Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Change in rate of tax in respect of supply of goods or services को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Change in rate of tax in respect of supply of goods or services को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 14 और CGST Rules, 2017 के rules 8, 59, 61 और 87 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - अगर tax की rate में change हो रहा है तो tax determine करने के लिए कौन से events को ध्यान में रखना होगा?
Ans. - जहाँ पर tax की rate में change हो रहा है उस case में rate of tax determine करने के लिए हमें तीन events को ध्यान में रखना होगा:-
a) Date of supply of goods or services;
b) Date of Invoice; और
c) Date of receipt of payment.
d) उपरोक्त में से कोई भी दो event यदि rate of change के पहले होते हैं तब old rate of tax लिया जायेगा;
e) उपरोक्त में से कोई भी दो event यदि rate of change के बाद होते हैं तब new rate of tax लिया जायेगा.

Q.4 - Time of supply क्या होगी अगर goods or services or both, rate change होने से पहले हुए है?
Ans. - अगर supply of goods और services, tax की rate change होने से पहले हुआ है तो time of supply होगी:-

Invoice issue हो गया है	Payment receive हो गया है	Applicable time of Supply
Tax की rate में change होने के बाद	Tax की rate में change होने के बाद	Date of receipt of payment; या फिर जिस दिन invoice generate हुआ है; Whichever is earlier
Tax की rate में change होने के बाद	Tax की rate में change होने के पहले	Date of payment को time of supply मानेंगे
Tax की rate में change होने के पहले	Tax की rate में change होने के बाद	Date of Invoice को time of supply मानेंगे

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Q.5 - Time of supply क्या होगी अगर goods or services or both, rate change होने से बाद हुई है?
Ans. - अगर supply of goods और services tax की rate change होने के बाद हुआ है तो time of supply होगी:

Invoice issue हो गया है	Payment receive हो गया है	Applicable time of Supply
Tax की rate में change होने के पहले	Tax की rate में change होने के पहले	Date of receipt of payment; या फिर जिस दिन invoice generate हुआ है; Whichever is earlier
Tax की rate में change होने के बाद	Tax की rate में change होने के पहले	Date of Invoice को time of supply मानेंगे
Tax की rate में change होने के पहले	Tax की rate में change होने के बाद	Date of payment को time of supply मानेंगे

Q.6 - Date of receipt of payment का क्या मतलब होता है?
Ans. – Date of receipt of payment का मतलब जिस दिन books of accounts में entry कर दी गयी हो; या Bank में amount credit हो जाये या इनमें से जो भी पहले हो.

Q.7 - Time of Supply की calculation को example के through समझते हैं?
Ans. - Suppose tax की rate change हुई है on 05.07.2022;

SUPPLY	ISSUE OF INVOICE	RECEIPT OF PAYMENT	TIME OF SUPPLY
04/07/2022	04/07/2022	06/07/2022	Old Rate
04/07/2022	06/07/2022	04/07/2022	Old Rate
04/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	New Rate
06/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	Old Rate
06/07/2022	06/07/2022	04/07/2022	New Rate
06/07/2022	04/07/2022	06/07/2022	New Rate

a) कोई भी 2 event यदि rate of change के पहले होते हैं तब old rate of tax लिया जायेगा;
b) कोई भी 2 event यदि rate of change के बाद होते हैं तब new rate of tax लिया जायेगा.
[/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ है?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Time of “Supply of Services” को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Time of “Supply of Services” को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 13 और CGST Rules, 2017 के Rules 34 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - किसी Person पर tax pay करने की liability कब arise होगी?
Ans. - Section 13 के अनुसार, person के द्वारा services की supply करने पर tax की liability, time of supply के समय आयेगी.

Q.4 - Supply of services के case में time of supply किसे माना जाएगा?
Ans. - Supply of services के case में time of supply जो date निचे बताई गई उनके अनुसार माना जाएगा:-
a) जिस date को supplier के द्वारा Section 31 के अनुसार invoice issue किया गया है; या
b) जिस date को payment receive हुआ है;
c) इनमें से जो पहले हो
अगर section 31 के according prescribed time में invoice issue नहीं किया गया है तो,
a) Date of provision of service; या
b) Receipt of payment;
c) इनमें से जो पहले हो

अगर ऊपर दी हुई conditions apply नहीं हो रही हो, उस केस में जिस date को recipient ने receipt of service को books of account में record किया है.

Q.5 - Excess amount के case में Time of Supply कब मानी जायेगी?
Ans. - जहां taxable goods के supplier को tax invoice से Rs.1000/- तक का excess amount receive हुआ है तो ऐसे case में time of supply जिस date को invoice issue किया गया है वह date मान ली जायेगी, at the option of said supplier.
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Q.6 - Reverse charge के case में time of supply किसे माना जाएगा?
Ans. - जहां पर recipient RCM के under tax का payment करने के लिए liable है ऐसे case में following manner में time of supply determine किया जाएगा:-
a) Recipient ने जिस date को payment की, books of accounts में entry की है या bank account में amount debit हुआ है;
b) Supplier के द्वारा invoice या other कोई document issue किया गया है उस date से 60 days मतलब 61st day को time of supply मान लिया जायेगा;
जहां पर यह time of supply को ऊपर बताई गई दोनों condition से determine नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे case में recipient ने जिस date को books of account में entry की है उस date को Time of Supply मान लिया जाएगा.

Q.7 - जहां पर associate enterprise द्वारा supply किया जा रहा हैं, और supplier India के बाहर Located है, तो इस Case में Time of Supply किसे माना जाएगा?
Ans. - जहां पर associate enterprise द्वारा supply किया जा रहा हैं, और supplier India के बाहर located है, तो ऐसे case में time of supply तब माना जायेगा:-
a) जिस date पर recipient ने अपनी books of account में supply की entry कर ले; या
b) date of payment;
c) इनमें से जो पहले हो

Q.8 - Supply of vouchers के case में time of supply किसे माना जाएगा?
Ans. - Supply of vouchers के case में time of supply;
a) यदि supply identifiable है तब voucher issue करने की date; या
b) यदि voucher identifiable नहीं है तब redemption of voucher की date, time of supply मानी जाएगी.

Q.9 - अगर Time of supply, normal charge, and reverse charge या supply of vouchers से determine नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे case में time of supply किसे माना जाएगा?
Ans. - अगर Time of Supply, Normal Charge, Reverse Charge या Supply of Vouchers से determine नहीं कर पा रहे है तो ऐसे Case में Time of Supply होगी:-
a) जिस Date को Periodic Return File किया है due date of return के according; या
b) अन्य किसी case में जिस date को tax का payment किया गया उस date को time of supply माना लिया जाएगा.

Q.10 - Delayed payment of any consideration के case में time of supply किसे माना जाएगा?
Ans. - अगर delayed payment of any consideration के कारण supplier को late fees, interest, penalty receive करने का right मिला है तो ऐसे case में जिस date को ऐसा amount receive हुआ उस date को time of supply माना लिया जाएगा.[/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Time of “Supply of Goods” को समझने के लिए और कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Time of “Supply of Goods” को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 12 और CGST rules, 2017 के rules 34 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - किसी person पर tax pay करने की liability कब arise होगी?
Ans. - Section 12 के अनुसार, person के द्वारा goods के supply पर tax की liability, ““Time of Supply”” के समय आयेगी.

Q.4 - Normal charge के case में “Time of Supply” किसे माना जाएगा?
Ans. - Normal charge के case में जो date निचे बताई गई उनके अनुसार माना जाएगा:
a) जिस date को supplier के द्वारा invoice issue किया गया है या section 31 के अनुसार invoice issue करने की last date हो; या
b) Supplier को supply के invoice से related payment जिस date को मिला हो; या
c) इनमें से जो पहले हो

Q.5 - Supply की payment receive date कब मानी जायेगी?
Ans. - Supply की payment receive date जो date निचे बताई गई उनके अनुसार मानी जायेगी;
a) जिस date को books of accounts में entry की गयी है; या
b) जिस date को amount bank में credit हुआ; या
c) इनमें से जो पहले हो
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Q.6 - Excess amount के case में “Time of Supply” कब मानी जायेगी?
Ans. - जब Supplier को tax invoice से Rs.1000/- तक का excess amount receive हुआ है तो ऐसे case में “Time of Supply”, जिस date को invoice issue किया गया है वह date मान ली जायेगी, at the option of said supplier.

Q.7 - Reverse Charge के case में “Time of Supply” किसे माना जाएगा?
Ans. - Reverse Charge के case में जो date निचे बताई गई उनके अनुसार मानी जायेगी:
a) जिस date को goods receive हुआ है; या
b) जिस date को recipient की books of accounts में payment की entry की गयी है; या
c) Bank Account में Amount Debit हुआ हो; या
d) इनमें से जो पहले हो; या
e) Supplier के द्वारा invoice या कोई other document issue किया गया है उस date से 30 days (it means 31st day को “Time of Supply” मान लिया जायेगा).
अगर ““Time of Supply”” बताई गई तीनो condition में determine नहीं किया जा सका है, तो ऐसे case में recipient ने जिस date को books of accounts में entry की है वो date “Time of Supply” की date मानी जाएगी.

Q.8 - Supply of vouchers के case में “Time of Supply” किसे माना जाएगा?
Ans. - Supply of vouchers के case में “Time of Supply”;
a) यदि supply identifiable है तब voucher issue करने की date; या
b) यदि voucher identifiable नहीं है तब redemption of voucher की date, “Time of Supply” मानी जाएगी.

Q.9 - अगर “Time of Supply”, normal charge, reverse charge या supply of vouchers से determine नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे case में “Time of Supply” किसे माना जाएगा?
Ans. - अगर “Time of Supply”, normal charge, reverse charge या supply of vouchers से determine नहीं कर पा रहे है तो ऐसे case में “Time of Supply” होगी:-
a) जिस date को periodic return file किया है according तो his due date of return; या
b) अन्य किसी case में जिस date को tax का payment किया गया उस date को “Time of Supply” मान लिया जाएगा.

Q.10 - Delayed payment of any consideration के case में “Time of Supply” किसे माना जाएगा?
Ans. - अगर delayed payment of any consideration के कारण supplier को late fees, interest, penalty receive करने का right मिला है तो ऐसे case में जिस date को ऐसा amount receive हुआ उस date को “Time of Supply” मान लिया जाएगा.
[/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Power to grant exemption को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Power to grant exemption को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 11 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - क्या Government exemption या specific rebate दे सकती है?
Ans. - हाँ, Government, Council की recommendation पर public interest में notification जारी कर किसी goods or services or both को exempt कर सकती हैं, या कुछ specific rebate दे सकती हैं, या कुछ condition के साथ exemption दे सकती हैं जो की notify date से effective होगी.
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Q.4 - क्या Government special order issue कर सकती है?
Ans. - हाँ, Government, Council की recommendation पर public interest में केवल exempt from payment of tax के लिए वो भी केवल exceptional nature के case में special order issue कर सकती है.

Q.5 - क्या Government explanation issue कर सकती हैं?
Ans. - हाँ, Government को यदि लगता हैं की किसी notification or special order के scope को clarify और applicability को clear करना जरुरी हैं तो government explanation issue कर सकती हैं; ऐसे explanation को notification or special order का Part माना जायेगा और ऐसा explanation government notification or special order जारी करने से 1 साल के अंदर issue कर सकती हैं और ऐसा explanation, notification or special order की original date से ही effective माना जायेगा.[/expand]

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?

Ans. - यह section 1^st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?

Ans. -  इस section को समझने के लिए Section 34 and  CGST Rules, 2017 के  Rule 36, 53 और GST Settlement of Funds Rules के Rule 8 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - Registered person मतलब क्या होता है?

Ans. - CGST Act, 2017 के Section 2(94) के according Registered Person मतलब वो person जो act के Section 25 के तहत registered है पर इसमें उस  person को include नहीं किया जाएगा जिसके पास Unique Identity Number है. 

Q.4 - Credit Note कब issue किया जाता है?

Ans. - Registered person किसी भी financial year में किए गए supplies के सम्बन्ध में prescribed paritculars के साथ एक या उससे ज़्यादा credit notes issue कर सकता है, यदि:

1. Goods या services के supply के लिए एक या उससे ज्यादा invoice issue किए गए थे जिसमें charge की गई tax की value उस supply के लिए होने वाली actual taxable value से ज़्यादा है;
2. Recipient द्वारा supply किए गए goods को return कर दिया जाता है;
3. Supply किए गए goods या services deficient है.

Q.5 - Credit Note की details किस return में बताई जाती है?

Ans. - Goods या services के supply के सम्बन्ध में जो Registered Person credit note issue करता है, उसे उसकी details:

जिस financial year में supply किया गया था उसके बाद आने वाली 30 November, या फिर उस साल का annual return furnish करने की date इनमें से जो भी पहले आता हो, उसके पहले उस महीने के return में declare करनी होगी जिसमें credit note issue किया गया था.

Q.6 - Debit Note कब issue किया जाता है?

Ans. - Goods या services के supply के लिए issue किए गए एक या उससे ज्यादा invoice में charge की गई tax की value यदि उस supply के लिए होने वाली actual taxable value से कम है तो  उस case में Registered Person उस financial year में किए गए supplies के relation में prescribed paritculars के साथ एक या उससे ज़्यादा Debit Notes issue कर सकता है.

Q.7 - Debit Note की details कौन से return में बताई जाती है?

Ans. - Goods या services के supply के relation में Registered Person द्वारा issue किए गए debit note की  details उसे, उस महीने के return में declare करनी होगी जिसमें debit note issue किया गया था.

Q.8 - Credit या Debit Note के particulars क्या होंगे?

Ans. - Credit या Debit Notes के particulars ऐसे होंगे:

1. Supplier का name, address, GSTIN;
2. Nature of document;
3. Consecutive serial number जो 16 characters से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जिसमें alphabets, numerals, special characters का combination होगा;
4. Document issue करने की date;
5. अगर recipient registered है तो उसका name, address, GSTIN या Unique Identity Number;
6. यदि recipient unregistered है तो उसका name, address, State और उसके code के साथ delivery का address;
7. Corresponding tax invoice या bill of supply का serial number और date;
8. Goods or services की taxable value, tax का rate और credit किया हुआ tax का amount जो recipient को debit किया जा चूका है;
9. Supplier या उसके authorised representative की signature या Digital Signature Certificate.

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?

Ans. - यह section 1^st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?

Ans. -  इस section को समझने के लिए section 22, 24 और 51 और CGST Rules, 2017 के Rules 2, 8, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28, 32 और 47 को refer कर सकते हैं.

Q.3 - कौन रजिस्ट्रेशन के लिए apply कर सकता है?

Ans. - हर वो व्यक्ति जो section 22 और 24 के तहत हर उस State या Union Territory में रजिस्ट्रेशन करने के लिए liable है, जिस दिन से वह रजिस्ट्रेशन करने के लिए liable है उस दिन से 30 दिन के अन्दर common portal पर खुद से या Facilitation Centre के जरिये FORM GST REG-01 में रजिस्ट्रेशन करना होगा.

Part A of FORM GST REG-01 में Permanent Account Number, mobile number, e-mail address को declare करना होगा, और जब PAN validate हो जाता है और mobile number, e-mail address one-time password से verify हो जाये तब Part B of FORM GST REG-01 में application file करनी है.

Q.4 - क्या रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई receipt मिलती है?

Ans. - हाँ, FORM GST REG-02 में रजिस्ट्रेशन करने की receipt मिलती है.

Q.5 - क्या Input Service Distributor के case में अलग से application file करनी होगी ?

Ans. - हाँ, Input Service Distributor के case में अलग से application file करनी होगी.

Q.6 - Casual taxable person और non-resident taxable के case में कितने time period के अन्दर registration के लिए apply करना पढ़ेगा?

Ans. – Casual taxable person और non-resident taxable को person business commence करने से 5 दिने पहले registration के लिए apply करना रहेगा.

Q.7 - क्या Special Economic Zone के case में अलग से registration करना रहेगा?

Ans. - हाँ, SEZ और SEZ developer को एक अलग से registration के लिए apply करना होगा, SEZ के बाहर स्थित अपने business स्थान से अलग, भले ही वह उसी state या union territory में हो.

Q.8 - अगर कोई व्यक्ति India के territorial waters से supply करता है, उस case में कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा?

Ans. - हर व्यक्ति जो India के territorial waters से supply करता है, coastal state या union territory में रजिस्ट्रेशन प्राप्त करेगा, जहां appropriate baseline का nearest point स्थित है.

Q.9 - अगर किसी व्यक्ति के पास multiple place of business है, उस case में क्या होगा?

Ans. - किसी व्यक्ति के पास state या union territory में multiple places of business है, तो उसे separate application FORM GST REG-01 में file करना होगा और उसको प्रत्येक place के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन को ध्यान में रखते हुए:

1. ऐसे व्यक्ति के पास एक से ज्यादा business place हो;
2. ऐसा व्यक्ति उसके किसी भी business place के लिए section 10 के तहत tax pay नहीं कर सकता है;
3. ऐसे व्यक्ति के business के सभी अलग-अलग registered स्थान पर की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की supply पर act के तहत tax का भुगतान करना होगा  और tax invoice या bill of supply जारी करना होगा.

Q.10 - अगर कोई व्यक्ति voluntarily रजिस्ट्रेशन कर लेता है भले ही वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए liable नहीं है, तो क्या इस case में इस act के provisions apply होंगे?

Ans. - हाँ, अगर कोई व्यक्ति voluntarily रजिस्ट्रेशन कर लेता है भले ही वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए liable नहीं है तो भी उस व्यक्ति पर इस Act के provision apply होंगे.

Q.11 - Distinct Person किसे कहेंगे?

Ans. - एक व्यक्ति जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है या प्राप्त करना आवश्यक है, चाहे एक state या union territory या एक से अधिक state या union territory में, इस तरह के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के संबंध में, इस Act के provision के लिए distinct persons के रूप में माना जाएगा.

Q.12 - क्या रजिस्ट्रेशन के लिए PAN होना जरुरी है?

Ans. - हाँ, रजिस्ट्रेशन की eligibity के लिए PAN का होना जरुरी है.

Q.13 - किस व्यक्ति को authentication या aadhar authentication में होने प्रमाण देना होगा?

Ans. – हर व्यक्ति को authentication या aadhar authentication, में होने का  प्रमाण देना होगा और व्यक्ति के अलावा जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए eligible हैं उनके Karta, Managing Director, whole time Director, partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorised signatory और other class of persons को authentication या aadhar authentication का  प्रमाण देना होगा और अगर aadhar नहीं है तो उसको alternate और viable means of identification Government द्वारा दी जाएगी.

Q.14 - अगर किसी व्यक्ति के पास aadhar number नहीं है और उससे aadhar नंबर के authentication करवाना है तो फिर कौन से documents देने होंगे?

Ans. –

(a) Aadhaar Enrolment ID slip; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988

और जब aadhar number allot हो जाता है, उस व्यक्ति को 30 दिन के अन्दर aadhar number का authentication करवाना होगा.

Q.15 - किस basis पर non resident को रजिस्ट्रेशन दिया जायेगा?

Ans. - Non resident taxable person को business commence करने से 5 दिन पहले FORM GST REG-09 में  application submit करना होगी, जिसमें valid passport की copy देनी होगी और अगर Non resident taxable person की business entity india के बाहर है तो application के साथ tax identification number or unique number देना होगा.

Q.16 - क्या Non resident taxable person को advance tax deposit करने के लिए कोई reference number दिया जाता है?
Ans. - हाँ, section 27 के तहत  Non resident taxable person को advance tax deposit करने के लिए कोई reference number दिया जाता है और साथ ही उसके electronic cash ledger में deposit करने के बाद उसे rule 8(5) के तहत electronically acknowledgement issue किया जाता है.

Q.17 - क्या Non resident taxable person को रजिस्ट्रेशन की application को किस से sign करवाना पड़ता है?

Ans. - हाँ, Non resident taxable person को उसके authorised signatory से application पर sign करवाना पड़ता है जो की India में resident हो और उसके पास PAN No हो.

Q.18 - किस form में उस person को application file करनी होगी, जो की  India के बाहर से online information and database access or retrieval services से non-taxable online recipient को supply कर रहा है?

Ans. - FORM GST REG-10 में electronically common portal पर खुद से या Facilitation Centre के जरिये रजिस्ट्रेशन की application file submit करनी होगी.

Q.19 - किस form में उस person की रजिस्ट्रेशन दिया जायेगा, जो की  india के बाहर  से online information and database access or retrieval services से non-taxable online recipient को supply कर रहा है?

Ans. - FORM GST REG-06 में रजिस्ट्रेशन दिया जायेगा, ऐसी conditions और restrictions के अधीन और ऐसे officer द्वारा जिसे council की recommendations पर Central Government द्वारा notified किया जा सकता है.

Q.20 - किस form में casual taxable person और non-resident taxable person रजिस्ट्रेशन का time period extend करने  के लिए application file कर सकता है?

Ans. - FORM GST REG-11 में casual taxable person और non-resident taxable person रजिस्ट्रेशन का time period extend करने के लिए application को electronically common portal पर खुद से या commissioner के द्वारा notified Facilitation Centre के जरिये रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने से पहले file कर सकता है और उस application का acknowledgement तभी दिया जायेगा जब section 27 (2) के तहत बताये amount का payment casual taxable person और non-resident taxable person द्वारा कर दिए जायेगा.

Q.21 - Application में दी गयी information से related कोई query के clarification के लिए proper officer क्या करता है?

Ans. - Proper officer  FORM GST REG-03 में एक notice issue कर के query का clarification demand करता है, जब से रजिस्ट्रेशन की application submit की गयी है, तब से 7 working days  के अन्दर proper officer notice issue कर सकता है और applicant को  FORM GST REG-04 में clarification देना होगा जब से notice receive हुआ उसे 7 working days के अन्दर reply देना होगा.

Q.22 - कितने दिन में proper officer रजिस्ट्रेशन की application approve कर सकते है?

Ans. - अगर applicant के द्वारा दी गयी जितनी भी information, clarification और documents से proper officer satisfied हो जाता है तो जिस दिन से application file की है तब से 7 working days के अन्दर proper officer approval कर सकते है.

Q.24 - किस form में proper officer application reject कर सकते है?

Ans. – अगर proper officer,  दी गयी information, clarification और documents से satisfied नही होता है या FORM GST REG-03 के notice का reply नहीं करता है, तो वह reasons को record कर के FORM GST REG-05 में application reject  कर सकते है.

Q.25 - अगर proper officer precribed time के अन्दर action लेने में fail हो जाता है तो ऐसे case में क्या application को approve माना जायेगा?

Ans . - अगर proper officer precribed time के अन्दर action लेने में fail हो जाता है तो उस case में रजिस्ट्रेशन के लिए file की गयी application को approve  मान लिए जाये, ऐसे case  में रजिस्ट्रेशन certificate period expiry होने से 3 दिन के अन्दर common portal पर applicant के लिए registration number और certificate of registration available होगा.

Q.26 - अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेने में fail हो जाता है, तो ऐसे case में क्या होगा?

Ans. - इस act के तहत चल रहे survey, enquiry, inspection, search या any other proceedings proper officer को लगता है की कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए liable है और वह रजिस्ट्रेशन लेने में fail हो जाता है तो proper officer चाहे तो खुद temporary basis पर register कर सकता है और FORM GST REG-12 में order issue कर सकता है.

Q. 27 - जिस व्यक्ति को temporary रजिस्ट्रेशन दिया गया है उसे कितने समय के अन्दर रजिस्ट्रेशन की application submit करना होगी?

Ans. - जिस व्यक्ति को temporary रजिस्ट्रेशन दिया गया है उसे जिस दिन से temporary रजिस्ट्रेशन मिला तब से 90 दिन के अन्दर रजिस्ट्रेशन की application submit करना होगी, लेकिन अगर temporary registration के against में appeal file की है तो उस case में Appellate Authority द्वारा  order issue होने से 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रेशन की application file करना होगा.  

Q.28 - कौन से persons को Unique Identity Number issue किया जा सकता है?

Ans. - 1. Any specialised agency of the United Nations Organisation,

2. Multilateral Financial Institution and Organisation notified under the United Nations,

3. Consulate or Embassy of foreign countries,

4. Any other person or class of persons.

Q.29 - कौन से form में Unique Identity Number issue करवाने के लिए application file करनी होगी?

Ans. - हर वो व्यक्ति जिसे section 25 (9) के चलते Unique Identity Number issue कर वाने है वह FORM GST REG-13 में application को electronically common portal पर खुद से या commissioner के द्वारा notified Facilitation Centre के जरिये रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने से पहले file कर सकता है.

Q.30 - किस territory तक issue किये गये Unique Identity Number applicable है?

Ans. - India की territory तक issue किये गये Unique Identity Number applicable है.

Q.31 - कितने दिन में officer Unique Identity Number assign कर देता है?

Ans. – जब से application file की है तब से 3 working days में FORM GST REG-06 में certificate issue कर देता है.

Q.32 - किस form में certificate of रजिस्ट्रेशन issue किया जाता है?

Ans. - FORM GST REG-06 में certificate of रजिस्ट्रेशन issue किया जाता है.

Q.33 - रजिस्ट्रेशन कब से effective माना जायेगा?

Ans. - अगर जिस दिन से व्यक्ति liable हुआ है, उसे 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रेशन के लिए apply कर दिया है तो उस case में जिस दिन से liable हुआ तब से रजिस्ट्रेशन effective माना जायेगा,

लेकिन अगर 30 दिन के अन्दर application file नहीं की तो जिस दिन certification मिले है उस दिन से रजिस्ट्रेशन effective माना जायेगा.

Q.34 – कौन से person को और कितने time period के अन्दर Bank Account Details देनी होगी?

Ans. - Rule 12 & 16 में जो person registered है उनको छोड़ के जो registered person है उन्हे जब से certificate of रजिस्ट्रेशन मिला है तब से 45 दिन के अन्दर या जब section 39 के तहत return file करना होगा दोनों में से जो पहले हो उस time period में Bank Account Details देनी होगी.

Q.35 - ऐसे व्यक्ति जो section 51 के तहत deduct tax at source या section 52 के तहत collect tax at source करना है वह किस form में रजिस्ट्रेशन के लिए application file करेगा?

Ans. - FORM GST REG-07 में electronically application submit कर सकता है जो की electronic verification code के जरिये duly signed या verified हो और अगर उनका कोई physical presence नहीं है तो FORM GST REG-07 के PART A में name of the State या Union Territory को mention करना होगा और PART B में उस State या Union Territory का नाम mention करना है जहा पर principal place of business located है जो PART A में बताये State or Union territory से अलग है.

Q.36 - कब और किस form में proper officer को रजिस्ट्रेशन दे देता है, ऐसे व्यक्ति को जिसे section 51 के तहत deduct tax at source या section 52 के तहत collect tax at source करना  रहता है और कब रजिस्ट्रेशन cancel कर सकता है?

Ans. - जब proper officer पूरी तरह  से verification कर लेता है तो जब से application file की है तब से 3 working days के अन्दर FORM GST REG-06 में certificate of registration issue कर देता है,

और अगर proper officer को इस act के तहत चल रही किसी enquiry या  proceeding के तहत लगता है की व्यक्ति section 51 के तहत deduct tax at source या section 52 के तहत collect tax at source करने के liable नहीं तो वह रजिस्ट्रेशन cancel कर देगा और FORM GST REG-08 में electronically उस व्यक्ति को communicate कर देगा.

Q.37 - कितने time period के अन्दर tax invoice issue कर देना चाहिए?

Ans. -

1. Taxable supply of services के case में जिस दिन service की supply की उसे 30 दिन के अन्दर invoice issue करना होगा;

2. अगर supplier insurer है या banking company है या financial institution है जिस में banking financial company भी शामिल है उस case में जिस दिन service की supply की उसे 45 दिन के अन्दर invoice issue करना होगा;

3. अगर insurer या banking company या financial institution, including non-banking financial company या telecom operator या any other class of supplier of services के द्वारा distinct persons को taxable supply की जा रही है तो उस case में invoice को issue पहले या जब supplier books of accounts में record करता है तब या जिस quater में supply की है उस के ख़त्म होने से पहले invoice को issue करना होगा.

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1ST July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए Schedule I और Schedule III को refer कर सकते हैं.

Q.3 - CGST Act, 2017 के under supply का क्या scope है?
Ans. - CGST Act, 2017 के under supply में consideration made or agreed to be made के लिए in course or furtherance of business में किए गए goods or services के supply के सभी forms include किए जाएंगे जैसे: Sale, Transfer, Barter, Exchange, License, Rental, Lease Or Disposal और साथ ही services के import को भी supply माना जाएगा. CGST Act, 2017 में consideration के बिना किए गए कुछ transactions को supply में include किया गया है.

Q.4 - Taxable Supply का मतलब क्या होता है?
Ans. - Goods or services की ऐसी supply जिस पर CGST Act, 2017 के under goods and services tax charge होता है, उसे taxable supply कहते हैं.

Q.5 - CGST या SGST Act के under supply के necessary elements क्या बताए गए हैं?
Ans. - किसी भी activity को supply तब ही माना जाएगा जब उसमें आगे बताए गए सारे elements होंगे:
i) Goods or services or both का supply हुआ है;
ii) जब तक specifically ना बताया गया हो उस supply में consideration involved है;
iii) Supply in course or furtherance of business हुआ है;
iv) Supply एक taxable supply है;
v) Supply किसी taxable person द्वारा किया गया है.
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Q.6 - किसी transaction में supply के एक या उससे ज़्यादा elements ना होने के बावजूद भी उसे supply माना जाएगा क्या?
Ans. - हाँ, कुछ ऐसे transactions हैं जिसमें supply के एक या उससे ज़्यादा necessary elements ना होने के बावजूद भी उसे supply माना जाएगा जैसे:
i) Section 7(1)(b) के under consideration के लिए किए जाने वाला import of services यदि in course or furtherance of business नहीं है, तो भी उसे supply माना जाएगा;
ii) CGST या SGST Act के Schedule-I में specify किए गए supply अगर बिना consideration के किए गए हैं, तो भी GST charge करने के purpose से उसे supply माना जाएगा.

Q.7 - Section 7 के under Import of goods को Scope of supply क्यूँ include नहीं किया जाएगा?
Ans. - Import of goods को CGST Act, 2017 के Section 7 में Scope of Supply से exclude किया गया है क्यूंकि उसे Customs Act, 1962 में अलग से बताया गया है, जहां Customs Tariff Act, 1975 के under उस पर customs duty के साथ IGST और Compensation Cess लगाया जाता है.

Q.8 - क्या self-supplies CGST Act, 2017 में taxable है?
Ans. - Stock transfer, branch transfer और consignment sales जैसे inter-state self-supplies IGST के under taxable है, पर Intra-state self-supplies इस Act के under taxable नहीं है यदि वो business vertical के तौर पर registration नहीं करवाते हैं.

Q.9 - Supply of goods के लिए title और/या possession का transfer ज़रूरी है क्या?
Ans. - किसी भी transaction को supply of goods बताने के लिए title के साथ possession, दोनों का transfer होना ज़रूरी है, यदि title transfer नहीं किया जाता है तो उस case में उस transaction को Schedule II (1) (b) के under supply of service माना जाएगा, पर sale on approval basis और hire purchase agreement जैसे कुछ case होते हैं जब possession immediately transfer हो जाता है पर title किसी future date पर transfer किया जाता है, GST Act के under उन्हें भी supply of goods में include किया जाता है.

Q.10 - Supply made in course or furtherance of business का मतलब क्या होता है?
Ans. - Section 2(17) के अनुसार Trade, Commerce, Manufacture, Profession, Vocation, Adventure Or Wager जैसी activities जो pecuniary benefit के लिए की गई है या नहीं उन्हें business में include किया जाता है, साथ ही in activities से incidental or ancillary transaction को भी business ही माना गया है, इससे ये समझ आता है कि business के furtherance या promotion के लिए की गई activities को GST Law में supply मानते हैं.

Q.11 - GST Law के under कौन से supplies cover किए गए हैं?
Ans. - GST Law के under following supplies cover की गई हैं:-
i) Taxable and exempt supply;
ii) Inter-state and intra-state supplies;
iii) Composite and mixed supplies;
iv) Zero rated supply.

Q.12 - Inter-state supply क्या होती है?
Ans. - IGST Act, 2017 के Section 7 के sub-section 1 और 2 में inter-state supply को define किया गया है जिसके अनुसार यदि supplier की location और place of supply different states में है तो उसे inter-state supply माना जाएगा.

Q.13 - Intra-state supply क्या होता है?
Ans. - IGST Act, 2017 के Section 8 के sub-section 1 और 2 के अनुसार जब किसी supply में location of supplier और place of supply same state में है, तो उस supply को intra-state supply माना जाएगा.

Q.14 - क्या ऐसी कोई activities है जिन्हें ना तो supply of goods और ना ही supply of services माना गया है?
Ans. - हाँ, CGST Act, 2017 के Section 7 के sub-section 2 के अनुसार जिन activities को ना ही supply of goods और न ही supply of services माना जाएगा वो कुछ इस प्रकार है:
i) Schedule III में specify की गई activities और transactions;
ii) Central Government, State Government या Local Authority द्वारा public authority के तौर पर किए जाने वाली वो activities और transactions जिन्हें Council की recommendation पर Government notify कर सकती है.

Q.15 - Zero Rated Supply का मतलब क्या होता है?
Ans. - Export of Goods or Services, या SEZ developer या SEZ unit को किए गए goods और services के supply को Zero Rated Supply में include किया गया है.[/expand]

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Composite Supply का मतलब क्या होता है?
Ans. - Taxable Supply मतलब taxable person द्वारा recipient को naturally bundle में की गई दो या दो से ज्यादा taxable goods or services के combination की supply जिसमें कोई एक principal supply होती है.

Q.3 - Principal Supply का मतलब क्या होता है?
Ans. - CGST Act, 2017 के Section 2 के sub-section 90 के अनुसार principal Supply मतलब goods or services की ऐसी supply जिसमें composite supply का element होता है और जिसमें include होने वाली दूसरी supply को ancillary supply माना जाएगा.
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Q.4 - Composite Supply की tax liability कैसे determine की जाएगी?
Ans. - Composite Supply मतलब ऐसी supply जिसमें दो या दो से ज़्यादा taxable supplies include होती है और जिसमें से कोई एक principal supply होती है तो उस supply को CGST Act, 2017 के Section 8 के sub-section (a) के under principal supply माना जाएगा.

Q.5 - Mixed Supply का मतलब क्या होता है?
Ans. - Mixed Supply मतलब goods या services के combination के दो या दो से ज़्यादा supply जो single price पर की गई है और जिसमें composite supply include नहीं है. Mixed Supply में आने वाली supply की items एक दूसरे पर dependent नहीं होती है और इन्हें separately भी supply किया जा सकता है, और यदि इन items को separately supply किया जाए तब उसे mixed supply नहीं मानेंगे.

Q.6 - Mixed Supply की tax liability कैसे determine की जाएगी?
Ans. - Mixed Supply में दो या दो से ज्यादा supply शामिल होते हैं जिसके चलते उसे particular supply माना जाएगा जिस पर highest rate से tax लगेगा.[/expand]

Q.1 - यह section कब applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections, rules या schedule को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए Schedule I और Schedule III को refer कर सकते हैं.

Q.3 - CGST कौन से goods or services पर charge किया जाएगा?
Ans. - Alcoholic liquor for human consumption को छोड़कर सारे goods or services के intra-state supply पर CGST Act, 2017 के under tax charge किया जाएगा.

Q.4 - CGST कौन से rate से लगाया जाएगा और उसका collection कैसे होगा?
Ans. - Section 15 के under goods or services determine की गई value पर tax उस rate से लगाया जाएगा जो Council की recommendation पर Government notify कर सकती है पर ये rate 40% (CGST 20% or SGST 20%) से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और tax का collection prescribed manner में किया जाएगा.
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Q.5 - कौन सी items GST के दायरे में है लेकिन उन पर tax rate अब तक notify नहीं किया गया है?
Ans. - Petroleum Crude, High Speed Diesel, Motor Spirit (Known as Petrol), Natural Gas, Aviation Turbine Fuel के supply पर Central tax उस date से charge किया जाएगा जैसा Council की recommendation पर Government notify कर सकती है.

Q.6 - Reverse Charge का मतलब क्या होता है?
Ans. - CGST Act, 2017 के Section 2 के sub-section 98 के अनुसार IGST Act के Section 9 के sub-section 3 या 4 या फिर Section 5 के sub-section 3 या 4 के under जब goods या services के supply के लिए supplier की जगह recipient tax pay करने के लिए liable होता है उसे RCM कहते हैं.

Q.7 - Reverse Charge से tax कैसे charge किया जाता है?
Ans. - Council की recommendation पर Government उन goods और services की category को notify कर सकती है जिन पर reverse charge से tax charge किया जाएगा ये मान कर की उस supply में tax pay करने के लिए recipient ही liable है.

Q.8 - क्या किसी specific person को भी Reverse Charge के scope में लिया जा सकता है?
Ans. - Council की recommendation पर Government ऐसे registered person की class को भी notify कर सकती है जो unregistered supplier द्वारा किए गए specified category के goods or services के supply को recipient के तौर पर receive करता है.

Q.9 - Electronic Commerce Operator कौन होता है?
Ans. - CGST Act, 2017 Section 2 के sub-section 45 के अनुसार मतलब ऐसा person जो electronic commerce की digital या electronic facility या platform को own, operate या manage करता है वह Electronic Commerce Operator कहलाता है.

Q.10 - Electronic Commerce Operator पर RCM कैसे लगाया जा सकता है?
Ans. - Council की recommendation पर Government ऐसी services की category को specify कर सकती है जिसके intra-state supply में Electronic Commerce Operator को supplier मानते हुए उस पर tax charge किया जाएगा.

Q.11 - यदि Electronic Commerce Operator का taxable territory में physical presence नहीं है तो tax कैसे collect किया जाएगा?
Ans. - यदि Electronic Commerce Operator का taxable territory में physical presence नहीं है तो उस case में उस person पर tax की liability आएगी जो उस taxable territory में Electronic Commerce Operator को represent करता है और यदि Electronic Commerce Operator का कोई representative भी नहीं है तो उस case में taxable territory में operator किसी ऐसे person को appoint करेगा जो उसके behalf पर tax pay कर सकता हो.[/expand]

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - Composition levy को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Composition levy को समझने के लिए CGST Act 2017 के Section 10 और CGST Rules 2017 के rules 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 56, 61, 62, 80, 85 और rule 138E को refer कर सकते हैं.

Q.3 - कौन से person Composition scheme को opt कर सकते है?
Ans. - Registered Person, जिनका preceding financial year में aggregate turnover Rs.1.5 crore से ज्यादा नहीं है, तो वह composition scheme को opt कर सकते हैं, except special category state जैसे Arunachal Pradesh, Assam, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh, Uttarakhand जहाँ पर यह limit Rs.75 lakh होगी.

Q.4 - Aggregate Turnover का क्या मतलब होता है?
Ans. - “Aggregate Turnover” means:-

• All taxable supplies (excluding reverse charge basis);
• Exempt supplies (includes nil rate of tax or wholly exempt, or non-taxable supply);
• Exports of goods or services or both; and
• Inter-State supplies of persons having the same PAN India Basis;
• लेकिन central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax and cess को छोड़कर;
• Whether on his own account or made on behalf of all his principals.
• लेकिन अगर exempt supply of service provide की गई है by way of deposit or advance जहाँ consideration के form में interest or discount received हो रहा है, ऐसे case में interest or discount की value को aggregated turnover में include नहीं किया जाएगा.

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Q.5 - कौन से person Composition Scheme को opt नहीं कर सकते है?
Ans. - ऐसे person जो Composition Scheme को opt नहीं कर सकते है वह इस प्रकार हैं:-

वह person जो ऐसे किसी goods or service की supply करता है जिस पर इस act के under tax leviable नहीं हो;

वह person जो ऐसे किसी goods or service की inter-state outward supply करता हो. One state to another state supply कर रहा है तो वह person Composition Scheme opt नही कर सकता;

Electronic commerce operator जो under section 52 के under tax collect करने के लिए responsible है उसके द्वारा, किसी goods or service की supply करता हो;

वह person जो ऐसे किसी goods के manufacturing में engaged है जिन्हें government के द्वारा council की recommendation per notified किया गया हो, जैसे pan masala , ice - cream , cold drink , tobacco , aerated water की manufacturing करता है तो composition scheme को opt नहीं कर सकता है;

Casual taxable person or non - resident taxable person composition scheme को opt नहीं कर सकता है;

यदि इन person के द्वारा same PAN पर एक से ज्यादा registration ले रखे हैं तब सभी PAN पर composition scheme को opt किया गया माना जायेगा.

Q.6 - Composition scheme के case में tax का amount कैसे calculate करेंगे?
Ans. – निचे बताए गए तरीकों से Composition scheme के case में tax का amount calculate किया जाएगा:-
a) अगर person, manufacturer है तो ऐसे case में Turnover का 1% tax लेगेगा जिसमे 0.50 % CGST or 0.50% SGST pay किया जाएगा.

b) अगर person, 2nd schedule para (6) clause (b) में notified, service की supply कर रहा है जैसे food or any other article for human consumption or any drink पर इसमें alcoholic liquor जिसे human consumption के लिए use किया जा रहा है तो उसे include नहीं करेंगे तब ऐसी supply पर state or union turnover का 5% GST pay किया जाएगा जिसका मतलब 2.5% CGST or 2.5% SGST pay किया जाएगा.

c) अन्य किसी supply के case में state or union territory turnover का 1% tax pay किया जाएगा जिसका मतलब 0.50% CGST or 0.50% SGST pay किया जाएगा.

यदि कोई person composition scheme को opt करता है except वह person जो food or any other article for human consumption or any drink की supply करता हो means इनके अलावा बाकि person जो goods or services or both की supply करते हैं. यदि इन person को Composition scheme opt करना हैं और यदि ये person service की supply कर रहे हैं तब preceding financial year के state or union territory के Turnover की value का 10% या Rs.5 lakh, Whichever is Higher उतनी value तक की service को provide कर सकते है. अब हम इसे example से समझते है–
• यदि preceding financial year में state का turnover Rs.80 lakh तब ऐसे case में value of service क्या होगी?
• Rs.80,00,000 * 10%; or
• Rs.5,00,000
----------------------------------------------------------------
Rs.8,00,000/- or Rs.5,00,000/- (Whichever is Higher)
----------------------------------------------------------------
Rs.8,00,000/- तक की service provide कर सकते है.

Q.7 - Composition scheme को opt करने की क्या conditions है?
Ans. - अगर कोई person Composition scheme को opt करना चाहता है तो उसे नीचे दी गयी हुई conditions को follow करना पड़ेगा:-
वह ITC Claim नहीं कर सकता है;
वह GST में taxable goods की supply नहीं कर सकता जैसे की alcohol;
उसे normal tax rate से tax charge करना होगा under the Reverse Charge Mechanism;
यदि कोई taxable person के पास different segments of businesses (जैसे की textile, electronic accessories, groceries, etc.) under same Pan No. तो ऐसे case में सभी segments of businesses पर composition scheme को opt करना पड़ेगा या फिर वह taxable person composition scheme को opt नहीं कर सकते.
Taxpayer को अपने place of business के हर notice or signboard पर ‘composition taxable person’ mention करना होगा;
Taxpayer को अपने हर bill of supply पर ‘composition taxable person’ mention करना होगा.

Q.8 - क्या Composition Scheme का option avail होने के बाद lapse हो सकता है?
Ans. - हाँ, Composition Scheme का option avail होने के बाद lapse हो सकता है अगर during the financial year registered person का aggregate turnover जो limit specified की गयी है उससे exceed हो जाता है तो.

Q.9 - क्या Composition Scheme में registered person GST में tax collect करने के लिए eligible होगा?
Ans. - नहीं, Registered Person जो Composition Scheme को opt करता है तो उसके द्वारा की गई supply पर वह registered person GST tax, collect करने के लिए eligible नहीं होगा or ना ही ITC की credit लेने के लिए eligible होगा.

Q.10 - अगर कोई taxable person composition scheme में tax pay कर रहा है पर वो composition scheme में registered होने के लिए eligible नहीं है तो ऐसे case में क्या taxable person पर क्या liability arise होगी?
Ans. - Proper officer के पास reason to believe है की यदि taxable person, जो composition scheme के अन्दर tax pay करता है लेकिन वो composition scheme को opt करने के लिए eligible नहीं है, तब इस act के अंदर जो tax pay किया जाना है उसके अलावा section 73 and section 74 के under penalty pay करने के लिए responsible होगा और tax and penalty को determine करने के लिए mutatis mutandis, Rule apply किया जाएगा.

Q.11 - Registered person कैसे Composition Scheme के लिए apply कर सकता है?
Ans. - Registered Person जिसने Composition Scheme opt की है उसे government को या तो directly या facilitation center के through common portal पर Form GST CMP-02 में अपना return file करना पड़ेगा.

Q.12 - क्या Registered person को Composition Scheme के under accounts maintain करना पड़ेगा?
Ans. - हाँ, Registered person को Composition Scheme के under accounts maintain करना पड़ेगा जिसमे उसे अपना opening balance, receipt, supply, goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free sample और balance of stock जो include करेगा raw materials, finished goods, scrap and wastage thereof बताना पड़ेगा.[/expand]