखा हो, जो person Chapter 12BA में आता है, उनकी tax calculation करते समय इस section के अनुसार Alternate Minimum Tax से tax calculate करेंगे और normal prevail rate से भी tax calculate करेंगे, फिर दोनों में से जो ज्यादा हो, उसे tax के लिए consider करेंगे.

Q.1 - Alternative Minimum Tax किस पर applicable है?
Ans. – ऐसे Individual, HUF, Association of Person, Body of Individuals या Artificial Juridical Person जिनकी adjusted total income की value 20 lakh रूपए से ज्यादा है और जिन्होंने निम्न दिए गए sections के अन्दर deductions claim किया है जेसे की:
i. Section 80P के अलावा Chapter VI-A की heading C में शामिल sections के under deduction को claim किया है या
ii. Section 10AA के Special provisions in respect of newly established Units in Special Economic Zones या
iii. Section 35AD Deduction in respect of expenditure on specified business
उन सभी पर AMT के provision apply होंगे लेकिन firm के case में adjusted total income 20 lakh रुपस से कम हो तब भी उन पर यह section applicable होगा.

Q.2 - Alternative Minimum Tax क्या होता है?
Ans. – AMT एक Special provisions है जो company के अलावा कुछ certain person द्वारा tax के payment के बारे मे बात करता है. AMT की rate Time to Time define करी जाती है लेकिन अभी rate 18.5 % हैं.

Q.3 – AMT से computed tax कब payable होगा?
Ans. – जब company के अलावा व्यक्ति की regular Income Tax alternate minimum tax से कम है AMT से computed tax तब payable होगा जब Tax payable under normal provision कम होगा Tax payable under AMT provision से.

Q.4 – AMT से tax कैसे compute करते है?
Ans. – Normal provision से tax compute कर के, उस मे provision में दिए गए adjustment को adjust करने के बाद Adjusted Total Income निकाली जाती है, फिर tax payable under normal provision और tax payable under AMT provision का tax compare किया जाता है, फिर जो भी tax ज्यादा आएगा वो payable होगा.

Q.5 – Adjusted Total Income कैसे compute करते है?
Ans. - Adjusted total income के calculation के लिये normal provision से computed income में कुछ deduction को add करेंगे, जैसे की-
• Section 80P की deduction को छोड़ कर Sections 80-IA से ले कर 80RRB तक के deductions को add कर देंगे,
• Under section 10AA deduction के अन्दर जो claim किया गया हैं उसको add कर देगे, और
• यदि under section 35 AD के अन्दर 100 % deduction claim किया है तो उसको भी add कर दिया जाएगा.

Q.6 – कौन सी additional requirement इस section मे बताई गई है जिस का पूरा होना जरुरी है?
Ans. - हर वो person जिस पर यह section applicable है उसे section 44AB के तहत specified date के पहले chartered accountant से Form No. 29C प्राप्त करना होगा, जिसे chartered accountant certify करता है की adjusted total income और alternate minimum tax दोनों को इस chapter के provisions के अनुसार compute की गई है.

Q.7 – क्या International Financial Services Centre में located units पर भी AMT applicable है? अगर हैं तो क्या AMT का rate same ही है?
Ans. – जहाँ person एक unit है जो की International Financial Services Centre में located है जो की सिर्फ convertible foreign exchange में income derive कर रही है तो total इनकम पर 18.5% की जगह 9% tax charge किया जाएगा.

Q.1- यह section किसके बारे में है?
Ans. - कोई specified Assesee जो की Indian resident है और उसकी total income में domestic company द्वारा declared, distributed या paid dividend की income included है (31st March 2020 या उसके पहले) और dividend का aggregate amount Rs.10 लाख से ज्यादा है तो ऐसी dividend की income पर 10% की rate से tax charge किया जाएगा.

Q.2- Specified Assesee कौन होते है?
Ans. - Specified Assesee मतलब following के अलावा अन्य persons: -
• Domestic Company या
• Fund, institution या trust या कोई university या education institution या hospital या other medical institution जिसे section 10(23c) के clause (4) या (5) या (6) या (6a) में बताया गया है.
• Section12A या 12AA या 12AB में registered trust या institution के अलावा अन्य कोई person.

Q.3- Dividend से क्या मतलब है?
Ans. - Dividend का वही meaning लिया जाएगा जो section 2 clause (22) में बताया गया है पर इसमें section 2 clause ( 22) के sub clause (e) को शामिल नही किया गया है. Section 2 clause (22) के following sub clause के अनुसार dividend में यह include किया जाता है:-
a) किसी company के द्वारा उसके accumulated profits का distribution भले ही वो capitalise किया गया है या नहीं यदि ये distribution company द्वारा उसके shareholders को company की सारी या कुछ assets release करने के सम्बन्ध में हुआ है;
b) Company द्वारा debentures, debenture-stock या deposit certificate का उसके shareholders को किया गया distribution और accumulated profits की limit तक उसके preference shareholders को bonus shares का किया गया distribution;
c) Company का liquidation होने पर accumulated profits की limit तक उसके shareholders को किया गया distribution;
d) Company की capital का reduction होने पर उसके पास 1st April, 1933 के पहले के previous years के end होने के बाद company में जितने accumulated profits arise हुए थे उनकी limit तक shareholders को किया गया distribution.

Q.4 - इस section में rate of tax क्या होगा?
Ans. - इस section के लिए rate of tax 20% (plus surcharge और cess) applicable होगा.

Q.5 - क्या assesse इस section की income के against कोई deduction या allowance claim कर सकता है?
Ans. - नहीं, assesse इस section की income के respect में कोई भी deduction claim नहीं कर सकता है.

Q.6 - क्या assesse इस section की income के against कोई loss को set off कर सकता है?
Ans. - नहीं, assesse इस section की income के against कोई loss को set off नहीं कर सकता है.