Q.1 -यह section क्या कहता है?
Ans. –इस section में जो activity business connection नहीं मानी जाती वह बताई है.

Q.2- Eligible investment fund क्या है?
Ans. - Eligible investment fund मतलब भारत के बाहर स्थापित या निगमित या पंजीकृत एक fund, जो अपने members से उनके लाभ के लिए investment करने के लिए धन एकत्र करता है और Clause (3) section 9A की शर्तों को पूरा करता है

Q.3-कौन सी एक्टिविटी को business कनेक्शन नही मानेगे?
Ans. - Eligible Fund Manager के द्वारा किया गया fund management, Eligible investment fund की ओर से activity को fund के लिए business connection नहीं मानेंगे.
Q.4- Indian resident Persons का participation फण्ड में कितना होना चाहिए?
Ans. - Indian resident Persons द्वारा directly या indirectly, aggregate participation या funds मे investment, corpus of the fund से 5% से जादा नहीं होना चाहिए.
Q.5- Corpus का क्या मतलब है?
Ans. - Corpus मतलब eligible investment fund द्वारा particular date पर investment purpose के लिए जो total amount of funds raise किया गया है।
Q.6- क्या fund अपने corpus से investment कर सकता है?
Ans. - हाँ fund अपने corpus से invest कर सकता है. Fund अपने corpus से 20% से ज्यादा किसी भी entity मे invest नही करेगा. Fund अपने associate entity में कोई भी investment नहीं करेगा.

Q.7- किसी भी fund के corpus का monthly average कितना होना चाहिए?
Ans. - किसी भी existing fund के corpus का monthly average 100 Crore रूपए या उससे ज्यादा होनी चाहिए । इसके अलावा, यदि fund previous year में established या incorporate किया गया है, तो fund का corpus ऐसे previous year के end में या जिस month incorporation हो रहा है उसके end से 6 महीने के भीतर, whichever is later, में 100 crore रूपए या उससे अधिक होना चाहिए । अगर during the year fund windup किया गया है तो ये condition applicable नहीं होगी ।

Q.8- Eligible fund manager कौन होता है?
Ans. - Eligible investment fund के respect मे, eligible fund manager मतलब कोई person जो की fund management activity मे engaged है और following conditions fulfil करता है:—
• वह eligible investment fund का employee नहीं होना चाहिए या कोई eligible investment fund से connected person का employee नहीं होना चाहिए।

• SEBI Regulations के तहत, वह registered होना चाहिए as a fund manager या investment advisor; उसे अपने ordinary course of business में एक fund manager के रूप में काम करना चाहिए।

• Eligible investment fund manager, अपने connected persons के साथ, eligible investment fund से accrue या arise होने वाले profits से 20% से अधिक के लिए direct या indirect रूप से entitled नहीं होगा.

Q.1 - यह section क्या कहता है ?
Ans. – एक assessee की total income में कोई dividend जो clause (22) section 2 में बताया गया है वह जो declare किया हो या distribute किया हो या pay किया हो previous year में income माना जाएगा या कोई भी interim dividend previous year में member को company के द्वारा बिना शर्त के मिला हो.

Q.2 –Dividend में कौन से dividend आएंगे?
Ans. - Dividend में clause (22) section 2 के Dividend आएंगे.

Q.1 -Resident person की total income में क्या आएगा?
Ans. – Resident की total income में निम्न income आएगी जो–
• Previous year में India में receive होती है या receive मानी जाती है;
• Previous year के दौरान India में earn या arise होती है या earn या arise मानी जाती है;
• Previous year में India के बाहर earn या arise होती है.

Q.2 –Person not ordinary resident in India की income में क्या आएगा?
Ans. - Person not ordinary resident in India की income में निम्नलिखित income आएगी जो–
• India में receive होती है या receive मानी जाती है previous year में;
• Previous year के दौरान India में earn या arise होती है या earn या arise माना जाता है;
• वह income जो India के बाहर earn या arise होती है तभी आएगी जब वह income business India से control हो रहा हो या profession India में setup से आएगी .

Q.3 – Non -resident की income में क्या आएगा?
Ans. - Non -resident की income में निम्नलिखित income आएगी जो-
• India में receive होती है या receive मानी जाती है previous year में;
• Previous year के दौरान India में earn या arise होती है या earn या arise मानी जाती है.

Q.1 - कौन सी activities या transactions को goods या services का supply नहीं माना जाएगा?
Ans. – निचे दी गई सभी activities या transactions को goods या services का supply नहीं माना जाएगा:-
• Employment से related, employee द्वारा अपने employer को services देना;

• किसी भी law के under established Court या Tribunal के द्वारा दी गई services;

• Members of Parliament, Members of State Legislature, Members of Panchayats, Members of Municipalities और Members of other local authorities द्वारा किए जाने वाले काम;

• ऐसे person के द्वारा duties perform की गई है जो constitution के provision के under एक post hold कर रहा है;

• Central Government या State Government या Local Authority के द्वारा established body में ऐसे person जो की Chairperson या Member या Director के रूप में duties perform करे हैं और इस clause के commencement से पहले उनको employee नहीं माना जाएगा;

• Deceased person के transportation के साथ funeral, burial, crematorium या mortuary की services;

• Land और building की sale subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II;

• Lottery, betting and gambling के अलावा actionable claims;

• India में enter किए बिना non-taxable territory में एक place से non-taxable territory में किसी other place पर goods की supply करना;

• Home consumption के लिए मंजूरी से पहले किसी भी person को godown में रखे goods की Supply;

• Consignee द्वारा किसी other person को goods की supply, goods के title के documents के support द्वारा, goods को India के बाहर situated original port से भेजे जाने के बाद लेकिन home consumption के लिए clearance से पहले.

Q.1 - कौन सी activities या transactions को goods या services का supply माना जाएगा?
Ans. – निचे दी गई सभी activities या transactions को goods या services का supply माना जाएगा:-
TRANSFER
• Goods का title transfer करना goods की supply है;

• Goods के title transfer किए बिना, goods के undivided share या goods के right का transfer goods की supply है;

• एक agreement के under goods के title का transfer, जो यह निर्धारित करता है कि goods की property future की date में full consideration के payment पर pass होगी, goods की supply है.

LAND AND BUILDING
• Occupy land करने के लिए any lease, tenancy, easement, license सेवाओं की supply है;

• Business या commerce के लिए commercial, industrial or residential complex सहित building को पूरी तरह या partial रूप से lease पर देना या किराए पर देना उसे supply of services माना जाएगा.

TREATMENT OR PROCESS
कोई भी treatment या process जो किसी other person के goods पर लागू होती है, उसे supply of services माना जाएगा.

TRANSFER OF BUSINESS ASSETS
• जहां business की assets का part बनने वाले goods को business करने वाले person द्वारा या उसके direction के under transfer या dispose किया जाता है ताकि अब उन assets का part न बने, ऐसा transfer या disposal है person द्वारा goods की supply;

• जहां, business करने वाले किसी person द्वारा या उसके direction में, business के purposes के लिए रखे गए या use किए गए goods को किसी personal use के लिए रखा जाता है या use किया जाता है, या use के लिए किसी person को available कराया जाता है, इसके अलावा किसी other purposes के लिए business का purpose, ऐसे सामानों का use या available कराना services की supply है;

• जहां कोई person एक taxable person नहीं रह जाता है, उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी business की assets का part बनने वाले किसी भी goods को उसके taxable person ceases होने से ठीक पहले उसके business के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए उसके द्वारा supply की गई मानी जाएगी, जब तक-

i. Business को किसी other person को going concern के रूप में transfer किया जाता है; या

ii. Business एक personal representative द्वारा चलाया जाता है जिसे एक taxable person माना जाता है.

SUPPLY OF SERVICES
निम्नलिखित को services की supply के रूप में माना जाएगा, namely:
• Immovable property को rent पर देना;

• एक complex, building, civil structure या उसके एक part का construction, जिसमें एक purchaser को sale के लिए एक complex या building include है, पूरी तरह से या partly रूप से, सिवाय इसके कि जहां पूरा होने का completion certificate issue करने के बाद पूरा consideration receive किया गया हो, जहां competent authority या उसके first occupation के बाद, जो भी पहले हो.

COMPOSITE SUPPLY
निम्नलिखित composite supplies को services की supply के रूप में माना जाएगा, namely:-
• works contract जिसे section 2 के clause (119) में define किया गया है;

• Supply, किसी भी service के part के रूप में या किसी भी other तरीके से, goods की supply, food या human consumption के लिए कोई other article या कोई drink (other than alcoholic liquor for human consumption), जहां ऐसी supply या service के लिए है cash, deferred payment या other valuable consideration.

Q.1 - कौन सी activities को consideration के बिना supply माना जाएगा?
Ans. – निचे दी गई सभी activities को consideration के बिना supply माना जाएगा:-
• Business assets का permanent transfer या disposal के case में जहाँ Input Tax Credit को उन assets पर avail किया है;

• Goods या services या दोनों की supply related persons के बीच या distinct persons के बीच जब business को चलाने में या उसे आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया हो, लेकिन अगर employer द्वारा employee को 50 हज़ार से ज्यादा का gift नहीं देता है तो उसे supply में नहीं include नहीं किया जाएगा;

• Principal द्वारा agent को goods supply किया गया है जहाँ पर agent principal के behalf पर goods supply करता है या agent द्वारा principal को goods supply किया गया है, जहाँ पर agent principal के behalf पर goods की supply लेता है;

• किसी person द्वारा किसी related person से या India के बाहर उसके किसी दूसरें establishments से business के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए services का import.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Repeal and saving को समझने के लिए और दूसरे कौन से Sections या Rules को refer करना होगा?
Ans. - Repeal and saving को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 174 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - 1 जुलाई, 2017 से कौन से laws revoke हो जाएंगे?
Ans. - CGST Act, 2017 के Section 174 हमे बताता है की 1 जुलाई, 2017 ये laws revoke हो जाएंगे except:-
• Goods included in entry 84 of Union List of the Seventh Schedule to the Constitution means Petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel, tobacco products);
• Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955;
• Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957;
• Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978;
• The Central Excise Tariff Act, 1985.

Q.4 - किसी भी Act को repeal करने का क्या मतलब होता है?
Ans. - General Clauses Act, 1897 का Section 6 जो repeal के effect के बारे में बात करता है जिसका मतलब होता है की, किसी act या law को revoke करने पर जो effect होते हैं उनके बारे में बताता है जिसके अनुसार किसी act or law को revoke करने पर previous law की किसी भी Legal Proceeding, Appellate Proceeding, Rights or Liability, Tax or Tax Penalty को effect नहीं करेगा या किसी भी तरह का new effect नहीं होगा.

Q.5 - क्या investigation, inquiry, etc. के case में भी act को amend or repeal मान लिया जाएगा?
Ans. - किसी भी investigation, inquiry, etc. के case में investigation, inquiry, etc. issue या applicable किया जा सकता है, और ऐसा कोई duty, tax, surcharge, penalty, fine, interest, right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment लगाया जा सकता है जैसे कि इन Act को amend or repeal नहीं किया गया था.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Removal of difficulties को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Removal of difficulties को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 172 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - अगर किसी provision को effective करने मे कोई difficulty हो तो Government ऐसे case में क्या करेगी?
Ans. - यदि CGST Act, 2017 के provisions को effective करने में कोई difficulty होती है, तो ऐसे case में Government, Council की recommendations पर, Official Gazette में general या special order के द्वारा, ऐसे provisions बना सकती है जो CGST Act, 2017 के provisions के against न हों और difficulty को दूर करने के purpose के लिए जो necessary या accurate हो लेकिन ऐसा कोई order CGST Act, 2017 के commence होने की date से 5 साल ख़त्म होने के बाद नहीं किया जाएगा.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Anti-Profiteering Measure को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Anti-Profiteering Measure को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 171 और CGST Rules, 2017 के rules 21, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - अगर कोई goods या services में tax के rate कम होते हैं या supplier को किसी तरह का ITC में benefit मिलता है तो क्या उसको यह benefit अपने customer को forward करना पड़ेगा?
Ans. - हाँ, अगर कोई goods या services में tax के rate कम होते हैं या supplier को किसी तरह का ITC में benefit मिलता है तो उसको यह benefit अपने customer को forward करना पड़ेगा.

Q.4 - क्या Government Anti-Profiteering के case में कोई authority का गठन कर सकती है?
Ans. - हाँ, Central Government, Council की recommendation पर, notification द्वारा, एक authority का गठन कर सकती है, या किसी भी law के according गठित मौजूदा authority को इस बात की जांच करने के लिए empower कर सकती है कि क्या किसी registered person द्वारा ITC का benefit उठाया गया है या उसके ITC में कमी आई है और बनाई गई authority अपनी prescribed powers को use करके दिए गए prescribed functions को पूरा करेगी.

Q.5 - अगर कोई Anti-Profiteering Measure का contravention करते पाया जाता है तो ऐसे case में क्या होगा?
Ans. - अगर authority के examine करने पर अगर कोई registered person Anti Profiteering Measure का contravention करते पाया जाता है तो उसके ऊपर penalty charge की जाएगी जो 10 % of profiteered amount होगी.
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Q.6 - अगर registered person authority द्वारा order pass होने के तीस दिनों के अंदर profiteered amount जमा कर दी जाती है, तो ऐसे case में क्या होगा?
Ans. - यदि authority द्वारा order pass होने के 30 days के under profiteered amount जमा कर दी जाती है, तो कोई penalty नहीं लगाई जाएगी.

Q.7 - Anti-Profiteering Measure के लिए कौन सी authority होगी?
Ans. - Authority कुछ इस प्रकार होगी:-
• Chairman, जो ऐसी post hold करेगा या कर चूका है जो equivalent हो Secretary to the Government of India की rank के; और

• 4 technical members जिन्होंने commissioners of state tax or central tax की post hold की हुई है या उस post पर रहे है 1[कम से कम 1 साल के लिए] या जो वह post equivalent हो Commissioners of State Tax or central tax के existing law के under, जिन्हें nominated किया गया है council के द्वारा.

Q.8 - क्या Council Anti-Profiteering Measure के लिए Standing Committee and Screening Committees बना सकती है?
Ans. - हाँ, Council चाहे तो Anti-Profiteering Measure के लिए Standing Committee and Screening Committees बना सकती है.

Q.9 - Standing Committee का composition क्या होगा?
Ans. - Council जो standing committee बनाएगी Anti-Profiteering के लिए उसमे State Government और Central Government officer’s रहेंगे जो council द्वारा Nominated किए जायेंगे.

Q.10 - Screening Committees का composition क्या होगा?
Ans. - State Governments के द्वारा state level पर एक screening committee बनाई जाएगी जो consist करेगी-
• एक State Government का officer, जो commissioner के द्वारा nominate किया जाएगा; और
• एक Central Government का officer, जो chief commissioner के द्वारा nominate किया जाएगा.

Q.11 - Authority का secretary कौन बन सकते है?
Ans. - ऐसे officer जिनकी rank Additional Commissioner से कम न हो और जो directorate general of anti-profiteering में काम करते हो वह authority का secretary बन सकते है. Directorate General of Anti-Profiteering, जो बदल कर Additional Director General of Safeguards हो गया है.

Q.12 - Procedure और methodology बनने की power किसके पास है?
Ans. - Authority determine करेगी methodology और procedure कि किसी goods या services में tax की rate को कम करना हैं या supplier को किसी तरह का ITC में मिला benefit अपने customer को forward करना है by way of commensurate reduction in prices.

Q.13 - क्या Standing Committee and Screening Committee application को examine कर सकती है?
Ans. - हाँ, Standing Committee and Screening Committee application को examine कर सकती है.

Q.14 - क्या Director General of Anti-Profiteering किसी और statutory authority से cooperation ले सकता है?
Ans. - हाँ, अगर director general of anti-profiteering को लगता है की उसे किसी और statutory authority की opinion चाहिए तो वो मांग सकता है.

Q.15 - क्या Director General of Anti-Profiteering के पास power है की वो summon कर सकता है किसी भी person को evidence and documents produce करने के लिए?
Ans. - Authority, Director General Of Anti-Profiteering or इनके द्वारा authorized किए गए हुए officer के पास power है की वो summon कर सकता है किसी भी person को evidence and documents produce करने के लिए.

Q.16 - Authority द्वारा decision कैसे लिया जाएगा?
Ans. - Authority द्वारा decision लिया जाएगा:-
• A minimum 3 member’s मिलकर quorum बनाएंगे meeting के लिए;
• अगर किसी भी member का decision बदल जाता है किसी भी point of time पर तो chairman के पास second और casting vote होगा.

Q.17 - Authority का tenure कितना रहेगा?
Ans. - Authority का tenure 5 साल के लिए रहेगा जब से chairman ने अपना office संभाला है तब से या unless the council recommends otherwise.[/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Rounding off of tax etc. को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Rounding off tax etc. को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 170 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - क्या Tax का Amount, Interest, Penalty, Refund या कोई Other Payable Amount को round off किया जा सकता है?
Ans. - हाँ, CGST Act, 2017 के provisions के according tax का amount, interest, penalty, refund या कोई other payable amount को nearest rupee में round off किया जा सकता है और इस purpose के लिए, जहां ऐसा amount रुपये का एक Part है जिसमें पैसे हैं, ऐसा part पचास पैसे या उससे अधिक है, तो इसे बढ़ाकर एक रुपये कर दिया जाएगा और यदि ऐसा Part पचास पैसे से कम है तो इसे ignore कर दिया जाएगा.