Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस act के साथ ओर कौनसा act को refer करना हैं?
Ans. - अगर किसी case में Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 आता है तो उस case में CGST act को Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 act को refer करना चाहिए.

Q.3 - क्या किसी deceased person के due को pay करने के लिए legal representative या कोई other person tax, interest या penalty pay करने के लिए liable है?
Ans. - हाँ, अगर उस deceased person का business उसकी death के बाद भी legal representative या कोई other person द्वारा continue किया जा रहा है तो legal representative या कोई other person pay करने के लिए liable है.

Q.4 - अगर deceased person का business उसकी death के बाद या उससे पहले बंद कर दिया तो उस case में कौन due amount pay करेगा?
Ans. - Deceased person के estate से जितना भी due amount pay हो सकता है उतना amount legal representative द्वारा pay किया जाएगा.

Q.5 - Deceased person कौन से amount के लिए liable होगा?
Ans. - Deceased person उस tax, interest या penalty के लिए liable होगा जो उसकी death के पहले determine की गई है लेकिन pay नहीं किया गया है या उसकी death के बाद determine किया गया है.

Q.6 - Hindu Undivided Family or an association of person’s के case में partition के बाद कौन liability pay करने के लिए liable होगा?
Ans. - Partition के बाद जिस members को Hindu Undivided Family या association of persons की property मिली है वो सब Partition के समय तक arise होने वाली liability को pay करने के लिए liable है जो की Partition से पहले determine की गई है लेकिन pay नहीं किया गया है या उसके partition के बाद determine किया गया है और सभी member jointly and severally liable रहेंगे.

Q.7 - Firm के case में dissolution के बाद कौन liability pay करने के लिए liable होगा?
Ans. - जिस firm पर dissolution के समय तक tax liability arise हो रही है उस firm का हर वो व्यक्ति जो उस फर्म के dissolution के समय तक partner था वो liability pay करने के लिए liable होगा, जो की dissolution से पहले determine की गई है लेकिन pay नहीं किया गया है या उसके dissolution के बाद determine किया गया है और सभी partner jointly and severally liable रहेंगे.

Q.8 - Guardian of a ward या trustee के case में guardianship या trust ख़त्म होने के बाद कौन liability pay करने के लिए liable होगा?
Ans. - Guardianship या trust के ख़त्म होने के समय तक arise होने वाली tax, interest या penalty की liability pay करने के लिए ward या beneficiary pay करने के लिए liable होगा, जो की termination से पहले determine की गई है लेकिन pay नहीं किया गया है या उसके termination के बाद determine किया गया है.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Taxable person कौन होते है?
Ans. - Taxable person वह होते है जो या तो registered है या section 22 or section 24 में registration लेने के लिए liable है.

Q.3 - Court of Wards क्या होता है?
Ans. - यह ऐसी legal body है जिसका purpose है protect करना heirs और उनकी property को जब heir या तो minor है या कोई incapacitated person है जो incapable है खुद से अपने affairs manage करने में.

Q.4 - Court of Ward, Administrator General, Official Trustee या Receiver या Manager कब liable है tax, interest or penalty करने के लिए?
Ans. - जब कोई estate या किसी estate का कोई portion Court Of Ward, Administrator General, Official Trustee या Receiver या Manager control कर रहे है तो उस case में अगर कोई tax, interest or penalty due हुई है तो उसको pay करने के लिए Court Of Ward, Administrator General, Official Trustee या Receiver या Manager liable होंगे जैसे वो खुद उस business को run कर रहे हो.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - अगर कोई guardian, trustee या agent किसी minor और incapacitated person के behalf पर कोई business कर रहा है तो उसकी tax, interest या penalty के लिए कौन liable रहेगा?
Ans. - ऐसी tax interest या penalty के लिए guardian, trustee या agent liable रहेंगे, और उनसे इस तरह से amount recover किया जाएगा जैसे वे खुद से business कर रहे है.

Q.3 - क्या GST registration किसी minor person के PAN से लिया जा सकता है?
Ans. - हाँ, GST registration किसी minor person के PAN से लिया जा सकता है पर इस case में minor के parents या legal guardian को authorized representative की तरह appoint किया जाएगा जो minor के behalf पर सारे GST matters पर sign करेंगे.

Q.4 - Incapacitated person कौन होता है?
Ans. - Incapacitated person include करता है:-
a) Minor; और
b) ऐसे individual जो किसी mental या physical condition के कारण food, clothing, shelter पाने में, या खुद की care करने में, या खुद के financial affairs manage करने में capable नहीं है.[/expand]

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए आप section 94 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - क्या retiring partner tax pay करने के लिए liable होंगे?
Ans. - हाँ, retiring partner अपनी retirement date तक के tax, interest and penalty के payment के लिए liable रहेंगे.

Q.4 - Retiring partner को क्या precautions लेने चाहिये?
Ans. - Retiring partner को अपनी date of retirement से 1 month के अन्दर Commissioner को writing में notice के through intimate करना होगा.

Q.5 - Commissioner को retirement का intimation कौन दे सकता है?
Ans. - Either retiring partner या firm कोई भी commissioner को writing में intimation का notice दे सकता है.

Q.6 - Intimation न देने के क्या consequences हैं?
Ans. - Retiring partner की liability date of receipt of intimation तक continue रहेगी.
Q.7 - इस section को example से समझते हैं?
Ans. - ABC & Co partnership firm है जिसमें A, B एंड C partner’s हैं. C 1/7/2020 को retire हो जाते, तब तक Rs.5,00,000 की Tax, interest or penalty due है और 1/7/2020 से 18/8/2020 को Rs.2,00,000 की Tax, interest or penalty due है.

CASE 1: अगर C 26/07/2020 (i.e. 1 month के अन्दर) को commissioner को अपनी retirement date intimate कर देते हैं
a) ऐसे case में C केवल 1/7/2020 (i.e. the date of retirement) तक ही tax, interest or penalty due के लिए liable रहेगा i.e. Rs 5,00,000

CASE 2: C अगर 16/08/2020 (i.e. 1 month के बाद) commissioner को अपनी retirement date intimate करते हैं
b) ऐसे case में C 16/08/2020 तक की tax, interest or penalty के लिए liable रहेंगे i.e. Rs.5,00,000/- + Rs.2,00,000/- = Rs.7,00,000/-

Q.8 - Firm पर किसी tax, interest या penalty के पेमेंट के लिए कौन liable होगा?
Ans. - ऐसे case में firm और firm का हर partner jointly and severally payment के लिए liable होगा.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Private Company के case में tax, interest or penalty pay करने के लिए कौन liable रहेगा?
Ans. - अगर किसी private company में कोई tax, interest or penalty due हो रही है तो उस tax, interest or penalty को pay करने के लिए company के हर वह director liable होंगे या तो jointly या severally जो tax, interest or penalty due होने के समय पर company से associate थे.

Q.3 - क्या इस Section पर Companies Act, 2013 के provisions भी applicable होंगे?
Ans. - अगर किसी private company पर कोई tax, interest or penalty due हो रही है तो Companies Act, 2013 में कुछ भी mention किया हो पर CGST Act, 2017 का section 89 ही prevail करेगा.

Q.4 - क्या director’s हमेशा ही tax, interest or penalty pay करने के लिए liable होंगे?
Ans. - नहीं, अगर कोई भी director यह prove कर देते है के जब tax, interest or penalty due हुआ है वह उसकी लापरवाही या breach से नहीं हुआ है और director का answer अगर commissioner को satisfactory लगता है तो फिर वह director उस tax, interest or penalty pay करने के लिए liable नहीं होंगे.

Q.5 - अगर कोई private company, public company में convert हो गयी है तो क्या conversion के बाद भी उस company के director’s tax, interest or penalty pay करने के लिए liable होंगे?
Ans. - अगर private company public company में convert हो गयी है और conversion के बाद अगर कोई tax, interest or penalty due होती है तो इन tax, interest or penalty को pay करने के लिए company के director’s liable नहीं होंगे.

Q.6 - क्या इस section के अनुसार directors पर personal penalty impose होगी?
Ans. - नहीं, इस section के अनुसार किसी भी directors पर कोई personal penalty impose नहीं होगी चाहे ऊपर के sub-sections में कुछ भी mention किया गया हो.

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए CGST rules 2017 के rules 160 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Receiver/Liquidator का meaning क्या होता है?
Ans. - Liquidator वह person होता है जो specially appoint होता है company के affairs को wind up करने के लिय जब company बंद हो रही है या दूसरे शब्दों में कहे तो जब company bankrupt हो रही है. Company की सम्पति liquidator द्वारा sold की जाएगी जिससे Liquidator Company के बचे हुए कर्ज़ और liability को payoff करेगा.

Q.4 - Receiver/Liquidator को कितने time period में अपने appointment की intimation commissioner को देनी है?
Ans. - Receiver/Liquidator को appointment के 30 दिनों के अन्दर उसके appointment की intimation commissioner को देनी होगी.

Q.5 - Commissioner कितने दिनों में liquidator को tax, interest या penalty का amount notify करेगा?
Ans. - Commissioner, liquidator के appointment की information प्राप्त होने की date से 3 months के भीतर liquidator को tax, interest या penalty की amount inform करेगा.
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Q.6 - अगर Private Company के wound up पर किसी period का कोई tax, interest या penalty recover नहीं हुआ है तो इसके लिए कौन liable रहेगा?
Ans. - ऐसे case में हर director जो उस period में company में as director appointed था jointly और severally liable होंगे उस tax, interest या penalty के payment के लिए.

Q.7 - Jointly and severally का meaning क्या है?
Ans. - Jointly का मतलब होता तो साथ में और severally का मतलब होता है अलग अलग. यह दोनों के mutual understanding पर depend करेगा.

Q.8 - क्या Directors हमेशा tax, interest’s या penalty के लिए liable होंगे?
Ans. - नहीं, अगर कोई भी director ये prove कर देता है की कोई भी negligence या breach उसके रहते हुए नहीं हुआ है और commissioner director के reply से satisfied है तो वह director tax, interest’s या penalty के लिए liable नहीं होंगे.

Q.9 - Commissioner कौन से manner liquidator में tax, interest या penalty का amount notify करेगा?
Ans. - Commissioner 160 Rule of CGST Act, 2017 के according liquidator को tax, interest या penalty का amount notify करेगा Form GST DRC -24 के under.[/expand]

Q.1- यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2- Effective date of amalgamation क्या होती है?
Ans. - यह वो date है जब से parties के बीच amalgamation या merger effective होता है यानी इस date पर assets और liabilities amalgamated या merged company में transfer की जाती है. यह date respective scheme of amalgamation में specified होती है.

Q.3 - Date of order क्या होती है?
Ans. - Date of order वो date होती है जब High Court / National Company Law Tribunal (NCLT) amalgamation या merger को approve करता है.

Q.4 - यह section कौन से cases में apply होगा?
Ans. - जब किसी amalgamation या merger के case में effective date order date के पहले होती है तब यह section apply होता है.यह section उस intervening period की liabilities के treatment के बारे में बात करता है.

Q.5 - यह section किस पर apply होता है?
Ans. - यह section केवल Company’s के amalgamation और merger पर apply होता है, अन्य business organisation पर नहीं.
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Q.6 - Business organisation का क्या मतलब होता है?
Ans. - Business organisation मतलब किसी business का structure कैसा है यानी sole proprietor, partnership, LLP, Company आदि.

Q. 7 - इस section को example के through समझते हैं?
Ans. - X Ltd और Y Ltd court के order द्वारा merge हो कर XY Ltd form करते हैं. Order pass करने की date है 01/12/2021 पर order effective हो जाएगा 01/04/2021 से यानी order date के पहले X Ltd ने 26/05/2021 को Rs.2,00,000/- के goods B Ltd को supply किए (i.e. between 01/04/2021 and 01/12/2021). अब यहाँ Rs.2,00,000/- के goods को X Ltd के turnover में as supply of goods include करेंगे और Y Ltd के turnover में as receipt of goods include करेंगे और accordingly X Ltd. और Y Ltd. tax पे करने के लिए liable होंगे. यहाँ, X Ltd. और Y Ltd. को 01/12/2021 तक distinct companies की तरह treat करेंगे, ऐसा माना जाएगा की date of order तक कोई merger हुआ ही नहीं और with effect from 01/12/2021 registration certificates cancel किए जाएंगे.

Q.8 - क्या merger और amalgamation के अलावा यह section demerger या अन्य corporate compromises और arrangement के case में भी apply होगा?
Ans. - हाँ, अगर effective date, date of order के पहले की है तब यह section applicable हो जाएगा.

Q.9 - Effective date of amalgamation और date of order by court/tribunal के बीच के period के transactions का क्या टैक्स treatment होगा?
Ans. - इस period के बीच के transactions के लिए respective parties’ individually liable होगी. ऐसा माना जाएगा की amalgamation या merger हुआ ही नहीं है और दोनों entities को date of order तक distinct companies की तरह treat किया जाएगा.

Q.10 - Amalgamating Companies को कब तक Distinct Companies माना जाएगा?
Ans. - Amalgamating Companies को date of order तक distinct companies माना जाएगा.[/expand]

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Agent कौन होता है?
Ans. - ऐसा Person जिसमे include होता है factor, broker, commission agent, arhatia, del credere agent, an auctioneer या इनके अलावा कोई भी और दूसरा mercantile agent, या इन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो किसी और के behalf पर carry कर रहा हो business of supply or receipt of goods or या services या सभी, इन सभी को Agent कहा जाएगा.

Q.3 - Principal कौन होता है?
Ans. - ऐसा Person जिसके behalf पर agent business carry करता है.

Q.4 - Agent और principal के case मैं किसकी कितनी liability रहेगी?
Ans. - According to एक्ट tax and other sum pay करने के लाए agent और principal की jointly and severally liability रहेगी.

Q.5 - Jointly and severally का meaning क्या है?
Ans. - Jointly का मतलब होता तो साथ में और severally का मतलब होता है अलग अलग. यह दोनों के mutual understanding पर depend करेगा. Agent Primary liable रहेगा pay करने के लिए, जब Taxable Goods Agent ने supply किये है, जब Taxable goods agent द्वारा खरीदे गए हो Principal के behalf पर इस Section के under Principal और Agent या तो साथ में या फिर अलग अलग liable होंगे tax pay करने के लिए

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Taxable person कौन है?
Ans. - CGST Act, 2017 के section 2(107) के according taxable person में registered person और person liable to be registered को include किया जाएगा.

Q.3 - किन तरीको से business transfer किया जा सकता है?
Ans. - Sale, gift, lease, leave and licence, hire या कोई और तरीके से business transfer किया जा सकता है.

Q.4 - अगर taxable person अपना business transfer करता है तो उस case में business की liability का क्या होगा?
Ans. - Transfer के पहले तक की जो unpaid GST liability है वो taxable person और जिस को business transfer किया है दोनों की jointly and severally रहेगी या कोई भी GST liability जो की transfer करने से पहले या उस के बाद determine हुई है.

Q.5 - Jointly and severally liable का मतलब क्या है?
Ans. – जो भी person liable है, वो सब liability को equally pay करने के लिए responsible रहेंगे.

Q.6 - अगर transferee अपने नाम से या किसी और के नाम से business कर रहा है तो उस case में कब से liable होगा?
Ans. - अगर transferee अपने नाम से या किसी ओर के नाम से business कर रहा है तो transfer करने के बाद से जो goods या services या दोंनो supply करने पर tax pay करने के लिए transferee liable होगा.

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए CGST Rules, 2017 के Rule 161 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Taxable person कौन है?
Ans. - CGST Act, 2017 के section 2(107) के according taxable person में registered person और person liable to be registered को include किया जाएगा.

Q.4 - इस section के चलते demand के reduction या enhancement का order कैसे issue किया जाता है?
Ans. - Demand के reduction या enhancement का order Form GST DRC-25 में issue किया जाएगा.

Q.5 - Notice of demand का मतलब क्या है?
Ans. - इस act के under tax, penalty, interest या कोई other amount को recover करने के respect में taxable person या other person को due amount को pay करने के लिए notice of demand issue किया जाता है.
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Q.6 - कौन Notice of demand issue कर सकता है?
Ans. Commissioner Notice of demand issue करेंगे.

Q.7 - Commissioner किस case में fresh notice of demand issue करेगा?
Ans. जब demand का amount enhance हो जाता है तब commissioner fresh notice of demand issue करेगा.

Q.8 - किस case में fresh, notice of demand issue नहीं किया जाता है?
Ans. - Demand का amount जब reduce हो जाता है तब fresh notice of demand issue नहीं किया जाता है.

Q.9 - अगर demand का amount reduce हो जाता है तो उस case में क्या होता है?
Ans. - Commissioner Form GST DRC-25 में किसी भी
Demand को कम करने के लिए taxable person और appropriate authority को order issue करेगा जिसके pass recovery की proceeding pending है. और appeal/revision के disposal से पहले ही शुरू की गई recovery की proceedings को उस stage से कम की गई amount के respect में जारी रखा जा सकता है जिस stage में ऐसी proceedings ऐसे disposal से ठीक पहले हुई थी.

Q.10 - अगर demand का amount enhance हो जाता है तो उस case में क्या होता है?
Ans. - Commissioner किसी भी demand को enhance के लिए Form GST DRC-25 में order pass करेंगे और appeal/revision के disposal से पहले जो recovery की proceeding चल रही थी उस stage से continue किया जाएगा जिस पर stage पर disposal से ठीक पहले proceedings रुक गई.[/expand]