Q.1 - Specified person की income का taxation कैसे किया जाएगा?
Ans. - इस section के अनुसार यदि specified person को specified account में income accrue होती है तो उस साल उसकी income का prescribed manner में taxation किया जाएगा.
Q.2 - Notified country मतलब क्या होता है?
Ans. - Notified country मतलब ऐसी country जिसे इस section के लिए Central Government द्वारा official gazette में notification देकर specify किया जा सकता है.
Q.3 - Specified account मतलब क्या होता है?
Ans. - Specified account मतलब ऐसा account जिसे specified person द्वारा उसके retirement benefits के relation में notified country में maintain किया जाता है और उस account की income accrual basis पर India में taxable ना होने के बजाए उस country में withdrawal या redemption के वक्त tax की जाती है.
Q.4 - Specified Person मतलब क्या होता है?
Ans. - Specified Person मतलब ऐसा person जो Indian resident है और जिसने उस वक्त जब वो India का non-resident था तब notified country में resident होने के नाते वहाँ specified account open किया था.
Expert Insights on GST and Income Tax in Videos:
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1:- Introduction : In today's complex financial landscape, understanding the intricacies of taxation is crucial for individuals and businesses alike. Goods and Services Tax (GST) and Income Tax are two significant components of the taxation system that impact various aspects of our lives. Staying updated with the latest developments, rules, and regulations in these areas can be challenging, but fortunately, technology has made it easier than ever before.
In this blog post, we will explore the topic of expert insights on GST and Income Tax, and how you can leverage the Law Legends mobile app to enhance your knowledge in these areas. Whether you are a taxpayer, a finance professional, or simply someone interested in learning more about taxation, this article will provide you with valuable information and resources to expand your understanding.
Overview of the mobile app
What is GST? GST, or Goods and Services Tax, is a comprehensive indirect tax levied on the supply of goods and services in India. It is designed to replace multiple cascading taxes and create a unified tax structure. GST was introduced on July 1, 2017, with the aim of simplifying the taxation process and promoting ease of doing business.
How does GST work? Under the GST regime, taxes are levied at each stage of the supply chain, from the manufacturer to the consumer. The tax is collected on the value-added at each stage, allowing for the seamless flow of credits and reducing the overall tax burden on end consumers.
GST rates and slabs GST is categorized into different tax slabs based on the nature of goods and services. Currently, GST has four main tax slabs: 5%, 12%, 18%, and 28%. Certain goods and services are exempt from GST, while others may attract a higher rate or fall under a special category.
GST registration and compliance Businesses meeting certain criteria are required to register under GST and comply with its regulations. This includes maintaining proper records, filing regular returns, and adhering to GST payment timelines. Non-compliance can result in penalties and legal consequences.
What is Income Tax?
Income Tax is a direct tax levied by the government on the income earned by individuals, businesses, and other entities. It is one of the primary sources of revenue for the government and is used to fund various public services and infrastructure development.
Income Tax brackets and rates Income Tax is levied based on different income brackets, with each bracket assigned a specific tax rate. The tax rates are progressive, meaning that as your income increases, you move into higher tax brackets and pay a higher percentage of tax on the corresponding portion of your income.
Deductions and exemptions The Income Tax Act provides various deductions and exemptions that can help reduce your taxable income. These deductions can be claimed for expenses such as house rent, medical expenses, education expenses, and contributions to certain investment schemes like the Public Provident Fund (PPF) or National Pension System (NPS).
Filing Income Tax returns Every individual and entity with taxable income is required to file an Income Tax return with the appropriate tax authorities. The process involves calculating your total income, applying deductions and exemptions, and determining the tax liability. Filing your Income Tax return accurately and on time is crucial to avoid penalties and legal consequences.
Keeping up with the latest changes in GST and Income Tax regulations is essential for individuals and businesses. The tax laws are subject to frequent amendments, and staying informed helps you make well-informed decisions, plan your finances effectively, and ensure compliance with the law.
.Staying updated with changing regulations
Taxation laws are dynamic, and amendments are introduced regularly to adapt to economic changes and address loopholes. Expert insights provide you with the latest updates, helping you stay ahead of the curve and navigate the complexities of the tax system
. Strategies for tax planning and optimization
Expert insights offer valuable strategies for tax planning and optimization. By leveraging their knowledge, you can identify legal avenues to minimize your tax liability, maximize deductions, and make informed investment decisions that align with your financial goals.
.Avoiding penalties and non-compliance
Non-compliance with tax regulations can lead to penalties, fines, and legal consequences. Expert insights help you understand your rights and responsibilities as a taxpayer, ensuring that you meet all legal obligations and avoid unnecessary penalties.
The Law Legends mobile app is a powerful tool designed to provide users with expert insights, video tutorials, and valuable resources on GST and Income Tax. Daily Updates, Press release, Advisory and notification on GST or Income Tax.
Developed by a team of seasoned professionals, the app offers a comprehensive learning experience tailored to the needs of individuals seeking to expand their knowledge in taxation. In Simple language.
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The Law Legends mobile app offers a user-friendly interface that makes it easy to navigate and access various features. It provides a Daily Updates, Query solution Support, Press release, Advisory and notification on GST or Income Tax. Due date calendar, Various topic Articles, IT and GST Act videos with every section with section related Rules, IT and GST Tutorial videos, Draft reply format of Income tax and GST, Various Deed and Agreements copy, Ensuring that users can grasp complex concepts with ease. h ease
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One of the key features of the app is its extensive library of video tutorials by renowned tax experts. These experts share their expertise, practical insights, and real-life case studies to help users gain a deeper understanding of GST and Income Tax concepts in simple language.
Access to relevant articles and resources The app provides access to a vast repository of articles, guides, and reference materials that cover various aspects of GST and Income Tax. Users can explore these resources at their convenience to enhance their knowledge and clarify any doubts they may have.
Convenience and accessibility
The Law Legends mobile app allows users to access expert insights and educational resources anytime, anywhere. Whether you are commuting, taking a break, or simply looking to expand your knowledge on the go, the app offers the convenience and flexibility to learn at your own pace.
Personalized learning experience The app caters to individual learning preferences by offering personalized experiences. Users can customize their learning paths, focus on specific topics of interest, and track their progress. This adaptive approach ensures that users can learn at their own pace and explore areas that are most relevant to their needs.
Real-time updates and notifications Staying updated with the latest developments in GST and Income Tax is crucial. The Law Legends mobile app provides real-time updates on changes in tax laws, amendments, and important notifications. This ensures that users are always aware of the most recent information and can adapt their knowledge and strategies accordingly.
Networking and community engagement The app fosters a community of learners, where users can engage with fellow tax enthusiasts, professionals, and experts. It provides a platform for discussions, Q&A sessions, and knowledge sharing. This networking aspect adds value to the learning experience, allowing users to connect with like-minded individuals and expand their professional network.
In conclusion, gaining expert insights on GST and Income Tax is essential for individuals and businesses looking to navigate the complex landscape of taxation. The Law Legends mobile app offers a convenient and comprehensive platform to enhance your knowledge and stay updated with the latest developments in these areas. By leveraging the app's video tutorials, articles, , and personalized learning experiences, you can expand your understanding, optimize your tax planning, and ensure compliance with the law.
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1:- Is the Law Legends mobile app available for both Android and iOS? Yes, the Law Legends mobile app is available for both Android and iOS devices. You can download it from the Google Play Store or the Apple App Store.
2:- Are the expert insights updated regularly? Yes, the expert insights provided in the app are regularly updated to reflect the latest changes in GST and Income Tax regulations. You can rely on the app to provide you with accurate and up-to-date information.
3:- How can I get started with the Law Legends mobile app? To get started, simply download the app from the Google Play Store or the Apple App Store, create an account, and explore the wide range of resources and features available. Get ready to embark on your journey to become a tax expert with the Law Legends mobile app.
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Q.1 - कौन सी activities या transactions को goods या services का supply नहीं माना जाएगा?
Ans. – निचे दी गई सभी activities या transactions को goods या services का supply नहीं माना जाएगा:-
• Employment से related, employee द्वारा अपने employer को services देना;
• किसी भी law के under established Court या Tribunal के द्वारा दी गई services;
• Members of Parliament, Members of State Legislature, Members of Panchayats, Members of Municipalities और Members of other local authorities द्वारा किए जाने वाले काम;
• ऐसे person के द्वारा duties perform की गई है जो constitution के provision के under एक post hold कर रहा है;
• Central Government या State Government या Local Authority के द्वारा established body में ऐसे person जो की Chairperson या Member या Director के रूप में duties perform करे हैं और इस clause के commencement से पहले उनको employee नहीं माना जाएगा;
• Deceased person के transportation के साथ funeral, burial, crematorium या mortuary की services;
• Land और building की sale subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II;
• Lottery, betting and gambling के अलावा actionable claims;
• India में enter किए बिना non-taxable territory में एक place से non-taxable territory में किसी other place पर goods की supply करना;
• Home consumption के लिए मंजूरी से पहले किसी भी person को godown में रखे goods की Supply;
• Consignee द्वारा किसी other person को goods की supply, goods के title के documents के support द्वारा, goods को India के बाहर situated original port से भेजे जाने के बाद लेकिन home consumption के लिए clearance से पहले.
Q.1 - कौन सी activities या transactions को goods या services का supply माना जाएगा?
Ans. – निचे दी गई सभी activities या transactions को goods या services का supply माना जाएगा:-
TRANSFER
• Goods का title transfer करना goods की supply है;
• Goods के title transfer किए बिना, goods के undivided share या goods के right का transfer goods की supply है;
• एक agreement के under goods के title का transfer, जो यह निर्धारित करता है कि goods की property future की date में full consideration के payment पर pass होगी, goods की supply है.
LAND AND BUILDING
• Occupy land करने के लिए any lease, tenancy, easement, license सेवाओं की supply है;
• Business या commerce के लिए commercial, industrial or residential complex सहित building को पूरी तरह या partial रूप से lease पर देना या किराए पर देना उसे supply of services माना जाएगा.
TREATMENT OR PROCESS
कोई भी treatment या process जो किसी other person के goods पर लागू होती है, उसे supply of services माना जाएगा.
TRANSFER OF BUSINESS ASSETS
• जहां business की assets का part बनने वाले goods को business करने वाले person द्वारा या उसके direction के under transfer या dispose किया जाता है ताकि अब उन assets का part न बने, ऐसा transfer या disposal है person द्वारा goods की supply;
• जहां, business करने वाले किसी person द्वारा या उसके direction में, business के purposes के लिए रखे गए या use किए गए goods को किसी personal use के लिए रखा जाता है या use किया जाता है, या use के लिए किसी person को available कराया जाता है, इसके अलावा किसी other purposes के लिए business का purpose, ऐसे सामानों का use या available कराना services की supply है;
• जहां कोई person एक taxable person नहीं रह जाता है, उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी business की assets का part बनने वाले किसी भी goods को उसके taxable person ceases होने से ठीक पहले उसके business के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए उसके द्वारा supply की गई मानी जाएगी, जब तक-
i. Business को किसी other person को going concern के रूप में transfer किया जाता है; या
ii. Business एक personal representative द्वारा चलाया जाता है जिसे एक taxable person माना जाता है.
SUPPLY OF SERVICES
निम्नलिखित को services की supply के रूप में माना जाएगा, namely:
• Immovable property को rent पर देना;
• एक complex, building, civil structure या उसके एक part का construction, जिसमें एक purchaser को sale के लिए एक complex या building include है, पूरी तरह से या partly रूप से, सिवाय इसके कि जहां पूरा होने का completion certificate issue करने के बाद पूरा consideration receive किया गया हो, जहां competent authority या उसके first occupation के बाद, जो भी पहले हो.
COMPOSITE SUPPLY
निम्नलिखित composite supplies को services की supply के रूप में माना जाएगा, namely:-
• works contract जिसे section 2 के clause (119) में define किया गया है;
• Supply, किसी भी service के part के रूप में या किसी भी other तरीके से, goods की supply, food या human consumption के लिए कोई other article या कोई drink (other than alcoholic liquor for human consumption), जहां ऐसी supply या service के लिए है cash, deferred payment या other valuable consideration.
Q.1 - कौन सी activities को consideration के बिना supply माना जाएगा?
Ans. – निचे दी गई सभी activities को consideration के बिना supply माना जाएगा:-
• Business assets का permanent transfer या disposal के case में जहाँ Input Tax Credit को उन assets पर avail किया है;
• Goods या services या दोनों की supply related persons के बीच या distinct persons के बीच जब business को चलाने में या उसे आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया हो, लेकिन अगर employer द्वारा employee को 50 हज़ार से ज्यादा का gift नहीं देता है तो उसे supply में नहीं include नहीं किया जाएगा;
• Principal द्वारा agent को goods supply किया गया है जहाँ पर agent principal के behalf पर goods supply करता है या agent द्वारा principal को goods supply किया गया है, जहाँ पर agent principal के behalf पर goods की supply लेता है;
• किसी person द्वारा किसी related person से या India के बाहर उसके किसी दूसरें establishments से business के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए services का import.
Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Repeal and saving को समझने के लिए और दूसरे कौन से Sections या Rules को refer करना होगा?
Ans. - Repeal and saving को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 174 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - 1 जुलाई, 2017 से कौन से laws revoke हो जाएंगे?
Ans. - CGST Act, 2017 के Section 174 हमे बताता है की 1 जुलाई, 2017 ये laws revoke हो जाएंगे except:-
• Goods included in entry 84 of Union List of the Seventh Schedule to the Constitution means Petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel, tobacco products);
• Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955;
• Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957;
• Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978;
• The Central Excise Tariff Act, 1985.
Q.4 - किसी भी Act को repeal करने का क्या मतलब होता है?
Ans. - General Clauses Act, 1897 का Section 6 जो repeal के effect के बारे में बात करता है जिसका मतलब होता है की, किसी act या law को revoke करने पर जो effect होते हैं उनके बारे में बताता है जिसके अनुसार किसी act or law को revoke करने पर previous law की किसी भी Legal Proceeding, Appellate Proceeding, Rights or Liability, Tax or Tax Penalty को effect नहीं करेगा या किसी भी तरह का new effect नहीं होगा.
Q.5 - क्या investigation, inquiry, etc. के case में भी act को amend or repeal मान लिया जाएगा?
Ans. - किसी भी investigation, inquiry, etc. के case में investigation, inquiry, etc. issue या applicable किया जा सकता है, और ऐसा कोई duty, tax, surcharge, penalty, fine, interest, right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment लगाया जा सकता है जैसे कि इन Act को amend or repeal नहीं किया गया था.
Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Removal of difficulties को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Removal of difficulties को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 172 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - अगर किसी provision को effective करने मे कोई difficulty हो तो Government ऐसे case में क्या करेगी?
Ans. - यदि CGST Act, 2017 के provisions को effective करने में कोई difficulty होती है, तो ऐसे case में Government, Council की recommendations पर, Official Gazette में general या special order के द्वारा, ऐसे provisions बना सकती है जो CGST Act, 2017 के provisions के against न हों और difficulty को दूर करने के purpose के लिए जो necessary या accurate हो लेकिन ऐसा कोई order CGST Act, 2017 के commence होने की date से 5 साल ख़त्म होने के बाद नहीं किया जाएगा.
Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.
Q.2 - Anti-Profiteering Measure को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - Anti-Profiteering Measure को समझने के लिए CGST Act, 2017 के Section 171 और CGST Rules, 2017 के rules 21, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 को refer कर सकते हैं.
Q.3 - अगर कोई goods या services में tax के rate कम होते हैं या supplier को किसी तरह का ITC में benefit मिलता है तो क्या उसको यह benefit अपने customer को forward करना पड़ेगा?
Ans. - हाँ, अगर कोई goods या services में tax के rate कम होते हैं या supplier को किसी तरह का ITC में benefit मिलता है तो उसको यह benefit अपने customer को forward करना पड़ेगा.
Q.4 - क्या Government Anti-Profiteering के case में कोई authority का गठन कर सकती है?
Ans. - हाँ, Central Government, Council की recommendation पर, notification द्वारा, एक authority का गठन कर सकती है, या किसी भी law के according गठित मौजूदा authority को इस बात की जांच करने के लिए empower कर सकती है कि क्या किसी registered person द्वारा ITC का benefit उठाया गया है या उसके ITC में कमी आई है और बनाई गई authority अपनी prescribed powers को use करके दिए गए prescribed functions को पूरा करेगी.
Q.5 - अगर कोई Anti-Profiteering Measure का contravention करते पाया जाता है तो ऐसे case में क्या होगा?
Ans. - अगर authority के examine करने पर अगर कोई registered person Anti Profiteering Measure का contravention करते पाया जाता है तो उसके ऊपर penalty charge की जाएगी जो 10 % of profiteered amount होगी.
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Q.6 - अगर registered person authority द्वारा order pass होने के तीस दिनों के अंदर profiteered amount जमा कर दी जाती है, तो ऐसे case में क्या होगा?
Ans. - यदि authority द्वारा order pass होने के 30 days के under profiteered amount जमा कर दी जाती है, तो कोई penalty नहीं लगाई जाएगी.
Q.7 - Anti-Profiteering Measure के लिए कौन सी authority होगी?
Ans. - Authority कुछ इस प्रकार होगी:-
• Chairman, जो ऐसी post hold करेगा या कर चूका है जो equivalent हो Secretary to the Government of India की rank के; और
• 4 technical members जिन्होंने commissioners of state tax or central tax की post hold की हुई है या उस post पर रहे है 1[कम से कम 1 साल के लिए] या जो वह post equivalent हो Commissioners of State Tax or central tax के existing law के under, जिन्हें nominated किया गया है council के द्वारा.
Q.8 - क्या Council Anti-Profiteering Measure के लिए Standing Committee and Screening Committees बना सकती है?
Ans. - हाँ, Council चाहे तो Anti-Profiteering Measure के लिए Standing Committee and Screening Committees बना सकती है.
Q.9 - Standing Committee का composition क्या होगा?
Ans. - Council जो standing committee बनाएगी Anti-Profiteering के लिए उसमे State Government और Central Government officer’s रहेंगे जो council द्वारा Nominated किए जायेंगे.
Q.10 - Screening Committees का composition क्या होगा?
Ans. - State Governments के द्वारा state level पर एक screening committee बनाई जाएगी जो consist करेगी-
• एक State Government का officer, जो commissioner के द्वारा nominate किया जाएगा; और
• एक Central Government का officer, जो chief commissioner के द्वारा nominate किया जाएगा.
Q.11 - Authority का secretary कौन बन सकते है?
Ans. - ऐसे officer जिनकी rank Additional Commissioner से कम न हो और जो directorate general of anti-profiteering में काम करते हो वह authority का secretary बन सकते है. Directorate General of Anti-Profiteering, जो बदल कर Additional Director General of Safeguards हो गया है.
Q.12 - Procedure और methodology बनने की power किसके पास है?
Ans. - Authority determine करेगी methodology और procedure कि किसी goods या services में tax की rate को कम करना हैं या supplier को किसी तरह का ITC में मिला benefit अपने customer को forward करना है by way of commensurate reduction in prices.
Q.13 - क्या Standing Committee and Screening Committee application को examine कर सकती है?
Ans. - हाँ, Standing Committee and Screening Committee application को examine कर सकती है.
Q.14 - क्या Director General of Anti-Profiteering किसी और statutory authority से cooperation ले सकता है?
Ans. - हाँ, अगर director general of anti-profiteering को लगता है की उसे किसी और statutory authority की opinion चाहिए तो वो मांग सकता है.
Q.15 - क्या Director General of Anti-Profiteering के पास power है की वो summon कर सकता है किसी भी person को evidence and documents produce करने के लिए?
Ans. - Authority, Director General Of Anti-Profiteering or इनके द्वारा authorized किए गए हुए officer के पास power है की वो summon कर सकता है किसी भी person को evidence and documents produce करने के लिए.
Q.16 - Authority द्वारा decision कैसे लिया जाएगा?
Ans. - Authority द्वारा decision लिया जाएगा:-
• A minimum 3 member’s मिलकर quorum बनाएंगे meeting के लिए;
• अगर किसी भी member का decision बदल जाता है किसी भी point of time पर तो chairman के पास second और casting vote होगा.
Q.17 - Authority का tenure कितना रहेगा?
Ans. - Authority का tenure 5 साल के लिए रहेगा जब से chairman ने अपना office संभाला है तब से या unless the council recommends otherwise.[/expand]