Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Service of notice in certain circumstances को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Service of notice in certain circumstances को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 169 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Service of notice कितने modes से दिया जा सकता है?
Ans. - Service of notice निम्नलिखित modes से दिया जा सकता है:-
• Direct courier, जो की directly taxable person के registered address पर या उसके manager को या authorized representative को या उसके Advocate को या उसके Tax Practitioner को जिसके पास taxable person के behalf पर proceedings में appear होने की authority है या उस person को जो taxable person के business में regular employee है या फिर taxable person की family के किसी भी adult member को जो उसके साथ उसके घर पर रहता है;

• Taxable person के last known business or residence address पर registered post or speed post or courier with due acknowledgement शामिल है फिर चाहे वह courier उसके authorized representative को ही क्यों न दिया गया हो;
• Taxable person के registered E-Mail address पर mail करने का जो उसने registration के समय दिया था या जो भी उसके द्वारा updated E-Mail address होगा;

• GST के common portal पर available करवा कर;

• उस area के newspaper में publish करवा कर जिस area में taxable person रहता है या business करता है;

• Last known business or residence address पर notice, decision, order, summons, या कोई other communication को चिपका दिया जाए लेकिन इस तरीके का इस्तमाल तब किया जाएगा जब बताये गए पाँचों तरीके practically possible ना हों और अगर यह भी practically possible ना हो पाया तो notice, decision, order, summons, या कोई other communication की copy को issue की गई authority या issue किये गए officer के notice board पर भी चिपकाया जा सकता है और सभी तरह के notice, decision, order, summons, या कोई other communication उस दिन से served or effective माने जायेंगे जिस दिन से उसे चिपकाया गया है;

Q.4 - किसी भी decision, order, summons, notice का communication कब मान लिया जाएगा?
Ans. - किसी भी decision, order, summons, notice का communication तब मान लिया जाएगा जब उसे publish किया गया हो या उसे tendered किया गया हो या उसकी copy चिपका कर दे दी गई है.

Q.5 - Speed post और registered post के case में decision, order, summons and notice का communication कब मान लिया जाएगा?
Ans. - Speed post और registered post के case में माना जाएगा की जितना time उस post को normally पहुँचने में लगता है उतना time expire होने के बाद यह माना जाएगा कि addressee द्वारा वह post receive कर लिया गया है unless addressee ये proof ना कर दे की उसको वह post receive नहीं हुई है.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Power of Government to extend time limit in special circumstances को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Power of Government to extend time limit in special circumstances को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 168A को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Government कौन से cases में time limit extend कर सकती है?
Ans. - इस Act में किसी भी बात के होते हुए भी, Government, Council की recommendations पर, notification द्वारा, इस act में specified, notified या determined time limit को उन actions के relation में extend कर सकती है जिन्हें unavoidable reasons (जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या Nature के कारण होने वाली आपदा) के कारण follow नहीं किया गया है और इस power का इस्तमाल कर के government notifications को retrospectively लागु करवा सकती है means अगर notifications के जरिये government ने act में किसी तरह के changes किये हैं तो वह चाहे तो उस change को पिछली date से applicable कर सकती है, बशर्ते act के commencement से पहले की date न हो.

Q.4 - Force Majeure से आप क्या समझते है?
Ans. - ऐसे cases जो unavoidable reasons से हो जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या Nature के कारण होने वाली आपदा जो provision को implement करने से रोके उसे Force Majeure कहते है.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Power to issue instructions or directions को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Power to issue instructions or directions को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 168 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - CGST Act 2017 के Section 168 के under किसे power है To Issue Instructions or Directions?
Ans. - CGST Act 2017 के Section 168 के under implementation में uniformity लाने के लिए Board, Central Tax Officers को ऐसे orders, instructions या directions दे सकता है जिन्हें वह necessary या accurate समझता है और उसके बाद ऐसे सभी officers और एसे सभी लोग जो इस act को implement करने के लिए employed किये गए हैं वह सभी लोग ऐसे orders, instructions या directions का पालन करेंगे और Board की approval से Commissioner act द्वारा दी गई सभी तरह की powers को exercise कर सकता है.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Delegation of powers को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Delegation of powers को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 167 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - क्या कोई authority और officer अपने powers delegate सकता है?
Ans. - Commissioner, notifications के द्वारा, conditions लगा कर direction दे सकता है कि CGST Act, 2017 के according किसी भी authority या officer द्वारा exercise की जाने वाली कोई भी power किसी other authority या officer द्वारा भी exercise की जा सकती है.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Laying of rules, regulations and notifications को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Laying of rules, regulations and notifications को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 166 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Government या Board के द्वारा बनाए गए rules और notifications को issue होने के कितने दिनों के लिए parliament के दोनों houses में present करना होगा?
Ans. - CGST Act, 2017 के अनुसार Government या Board के द्वारा बनाए गए rules और notifications को issue होने जितनी जल्दी हो सके, parliament के दोनों houses में कम से कम 30 दिनों के लिए present करना होगा भले ही एक Session में हो या उससे ज्यादा session में.

Q.4 - Rules, notifications, regulations कब effective होंगे?
Ans. - अगर दोनों houses किसी भी rules, notifications, या regulations में modification करने के लिए agree होते हैं या उन rules, notifications, regulations को cancel करने के लिए agree होते हैं तो वह rules, notifications, regulations modification के बाद effective होंगे या cancel हो जायेंगे, जैसा भी दोनों houses के session में decide होगा.

Q.5 - क्या कोई notification, circular, और rules जिन्हें issue किया गया है वो previously issued notification, circular, और rules को effect कर सकते है?
Ans. - नहीं, कोई notification, circular, or rules जिन्हें issue किया गया है, previously issue किए गए notification, circular, और rules को effect किए बिना applicable होंगे.

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section में government के पास क्या powers हैं?
Ans. - इस section के government के पास power है की Council की Recommendations पर Government Notification के द्वारा, इस Act के Provisions को applicable करने के लिए Rules बना सकती है:
• Government उन सभी Matters के लिए Rules बना सकती है जो इस Act द्वारा prescribed किए जाने हैं, या Prescribed किए जा सकते हैं या

• Provision को clarify करने के लिए Rules बनाए जा सकते हैं.

• यह Section ऐसा rule बनाने की पॉवर देता है जो इस Act के Provision or Rules को Retrospective effect से apply कर सके, लेकिन इस Act के provisions के बनने से पहले applicable नहीं होगा.

• और बनाए गए Rules का Contravention करने पर Rs.10,000/- से ज्यादा की Penalty Charge नहीं की जाएगी.

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section में कौनसे documents covered हैं?
Ans. - इस Act की किसी authority द्वारा pass या issue किये गए कोई decision, order, notice, certificate या अन्य documents.

Q.3 - Errors apparent on the face of record को कौन rectify कर सकता है?
Ans. - किसी भी तरह का error जो की face of the record में easily identifiable है rectify किया जा सकता है, उस authority द्वारा जिसने वह document issue या पास किया हैं.

Q.4 - Authority कब mistakes/errors को rectify कर सकती है?
Ans. - Authority तब mistakes/errors को rectify कर सकती है:
• जब वह mistakes/errors GST officer द्वारा notice में लाया गया;
• Suo moto;
• Document को issue करने के 3 months के अन्दर अगर affected person उस error/mistake को notice में लाए.

Q.5 - Mistake को rectify करने की क्या time limit है?
Ans. - Document को issue करने के 6 months के बाद कोई rectification नहीं किया जा सकता. लेकिन यह time limit तब apply नहीं होगी जब rectification सिर्फ clerical/arithmetical error का है.

Q.6 - Rectification कौन ले सकता है?
Ans. - Authority या officer या affected person rectification ले जा सकता है.

Q.7 - क्या assesse को notice दिया जाएगा?
Ans. - यदि adverse effect पड़ता है तो principles of natural justice को follow करना होगा.

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - यह section कब applicable होगा?
Ans. - जब केवल गलतियों के कारणों से proceedings and notices की validity को challenge किया जाता है, तब इस provision का aim proceedings को एसे challenges से बचाना है.

Q.3 - इस section में कौन सी proceedings cover होंगी?
Ans. - अगर following proceedings इस Act के under accept, made, issue, या initiate करते हैं किसी भी provision में तो cover किए जाएंगे:
• Assessment;
• Re-assessment;
• Adjudication;
• Review;
• Revision;
• Appeal;
• Rectification;
• Notice;
• Summons;
• Other proceedings.

Q.4 - किन grounds में mentioned proceedings को invalid नहीं मानेंगे?
Ans. - यह proceedings invalid नहीं मानी जाएगी सिर्फ ऐसे reasons की वजह से जैसे:
• Mistake;
• Defect;
• Omission.

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - यह section किसके बारे में है?
Ans. - यह section proceeding के दौरान received information के confidentiality और उनके exceptions के regarding discuss करता है.

Q.3 – कौन सी information या documents को confidential रखा जाता है?
Ans. - Following information या documents को confidential रखा जाना चाहिये:
• इस Act के According बनाया गया कोई भी Statement/Return/Accounts/Documents उसकी details;

• वह सभी information जो किसी भी record of evidence में मौजूद हैं और जिन्हें इस Act में चल रही proceedings के दौरान दिया गया है बशर्ते इनमे criminal court में दिए गए record of evidence शामिल नहीं होंगे;

• वह सभी information जो इस Act में चल रही किसी भी तरह की proceedings में शामिल है.

Q.4- इस section के क्या exceptions है means किन situations में यह information disclose की जा सकती है?
Ans. - इसके following exceptions हैं जो निचे बताए गए हैं:
• यदि किसी other Law के लिए ऐसी Information required है; या,
• यदि Information किसी Verification Purposes के लिए required है; या,
• किसी Notice या Demand को serve करते समय Information required है; या,
• किसी Civil Court या Tribunal Proceeding के दौरान Information required है; या,
• Government द्वारा Audit करते समय Information required है; या,
• किसी भी GST Officer की Inquiry के दौरान Information required है; या,
• किसी भी Person के ऊपर Tax or Duty लगाते समय Information required है; या,
• किसी Public Servant के मांगने पर; या,
• किसी Professionals पर Inquiry के दौरान; या,
• किसी Data Entry Agency के लिए; या,
• किसी भी Government के लिए; या,
• Public Interest के Purpose के लिए.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - अगर कोई person claim करता है की वह input tax credit के लिए eligible है तो उस case में proof करने का burden किस के ऊपर होता है?
Ans. - अगर कोई person claim करता है की वह input tax credit के लिए eligible है तो उस case में proof करने का burden भी उस person पर ही आएगा.