Q.1 - Trust या institution को कितने period के लिए registration grant किया जाएगा?
Ans. - Section 12A के clause (i) के under Principal Commissioner या Commissioner द्वारा application received होने पर reason को writing में record करने के बाद trust या institution को 5 साल के लिए registration grant किया जाएगा.

Q.2 - Registration grant करने से पहले Principal Commissioner या Commissioner के पास क्या rights है?
Ans. – जहाँ पर Principal Commissioner या Commissioner को section 12A के clause (ii, clause(iii), clause(iv) or clause(v) के under application file की गई है तब Principal Commissioner या Commissioner ऐसे trust या institution की inquiry के लिए document या information को call कर सकते है यह confirm करने के लिए कि trust या institution की activity genuine है या नहीं एवं trust या institution द्वारा, अपने object को पूरा करने के लिए उस पर applicable laws का compliance किया जा रहा है या नहीं.

Q.3 - क्या Principal Commissioner या Commissioner Application reject या registration cancel कर सकते है?
Ans. – हाँ, Principal Commissioner या Commissioner अगर satisfy नहीं होते तो application reject या registration cancel कर सकते हे writing में order pass करके लेकिन registration को cancel करने के पहले opportunity of being heard provide देना होगी.

Q.4 - Provisional registration कब और कितने time के लिए provide किया जाएगा?
Ans. – जहाँ पर trust या institution द्वारा section 12 के clause (vi) में registration के लिए application दी गयी है उस case में जिस assessment year में registration sought out किया गया है उस वर्ष से 3 years के लिए provisional registration grant किया जाएगा लेकिन registration issue करने के पहले reason को writing में record करा जाएगा एवं order की copy trust या institution को send की जाएगी.

Q.5 - क्या Principal Commissioner या Commissioner Registration cancel का order या cancel के order refuse करने के लिए order pass कर सकता है?
Ans. – हाँ, Principal Commissioner या Commissioner को कोई previous year से related violation notice में आता है,या फिर assessing officer से section 143(3) में कोई reference received हुआ है या ऐसा case जो board द्वारा risk management strategy में select हुआ है तो ऐसे case में Principal Commissioner या Commissioner सारे occurrence या specific violation को inquire करने के लिए document या information को call कर सकते है और साथ ही यदि वह satisfy है तो opportunity of being heard देने के बाद writing में order pass करके सारे previous year का registration cancel कर सकते है या violation या occurrence के ना होने पर registration cancel के order को refuse भी कर सकते है.

Q.6 - Principal Commissioner या Commissioner को कितने समय में order pass करना होगा?
Ans. - जिस quarter में first notice received हुआ उस quarter end से 6 month में order pass करना होगा और ऐसे सारे order की copy को assessing officer एवं trust या institution को send करना होगा.

Q.7 - Specific violation का मतलब क्या होता है?
Ans. - Specific violation का मतलब होता है जो कुछ इस प्रकार है:-
• Income को किसी और object के लिए applied करा गया हो; या
• अगर business income हुई है जो की incidental to the attainment of its objectives नहीं है; या
• Separate books of account maintained नहीं की गयी हे अगर business attainment of its objectives है तो; या
• Trust या institution द्वारा की जा रही कोई भी activities genuine नहीं है या उन condition के अनुसार नहीं की जा रही है जिनके under इसे registered किया गया था; या
• Trust या institution ने किसी other law and regulations का compliance नहीं करा गया है.

Q.1 - Trust को section 11 एवं section 12 की exemption कब मिलेगी?
Ans. - Trust को section 11 एवं section 12 की exemption तभी मिलेगी जब trust द्वारा section 12A की condition को fulfil करा जाएगा.

Q.2 - Person को कब और कितने time period में registration के लिए application देना चाहिए?
Ans. - ऐसा person जिसके द्वारा income receive की जा रही है, उसे Principal Commissioner या Commissioner को trust या institution के registration के लिए prescribed form और prescribed manner में 1st July, 1973 से पहले या commencement से 1 साल के अंदर, जो भी दोनों में से later रहेगा तब apply करना होगा.

Q.3 - Person द्वारा अगर prescribed time में application नहीं दी गई तो क्या होगा?
Ans. - यदि application को prescribed time पर नहीं दी गई तो ऐसे case में section 11 and 12 के exemption benefit, trust या institution को commencement date से तभी मिलेंगे जब अगर Principal Commissioner या Commissioner को यह लगता हे की की delay, sufficient reason के कारण था, और यदि Principal Commissioner या Commissioner satisfied नहीं हे तो exemption benefit financial year के 1st day से मिलेंगे जब application दी गई हैं.

Q.4 - अगर trust के object में कुछ change हुआ है तो क्या करना होगा?
Ans. - Trust या institution जिसने section 12AA या 12A में registration obtain किया है और subsequently trust या institution के object में change हुआ है जो existing object से vary करता है तो ऐसे trust या institution को object change होने से 30 days में Principal Commissioner या Commissioner को fresh application file करना होगी.
Q.5 - Trust या institution के लिए clause (a) से (ab) के अलावा क्या procedure रहेगा?
Ans. - जो person income received कर रहा है ऐसे person को Principal Commissioner या Commissioner को में apply करना होगा:-
• Trust या institution जो section 12A और 12AA में registered है उनको 1st April 2021 से 3 month के अन्दर fresh application file करना पड़ेगी मतलब जो all-ready registered हैं उनको भी Fresh application फाइल करना होगी;
• Section 12AB में registered trust या institution की expiry से 6 month पहले apply करना होगा;
• Section 12AB में provisionally registered trust या institution को expiry period से 6 month या activity commencement के पहले apply करना होगा;
• ऐसे trust या institution जो sub section (7) of section 11 के कारण in-operative हो गए है तो ऐसे trust या institution को assessment year commencement होने के कम से कम 6 month पहले apply करना होगा, यहाँ assessment year उस year को मानते है जिस year से registration operative करवाना चाहते हो;
• Object change होने से 30 days के अंदर trust या institution को fresh application file करना होगी;
• किसी other case में previous year के commencement से at least 1 month पहले apply करना होगा.

Q.6 - क्या trust या institution को audit करवाना होगा?
Ans. - ऐसे trust या institution जिनकी income section 11 या 12 के exemption के पहले basic exemption limit से ज्यादा है तो ऐसे trust या institution को compulsorily practicing Chartered Accountant से audit करवाना होगा.

Q.7 - Trust या institution की return filing की due date क्या रहेगी?
Ans. – Section 139(4A) के provision के under trust या institution को return file करना पड़ेगा, अगर trust या institution audit के case में cover हो रहे है तो due date relevant assessment year की 30th September होगी, otherwise due date relevant assessment year की 31st July रहेगी.

Q.1 - Charitable trust किसे कहा जाता है?
Ans. - Charitable trust उस trust को कहा जाता है जो charitable purpose और religious purpose के लिए operate हो रहा है.

Q.2 - Charitable purpose का मतलब क्या है?
Ans. - Charitable purpose से मतलब है relief of the poor, education, yoga, medical relief, and preservation of monuments places या objects of artistic या historic interest या preservation of environment (जैसे watersheds, forests and wild life), और advancement of any other object of general public utility से है.

Q.3 - कौन सी income को trust की income माना जाएगा?
Ans. - पूरी तरह से charitable या religious purpose के लिए बनाए गए trust, या ऐसे purpose के लिए पूरी तरह से established institution, द्वारा receive किए गए voluntary contribution, को trust की income माना जाएगा, साथ ही में section 11 एवं section 13 के भी provision apply हो जाएंगे.

Q.4 - Voluntary contribution में कौन से contribution को शामिल नहीं किया जायेगा?
Ans. - Voluntary contributions में हम उन contribution को शामिल नहीं करेंगे जो किसी भी specific purpose के लिए हो और corpus का हिस्सा माना गया है.
Q.5 - Trust की income में voluntary contribution के अलावा और क्या शामिल करेंगे?
Ans. - कोई भी charitable या religious trust जो की hospital, medical या educational institution को operate कर रहे है और medical या education services या कोई भी services section 13(3) के under specified person को provide कर रहे है, इन person को जो जिस value की service provide की जा रही use trust की income मान लिया जाएगा.

Q.6 - Section 11 में include होने के बाद भी trust की कौन सी income taxable होगी?
Ans. - Section 11 में कुछ भी शामिल होने के बाद भी,trust या institution द्वारा section 80G(d) के संदर्भ में प्राप्त donation amount जिसके संबंध में income और expenditure के खातों को section 80G (5C) (v) में prescribed authority को प्रदान नहीं किया गया है या Gujarat में भूकंप पीड़ितों को Relief प्रदान करने के अलावा किसी अन्य purpose के लिए use किया गया है और balance amount 31/03/2004 तक PM national relief fund में transfer नहीं किया गया है तो ऐसी income taxable होगी.

Q.1 - Trust की कौन सी Income Exempt हो जाएगी?
Ans. - Section11 (1) के under Trust की following income exempt हो जाएगी-
• Corpus Donation;
• 15% of gross income;
• Income applied for charitable or religious purposes in India.

Q.2 - Applied का मतलब क्या होगा?
Ans. - यहा पर applied का मतलब यह होगा कि income को trust द्वारा following purpose के लिए use किया जाएगा जैसे कि-
• Use for capital expenses and revenue expenses;
• Use for donation to other trust registered u/s 12AA or 12AB;
• Use for repayment of loan taken for acquisition of capital assets.

Q.3 - Corpus donation कब Exempt होगा?
Ans. - Corpus donation तभी Exempt होगा जब वह trust द्वारा section 11(5) के under specified modes में deposit किया जाएगा.

Q.4 - Section 11(5) के under specified modes में क्या Include होगा?
Ans. - Section 11(5) under specified modes में following modes को include करेंगे जैसे कि:-
• Investment in Government Saving Certificate, Units of UTI, Central or State Government securities, debentures of any company which is guaranteed by Government, Units of Mutual Fund, equity shares of a depository, shares of NSDC, shares of stock exchange;
• Deposits with Post Office Saving Banks, Scheduled Banks या Co-operative Banks या Industrial Development Bank;
• Investment or Deposits in any Public Sector Company;
• Investment in bonds of approved financial corporation या public companies providing long term finance;
• Investment in immovable property.

Q.5 - Section 11(2) के under अगर income specific purpose के लिए accumulated की हे तो exemption कब मिलेगी?
Ans. - अगर 85% income को previous year में applied नहीं किया गया है और ऐसी income को specific purpose के लिए accumulated किया गया है तो exemption तभी मिलेगी following condition को satisfied किया जाएगा जैसे कि:-
• Assessee द्वारा Assessing Officer को statement furnish करना चाहिए जिसमे period and purpose बताया गया हो परन्तु यह maximum period 5 years से ज्यादा नहीं होगा;
• यह amount section 11(5) के under specified modes में deposit होना चाहिए;
• यह amount किसी दूसरे trust को donate नहीं होना चाहिए.

Q.6 - Section 11(3) के under section 11(2) की exemption कब withdrawn हो जाएगी?
Ans. - Section 11(2) के under कोई भी income अगर:-
• किसी और purpose के लिए applied की गयी है जिस purpose के लिए accumulate की गयी है; या
• Section 11(5) के अनुसार modes में invested रहना cease हो जाता है, या
• Specific time में income को utilised नहीं किया गया हो; या
• किसी और trust को donate किया गया हो.

Q.7 - Section 11(4)/ (4A) के under trust की business income हुई तो क्या होगा?
Ans. - अगर trust का business incidental to the attainment of main objectives हे एवं separate books of accounts maintained की जा रही हे तो business income पर section 11(1) और 11(2) की exemption claim की जा सकती है.

Q.8 - क्या trust को section 10 की exemption मिलेगी?
Ans. - Trust अगर section 11 की exemption claim कर रहा हे तो trust को section 10(1), section(1023C) और section 10(46) के अलावा section 10 की कोई भी exemption नहीं मिलेगी.

Q.1 - Section 206C (1G) कौन से Foreign remittance and Tour package पर TCS collect करने की बात करता है?
Ans. - यह section हमें यह बताता है की, अगर कोई authorised dealer, Liberalized Remittance Scheme के under outside India remit करने के लिए कोई amount receive करता है, या कोई overseas tour program package का seller, किसी buyer से कोई amount receive करता है, तो ऐसे cases में authorised dealer या overseas tour package seller को 5% TCS collect करना होगा.

Q.2 - Section 206C (1G) में TCS collect कितने amount पर करना है?
Ans. - Authorized dealer TCS का amount collect नहीं करेगा यदि amount या aggregate of amount जो buyer remit कर रहा है वो 7 lakh रूपये से कम है और purchase of overseas tour program package के अलावा कोई दूसरा purpose है लेकिन जो authorized dealer है वो TCS collect buyer से करेगा, जो वो remit करने वाला है उस remit वाले amount के 5% के equal amount collect करेगा, लेकिन ये 5% केवल 7 lakh से उपर वाले amount में collect होगा एक financial year में अगर जहाँ वो amount remit किया जा रहा है overseas tour program package के अलावा किसी दूसरे purpose से. Authorized dealer उस case मे TCS collect नहीं करेगा जहाँ seller उस sum पर TCS collect कर रहा है.

Q.3 - क्या Loan amount को remit करने पर TCS collect करने की liability आती है?
Ans. - Authorised dealer collect करेगा TCS amount 0.5% rate से केवल 7 lac से ज्यादा वाले part पर अगर वो amount remit किया जा रहा है loan (Section 80E) को repayment करने मे किसी financial institution को, education pursue करने के purpose से.

Q.4 - इस section के provision कहाँ apply नहीं होंगे?
Ans. - इस section के provision apply नहीं होगे अगर buyer है:-
a) TDS के लिए liable है इस act के किसी provision के under और TDS deduct भी कर चूका है.
b) Central Government, a State Government, an embassy, a High Commission, a legation, a commission, a consulate, the trade representation of a foreign State, a local authority as defined in the Explanation to clause (20) of section 10 or any other person as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify for this purpose, subject to such conditions as may be specified therein.

Q.1 - Section 206C (1F) में किस Sale पर TCS collect करने की बात करता है?
Ans. – जब कोई person को motor vehicle sell करने पर 10 lakh रूपए से ज्यादा का consideration मिलता है तब उसे consideration receive के time पर उस consideration का 1% जितना amount income tax के रूप में collect करेगा.

Q.1 - Section 206C (1C) किस lease पर TCS collect करने की बात करता है?
Ans. - यह section हमें यह बताता है की यदि कोई person किसी दूसरे person को lease या license या किसी contract द्वारा Parking lot; या Toll-plaza; या Mine; या Quarry को use करने का Right या interest transfer करता है तो उसे 2 % की rate से TCS collect करना होगा. यहाँ पर TCS हमें at the time of debiting the amount payable by the buyer और receipt of the payment इनमे से जो event पहले होगा उस par TCS collect किया जाएगा.

Q.2 - TCS कब collect करना होगा?
Ans. - यहाँ पर TCS हमें at the time of debiting the amount payable by the buyer और receipt of the payment इनमे से जो event पहले होगा उस par TCS collect किया जाएगा.

Q.3 - इस section मे TCS collector (Licensor) and TCS collected (Licensee) किसे कहा गया है?
Ans. - इस section में licensor (TCS collector) का मतलब Central Government, State Government, या कोई local authority or corporation or authority जो किसी Central, State or Provincial Act में established है, या कोई individual और HUF जिसका preceding Financial year में business का turnover 1 Crore से ज्यादा है या Profession से gross receipts 50 lakh रुपए से ज्यादा है होगा और licensee (TCS collectee) Public sector company को छोड़ कर सभी person’s होते है
Q.4 - इस section के under कब TCS collect नहीं किया जाएगा?
Ans. - यदि Mining और Quarring किसी Mineral oil, Petroleum & Natural Gas की होती है तो TCS collect नहीं किया जाएगा.

Q.1 - TCS seller को buyer से कब और कैसे collect करना होगा?
Ans. - यह section हमें यह बताता है की, यदि कोई seller किसी buyer से कोई goods का payment receive करता है तो उसे TCS collect करना होगा.

Q.2 - क्या सभी goods पर TCS same rate से collect करना है?
Ans. - यदि goods Alcoholic Liquor for human consumption है, या Scrap, या Minerals, being coal or lignite or iron ore है तो TCS 1% और यदि Timber और other forest produce है तो TCS 2.5% और यदि Tendu leaves है तो 5% की rate से TCS collect किया जाएगा.
उदाहरण के लिये यदि A एक seller है और वह B को Rs.20,000/- की Tendu leaves बेचता है तो वह B से Rs.20,000+5% = Rs.21,000/- collect करेगा और Rs.1,000/- B के Behalf पर TCS के रूप में deposit कर देगा accounting के लिए वह Rs.1,000/- बिल में TCS के रूप मे भी बता सकता है.

Q.3 - TCS कब collect करना होगा?
Ans. - यहाँ पर TCS हमें at the time of debiting the amount payable by the buyer और receipt of the payment इनमे से जो event पहले होगा उस में collect किया जाएगा.

Q.4 - इस section मे TCS collector and TCS collectee किसे कहा गया है?
Ans. - इस section में seller (TCS collector) का मतलब:-
• Central Government;
• State Government; या
• कोई local authority or corporation or authority जो किसी Central, State or Provincial Act में established है; या
• कोई individual और HUF जिसका preceding Financial year में business का turnover Rs.1 Crore से ज़्यादा है या Profession से gross receipts Rs.50 lakh रुपए से ज़्यादा होगा; और
Buyer (TCS collectee) ऐसे सभी persons जो ऊपर बताए गए goods को किसी sale, auction, या tender से receive या receive करने का right obtain करते है वह शामिल होंगे परन्तु, Public sector Company, Central government, state government, Embassy, high commission, a legation, a Consulate, trade representation और clubs और कोई person जो goods को उसके personal consumption के लिए लेता है, तो वह buyer नही कहलायेंगे अथवा उनसे seller द्वारा TCS नही collect किया जाएगा.

Q.5 - इस section के according किस condition मे TCS collect नहीं किया जाएगा?
Ans. - इस Act मे निहित किसी बात के होते हुए, TCS का collection नहीं किया जाएगा यदि buyer , जो India का resident है, अगर वो buyer furnish कर देता है, उस person को जो TCS collect करने के लिए Responsible है एक declaration writing मे, duplicate copy के साथ prescribed form मे और verified करके prescribed manner मे इस बात का effect देते हुवे की जो goods इस section के sub-section 1 में बताये गए है वो utilized होने वाले है या तो manufacturing मे, processing मे या producing articles मे या things मे या for the purposes of generation of power and not for trading purposes.

Q.6 - Collector of TCS की क्या responsibility है declaration के case मे और उसे कब तक और किसको submit करना होगा?
Ans. - Collector of TCS की responsibility होगी की वो उस declaration को submit कर दे जिस month में declaration उसे furnish किया गया था उस month के अगले आने वाले month की 7 तारिक को या उससे पहले, एक copy declaration की Principal Chief Commissioner को या Chief Commissioner को या Principal Commissioner or Commissioner को.

Q.1 - ये section किस बारे में बात करता है?
Ans. यह section एक penal section की तरह है जो Income Tax return file ना करने पर TDS के higher rate की applicability के बारे में बताता है

Q.2 - इस section में Specified person से क्या मतलब है?
Ans. - इस section में हम Specified person को समझेंगे जिन पर यह section apply होगा उसके लिए Specified Person कैसे देखेंगे, ये जानते हैं:-
• क्या person ने last FY का income tax return file नही किया हैं;
• क्या person ने last to last FY का income tax return file नही किया हैं;
• क्या person के account में last year में TDS या TCS मिलाकर Rs.50,000/- से ज्यदा था;
• क्या person के account में last year to last FY में TDS or TCS मिलाकर Rs.50,000/- से ज्यदा था .
और यदि यह condition fulfil हो जाती हैं तो ही वह specified person कहलाएगा.

Q.3 - क्या Specified person को example से समझा सकते है?
Ans. - अब example से समझते हैं की Specified person कैसे देखेंगे, मान ले की हमें June 2022 में TCS collect करना हैं, तो हम person का FY 20-21 और 19-20 का return देखेंगे क्योंकि, FY 21-22 की due date according to section 139 (1) जुलाई अभी complete नही हुई हैं और वहीँ अब दुसरे example में मान ले की हमें Dec 2022 में TCS collect करना हैं तो हम person का FY 21-22 और 20-21 का return देखेंगे क्यंकि, FY 21-22 की due date according to section 139 (1) July complete हो गई हैं.

Q.4 - यह section किस-किस पर applicable नहीं है?
Ans. - यह section उन सभी payment पर applicable होगा जहाँ TDS applicable होता है केवल यह section 192 के अन्दर salary, 192A Premature withdrawal of PF, 194B lottery Income, 194BB Horse Race, Income concerning investment in securitization trust section 194 LBC, Cash Withdraw 194N, Payment for contractual or professional services above Rs.50 lakh 194(M), sale of immovable property 194 (IA), Rent payment to the landlord 194(IB), Transfer of virtual digital asset 194(S) या एक Non-resident जिसका भारत मे permanent establishment नहीं है उन सभी पर applicable नहीं होगा.

Q.5 - ये section कौन से rate provide करता है?
Ans. - इस act के relevant provisions के according Double rate (at twice the rate specified in the relevant provision of the Act) [Double TDS rate of current TDS rate] या 5% की rate में से जो भी rate ज्यादा होगी उस rate पर tax deduct किया जाएगा.

Q.6 - अगर किसी Specified person पर दोनों section जैसे Section 206AA और section 206AB apply होते है तो किस section का rate applicable होगा?
Ans. - अगर specified person पर section 206AA और ये section applicable है तो दोनों में से जिस section का rate ज़्यादा होगा उस rate se tax deduct किया जाएगा.

Q.1 - जो statement section 200 मे file किया जाता है उसकी processing कैसे होती है?
Ans. - जो statement file किया जाता वो इस तरह से प्रोसेस होता है:-
a) जो sum deductible है वो compute किया जाता है निचे दिए गए adjustments को करने के बाद:-
i. कोई arithmetical error हो statement मे;
ii. कोई incorrect claim हो, जो statement में दी गई information से अलग है.
b) अगर कोई interest payable हो, statement के हिसाब से;
c) कोई interest payable हो section 234E के provision के according;
d) Deductor द्वारा payable amount, या refund के amount का calculation interest और fee के adjustment के बाद ही किया जाएगा जो की section 200, 201 या section 234Eके underpay किया गया है and हर वो amount जो tax, interest या fee के रूप में pay किया गया है;
e) Deductor को इस बात की intimation दी जाएगी जिसमे payable amountया payable refund केamount को specify किया जाएगा और अगर कोई amount Deductor को due है तो उसे वह amount grant कर दिया जाएगा बशर्ते कि कोई भी intimation financial year के end से एक साल के ख़त्म होने के बाद नहीं भेजा जाएगा जिस साल का statement file किया गया है;
f) अगर Clause D के अनुसार अगत Deductor को कोई Refund का amount grant करना होगा तो.

Q.2 - Incorrect claim से क्या मतलब है?
Ans. - “Statement में किसी भी Information से clearly दिखने वाले Incorrect Claim” का मतलब उस statement में दि गई information से है जो inconsistent है और वह उसी statement में दि गई किसी other information की तरह है या फिर उस statement में दी गई TDS की rate इस act के provision के according नहीं है.

Q.3 - जल्दी tax computation या refund के लिया क्या scheme बनाई जा सकती है?
Ans. - TDS statements की processing के लिए Board centralized processing unit के लिए scheme बना सकती है ताकि Deductor द्वारा payable tax या refund के amount को जल्द से जल्द determine किया जा सके.