Attention: Increase in size of documents upload in Principal Place of Business and Additional Place of Business for New Registration and Amendment
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GSTN द्वारा यह Inform किया जाता है कि New Registration और Amendment के case में principal place of business और additional place of business tab में document upload करने की size में change किया गया है.

Taxpayer द्वारा अब following documents i.e. Municipal Khata Book, Electricity Bill, Consent letter, Property Tax Receipt को Principal Place of Business tab and Additional Places of Business के tab में 500 KB तक documents upload किये जा सकते है.

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GSTN द्वारा, New Registration, Amendment Application (Core & Non-Core), and Geocoding Business Addresses registration functionalities में address-related fields को enhancement (सुधार) किए गए हैं. ये सुधार, tickets of analysis और users के feedback के विश्लेषण पर आधारित हैं.

1. Update in Validations applicable while entering the address in address-related fields.
a.यदि address India में है-
• तब fields, PIN Code, State, District, and City/Town/Village आपस में interlinked हो और autosuggestions को select किया गया हो.
• इसके अतिरिक्त taxpayer के द्वारा alphanumeric values को add किया जा सकता है जैसे Hyphen (-), Forward Slash (/), Ampersand (&), Comma (,), Apostrophes ('), Hash(#), Period(.), Small Brackets (), Inverted Commas (""), Colon (:), Semi Colon (;), Underscore (_) and Space. Other Special Characters allowed नही है.
• Special characters, entry की beginning में allowed नही है.
• Example: When entering an address, you can input "123 Main St. # 4, Apt (5A)" but not "#123 Main St." as special characters like the hash(#) are not permitted at the beginning

b.यदि address India के बाहर है :-
• Taxpayer के द्वारा, special characters के अतिरिक्त all values को enter किया जा सकता है.
• Taxpayer के द्वारा alphanumeric values और special characters को enter किया जा सकता है जैसे ,Hyphen (-), Forward Slash (/), Ampersand (&), Comma (,), Apostrophes ('), Hash(#), Period(.), Small Brackets (), Inverted Commas (""), Colon (:), Semi Colon (;), Underscore (_) and Space. Other Special Characters are not allowed.

• Zip code, district and State के अतिरिक्त अन्य किसी filed में Special characters, entry की beginning में allowed नही है.

2.ऐसा data जो already system में save है और उसमे special characters है तब यह changes उसे effect नही करेगा, लेकिन यदि taxpayer के द्वारा amendment application को file किया जा रहा है और address details, को edit किया जा रहा है तब system के द्वारा उपरोक्त logic के basis पर address को validate किया जायेगा.

3. यह changes, Normal Taxpayers – Regular, SEZ Unit, SEZ Developer, Composition, Input Service Distributer and Casual Taxpayers पर applicable है

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Background:
• Telecom operators can bid for spectrum allocation and choose upfront or deferred payment options.
• The government clarified the time of supply for GST payment in these scenarios.
Key Points:
• Spectrum Allocation: Considered a "continuous supply of services" exceeding three months.
• Upfront Payment: GST due when the upfront payment is made or due, whichever is earlier.
• Deferred Payment: GST due as and when each installment is due or made, whichever is earlier.
• Frequency Assignment Letter (FAL): Not considered an invoice for GST purposes.
• Invoice Requirements: Issued on or before the due date of each installment payment.
Similar Treatment:
These principles regarding time of supply may also apply to other government allocations of natural resources with deferred payment options.

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Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ने एक circular जारी किया है जो GST purposes के लिए Hybrid Annuity Mode (HAM) projects में time of supply को clarify करता है, जो National Highways Authority of India (NHAI) द्वारा undertake किए जाते हैं।
1. HAM Model:
• इसमें highways के construction, operation, और maintenance (O&M) का काम concessionaire द्वारा एक अवधि (आमतौर पर 15-17 साल) में किया जाता है।
• Payment split होता है: एक हिस्सा upfront दिया जाता है और बाकी deferred payments (annuity) के रूप में सालों में spread किया जाता है।

2. Single Contract:
• CBIC ने clarify किया है कि एक HAM contract पूरे service (construction, O&M) के लिए एक single contract है और payment terms के आधार पर इसे divide नहीं किया जा सकता।
3. Time of Supply:
• Invoice Issued on Time: Time of supply वह समय है जो invoice issuance date या payment प्राप्ति की तारीख में से पहले हो, बशर्ते invoice निर्धारित समय सीमा के भीतर issue किया गया हो।
• Delayed Invoice: अगर invoice समय पर issue नहीं किया गया है, तो time of supply service provision date या payment receipt date में से जो पहले हो, वह होगा।
• Continuous Supply: क्योंकि HAM periodic payments involve करता है जो specified dates या events की completion पर आधारित होते हैं, invoice इन तारीखों पर या उससे पहले issue करना जरूरी है। ऐसे मामलों में, service provision date को contract के अनुसार payment की due date माना जा सकता है।
4. Tax Liability:
• यह invoice issuance या payment receipt के समय (जो भी पहले हो) पर arise होती है, बशर्ते invoice समय पर issue किया गया हो।
• अगर नहीं, तो tax service provision date (जो payment की due date मानी जाती है) या payment receipt date (जो भी पहले हो) पर due होता है।

5. Interest on Annuity:
• Annuity payments में शामिल interest component, जो NHAI द्वारा concessionaire को दिया जाता है, भी GST के तहत taxable है।

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This circular clarifies the place of supply for custodial services provided by banks to Foreign Portfolio Investors (FPIs) under the Integrated Goods and Services Tax Act (IGST Act).
Issue:
• Whether custodial services are considered services provided to an "account holder" under Section 13(8)(a) of the IGST Act.
Clarification:
• Custodial services are not considered services provided to an account holder.
• Therefore, Section 13(8)(a) of the IGST Act does not apply to determine the place of supply for these services.
• The place of supply will be determined under the default provision, Section 13(2) of the IGST Act.

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यह circular Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) द्वारा issue किया गया है जो optical fiber cable (OFC) networks में ducts और manholes पर input tax credit (ITC) की availability को clarify करता है।
Background:
Cellular Operators Association of India (COAI) ने कुछ tax authorities द्वारा ducts और manholes पर ITC के denial की report की थी। यह denial इस interpretation पर आधारित था कि यह elements immovable property (other than plant and machinery) हैं और इसलिए Section 17(5) of the Central Goods and Services Tax Act (CGST Act) के under ITC के लिए ineligible हैं।

Clarification:
CBIC ने clarify किया है कि ducts और manholes जो OFC networks में use होते हैं उनके लिए ITC restricted नहीं है। यह clarification दोनों scenarios पर लागू होता है जो Section 17(5)(c) और (d) of the CGST Act के under restricted हैं।

Reasoning:
CGST Act के Section 17 का Explanation "plant and machinery" को define करता है जो apparatus और equipment हैं जो earth पर fixed होते हैं और outward supplies provide करने के लिए use होते हैं। Ducts और manholes OFC network के essential components हैं, जो telecommunication signals को lay, maintain और transmit करने में crucial हैं। क्योंकि यह directly telecommunication services provide करने में contribute करते हैं, यह "plant and machinery" की definition में आते हैं और ITC के लिए eligible हैं। इसके अलावा, definition specifically ऐसे items को exclude करती है जैसे कि land, buildings, और pipelines, जो ducts और manholes नहीं हैं।

Overall Impact:
यह circular tax treatment में uniformity ensure करता है और telecom companies को उनके OFC networks में use होने वाले ducts और manholes पर ITC claim करने की अनुमति देता है।

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Issue:
क्या related parties (Overseas affiliate and Indian subsidiary) के बीच दिए गये loans पर दिए गये interest/discount पर GST application होगा?
Clarification :
Sub entry (a) of entry 27 of Notification No. 12/2017-Central Tax (Rate) के according, “Services by way of extending deposits, loans or advances” GST में exempt है. इसलिए, इस loan पर मिलने वाला interest/ discount भी GST से exempt होगा.

हालाँकि, यदि इस loan पर कोई processing, administration, or facilitating इस तरह की कोई fees charge की है तो इस पर GST applicable होगा.

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Issue :
• बीमा कंपनियां दो तरीकों से claim का settlement करती हैं- cashless or reimbursement.
• Reimbursement mode में, बीमा कराने वाला व्यक्ति पहले repairs का खर्च चुकाता है, फिर बीमा कंपनी उसे पैसे वापस कर देती है.
• तो question यह है कि क्या Reimbursement mode में repairs के invoice पर बीमा कंपनियां ITC ले सकती हैं.
Clarification :
• Reimbursement mode में भी repairs के invoice पर बीमा कंपनियां ITC ले सकती हैं.
• CGST Act बीमा कराई गई गाड़ियों की repairs पर बीमा कंपनियों को ITC लेने की अनुमति देता है.
• Reimbursement mode में, approved claim amount तक की repair cost के लिए बीमा कंपनी ultimately responsible होती है.
• इसलिए, ITC के purpose से, बीमा कंपनी को repair service का " recipient " माना जाता है.
Key Points :
• अगर बीमा कंपनी (Insurance companies) द्वारा बीमाधारक (insured) को पूरी राशि का payment किया जाता है, तो entire repair cost पर ITC मिल सकता है.
• अगर बीमा कंपनी सिर्फ एक हिस्सा (approved claim cost) का भुगतान करती है, तो उसी हिस्से पर ही ITC मिलेगा.
• अगर repair invoice का invoice बीमा कंपनी के नाम पर नहीं है, तो ITC नहीं मिलेगा.

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Old Circular : Circular no. 195/07/2023-GST द्वारा warranty के तहत केवल parts बदलने पर GST और ITC नियमों को clarify किया था।
इस Circular के through कुछ और clarification दिए गये है, जो इस प्रकार है :-
पूरा सामान Replace करना (Replacing Entire Good):
अब warranty में पूरा सामान replace करने पर भी वही GST और ITC नियम लागू होंगे, जो पहले सिर्फ parts बदलने पर लागू होते थे। (Same GST and ITC rules for replacing entire good under warranty as for parts)
Distributor Replacement :
पिछले circular में उन scenario को शामिल नहीं किया गया था जहां एक Distributor अपने stock से सामान बदल देता है (अपने स्टॉक का उपयोग करके) और बाद में manufacturers द्वारा प्रतिपूर्ति (replenishment) प्राप्त कर लेता है। यह circular clarify करता है कि ऐसा scenario पिछले scenario (parts replacement) के ही समान है, जहां manufacturer सीधे किसी पार्ट को बदल देता है। इसमें कोई अतिरिक्त GST या ITC Reversal की आवश्यकता नहीं है।
अगर कोई distributor अपने stock से सामान बदलता है और बाद में manufacturer से payment ले लेता है, तो भी कोई अतिरिक्त GST या ITC रिवर्सल की जरूरत नहीं है। (No extra GST/ITC reversal if distributor replaces good and gets reimbursed).

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ये circular यह बताता है कि क्या motor vehicle के insurance (बीमा) के claim settlement राशि में से काटे गए स्क्रैप/ मलबे (salvage/wreckage) की कीमत पर बीमा कंपनियों को GST देना होता है।
Scenario :
• बीमा कंपनियां गाड़ियों के नुकसान की मरम्मत या क्षतिपूर्ति का बीमा कराती हैं।
• गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं:
o पूरी तरह से नुकसान/ मरम्मत ना करा पाने की स्थिति (Total Loss/Constructive Total Loss or Cash Loss)
o आंशिक क्षति (Partial Loss Situation)
• सवाल ये है कि claim की जांच में निकाली गई स्क्रैप/ मलबे की कीमत पर क्या GST लगता है?
Clarification:
• GST Act के तहत सिर्फ "Supply" पर tax लगता है। Supply के लिए किसी सर्विस या सामान के बदले में payment होना जरूरी है।
• बीमा कंपनियां गाड़ियों का बीमा करती हैं और इस सर्विस के लिए प्रीमियम लेती हैं।
• जब claim settle होता है, तो पहले से तयशुदा "Deductible" (घटाए जाने वाली राशि) की कटौती हो सकती है, जो कि insurance contract में तय होता है।
• अगर contract के मुताबिक claim amount से स्क्रैप/ मलबे की कीमत काट ली जाती है, तो स्क्रैप/ मलबे का मालिक बीमा कराने वाला व्यक्ति ही रहता है। बीमा कंपनी मालिक नहीं है, इसलिए वो कोई सामान (स्क्रैप/ मलबा) सप्लाई नहीं कर रही है। इसलिये, ऐसे मामलों में बीमा कंपनी को GST नहीं देना होता है।
• बीमा कराने वाला व्यक्ति चाहे तो खुद स्क्रैप/ मलबा बेच सकता है या रख सकता है।
• लेकिन, अगर बीमा contract के मुताबिक स्क्रैप/ मलबे की कीमत काटे बिना पूरी Insured's Declared Value (IDV) राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो स्क्रैप/ मलबा बीमा कंपनी की संपत्ति बन जाता है।
• ऐसे मामलों में, स्क्रैप/ मलबे को संभालने या बेचने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की हो जाती है। जब वो स्क्रैप/ मलबा बेचती है, तो उसे उस पर बिक्री पर लगने वाला GST देना होगा।
Conclusion :
• अगर बीमा कंपनी contract के मुताबिक claim settlement amount में से स्क्रैप/ मलबे की कीमत काट लेती है, तो सामान्यतः उसे उस पर GST नहीं देना होता है, क्योंकि स्क्रैप/ मलबा उसका नहीं है।