Q.1 - Duty of person deducting tax से क्या मतलब है?
Ans. - Any person deducting any sum in accordance with the foregoing provisions of this Chapter वो pay करेगा within prescribed time, जो sum deduct किया वो, credit करना है central government को या जहाँ board direct करे. अगर किसी employer ने tax deducted किया है जैसा की referred है sub-section (1A) of section 192 मे ,वो pay करेगा within prescribed time, जो sum deduct किया है वो, credit करना है central government को या जहाँ Board direct करे.

Q.2 – अगर कोई government office challan का production नहीं करती है तो उस case मे क्या होगा?
Ans. - अगर कोई government Office after the sum deducted in accordance with the foregoing provisions of this Chapter or tax referred to in sub-section (1A) of section 192, pay कर दिया गया है बिना challan produce करे, तब officer जैसे the Pay and Accounts Officer or the Treasury Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer or any other person, by whatever name called ,जिसे उस sum को credit करने की responsibility थी, वो deliver करेगा या उसका cause deliver करेगा prescribed income tax authority को या उस person को जिसे उस authority ने authorized किया है , एक statement in such form ,verified करके इन such manner, उस time के अंदर जो prescribed किया गया है.

Q.3 – क्या कोई statement file करना है after deduction and credit to central government?
Ans. - अगर कोई person deduct करता है कोई sum after 1st day of April 2005, वो central government को tax pay करने के बाद within prescribed time मे, वो prepare करेगा statement उस tax period के लिए.
Q.4 – अगर statement मे कोई correction करना हो, तो क्या कर सकते है?
Ans. - अगर कोई person correction statement file करना चाहता है, किसी mistake को rectify करने के लिए या कुछ new entry/Information को add करने या delete, modify, and update करने के लिए कर सकता है उस form and manner मे जो authority के द्वारा specify किए गए है.

Q.1 – Section 199 मे क्या बताया गया है?
Ans. - Any deduction made in accordance with the foregoing provisions of this Chapter और central government को pay किया गया हो, उसको ऐसा treat करेंगे की जो tax का payment किया गया है वो उस person के behalf पर किया गया है जिसकी income में से deduction किया गया था या सुरक्षा के मालिक की, या depositor या property owner या unit holder, या shareholder, जैसा भी case हो. कोई amount जो sub-section (1A) of section 192 मे refer किया गया है and central government को pay कर दिया गया है उसको ऐसा treat करेंगे की जो tax का payment किया गया है वो उस person के behalf में किया गया है जिसकी income मे tax का payment किया गया है.

Q.2 – इस section मे board को क्या special power दिया गया है?
Ans. - Board, इस chapter के provisions के according deduct किए गए tax या payment किए गए tax के respect में credit देने के purpose के लिए ऐसे Rules बना सकता है जो आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें उन लोगों के अलावा किसी other person को credit देने के purpose के rules include हैं। sub-section (1) and (2) of section 199 में referred और assessment year भी जिसके लिए इस तरह का credit दिया जा सकता है.

Q.1 – जितना TDS deduct हुआ है क्या वो भी part of income माना जाएगा?
Ans. - Section 198 में बताया गया है की जितना भी TDS amount, in accordance with the foregoing provisions of this Chapter deduct किया गया है, assessee की income compute करने के purpose से, वो amount received Income मानी जाएगी.

Q.2 – क्या कोई ऐसा deducted TDS है जो received Income नहीं मानी जाएगी या इस section ने exception में दिया गया है?
Ans. - हाँ, यहाँ exception दिया गया है जिसके according deducted amount को received Income नहीं माना जाएगा जैसे the ऐसा amount जो under sub-section (1A) of section 192 (in the nature of a perquisite) में paid tax हो and ऐसा amount जो provisions of section 194N के according deduct किया गया है.

Q.1 – कौन से cases में assessing officer valuation officer को cases का reference दे सकता है?
Ans. - Assessing officer assessment या reassessment के दौरान किसी asset या किसी property अथवा investment की fair market value को estimate करने लिए valuation officer को refer कर सकता है.

Q.2 – क्या assessee के account की correctness या completeness से satisfied हो तो क्या फिर भी assessing officer valuation officer को refer कर सकता है?
Ans. - Assessing officer valuation officer को case refer कर सकता है, भले ही वह assessee के account की correctness या completeness से satisfied हो या ना हो.

Q.3 – Valuation officer कैसे assets की value estimate करेंगे?
Ans. - Valuation officer को वह सारे evidence जो उसे assesse से मिले हैं या उसने खुद से प्राप्त किए है उनको consider करते हुए fair market value estimate करना होगी.

Q.4 – Valuation officer asset का valuation best of his judgement कब करेगे?
Ans. - जब valuation officer के दिए directions को Assessee co-operate नहीं करता या comply नहीं करता है उस case मे Valuation officer asset के valuation best of his judgement से करता है.

Q.5 – Valuation officer को कितने time मे अपनी report assessing officer को submit करना होगी?
Ans. - Valuation officer जिस month मे उसे refer किया गया था उस month के end से 6 month के अंदर अपनी report की एक copy submit करेगा assessing officer को और assessee को.

Q.6 – Opportunity of being heard assessee को assessing officer कब देगा?
Ans. - Assessing officer assessment या reassessment करने मे Valuation officer द्वारा दी गई report का और assesse को Opportunity of being heard देने का ध्यान रखेगा.

Q.1 – accounts का Audit करने के लिए किन cases मे assessing officer assesse को direct कर सकता है?
Ans. - अगर किसी proceeding के बीच मे assessing officer को लगता है:
• Nature and complexity of account से,
• Volume of accounts से,
• अगर doubt है accounts की correctness को ले कर,
• अगर किसी accounts मे multiplicity of transaction को लेकर या,
• Specialised nature of business activity को लेकर,
• Interest of revenue के लिए
इन कारणों से Assessing officer audit के लिए assesse को direct कर सकता है.

Q.2 – Assessing officer को किस की permission लेना जरुरी है assesse को Audit के लिए direct करने से पहेले?
Ans. - Direction देने के पहेले assessing officer को Principal Chief Commissioner की या Chief Commissioner की या Principal Commissioner या Commissioner की पहले approval लेना जरुरी है.

Q.3 – किस Chartered Accountant से assesse को audit करवाना जरुरी है?
Ans. - Principal Chief Commissioner या Chief Commissioner या Principal Commissioner या Commissioner के द्वारा nominate करा हुआ chartered accountant ही audit कर सकता है.

Q.4 – Chartered Accountant को कब और किस format मे report submit करना है?
Ans. - Chartered Accountant को अपनी report Form No. 6B मे submit करेगा है और उस report में वो सारे points भी cover करेगा जो specially बोला गया है.

Q.5 – क्या assesse को Opportunity of being heard देना जरुरी है?
Ans. – हाँ, assessing officer opportunity of being heard दिए बिना assesse को audit के लिए direct नहीं कर सकते है.

Q.1 – कौन से cases मे Assessing officer Notice serve कर सकता है?
Ans. - इन तीन cases मे assessing officer notice serve कर सकता है:-
i. जहा किसी person ने allowed time मे section 139 के अनुसार या assessment year end होने के पहले,अपना return file नहीं किया है,
ii. अगर return file कर दिया है, लेकिन उन accounts या document को produces करने के लिए जिनकी assessing officer को जरुरत है.
iii. Demand कर सकता है writing मे verify करी हुई वो Information उन forms मे या उन matters में जिसमे शामिल हो सकता है statement किसी assesse की assets या liability का, चाहे वो accounts मे include हो या नहीं हो.

Q.2 – Section 142 (1) मे Notice serve करने के पहले assessing officer को किस की permission लेना जरुरी है?
Ans. - Joint commissioner की पहले permission लेना जरुरी है अगर assessing officer assesse से statement of assets and liabilities जो accounts मे include नहीं की गई है उसकी demand करता है.

Q.3 – इस section के अंदर assesse कितने years के account submit करने के लिए bound है?
Ans. - Assessing officer previous year से last three year तक के accounts को produce करने के लिए assesse को bound कर सकता है.

Q.1 – यह section किस के reference मे बात करता है?
Ans. - सभी assesse को return file करने के पहले यदि tax payable है तो tax pay करना compulsory है.

Q.2 – Tax का payment कौन से adjustment के बाद करना बताया गया है?
Ans. - Tax का payment - advance tax, TDS, TCS, MAT, AMT credit, tax relief u/s 89A, interest payable on tax & जो tax other country में pay करा है उसका deduction या relief को consider करने के बाद वाले amount पर किया जाएगा.

Q.3 – Assessee को return file करने के पहेले tax के साथ और कौन से amount का payment करना जरुरी है?
Ans. - Assessee को return file करने के पहले tax के साथ interest (अगर देना आ रहा हे तो), या fees (इस section के provision के अनुसार अगर return file करने में delay किया गया है), या और कोई default किया है या advance payment भरने में delay किया हो इन सभी का payment tax के साथ करना होगा और return के साथ इन सभी के payment का proof attach करना होगा.

Q.4 – Tax का adjustment कैसे होगा अगर जो tax का payment किया है वो कुल tax liability से कम है?
Ans. - अगर जो tax का payment किया है वो कुल tax liability से कम भरा है, तो सबसे पहले जमा किए गए tax का adjustment, जो fees payable होगी उस से होगा, फिर अगर कोई interest payable होगा उस से होगा, फिर last मे जो भी balance बचा होगा उसका adjustment tax से होगा.

Q.5 – क्या होगा अगर assesse पूरा tax का payment या tax के कुछ part का payment नहीं करता है?
Ans. - अगर assessee पूरा tax का payment या tax के कुछ part का payment करने मे या interest या fees का payment करने मे fail होता जाता है, उस case मे उसे assesse in default माना जाएगा.

Q.1 – यह section किसके reference मे बात करता है?
Ans. - यह section Verification of return के बारे मे बताता है.

Q.2 – अगर किसी Individual ने return file किया है तो उसका return कौन verify करेगा अगर वो India में absent है तो क्या होगा?
Ans. - Individual के case मे या तो individual खुद return verify कर दे. लेकिन जहा individual absent है India में, तो या वो खुद verify कर दे या कोई person जिसको उस individual ने authorized किया है अपने behalf में वो verify कर दे. लेकिन authorized person के पास एक valid power of attorney होनी चाहिए जो उस individual ने दी है और वो attorney return के साथ attach करना जरुरी है.

Q.3 – अगर किसी Individual ने return फाइल किया है तो उसका return कौन verify करेगा अगर वो mentally incapacitated है?
Ans. - Individual के case मे या तो individual खुद return verify कर दे. लेकिन जहा individual mentally incapacitated (मानसिक रूप से भाग लेने मे capable नहीं है), तो उसके guardian verify कर दे या कोई ऐसा person जो उसके behalf पर competent है verify कर दे.

Q.4 – अगर और किसी reason से अपना return verify नहीं कर पाता है उस case में कौन return verify करेगा?
Ans. - Individual के case मे या तो individual खुद return verify कर दे, लेकिन अगर individual के लिए return verify करना किसी भी reason से possible नहीं है तो उस case मे कोई person जिसको उस individual ने authorized किया है अपने behalf पर वो verify कर सकता है. लेकिन authorized person hold करना चाहिये एक valid power of attorney जो उस individual ने दी है और वो power of attorney return के साथ attach करना जरुरी है.

Q.5 – HUF का return कौन verify करेगा?
Ans. - HUF का return Karta verify करेगा.
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Q.6 – HUF का return कौन verify करेगा अगर Karta out of India है या Karta mentally incapacitated हो?
Ans. – अगर Karta mentally incapacitated है या India से absent है तो उस case मे HUF का return कोई भी adult member verify कर सकता है.

Q.7 – Company के case मे कौन return verify करेगा? और अगर वो person appoint नहीं है तोह कौन करेगा?
Ans. - Company के case में Managing Director return verify करेगा. अगर managing Director नहीं है या unable है तो कोई भी director जिसको prescribed किया गया है वह return verify कर सकता है.

Q.8 – Company जो India मे resident नहीं है उस case मे कौन return verify करेगा?
Ans. – अगर Company India में resident नहीं है तो उस case में जिस person के पास company द्वारा दी गयी valid power of attorney है वह return verify करेगा लेकिन return के साथ valid power of attorney को attach करना पढ़ेगा.

Q.9 – किसी company की अगर wind up proceeding चल रही है उस case मे कौन company का return verify करेगा?
Ans. - अगर किसी company की winding up proceeding चल रहा है तो किसी court order से receiver of asset के रूप मे कोई person appoint किया गया है, उस company का return verify Liquidator के द्वारा किया जाएगा.

Q.10 – किसी company के management को central government ने या किसी state government ने किसी law के अन्तेर्गत takeover कर लिया है उस case मे return कौन verify करेगा?
Ans. - किसी company के management को central government ने या किसी state government ने किसी law के under takeover कर लिया है उस case मे return का verification principal officer करेगा.

Q.11 – अगर किसी company की application corporate insolvency resolution process की Adjudicating Authority under section 7 or section 9 or section 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ने admit कर ली है उस case में company का return कौन verify करेगा?
Ans. - उस company का return insolvency professional द्वारा verify किया जाएगा जिसे Adjudicating Authority ने appoint किये है.

Q.12 - Firm के case मे कौन return verify करेगा?
Ans. - Firm के case में managing partner return verify करेगा लेकिन किसी unavoidable reason से managing partner verify करने में capable नहीं है या उस firm में managing partner नहीं है, उस case मे कोई भी partner other than minor verify कर सकता है.

Q.13 - LLP के case मे कौन return verify करेगा?
Ans. - LLP के case में designated partner return verify करेगा लेकिन किसी unavoidable reason से designated partner verify करने में capable नहीं है या उस firm में designated partner नहीं है, उस case मे कोई भी partner return verify कर सकता है.

Q.14 - Local authority और political पार्टी के case मे कौन return verify करेगा?
Ans. – Local authority के case में Principal Officer return verify करता है और political party के case मे उस political parties का chief executive officer return verify करेगा.[/expand]

Q.1 – Section 135 मे किसे power दी गई है?
Ans. - Section 135 मे Principal Director General या Director General या Principal Director या Director या Principal Chief Commissioner या Chief Commissioner या Principal Commissioner या Commissioner और Joint Commissioner को इस act मे power दी गई है, जिससे वो enquiry करने के लिए competent है और साथ ही उनके पास enquiry करने के लिए वो सारी power है जो assessing officer के पास होती है.

Q.1 – यह section किस reference में बात करता है?
Ans. - यह section foreign company के बारे मे बात करता है, जो की इस previous year से पहले किसी भी previous year में India का resident नहीं था.

Q.2 – इस section मे कौन से benefit, exemption or relief दिए गए है?
Ans. – Foreign company की total income के computation से related, unabsorbed depreciation, set off, carry forward और set off of losses, collection, recovery या tax avoidance से related special provisions, exceptions, modifications and adaptations के साथ apply होंगे.

Q.3 – अगर किसी foreign company का resident किसी assessment proceeding मे determine होता है तो उस केस में क्या होगा?
Ans. – जहां किसी previous year की assessment proceeding में, किसी foreign company को India का resident माना गया है तो इस sub section के provision उन सभी succeeding previous year में भी apply होंगे, जिस previous year से foreign company को भारत में resident माना गया है और वो previous year उस तारीख को या उससे पहले समाप्त होता है जिस पर ऐसी assessment proceeding पूरी हो जाती है.

Q.4 – क्या होगा अगर previous year में इस section में available benefit etc. claim कर लिए थे लेकिन after grant of such claim foreign company, conditions को comply नहीं कर रही है?
Ans. – जहाँ previous year में कोई benefit, exemption या relief foreign company ने claim करी थी और उसकी grant भी मिल गई है और subsequently scheme की condition या notification को comply करने में failure हुआ है तब:-
• ऐसा माना जायेगा की वो benefit, exemption, या relief wrongly allow की है,
• इस act में कुछ भी दिया होने के बावजूद assessing officer उस previous year की income दौबारा से recomputed करेगा, और
• Section 154 के provision के अनुसार 4 साल के अन्दर rectification किया जा सकता हैं और ये rectification उस previous year के end से count करेंगे जब से condition breach हुई है,
जो भी notification इस section के under issue होता है वो दोनों house of parliament में present करना होगा.