Q.1- यह section किस के बारे में है?
Ans.- यह section ऐसे assessee पर applicable होगा जो Indian company है और उसकी total income में किसी specified foreign company द्वारा declared या distributed या paid dividend की income included है.

Q.2- Dividend की income पर कितने rate से tax chargeable होगा?
Ans. - ऐसी dividend की income पर 15% की rate से tax charge किया जाएगा.

Q.3- Specified foreign company कौन सी होती है?
Ans. - Specified foreign company मतलब ऐसी Indian company जो किसी foreign company में 26% या उससे ज्यादा के nominal value के equity share को hold करती है.

Q.4- Dividend से क्या मतलब है?
Ans. - Dividend का वही meaning लिया जाएगा जो section 2 clause (22) में बताया गया है पर इसमें section 2 clause (22) के sub clause (e) को शामिल नही किया गया है. Section 2 clause (22) के following sub clause के अनुसार dividend में यह include किया जाता है:-
a) किसी company के द्वारा उसके accumulated profits का distribution भले ही वो capitalise किया गया है या नहीं यदि ये distribution company द्वारा उसके shareholders को company की सारी या कुछ assets release करने के relation में हुआ है;
b) Company द्वारा debentures, debenture-stock या deposit certificate का उसके shareholders को किया गया distribution और accumulated profits की limit तक उसके preference shareholders को bonus shares का किया गया distribution;
c) Company का liquidation होने पर accumulated profits की limit तक उसके shareholders को किया गया distribution;
d) Company की capital का reduction होने पर उसके पास 1st April, 1933 के पहले के previous years के end होने के बाद company में जितने accumulated profits arise हुए थे उनकी limit तक shareholders को किया गया distribution.

Q.5 – क्या assesse इस section की income के against कोई deduction या allowance claim कर सकता है?
Ans. - इस income के respect में pay किये गए किसी भी तरह के expenditure का कोई deduction allowed नहीं होगा.

Q.6- यह section कब तक applicable है?
Ans. - यह section 1 April 2023 और उसके बाद के assessment year से applicable नहीं होगा.

Q.1 -यह section में कौन से loss set-off और carry forward होंगे?
Ans. – इस section में वही loss set-off और carry forward होंगे जो sub-section (1) of section 72 या sub-section (2) of section 73 या sub section (2) of section 73A या sub-section (1) या sub-section (3) section 74 या sub-section (3) section 74A के हिसाब से निकले गए हो.

Q.2 –क्या इसमें return file करना आवाश्यक है?
Ans. - loss को carry forward और set-off करने के लिए section 139 के under return भरना आवाश्यक है.

Q.1 - ये section किस से related है?
Ans. – ये section credit of AMT से related है.

Q.2 – Tax Credit क्या होता है?
Ans. – Regular income tax के ऊपर जो भी excess alternate minimum tax amount pay किया है उस amount का tax credit मिलेगा.

Q.3 – Foreign Tax Credit के case मे क्या होता है?
Ans. – अगर foreign tax credit मिलता है या वह foreign tax credit AMT के against में ज्यादा है तो इसे credit के लिए Ignore किया जाएगा. अब हम इसे example से समझते हैं-
AMT payable Rs.1 lakh है, उसके against में foreign tax credit Rs.10,000/- है or income tax payable Rs.80,000/- है जिसके against में foreign tax credit Rs.8,000/- है तब ऐसे case में AMT credit Rs.18,000/- मिलेगा (Rs.90,000 - Rs.72,000)

AMT	INCOME TAX	AMT CREDIT
Rs.100,000/-	Rs.80,000/-	Rs.20,000/-
Rs.10,000/- (Foreign Tax Credit)	Rs.8,000/- (FTC)
Rs.90,000/-	Rs.72,000/-	Rs.18,000/-

मतलब 2000/- रुपए का Credit pass on नहीं होगा.

Q.4 – Tax credit कितने साल तक carry forward कर सकते है?
Ans. - जो भी tax credit का amount determined हुआ है वह amount sub-section (5) & (6) of section 115 JD के अनुसार carried forward और set off किया जायेगा लेकिन tax credit का amount जिस assessment year में allowed हुआ है उसके आगे आने वाले 15 साल तक ही carry forward किया जा सकता है.

Q.5 – Tax Credit का set off कैसे मिलता है?
Ans. - यदि किसी भी assessment year में regular income tax, alternate income tax से ज्यादा है तो वह excess amount का set-off tax credit के रूप में मिलेगा और जो tax credit का balance amount है वो आगे carried forward किया जाएगा, लेकिन यदि इस act में कोई order pass किया गया है जिसके कारण अगर regular income tax का amount या alternate minimum tax का amount कम या ज्यादा होता है तो tax credit का amount भी उसके अनुसार change होगा.

Q.6 – Section 115BAC/115BAD option opt करने वालो पर भी क्या ये section की applicability होगी?
Ans. - यदि किसी person ने Section 115BAC Tax on income of individuals and Hindu undivided family या Section 115BAD Tax on income of certain resident co-operative societies में दिए गए option को opt किया है तो उन पर इस section के provisions apply नहीं होंगे.

Q.1 - Section 44 में क्या बताया गया है?
Ans. – इस act के तहत ‘Interest on Securities’, ‘Income from House Property’, ‘Capital Gains’, ‘Income from Other Sources’ head में income charge करने के computation से related, या फिर Section 199 या Section 28 से Section 43B के किसी provision contrary ना होने के बावजूद किसी insurance business का या Mutual insurance company और co-operative society द्वारा किए जाने वाले business से arise होने वाले profits और gains का computation First Schedule में बताए गए rules के according किया जाएगा.

Q.1 -यह section क्या कहता है?
Ans. –अगर आपकी business की premises का कुछ part आवासगृह के रूप में उपयोग हो रहा है तो Assessing officer proportionate value कितनी लेनी है section 30 में निकलेगा.

Q.2 – Section 30 में टैक्सेज pay में value केसे निकलेगी?
Ans. - Section 30 में टैक्सेज pay की deduction का proportion भी assessing officer निकलेगा.

Q.3 – यह section और कौन से section पर लगता है?
Ans. - यह section 31 पर भी लगेगा अगर machinery, plant या furniture केवल business और profession के लिए use नहीं हो रहे होंगे तो assessing officer deduction का proportion निकलेगा.

Q.1 -इस Section में कौन से expenses की deduction मिलेगी?
Ans. - इस section में उन expense की deduction मिलेगी जो section 30 से section 36 में cover नही हो रहे और वो expense पूरी तरह से business और profession में लग रहे है.

Q.2 - क्या कोई भी expenses की deduction इस section में मिल जाएगी?
Ans. - इस section में जो expenses legal है, revenue nature के है और business और profession में लगे है उन्ही expenses की deduction मिलेगी.

Q.3 – Illegal expense कौन से है?
Ans. - यह expenses illegal है और इसकी deduction नहीं मिलेगी –
A) किसी भी उद्देश्य के लिए जो भारत में या भारत के बाहर किसी भी कानून के तहत अपराध है, या जो किसी कानून द्वारा निषिद्ध है.
B) किसी व्यक्ति को, किसी भी रूप में, कोई लाभ या अनुलाभ प्रदान करने के लिए, चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो या नहीं, और ऐसे व्यक्ति द्वारा इस तरह के लाभ या अनुलाभ की स्वीकृति किसी भी कानून या नियम या विनियम या दिशानिर्देश का उल्लंघन है
C) भारत में या भारत के बाहर, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत अपराध को कम करने के लिए

Q.1 -यह deduction कौन से assessee को मिलेगा?
Ans. – यह deduction Indian company या जो person resident Indian है उसको मिलेगा. Foreign company को यह deduction नही मिलेगा.

Q.2 -यह deduction कब मिलेगा?
Ans. - Assessee ने कोई expenditure mineral के prospecting/extracting/ और production के लिए किया गया है तो इस section के अन्दर उसे deduction मिलेगा.

Q.3-यह deduction कितने वर्षों तक मिलेगा?
Ans. – यह deduction 10 वर्षों तक मिलेगा. जितना expense करा होगा वो 10 वर्षों तक बराबर बटेगा और हर साल deduction मिलेगा.

Q.4-कितने वर्षों के expenses की deduction मिलेगा?
Ans. –commercial production start करने के ठीक पहले के 4 साल में जो expenditure किए है और Commercial production के दोरान जो expenditure किए है उसकी deduction मिलेगा.

Q.5 – Amalgamation और demerger के case में किसको deduction मिलेगा?
Ans. - Amalgamation और demerger के case में new company amalgamated या resulting company) बनी है उसे deduction मिलेगा.

Q.6- Expenditure में से कौन सी amount minus होगी?
Ans. - यदि कोई Expenditure directly या in- directly किसी other person या authority के द्वारा किया गया हे और किसी property या rights के सम्बन्ध में उसे amount मिला हे by way of Sale, salvage, compensation or insurance money के रूप मे तो वह amount ऐसे expenditure में से कम कर दिया जाएगा.

Q.7- क्या इस section में unallowed Expenditure carry forward होगा?
Ans. - Relevant previous year में instalment का amount जो unallowed रह गया है तो उसे carry forward किया जाएगा next year में or next year की instalment में जोड़ा जाएगा or उसे instalment का part माना जाएगा.

Q.1 - इस Section में deduction कब मिलेगी?
Ans. – इस section में deduction तभी मिलेगी जब asset business या profession में use होगी.

Q.2 – इस section में कौन सी method से depreciation लगेगा?
Ans.- Depreciation की calculation करने के विभिन्न तरीके हैं जैसे Straight line method या written down value method (WDV) लेकिन Income-tax Act, 1961 बिजली के उत्पादन या उत्पादन और वितरण में लगे undertaking को छोड़कर, WDV method को recognizes ही करता है.

Q.3 – क्या depreciation claim करने के लिए assessee asset का owner होना आवाश्यक है?
Ans. - Assessee, owner हो या beneficial owner दोनों case में depreciation claim कर सकता है.

Q.4 – Depreciation कौन कौन सी asset पर claim कर सकते है?
Ans. - Depreciation Tangible assetऔर Intangible asset पर claim होता है.
TANGIBLE ASSET- किसी company में Tangible assets वह assets होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं या देख सकते हैं क्योंकि ज्यादातर Tangible asset, physical form में होते हैं जैसे; factory, machine, building, Raw material आदि सभी Tangible assets कहलाते हैं.
INTANGIBLE ASSET - ये non-physical assets होते हैं जिन्हें हम भौतिक रूप से देख या छू नहीं सकते हैं लेकिन किसी company के लिए इनकी value काफी ज्यादा होती है; जैसे Brand, Patent, Trademark, Copyright, Franchises, Computer Software’s, Intellectual Property, Legal agreement or contract

Q.5-क्या Goodwill पर depreciation claim कर सकते है?
Ans. - Goodwill पर depreciation allow नहीं करेंगे चाहे वह purchased हो या self-generated हो.
[expand title="Read More" swaptitle="Read Less"]
Q.6-कब depreciation allow नही होगा?
Ans. - A) Motor car जो manufactured outside India हुई है 28th day of February, 1975 के बाद लेकिन before the 1st day of April, 2001 तो depreciation allow नही होगा. लेकिन यदि उसका use business of running it on hire for tourists में किया है तो Allow होगा
B) कोई machinery or plant यदि उसकी actual cost को section 42 में Central Government के साथ किस Agreement में as a deduction allowed किया गया है एक or एक से अधिक year में तो depreciation allow नही होगा.

Q.7- Depreciation का rate क्या होगा?
Ans. - Depreciation का rate rule 5 के Appendix-I के table के second column के हिसाब से होगा.

Q.8- Additional Depreciation के लिए कौन eligible होगा और उसका रेट क्या होगा?
Ans. - A) Undertaking engaged है generation or generation and distribution of power or वह written down value (WDV) method के अनुसार depreciation करती है Additional depreciation के लिए eligible होगी.
B) जब assessee business of manufacture or production of any article में engaged है और वह any new machinery or plant (other than ships and aircraft) को 31st March 2005 के बाद acquired और installed करता है.
ऐसे assesee 20% additional depreciation के लिए eligible होंगे.

Q.9 - अगर depreciation कम allow होगा इस साल में profit कम होने से तो क्या next year में उसका deduction मिलेगा?
Ans. - यदि पिछले वर्ष के लिए कोई Profit कम होने के कारण depreciation पूरा या उसका part Profit & Loss में charge नहीं किया जा सका है तो Section 72 (2) और Section 73(3) के provision को धयान में रखते हुए वह amount जो Allow नहीं हुआ है Next year में allow होगा.[/expand]

Q.1 – previous year में Resident in India किसे मानेगे?
Ans. –Individual को resident in India तब माना जाएगा जब वह Basic condition में से minimum एक condition पूरी कर लेता है जैसे की–
i. जब वह previous year 182 दिन या उससे ज्यादा में India में रहा हो या
ii. जब वह previous year में 60 दिन या उससे ज्यादा India में रहा हो और पिछले 4 previous year में 365 दिन या उससे ज्यादा India में रहा हो.

Q.2 – Member of crew of unindian Ship के लिए क्या rule है?
Ans. - जो भी member employment purpose के लिए India के बहार गया है as a Member of crew of unindian Ship under Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) के rules के under वह resident in India previous Year में कहलाएगा जब वह previous year 182 दिन या उससे ज्यादा में India में रहा हो.

Q.3 – Previous year में India का citizen या person of Indian origin India आया तो residential status कैसे निकलेगा?
Ans. - Previous year में India का citizen या person of Indian origin India आया और उसकी income 15 लाख से कम है तो वह resident in India कहलाएगा जब वह previous year 182 दिन या उससे ज्यादा India में रहेगा

Q.4 - किसी Indian citizen या person of Indian origin की previous year में income Indian source से 15 लाख से ज्यादा हो तो residential status कैसे निकलेगा?
Ans. - किसी India का citizen या person of Indian origin की income Indian source से 15 लाख से ज्यादा हो previous year में तो वह resident in India कहलाएगा जब-
i. जब वह previous year 182 दिन या उससे ज्यादा में India में रहेगा
ii. जब वह previous year में 120 दिन या उससे ज्यादा India में रहेगा और पिछले 4 previous year में 365 दिन या उससे ज्यादा India में रहेगा.

Q.5-अगर किसी Indian citizen की total income 15 लाख (foreign source की income को छोड़कर) से ज्यादा है previous year में और वह कोई और country में liable नही है tax देने के लिए तो क्या वह resident in India माना जाएगा?
Ans. - अगर किसी Indian citizen की total income previous year में 15 लाख (foreign source की income को छोड़कर) से ज्यादा है और वह किसी और country में liable नही है tax देने के लिए तो वह previous year में resident but not ordinary resident in India माना जाएगा.
[expand title="Read More" swaptitle="Read Less"]
Q.6-HUF का residential status कैसे निकलेगा?
Ans. - HUF हमेशा resident in India ही रहेगी जब तक उसका control and management India में situated हो.

Q.7- Individual को Resident but not Ordinarily Resident कब मानेगे?
Ans. - एक Individual को in 4 cases मे Not Ordinarily Resident मानेंगे:
i. Individual पिछले 10 preceding years मे से 9 years मे Non-Resident in India है, या
ii. Individual India मे पिछले 7 years मे, 729 days या उससे कम रहा है। (अगर assessee ऊपर दिए गए दोनों मे से कसी भी criteria मे नहीं आता है तो previous year मे उसे Ordinarily Resident मान के tax लगाएंगे)
iii. Citizen of India या Person of Indian Origin , जिसकी total income , foreign sources के सिवाए Rs.15 lakh से ज्यादा है और
iv. उसका stay India मे previous year में 120 days या उससे ज्यादा है पर 182 days से कम है। तो वह Not Ordinarily Resident कहलाएंगे
v. Deemed Resident of India हमेशा Not Ordinarily Resident ही कहलायेंगे.

Q.8- Company का residential status कैसे निकलेगा?
Ans. - एक Company को किसी भी previous year मे resident in India मानेंगे अगर वह Indian company हो या उसका Place of Effective Management उस year मे India मे है.

Q.9- Place of Effective Management क्या होता है?
Ans.- Place of effective management मतलब एक एसी जगह जहां key management द्वारा ऐसे commercial decisions लिए जाते है जो की entity का business conduct करने के लिए ज़रूरी हैं और साथ मैं यह भी देखना होगा कि company का एक्टिव business India मैं हैं या नही.[/expand]

Q.1 -इस Section में कौन सी company को deduction मिलेगी?
Ans. – इस section में सिर्फ Indian company को ही deduction मिलेगी.

Q.2 -इस Section में कौन से expenses की deduction मिलेगी?
Ans. - इस section में amalgamation और demerger के expenses की deduction मिलेगी.

Q.3-यह deduction कितने सालों तक मिलेगी?
Ans. – यह deduction 5 सालों तक मिलेगी. जितना expense करा होगा वो 5 सालों तक बराबर बटेगा और हर साल deduction मिलेगी.