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System upgrades के कारण, e-invoice का GSTR-1 में auto population कुछ समय के लिए रोका गया है. इससे GSTR-1 में e-Invoice data के auto population पर temporarily impact पड़ेगा,

Law Legends Outline :

प्रत्येक existing registered person जो Notification No. 30/2023 dated 31st July, 2023 के अनुसार, इसके schedule में mention goods (Pan-masala, Tobacco ) की manufacturing में engaged है. उन्हें notification के issue होने से 30 days के अन्दर पाउच या कंटेनरों को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जा रही पैकिंग मशीनों से related special procedure follow करनी थी.

इस Notification के through, Notification No. 30/2023-CT dated 31st July, 2023 में बताई गई special procedure की effective date को 1st day of January 2024 कर दिया गया है.

CIRCULAR NO.8 /2023

No.279IMISC.IM-93/2018-ITJ (PT.)

Dated 31-05-2023

Revision of exceptions to monetary limits for filing appeals deferred under provisions of Section 158AB.

LAW LEGENDS OUTLINE:

Income Tax Department द्वारा ITAT, High Court and Supreme Court के सामने SLPs/appeals file करने के लिए monetary limit बताई जाती है
Section 158AB के provisions के under deferred appeals file करने के लिए जो monetary limits दी गई थी उससे related exceptions में इस circular के माधियम से revision किया गया है
2018 के Circular 3 के para 10 में बताई गई exceptions के अलावा इस Circular में को revise कर दिया गया है.
1) CBDT समय समय पर various judicial fora के सामने जो appeal file की

जाती है उसके monetary threshold limit को revise करता रहता है. इस

तरह का revision इसके पहले 8th Aug, 2019 को Circular No. 17/2019 के

माधियम से किया था. Monetary limits के Exceptions, board के letter

F.No.279/Misc.142/2007-ITJ (Pt.) dated 20th Aug, 2018 और OM issued vide F.No.279/Misc./M-93/2018- ITJ (Pt.) dated 16th Sep,

2019 के अनुसार बताई गई है.

2) इस respect में section 158AB को insert करने से monetary limits और Act

के Section 158AB के दायरे में आने वाले cases के respect में applicable होने

वाले exceptions पर सवाल उठने लगे है। 29th Sep, 2022 के letter में उठे सवाल को दबाने के लिए और ऐसे subject matter के लिए following guidelines issue की जा रही है:

3) शुरुयात में यह clarify किया जाता है की section 158AB के under constituted collegiums के reference में appeal के defer के base पर decision लेने के

लिए exceptions के साथ पढ़ने वाली मौजूदा monetary limits को धयान में रखा जाएगा उसी तरह जैसा की ऊपर para 1 में mentioned है और नीचे para 6 में दिए गए exceptions है।

4) निचे बताए गए para 5 में जो terminology proposed की गई है वह कुछ इस प्रकार है:

i. Y0 : Current Year जिसमे appeal filing consideration में है; और

ii. Yf : वह year जिसमे 'other case' में Revenue के favor में question of law पर final decision received होता है

('other case' वह होगे जिन्हें section 158AB में refer किया गया है)

5) Scenarios on the applicability of monetary limits:

ऐसे cases में जहां केवल एक ground contest किया जा रहा है
और जहां CBDT द्वारा determined relevant judicial fora पर appeal file करने के लिए existing monetary threshold के अनुसार tax effect monetary threshold से अधिक है, और section 158AB उस पर applicable है, तो section 158AB के provisions को ध्यान में रखते हुए appeal को current year (Y0) के लिए defer किया जा सकता है। appeal उस year में file की जानी है जिसमे (Yf) में Revenue के favor में identical question of law पर final decision received होता है।

In cases where multiple grounds are contested and where the total tax effect of all the disputed grounds (i.e.,grounds to which Section 158AB is applicable and otherwise) is greater than the extant monetary limits for filing appeals at relevant judicial fora, set by CBDT, and Section 158AB is applicable only to certain grounds, the guidelines for filing appeal are as follows:
ऐसे cases में जहां multiple grounds पर contest होता है और जहां सभी disputed grounds का total tax effect (यानी, जिन grounds पर Section 158AB applicable है और otherwise) CBDT द्वारा determined relevant judicial fora पर appeals file करने के लिए existing monetary threshold से अधिक है, और Section 158AB केवल certain grounds पर applicable होती है, appeals file करने के लिए guidelines इस प्रकार है:
Current Year (Y0) में
जिस grounds पर section 158AB applicable है,

उस section के provisions के मदेंज़र file की गई appeal को defer किया जा सकता है

ii. Residual grounds पर भी appeal file की जा सकती है

b) उस year में जिसमे identical question of law पर final decision received हुआ था, जो (Yf) में Revenue के favor में था, appeal उस grounds पर file की जानी है जिस पर section 158AB applicable है, उस समय की monetary limit के बावजूद

6) Act के section 158AB के under appeal defer करने के respect में, preceding paras में determined guidelines को follow करते हुए, यह ensured किया जाना है की जब 'other case' में Revenue के favor में judicial finality receive की जाती है, तो appeal में मौजूदा monetary limits के बावजूद 'other case' में decision के बाद merits के base पर 'relevant case' contest किया जाना चाहिए । इसके अलावा, यदि 'other case' में judicial outcome Revenue के favor में appeal करता है और Department द्वारा accept नही किया जाता है तो इसके against appeal 'other case' में merits के base पर पहुचने के लिए contest किया जा सकता है, मौजूदा monetary limits के बावजूद।

7) The above shall come into effect from the date of issue of this letter and may be brought to the knowledge of all officers working in yourregion.

8) ऊपर बताई गई सभी guidelines इस letter के issue होने की date से effective होगी और आपके region में working सभी officers के knowledge में लाए जाएंगे।

9) इसे Income Tax Act के section 268A के under issue किया जाता है।

Reference Link : https://incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular-8-2023.pdf

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MINISTRY OF FINANCE PRESS RELEASE

IMPORTANT CHANGES W.R.T LIBERALISED REMITTANCE SCHEME (LRS) AND TAX COLLECTED AT SOURCE(TCS)

LAW LEGENDS OUTLINE:

LRS के अंतर्गद All purposes के लिए और overseas travel tour packages प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक रूपए 7 लाख तक के राशी के
लिए TCS दर में कोई बदलाव नही हुआ है ,चाहे Mode of Payment

[Credit Card या Other Mode], कुछ भी हो ।

जब LRS में payment 7 लाख से अधिक होगे, तभी Higher TCS rate applicable होगी।
Government revised TCS rates के implementation और LRS में credit card payments को include करने के लिए अिधक समय देती है।
Increased TCS rates 1st October, 2023 से apply होगे

इस साल Budget में Liberalized Remittance Scheme (LRS) के under payments और overseas tour program packages पर
Tax Collection at Source (TCS) के system में कुछ changes announced किये गए थे। ये 1 जुलाई 2023 से effective होने थे। March में यह भी announce किया गया था की credit card payment को LRS के under लाया जाएगा। इस relation में बहुत से comments और suggestions receive किये थे जिनको carefully considered किया गया है।

Comments और suggestions के response में suitable changes करने का decision लिया गया है। सबसे पहले, यह decide किया गया है की LRC के under सभी purposes के लिए और overseas travel tour packages के लिए, payment के mode की परवाह किये बिना, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रूपए तक तक की राशी के लिए TCS की rate में कोई बदलाव नही होगा। Revised TCS rates के implementation और LRC में credit card payment को include करने के लिए अधिक समय देने का भी decision लिया गया है। changes की details नीचे दी गई है ।
Income-tax Act, 1961 के section 206C sub-section 1G (i) Liberalized Remittance Scheme (LRS) के माधियम से foreign remittance और (ii) overseas tour program package की sale पर TCS के provision provide करती है।
Finance Act 2023 के माधियम से Act के section 206C sub-section (1G) में amendments किया गया। इन amendments में , अन्य बातो के अलावा, LRS के under remittance के साथ-साथ overseas tour program package की खरीद के लिए TCS की rate 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई और LRS पर TCS शुरू करने के लिए 7 लाख रूपए की limit हटा दी गई है। ये दोनों changes तब applicable नही होगे जब remittance education या medical purpose के लिए हो। ये amendments 1 जुलाई 2023 से effective होने थे।
Government ने LRS के under foreign exchange के withdrawal के other modes की तुलना में credit cards के लिए differential treatment को हटाने के लिए 16 मई 2023 को एक e-gazette, notification के माधियम से Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) (Amendment) Rules, 2023 को notify किया था।
Various stakeholders के साथ discussions के बाद और received comments और suggestions को धयान में रखते हुए, following
decisions लिए गए है :

Banks और Card networks को requisite IT based solutions पेश करने के लिए adequate time देने के लिए, Government ने अपनी 16 मई 2023 की e-gazette notification के implementation को postpone करने का decision लिया है। इसका मतलब यह होगा की foreign में रहते हुए International Credit Cards के माधियम से transactions को LRS के रूप में नही गिना जाएगा और इसिलए उसपर TCS नही होगा। 19 मई 2023 को Press Release को निरस्त किया जाता है।
Section 206C sub-section (1G) के clause (i) में दी गई Rs.7 Lakh per financial year per individual की Threshold limit को TCS के purpose के लिए restore कर दिया जाता है,सभी categories of LRS payments के लिए और सभी modes of payment के लिए regardless of the purpose जिसका मतलब होगा की अब LRS के under पहले Rs.7 Lakh remittance पर किसी भी तरह का कोई TCS नही लगेगा लेकिन Rs.7 Lakh की threshold limit cross होने के बाद TCS निचे बताई गई rate से applicable हो जाएगा:-
a) 0.5% (if remittance for education is financed by education loan);

b) 5% (in case of remittance for education/medical treatment);

c) 20% for others.

Sub-section (1G) के Clause (ii) के under overseas tour program package की purchase के लिए, TCS पहले 7 लाख रूपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के लिए 5% की rate से apply होता रहेगा; 20% की rate केवल इस limit से ऊपर के expenditure पर apply होगी।

बढ़ी हुई TCS rates 1 october, 2023 से applicable होगी: TCS rates में increment; जो 1 जुलाई, 2023 से applicable होने थे, अब ऊपर दिए गए clause (ii) में modification के साथ 1 october, 2023 से applicable होगे। 30 september, 2023 तक, पिछली rates (Finance Act 2023 द्वारा amendment से पहले) applicable रहेगी

EARLIER AND NEW TCS RATES ARE SUMMARISED AS UNDER

NOTE

i. Column (2) में दी गई TCS Rate 30th Sep, 2023 तक applicable रहेगी.

ii. पहले 7 लाख रूपए के लिए Sub-section (1G) के clause (i) के under LRS के under expenditure पर कोई TCS नही होगा भले ही उसका purpose चाहे जो भी हो।

Foreign Exchange Management (Current Account Transactions Rules), 2000 में किसी भी तरह के necessary changes separately issue किये जाएंगे.
इस regard में समय समय पर Legislative amendment proposed किये जाएंगे. इन provisions को implement करने के लिए और इनमे आने वाले practical issues को clarify करने के लिए Circular और Frequently Asked Questions (FAQs) भी issue किये जाएंगे.
PPG/KMN

(Release ID: 1936105) Visitor Counter: 18171)

Posted On: 28 JUN 2023 9:09PM by PIB Delhi

Reference Link: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1936105

INCOME TAX CIRCULAR

CIRCULAR No.15/2023/ F. NO.370142/28/2023-TPL

New Delhi, 16th August, 2023

Guidelines under clause (10D) of section 10 of the Income-tax Act. 1961- reg.

Income tax act, 1961 (act) की section 10 का clause (10D) प्रदान करता है life insurance policy के तहत sum received और ऐसी policy पर bonus के माध्यम से allocated किया sum का income tax exemption मिलेगा subject to certain exclusions.

2. Finance act, 2023 (Finance act), अन्य बातों के अलावा, -

I. Act की section 10 के amended clause (10D) में existing sixth proviso को substitute करके new sixth, seventh, eighth proviso के साथ, अन्य बातों के अलावा, यह provide किया गया था कि:

(i) assessment year 2024-25 से effective, life insurance policy के तहत received sum, (Unit linked Insurance policy के अलावा) , 01 April, 2023 पर या उसके बाद जारी की गई को said clause के तहत exemption नहीं दी जाएगी यदि पिछले किसी भी year के लिए premium payable की राशि 5,00,000 रुपये से अधिक है [sixth proviso];

(ii) यदि 01.04.2023 को या उसके बाद more than one life insurance policy के लिए premium payable है , (unit linked insurance policy के अलावा) तो exemption इस clause के तहत केवल ऐसी policies के संबंध में available होगा जहां किसी के लिए aggregate premium 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है [seventh proviso];

(iii) sixth और seventh provisos apply नहीं होगा यदि किसी person की death पर sum received हो रहा हैं [eighth proviso]

II. section 56 की sub section (2) में एक new clause (xiii) insert किया गया कि कोई sum received हो, including bonus के रूप में allocated sum किसी भी समय पर under life insurance policy , other than:

एक unit linked life policy के तहत received, या
sub section 2 के clause (iv) में referred income होने के नाते,
जिसे Section 10 के clause (10D) के provisions के हिसाब से previous year की total income से exclude किया जाना है, sum received को "Income from other sources" head के अंतर्गत chargeable to income tax

III. Section 2 के clause (24) में एक sub clause (xviid) insert किया गया की income में include करेंगे sum referred in section 56 की subsection (2) के clause (xiii).

2.1 Finance act, 2021 के section 10 के clause (10D) में पहले fourth से seventh provisos insert किया गया था, इसमें यह provision किया गया है कि किसी भी unit linked insurance policy (ULIP) के तहत sum received (किसी person की death पर प्राप्त ऐसी किसी भी राशि को छोड़कर), 01.02.2021 पर या उसके बाद जारी की गई , को इस clause के तहत exempt नहीं दी जाएगी, यदि किसी के लिए ऐसी policy की premium payable previous years की sum 2,50,000 रुपये से अधिक है(fourth proviso). यह भी provison किया गया था कि ऐसी policies जिनमें किसी के लिए aggregate premium 2,50,000 Rs. से अधिक नहीं है और premium एक से अधिक ULIP’S के लिए payable है, 01.02.2021 या उसके बाद जारी किए गए हैं , said clause के तहत exemption available हैं (fifth proviso)

Act की section 10 के clause (10D) का ninth proviso भी Central board of direct taxes (board) को empower करता है की prior approval of central government से guidelines जारी करेंगे, इसे effective बनाने में आने वाली किसी भी difficulty को remove करने के लिए इस clause के proviso. इस proviso के तहत powers का use करते हुए, board, के साथ Central government की prior approval, इसके द्वारा निम्नलिखित guidelines जारी करती है

Guidelines:

इन guidelines में:-

"eligible life insurance policy" का अर्थ 01.04.2023 को या उसके बाद जारी की गई किसी भी life insurance policy (unit linked insurance policy के अलावा) से है,
(ii) "consideration" का अर्थ eligible life insurance policy के तहत sum received (bonus सहित किसी भी प्रकृति की है)
"current previous year" का अर्थ वह previous year है जिसमें consideration प्राप्त हुआ है और इसकी taxability की examination की जा रही है।
4.1 eligible life insurance policy के तहत previous year के दौरान received consideration को act की section 10 के clause (10D) के तहत exempt दी जाएगी या exempt नहीं दी जाएगी Subject to अन्य provisions की satisfaction पर। उसी के माध्यम से समझाया गया है different situations के examples:

4.2 Situation l:

किसी भी current previous year preceding to previous year में eligible life insurance policy पर assessee को कोई consideration प्राप्त नहीं होता है या ऐसी eligible life insurance policies पर consideration receive किया गया है लेकिन claim नहीं किया गया है तो exempt मिल जाएगा. act की section 10 के clause (10D) के तहत exemption determine की जाएगी:

यदि assessee को current previous year के दौरान केवल एक eligible life insurance policy के तहत consideration प्राप्त हुआ है और उस पर premium payable की राशि Eligible life insurance policy पिछले किसी भी मामले में 5,00,000 Rs से अधिक नहीं है ऐसी consideration exemption के लिए eligible होगा under clause (10D)subject to fulfilment of other conditions.
यदि assessee को current previous year के दौरान केवल एक eligible life insurance policy के तहत consideration प्राप्त हुआ है और उस पर premium payable की राशि पिछले किसी भी वर्ष के दौरान 5,00,000 रुपये से अधिक है ऐसी eligible life insurance policy का consideration exemption के लिए eligible नहीं होगा under clause (10D);
यदि assessee को current previous year के दौरान consideration प्राप्त हुआ है एक से अधिक eligible life insurance policy और कुल राशि ऐसी eligible life insurance policies पर premium payable 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है , ऐसा consideration exemption के लिए eligible हैं, subject to fulfilment of other conditions.
यदि assessee को current previous year के दौरान consideration प्राप्त हुआ है एक से अधिक eligible life insurance policies और कुल राशि ऐसी eligible life insurance policies पर premium payable किसी के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक है ऐसी ऐसा consideration exemption के लिए eligible नहीं हैं, subject to fulfilment of other conditions under clause 10D
4.3 Situation 2

Current previous year से पहले किसी भी previous year के दौरान किसी या अधिक eligible life insurance policies के तहत assessee द्वारा consideration प्राप्त किया गया है और act की section 10 के clause (10D) के तहत exemption का claim किया गया है। ऐसी eligible life insurance policies को इस paragraph और corresponding examples में "old eligible life insurance policies " के रूप में reference किया गया है और इस paragraph और corresponding examples में eligible life insurance policies के संदर्भ में old eligible life insurance policies शामिल नहीं होंगी। act की section10 के clause (10D) के तहत deduction determine की जाएगी:

यदि assessee को current previous year के दौरान consideration प्राप्त हुआ है केवल एक eligible life insurance policy और premium payable की aggregate amount ऐसी eligible life insurance policy और old eligible life insurance policies की 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है ऐसे eligible life insurance policy की term के दौरान किसी भी previous year में से किसी के लिए, ऐसी eligible life insurance policy के तहत exemption के लिए eligible हैं under Said clause (10 D), बशर्ते इसे Said clause (10D ) के sub clause (a) से (d)के तहत बाहर नहीं रखा गया हो;
यदि assessee को current previous year के दौरान consideration प्राप्त हुआ है केवल एक eligible life insurance policy और premium payable की aggregate amount ऐसी eligible life insurance policy और old eligible life insurance policies 5,00,000 रुपये से अधिक हैं ऐसे eligible life insurance policy की term के दौरान previous year में से किसी के लिए exemption नहीं किया जाएगा under Said clause (10D)
यदि assessee को current previous year के दौरान consideration प्राप्त हुआ है एक से अधिक eligible life insurance policies और कुल राशि ऐसी eligible life insurance policies और old life insurance policies पर premium payable पिछले किसी भी year के लिए life insurance 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है ऐसी eligible life insurance policies की term, clause (10D) के तहत exemption के लिए eligible हैं, बशर्ते इसे clause (10D) के sub clause (a) से (d) के तहत बाहर नहीं रखा गया हो;
यदि assessee को current previous year के दौरान consideration प्राप्त हुआ है एक से अधिक eligible life insurance policies और कुल राशि ऐसी eligible life insurance policies और old life insurance policies पर premium payable 5,00,000 रुपये से अधिक है ऐसी eligible life insurance policies के whole term पर, clause (10D) के तहत exemption के लिए eligible होंगी .aggregate amount of premium के साथ-साथ eligible life insurance policies की aggregate amount of premium की कुल राशि 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं हैं (refer examples) बशर्ते इसे clause (10D) के sub clause (a) से (d) के तहत बाहर नहीं रखा गया हो।
4. The above guidelines are explained with the help of the following examples:

Example 1: The assesse has the following policy which satisfies all the conditions laid down in clause (10D) of section 10 of the Act (other than the conditions provided under the sixth and seventh proviso of the said clause, applicability whereof is being explained in the example).

Life Insurance Policy

Date of issue

01.04.2013

Annual premium (Rs)

6,00,000

Sum assured (Rs)

60,00,000

Consideration received as on 01.11.2023 on maturity

70,00,000

Consideration received as on 01.11.2023 on maturity

70,00,000

Taxability as per sixth proviso to clause (10D) of section 10 of the Act: The sum received on maturity will be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act as the policy has been issued before 01.04.2023 and accordingly not covered by the 6th to 8th provisos to the said clause (10) of section 10 of the Act, as substituted by Finance Act, 2023.

Example 2: The assesse has the following policy which satisfies all the conditions laid down in clause (10D) of section 10 of the Act (other than the conditions provided under the sixth and seventh proviso of the said clause, applicability whereof is being explained in the example). The assesse did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous years preceding the previous year 2033-34.

Life Insurance Policy

Date of issue

01.04.2023

Annual premium (Rs)

6,00,000

Sum assured (Rs)

60,00,000

Consideration received as on 01.11.2033 on maturity

70,00,000

Taxability as per sixth proviso to clause (10D) of section 10 of the Act: The consideration received will not be exempt under clause (IOD) of section 10 of the Act as per the provisions of sixth proviso since the annual premium payable on the policy exceeded Rs 5, 00,000.

Example 3: The assesse has the following policy which satisfies all the conditions laid down in clause (I OD) of section 10 of the Act (other than the conditions provided under the sixth and seventh proviso of the said clause, applicability where of is being explained in the example). The assesse did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous years preceding the previous year 2033-34.

Life Insurance Policy

Date of issue

01.04.2023

Annual premium (Rs)

5,00,000

Sum assured (Rs)

50,00,000

Consideration received as on 01.11.2033 on maturity

52,00,000

Taxability as per sixth proviso to clause (10D) of section 10 of the Act: The consideration received will be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act as the provisions of sixth proviso will not apply since the annual premium payable on the policy does not exceed Rs 5, 00,000 in any of the previous years during the term of the policy.

Example 5: The assessee has the following policies all of which satisfy all the conditions laid down in clause (10D) of section 10 of the Act (other than the conditions provided under the sixth and seventh proviso of the said clause, applicability whereof is being explained in the example). The assessee did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous years preceding the previous year 2033-34.

Life Insurance Policy

Date of issue

01.04.2023

Annual premium (Rs)

1,00,000

3,50,000

6,00,000

Sum assured (Rs)

10,00,000

35,00,000

60,00,000

Consideration received as on 01.11.2033 on maturity

12,00,000

40,00,000

70,00,000

Taxability as per seventh proviso to clause (10D) of section 10 of the Act: • The consideration received under life insurance policy "c" will not be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act as per the provisions of seventh proviso since aggregate of the annual premium payable for life insurance policy "A", life insurance policy "B" and life insurance policy "c' exceeds Rs 5, 00,000 during the term of these policies. • However, the consideration received under life insurance policies "A" and "B" shall be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act, since aggregate of annual premium payable for these two policies does not exceed Rs 5,00,000 for any previous year during the term of these two policies.

Example 6: The assessee has the following policies all of which satisfy all the conditions laid down in clause (10D) of section 10 of the Act (other than the conditions provided under the sixth and seventh proviso of the said clause, applicability whereof is being explained in the example). The assessee did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous years preceding the previous year 2033-34.

Life Insurance Policy

Date of issue

01.04.2022

01.04.2023

Annual premium (Rs)

5,00,000

1,00,000

3,50,000

6,00,000

Sum assured (Rs)

50,00,000

10,00,000

35,00,000

60,00,000

Consideration received as on 01.11.2032 on maturity

60,00,000

Consideration received as on 01.11.2033 on maturity

12,00,000

40,00,000

70,00,000

Taxability as per seventh proviso to clause (10D) of section 10 of the Act:

The consideration under life insurance policy "X" will be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act as the policy has been issued before 01.04.2023 and it is not covered by recently introduced provisions.
The consideration received under life insurance policy "C" will not be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act as per the provisions of seventh proviso since aggregate of the annual premium payable for life insurance policy "A", life insurance policy "8 ' and life insurance policy "C" exceeds Rs 5,00,000 during the term of these policies.
However, the consideration received under life insurance policy "A" and "8" shall be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act, since aggregate of annual premium payable for these two policies does not exceed Rs 5, 00,000 for any previous year during the term of these two policies.
Example 7: The assessee has the following policies all of which satisfy all the conditions laid down in clause (10D) of section 10 of the Act (other than the conditions provided under the sixth and seventh proviso of the said clause, applicability whereof is being explained in the example). The assessee did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous years preceding the previous year 2033-34.

Life Insurance Policy

Date of issue

01.04.2023

01.04.2024

Annual premium (Rs)

4,50,000

1,00,000

1,50,000

6,00,000

Sum assured (Rs)

40,50,000

10,00,000

15,00,000

60,00,000

Consideration received as on 01.11.2033 on maturity

50,00,000

Consideration received as on 01.11.2034 on maturity

12,00,000

18,00,000

70,00,000

Taxability as per seventh proviso to clause (10D) of section 10 of the Act:

The consideration under life insurance policy "X" will be exempt for the previous year 2033-34 under clause (10D) of section 10 of the Act since the annual premium does not exceed Rs 5, 00,000.
The consideration received under life insurance policies "A", " 8 " and "e" will not be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act as per the provisions of seventh proviso since aggregate of the annual premium payable for these three life insurance policies and life insurance policy "X" exceeds Rs 5, 00,000 for the previous year 2023-24 to 2033-34 which fall under the tenure of these policies. The consideration under life insurance policy "A" will also not be eligible for exemption under the said clause as the aggregate of annual premium of life insurance policies "X" and "A" exceeds Rs 5, 00,000.
Example 8: The assessee has the following policies all of which satisfy all the conditions laid down in clause (10D) of section 10 of the Act (other than the conditions provided under the sixth and seventh proviso of the said clause, applicability whereof is being explained in the example). The assessee did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous years preceding the previous year 2043-44.

Life Insurance Policy

Date of issue

01.04.2023

Annual premium (Rs)

5,00,000

Previous years for which premium is paid

2023·24 to 2033-34

2034-35 to 2047·48

Sum assured (Rs)

50,00,000

Consideration received as on 01.11.2043 on maturity

52,00,000

Consideration received as on 01.11.2048 on maturity

52,00,000

Taxability as per seventh proviso to clause (10D) of section 10 of the Act: The consideration under life insurance policies "X" and "A" will be exempt for the previous year 2043-44 and previous year 2048-49 respectively, under clause (10D) of section JO of the Act since the aggregate of the annual premium payable for the life insurance policies "X" and "A" together did not exceed Rs 5,00,000 for any of the previous years during the term of life insurance policies "X" and "A",

Example 9: The assessee has the following policies all of which satisfy all the conditions laid down in clause (10D) of section 10 of the Act (other than the conditions provided under the sixth and seventh proviso of the said clause, applicability whereof is being explained in the example). The assessee did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous years preceding the previous year 2033·34.

Life Insurance Policy

Date of issue

01.04.2023

01.04.2024

Annual premium (Rs)

2,50,000

2,00,000

2,50,000

6,00,000

Sum assured (Rs)

25,00,000

20,00,000

25,00,000

60,00,000

Consideration received as on 01.11.2033 on maturity

30,00,000

Consideration received as on 01.11.2034 on maturity

24,00,000

38,00,000

70,00,000

Taxability as per seventh proviso to clause (10D) of section 10 of the Act: o The consideration under life insurance policy "X" will be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act for the previous year 2033-34 since the annual premium does not exceed Rs 5,00,000. o The consideration received under life insurance policy "8" only will be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act during the previous year 2034-35 while consideration received under life insurance policies "A" and "C" will be taxable as per the provisions of seventh proviso. The exemption is restricted to consideration under life insurance policy "8" since aggregate of the annual premium payable for the life insurance policies "X" and "8" together did not exceed Rs 5, 00,000 for any of the previous years during the term of life insurance policies "X" and "8 ". Here instead of life insurance policy "B", we could have taken life insurance policy "A" as the aggregate of annual premium payable for life insurance policies "X" and "A" is also less than Rs 5,00,000 during the term of these life insurance policies. However, since including life insurance policy "8" instead of life insurance policy.

"A" is more beneficial to the assessee, life insurance policy "8" has been considered for exemption.

Example 10: The assessee has the following policies all of which satisfy all the conditions laid down in clause (10D) of section 10 of the Act (other than the conditions provided under the sixth and seventh proviso of the said clause, applicability whereof is being explained in the example). The assessee did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous years preceding the previous year 2033-34. (It needs to be specified that consideration under life insurance policy "X" has not been claimed exempt)

Life Insurance Policy

Date of issue

01.04.2023

01.04.2024

Annual premium (Rs)

1,00,000

1,50,000

3,00,000

Sum assured (Rs)

10,00,000

15,00,000

30,00,000

Consideration received as on 01.11.2033 on maturity

12,00,000

Consideration received as on 01.11.2034 on maturity

12,00,000

18,00,000

34,00,000

Taxability as per seventh proviso to clause (10D) of section 10 of the Act: • The consideration under life insurance policy "X" was not claimed to be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act by the assessee therefore it is not covered within the definition of old eligible life insurance policies. • The consideration received under life insurance policies " 8 " and "e" will be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act. However, since aggregate of the annual premium payable for the life insurance policies "8" and "e" together did not exceed Rs 5,00,000 for any of the previous years during the term of any of these life insurance policies "8" or "e" and life insurance policy "X" was not claimed to be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act, the consideration received under life insurance policy "A" will be taxable as per the provisions of seventh proviso to the said clause (10D) of section 10 of the Act. It may again be stated that life insurance policies "8" and "e" are considered for exemption instead of combination of policies "A" and "B" or policies "A" and "C" as this combination (i.e. life insurance policies "B" and "C") is more beneficial to the assessee.

Example 11: The assesse has the following policies all of which satisfy all the conditions laid down in clause (10D) of section 10 of the Act (other than the conditions provided under the sixth and seventh proviso of the said clause, applicability whereof is being explained in the example). The assesse did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous years preceding the previous year 2035-36 other than under life insurance policies "X" and "Y".

Life Insurance Policy

Date of issue

01.04.2023

01.04.2024

Annual premium (Rs)

2,00,000

3,00,000

6,00,000

Sum assured (Rs)

20,00,000

30,00,000

60,00,000

Consideration received as on 01.11.2033 on maturity

12,00,000

Consideration received as on 01.11.2034 on maturity

24,00,000

Consideration received as on 01.11.2035 on maturity

24,00,000

36,00,000

70,00,000

Taxability as per seventh proviso to clause (10D) of section 10 of the Act: • The surrender value of life insurance policy "X" and consideration received under life insurance policy "Y" on maturity will be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act since the annual premium does not exceed Rs 5,00,000 during the term of these policies.

The consideration received under life insurance policies "A", "8 " and "C" will be taxable under clause (10D) of section 10 of the Act as per the provisions of seventh proviso to the said clause (I OD) since aggregate of the annual premium payable for the life insurance policies "X" and "Y" for the previous year 2023-24 to 2033-34 was Rs 4, 00,000. If the annual premium of life insurance policies "A" or "8" or "C" is added then the aggregate of the premium will exceed Rs 5, 00,000 for the previous year 2024-25 to 2033-34.
As per the provisions of seventh proviso, in case of multiple life insurance policies, the aggregate of the premium payable for all the policies which are claimed to be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act shall not exceed Rs 5, 00,000 for any previous year during the term of any of those policies.
Example 12: If in Example II, the assessee does not claim exemption with respect to the surrender value of life insurance policy "X", then the consideration received under life insurance policy "Y" will be exempt for the previous year 2034-25 and the consideration received under life insurance policy "8" will be exempt for the previous year 2035-36 under clause (10D) of section 10 of the Act. The exemption is restricted to life insurance policy "8 " since the aggregate of the annual premium payable for the life insurance policies "Y" and "8" together did not exceed Rs 5,00,000 for any of the previous years during the term of life insurance policies "Y" or "8" and the assessee did not claim life insurance policy "X" as exempt. Life insurance policy "8" is preferred in place of life insurance policy "A" as it is more beneficial to the assessee.

Example 13: The assessee has the following life insurance policies and unit linked insurance policies (ULIPs) all of which satisfy all the conditions laid down in clause (10D) of section 10 of the Act (other than the conditions provided under the fourth, fifth, sixth and seventh provisos of the said clause, applicability whereof is being explained in the example). The assessee did not

receive any consideration under any other eligible life insurance policies or unit liked insurance policies in earlier previous years preceding the previous year 2033-34 other than under unit liked insurance policy "X" and under life insurance policy "A".

Life Insurance Policy

Unit Linked Insurance Policy

Date of issue

01.04.2021

01.04.2023

01.04.2024

Annual premium (Rs)

1,00,000

1,50,000

3,00,000

Sum assured (Rs)

10,00,000

15,00,000

30,00,000

Consideration received as on 01.11.2033 on maturity

6,00,000

Consideration received as on 01.11.2034 on maturity

12,00,000

18,00,000

34,00,000

Consideration received as on 01.11.2035 on maturity

24,00,000

36,00,000

70,00,000

Taxability as per fifth and seventh proviso to clause (10D) of section 10 of the Act:

As per the fifth proviso, the surrender value of unit linked insurance policy "X" and consideration received under unit linked insurance policy "Y" on maturity will be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act since the annual premium does not exceed Rs 2,50,000 during the term of these policies.
Further, the consideration received under the life insurance policy "A" during the previous year 2033-34 shall be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act and will become old eligible life insurance policy for which exemption has been claimed. Then, for the previous year 2034-35, the consideration for life insurance policy "C" only shall be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act as the sum of premium of life insurance policies "A" and "C" does not exceed Rs 5, 00,000 in any of the previous years during the term of these policies. The consideration for life insurance policy "8" is not exempt since sum of premium of life insurance policies "A", "8" and "C" exceeds Rs 5,00,000 during the term of these policies. Life insurance policy "C" is preferred over life insurance policy "8 " being more beneficial 15 Circular No. 15 of 2023 to the assessee. However, if the consideration from life insurance policy "A" was not claimed as exempt in previous year 2033-34, then the consideration from both the life insurance policies "8" and "e" shall be exempt under clause (10D) of section 10 of the Act.
Clarification on GST Component

5. ऊपर दिए गए के अलावा यह भी स्पष्ट किया जाता है की unit link insurance policy को छोड कर कोई भी life insurance policy जो previous year में 1 April 2023 को या उसके बाद issue की गयी है तो उसकी premium payable या aggregate premium payable पर payable Goods & Service Tax का amount premium में शामिल नही होगा.

इसे निम्नलिखित से समझाया जा सकता है:

Life Insurance Policy

Date of issue

01.04.2023

Annual premium (Rs)

5,00,000

GST (@4.5% of premium)

22,500

Total Premium Payable

5,22,500

Sum assured (Rs)

60,00,000

Consideration received as on 01.11.2033 on maturity

70,00,000

Clarity on premium of Term life insurance policy

आगे स्पष्ट किया जाता है की section 10 के clause (10D) के sixth और seventh proviso के provision में term life insurance policy में शामिल नही होगी. मतलब जहा policy की term के दोरान policy की राशी का भुगतान person की death के case में nominee को किया जाता है और यदि person policy tenure तक जीवित रहता है तो कोई भी amount किसी और person को नही दिया जायेगा.

इसलिए कोई भी sum जो term insurance policy के तहत receive हुआ है वो section 10 के clause (10D) के तहत exempt रहेगा भले ही policy के लिए कितनी भी premium pay की गयी हो. साथ ही sixth seventh proviso के purpose के लिए इस तरह की policies की जो premium pay की गयी है उन्हें 5,00,000 की limit में शामिल नही किया जायेगा.

Reference https://incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular-15-2023.pdf

INCOME TAX CIRCULAR

CIRCULAR No.10/2023 F.N0.370142/23/2023-TPL / New Delhi, 30th June, 2023

LAW LEGENDS OUTLINE:

Liberalised Remittance Scheme (LRS) और overseas tour program package की purchase पर लगने वाले Tax Collection at Source (TCS) में हुए changes को implement करते समय आने वाली difficulties को remove करने के लिए यह circular issue किया जा रहा है.

GUIDELINE:

Question 1: क्या overseas credit card के द्वारा किए गए payment को LRS के लिए count किया जाएगा?

Answer: जैसा कि 28 जून, 2023 की press release में announce किया गया था, विदेश में रहने के दौरान international credit card के उपयोग का LRS के रूप में classification postponed कर दिया गया है। इसलिए, अगले order तक विदेश में रहने के दौरान international credit card के जरिए किए गए expenditure पर कोई TCS applicable नहीं होगा।

Question 2: क्या TCS के लिए LRS पर applicable होने वाली 7 लाख रुपये की threshold limit education, health treatment और others जैसे various purposes के लिए separately applies होती है? For example, यदि LRS के under 7 लाख रुपये का remittances एक financial year में education purpose के लिए किया जाता है और उसी financial year में other remittances 7 लाख रुपये medical treatment के लिए और 7 लाख रुपये other purposes के लिए किया जाता है, तो क्या तीनों को अलग-अलग 7 लाख रुपये की exemption limit दी जाएगी?

Answer: यह स्पष्ट किया गया है कि LRS के लिए 7 लाख रुपये की threshold limit remittance के purpose के बावजूद LRS पर TCS की applicability के लिए combined threshold limit है। यह Act के section 206C (1G) के पहले proviso से clear है। Proviso में कहा गया है कि यदि buyer द्वारा remit किया जाने वाला amount या total amount एक financial year में 7 लाख रुपये से कम है तो TCS की आवश्यकता नहीं है। Finance Act, 2023 द्वारा amendment ने इसे केवल education and medical treatment purpose तक restrict कर दिया है। अब, press release के बाद, पुरानी स्थिति restore कर दी गई है और purpose की परवाह किए बिना, एक financial year में 7 लाख रुपये के लिए threshold limit applicable रहेगी।

इस प्रकार, दिए गए example में, एक financial year के दौरान LRS के under 7 लाख रुपये तक का remittance TCS के लिए liable नहीं होगा। हालाँकि, LRS के under बाद में 14 लाख रुपये का remittance ऐसे remittance के लिए applicable TCS rates के अनुसार TCS के लिए liable होगा।

Example में, यदि LRS के under remittances current financial year में अलग-अलग समय पर किया जाता है, तो LRS के under remaining 14 लाख रुपये के remittances के लिए TCS rates remittances के समय पर depend करेंगी क्योंकि TCS rates 1 अक्टूबर 2023 से बदलती हैं। TCS rates निचे दिए table के अनुसार applicable होंगी:-

CASE

APPLICABILITY

First Rs.7 lakh remittance under LRS during the financial year 2023-24 for education purpose (or for that matter any purpose)

NO TCS

Remittances beyond Rs 7 lakh under LRS during the financial year 2023-24, if on or before 30th September 2023

TCS at 5% (irrespective of the purpose unless it is for education purpose financed by loan from a financial institution when the rate is 0.5%)

Remittances beyond Rs.7 lakh under LRS during the financial year 2023-24, if on or after 1st October 2023

TCS at O.5% (if it is for education purpose financed by loan from a financial institution), 5% (if it is for education or medical treatment) and 20% (if it is for other purposes)

Question 3: चूंकि financial year 2023-24 के पहले छह महीनों और अगले छह महीनों के लिए LRS पर अलग-अलग TCS rates हैं, तो क्या LRS पर applicable होने वाली TCS के लिए 7 लाख रुपये की सीमा प्रत्येक छह महीने के लिए अलग से applicable होती है?

Answer: नहीं, LRS पर TCS applicable होने के लिए 7 लाख रुपये की threshold limit पूरे financial year के लिए applicable होती है। यदि यह threshold limit पहले ही exhaust हो चुकी है; LRS के under सभी बाद के remittances, चाहे पहली छमाही में या दूसरी छमाही में, applicable rate पर TCS के लिए liable होंगे।

Question 4: क्या TCS के लिए LRS पर applicable होने वाली 7 लाख रुपये की threshold limit अलग-अलग authorised dealer’s के माध्यम से प्रत्येक remittance के लिए अलग से applicable होती है? यदि नहीं, तो authorised dealers को उस remittance द्वारा किसी other authorised dealers के माध्यम से पहले भेजे गए remittances के बारे में कैसे पता चलेगा?

Answer: यह clarified किया गया है कि LRS के लिए 7 लाख रुपये की threshold limit remitter के लिए है न कि authorised dealer के लिए। यह Act के section 206C (1G) के पहले proviso से clear है। पहले proviso में कहा गया है कि यदि buyer द्वारा भेजा जाने वाला amount या total amount एक financial year में 7 लाख रुपये से कम है तो TCS की आवश्यकता नहीं है। Threshold limit remitter पर applicable रहेगी।

चूंकि remitter द्वारा LRS के under remittance का real time update provide करने की facility अभी भी RBI द्वारा develop की जा रही है, इसलिए यह clarified किया जाता है कि financial year के दौरान remitter द्वारा LRS के under पहले के remittance की details authorised dealer द्वारा एक undertaking के माध्यम से लिया जा सकता है। remittance के समय यदि authorised dealer इस undertaking में दी गई information के base पर source पर tax सही ढंग से collect करता है, तो उसे "assessee in default" के रूप में नहीं माना जाएगा। हालाँकि, undertaking में किसी भी गलत information के लिए, Act के under remitter के खिलाफ appropriate action लिया जा सकता है।

यह आगे clarify किया गया है कि overseas tour program package के buyer से undertaking लेने की वही methodology ऐसे package के seller द्वारा भी follow की जा सकती है।

Question 5: TCS applicable होने के लिए LRS के under remittance के लिए 7 लाख रुपये की threshold limit है, जबकि overseas tour program package की purchase के लिए 7 लाख रुपये की एक और threshold limit है जहां 5% TCS की reduced rate apply होती है। क्या ये दोनों threshold limit independently apply होती हैं?

Answer: हाँ, ये दोनों threshold limit independently apply होती हैं। LRS के लिए, TCS applicable करने के लिए 7 लाख रुपये की threshold limit applicable होती है। overseas tour program package की purchase के लिए, applicable TCS rate को 5% या 20% के रूप में determine करने के लिए 7 लाख रुपये की threshold limit applicable होती है।

Question 6: एक resident individual foreign tour operator से overseas tour program package purchase करने के लिए 3 लाख रुपये खर्च करता है और पैसा भेजता है जिसे LRS के under classified किया गया है। Financial year के दौरान LRS के under कोई other remittance या overseas tour program की purchase नहीं है। क्या ऐसे case में TCS applicable है?

Answer: LRS के under classified overseas tour program package की purchase के case में, overseas tour program package की purchase के लिए TCS provision apply होंगे, न कि LRS के under remittance के TCS provisions.

चूंकि overseas tour program package की purchase के लिए, TCS की applicability के लिए 7 लाख रुपये की threshold limit applicable नहीं होती है, TCS applicable होता है और seller द्वारा tax collect करना required होता है। इस case में 5% tax collect होगा क्योंकि financial year के दौरान overseas tour program package की purchase पर खर्च किया गया total amount 7 लाख रुपये से कम है। TCS seller द्वारा किया जाना चाहिए।

Question 7: Medical treatment/Education purposes और other purposes के लिए LRS के under remittance की अलग-अलग rates हैं। Medical treatment/Education purposes के लिए LRS के under remittance का scope क्या है?

Answer: RBI के clarification के अनुसार, medical treatment के purposes के लिए remittance में निचे दी गई चीजें include होंगी,-

India और overseas destination के बीच आने-जाने के लिए overseas में medical treatment receive करने वाले person (और उसके attendant) के tickets purchase के लिए किया गया remittance;
उसके medical expense; and
ऐसे purpose के लिए required other day to day expenses.
यह ध्यान दिया जा सकता है कि LRS के लिए RBI master direction में code S0304 (Purpose Group Name "Travel" के under), medical treatment के लिए Travel से related है। BPM6, A.P. (DIR Series) Circular no 50, dated 11th Feb 2016 के अनुसार यह code उन transactions को cover करता है जो medical reasons से abroad travel करने वाले residents द्वारा प्राप्त medical services, other healthcare, food, accommodation and local transport transactions includes हैं।

इसके अलावा, code S1108 (Purpose Group Name " Personal, Cultural & Recreational services " के under) remotely या onsite rendered की गई health services के लिए transactions को cover करता है (अर्थात service recipient द्वारा कोई travel involve नहीं है)। इसमें hospitals, doctors, nurses, paramedical and similar services, etc. Cover किया गया है।

Medical treatment के purpose के लिए TCS provision तब apply होगा जब remittance code S0304 या code S1108 के under हो।

EDUCATION

Education के purpose के लिए Remittance में यह include होगा:-

India और overseas destination के बीच आने-जाने के लिए foreign में study करने वाले person के tickets purchase के लिए किया गया remittance;
educational institute को pay किए जाने वाली tuition और other fees; और
ऐसी study को करने के लिए other day to day required expenses.
यह ध्यान दिया जा सकता है कि LRS के लिए RBI master direction में code S0304 (Purpose Group Name "Travel" के under), Education (including fees, hostel expenses, etc) के लिए Travel से related है। BPM6, A.P. (DIR Series) Circular no 50, dated 11th Feb 2016 के अनुसार यह code उन विदेश में रहने के दौरान resident students द्वारा acquired tuition, food, accommodation, local transport and health services जैसी education related services को cover करता है।

इसके अलावा, code S1107 (Purpose Group Name "Personal, Cultural & Recreational services" के under) education के लिए transactions (उदाहरण के लिए abroad में correspondence courses के लिए fees) को cover करता है, जहां education प्राप्त करने वाला person overseas travel नहीं करता है।

Education के purpose के लिए TCS provision तब apply होगा जब remittance code S0305 या S1107 के under होगा।

Question 8: क्या international travel ticket या standalone basis पर hotel accommodation की purchase overseas tour program package की purchase है?

Answer: 'Overseas Tour Program Package' term को ऐसे किसी भी tour package के रूप में defined किया गया है जो India के बाहर किसी country या countries या territory या territories की travel offers करता है और इसमें travel या hotel में रहने या boarding या lodging या similar nature का कोई other expenditure includes है।

यह clarified किया जाता है कि केवल international travel ticket की purchase या केवल hotel accommodation की purchase, अपने आप में 'Overseas Tour Program Package' की definition में cover नहीं है। 'Overseas Tour Program Package' के रूप में qualify होने के लिए, package में निचे दिए गए तीन चीजों में से कम से कम दो चीजें include होनी चाहिए:-

International travel ticket;
Hotel accommodation (with or without food)/boarding/lodging;
Any other expenditure of similar nature or in relation thereto.
Reference Link: https://incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular-10-2023.pdf

INCOME TAX NOTIFICATION

NOTIFICATION No. 65 /2023 / F.No. 370142/21/2023-TPL Part (1)]

New Delhi, 18th August, 2023

LAW LEGENDS OUTLINE: Notification 65/2023 specify करता है की previous year में employer द्वारा provide किये गए residential accommodation की value को कैसे determine किया जाएगा साथ ही Perquisite के रेट को Revised किया गया है

Previous Categorisation and Rates

New Categorisation and Rates

Population

Perquisite Rate

Population

Perquisite Rate

More than 25 lakh

15%

More than 40 lakh

10%

Between 10 lakh and 25 lakh

10%

Between 15 lakh and 40 lakh

7.50%

Less than 10 lakh

7.50%

Less than 15 lakh

G.S.R. 615 (E): section 17 read with section 295 के sub-section (2) के sub-clause (2) के powers को exercise करते हुए income tax rules 1962 को amend करने के लिए Central board of direct tax following rules को amend करेगा:-

Short title and commencement.–
इस rule को income tax का (Eighteenth Amendment) rule 2023 कहा जायेगा
ये 1st day of September 2023 से effect में आयेगे
Section 17 के sub-section (2) के sub-clauses (i) and (ii) के लिए previous year में employer द्वारा provide किये गए residential accommodation की value को निचे दी गयी table 1 के अनुसार निकला जाएगा:

Table-1

SL. No.

Circumstances

Where accommodation is unfurnished

Where accommodation is furnished

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

जहा पर Accommodation Central Government या State Government द्वारा किसी employee को दिया है जो उस state के किसी union के तहत कोई office या post hold कर रहा है

Accommodation के respect में license fees जो Central Government या State Government द्वारा बनाये गए rules के अनुसार determine की गयी है जिसे employee के द्वारा pay किये गए rent से reduce किया जाएगा

(2)

जहा पर accommodation किसी दुसरे employer के द्वारा दिया गया हो और-

accommodation employer के द्वारा own किया गया हो

salary का 10% उन cities के लिए जिनकी population 2011 के census के हिसाब से 40 lakhs से जादा है

Column (3) के अनुसार determine की गयी perquisites की value को furniture की cost का 10% से increase किया जाएगा (including television sets, radio sets, refrigerators, other household appliances, air-conditioning plant or equipment or other similar appliances or gadgets) और यदि furniture third पार्टी से hired किया गया है तो actual hire charges paid लिया जाएगा और उसे employee के द्वारा paid किये गए charges से reduce किया जाएगा Column (3) के अनुसार determine की गयी perquisites की value को furniture की cost का 10% से increase किया जाएगा (including television sets, radio sets, refrigerators, other household appliances, air-conditioning plant or equipment or other similar appliances or gadgets) और यदि furniture third पार्टी से hired किया गया है तो actual hire charges paid लिया जाएगा और उसे employee के द्वारा paid किये गए charges से reduce किया जाएगा

salary का 7.5 % उन cities के लिए जिनकी population 2011 के census के हिसाब से 15 lakh से जादा परन्तु 40 lakhs से कम है

salary का 5% other case जहा पर previous year में employee के द्वारा कुछ समय के लिए accommodation acquire किया गया है साथ ही employee द्वारा paid rent को कम किया जाएगा.

(b)

जहा पर employer के दवारा accommodation lease या rent पर लिया गया है

employer के द्वारा actual amount of lease rental paid या payable या salary का 10% जो भी दोनों में से कम होगा साथ ही जो rent employee के द्वारा paid किया है उसे कम किया जाएगा

appliances, air-conditioning plant or equipment or there similar appliances or gadgets) और यदि furniture third पार्टी से hired किया गया है तो actual hire charges paid लिया जाएगा और उसे employee के द्वारा paid किये गए charges से reduce किया जाएगा

(3)

अगर accommodation serial number (1) or (2) में बताये गए अनुसार hotel में दिया गया है (except जहा पर employee को

accommodation एक place से दूसरी place पर transfer के कारण 15 दिन से जादा के लिए नही दिया गया हो)

Not applicable

previous year की actual salary paid या payable का 24% या actual charges जो hotel को paid या payable है जो भी दोनों में से कम होगा वह लिया जाएगा साथ ही उसमे से rent जो employee के द्वारा paid या payable है उसे कम किया जाएगा

इस sub-rule के provision apply नही होगे अगर accommodation temporarily किसी employee को provide किया गया है जो किसी mining site या on-shore oil exploration site या project execution site, या dam site या power generation site या off-shore site पर काम कर रहा है जिसका-

plinth area 1000 square feet से जादा नही है और जो municipality या cantonment board की local limits से 8 kilometer से अधिक दूर ना है या
जो remote area में located है
आगे दिया गया है की जहा पर एक जगह से दूसरी जगह पर transfer के कारणवश employee को new posting place पर accommodation provide किया गया है जबकि employee दुसरे place पर accommodation बरकरार रखता है तो perquisite की value किसी एक accommodation के respect में determine की जाएगी जिसकी value 90 दिन से कम के लिए ऊपर दी गयी table के reference में कम है. उसके बाद perquisite की value ऊपर दी गयी table के अनुसार दोनों accommodation के लिए charge की जाएगी.

बेशर्त जहा accommodation employer के द्वारा own किया गया है और वही accommodation same employee को एक से जादा previous year के लिए दिया गया है तो उसका amount SL. No.2 (a) or 2(b) के अनुसार calculate किया जाएगा जो previous year के amount से जादा नही होगा और उसे previous year जिसके लिए amount calculate किया था उसके Cost Inflation Index ratio और previous year जिसमे employee को accommodation initially provide किया था उसके Cost Inflation Index से multiply किया जाएगा.

Explanation 1 इस sub-rule के purpose के लिए जहा accommodation Central Government या State Government के द्वारा किसी ऐसे employee को दिया गया है जो deputation पर ऐसी किसी Government की body या undertaking के लिए serve कर रहा है-

यह माना जाएगा की ऐसे employee का employer उस जगह की body या undertaking है जहा पर employee deputation पर serve कर रहा है
ऐसे accommodation के perquisite की value Table- I के Sl. No. (2)(a) के अनुसार यह मान कर calculate की जाएगी की employer के द्वारा accommodation own किया गया है
Explanation 2. third के purpose के लिए:-

“Cost Inflation Index” मतलब index जो Central Government के द्वारा section 48 के clause (v) के explanation के अंतर्गद official Gazette में notify किया गया है
First previous year मतलब previous year 2023-2024 या previous year जिसमे assesse को accommodation provide किया गया था. दोनों में से जो भी बाद में होगा
Clause (v) के explanation में following clause को substitute किया गया है:-

Sub-rule (1) proviso remote area मतलब कोई भी area जिसमे ये सभी area cover नही होगे जो located है:-

local limits के अन्दर या
distance जिसे aerially measured किया गया है जो किसी municipality or a cantonment board जिसकी population 2011 census के हिसाब से 1,00,000 या उससे जादा है उसकी local limit के 30 kilometre के अन्दर है
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 607(E) dated 17 August, 2023.

Reference: https://incometaxindia.gov.in/communications/notification/notification-65-2023.pdf

INCOME TAX NOTIFICATION

NOTIFICATION No. 66 /2023 / F.No.300196/36/2017-ITA-I(Pt.)

New Delhi, 23rd August, 2023

LAW LEGENDS OUTLINE: Central board of Direct tax ने Income tax act, 1961 की section 10(46) के तहत Notification No. 66/2023, dated 23 August, 2023 issue की है। यह notification 'District Mineral Foundation Trust' को class of Authority की तरह उत्पन्न होने वाली specified income से संबंधित है

S.O. 3776(E): Income tax act, 1961 की section 10 के clause (46) द्वारा powers का use करते हुए (43 of 1961), central government इस clause के provisions के लिए, 'District Mineral foundation trust' को notify करती है जैसा कि इस notification की schedule में specified है, Government द्वारा section 9 (B) के तहत powers का use करते हुए Mines and minerals (Development and regulation) amendment act, 2015 (10 of 2015) constituted किया गया है as a 'class of authority', उस authority से उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित specified income के संबंध में, अर्थात्:

(a)Contribution by lease Holder to DMF as per the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015;

(b) Interest received from lease holders for late payment;

(d) Income from Interest on fund available under DMF;

(e) Interest received on Saving Bank Accounts; and

(f) Interest received on Excess Fund invested in Term Deposit.

2. यह notification इन conditions के अधीन effective होगी की District mineral foundation

(a) किसी भी commercial activity में engage नहीं होगा;

(b)Activities और nature of specified income पूरे financial years में unchanged रहेगी; और

(c) Income tax act, 1961 की section 139 की subsection (4c) के clause (g) के provisions के अनुसार return of income file करेगा

3. यह notification नीचे के column (2) में mentioned trusts के संबंध में

Assessment years 2023-2024 से 2027-2028 relevant for PY 2022-23 से PY 2026-27 के लिए deemed to have been applied मानी जाएगी

SCHEDULE

S.NO.

Name of DMF Trust

State

PAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Angul District Mineral Foundation

Odisha

AAALD1844M

District Mineral Foundation Trust, Jajpur

Odisha

AADTD2632E

District Mineral Foundation, Jharsuguda

Odisha

AADTD1294Q

District Mineral Foundation, Keonjhar

Odisha

AAAGD2339C

District Mineral Foundation, Koraput

Odisha

AAPFD8437K

District Mineral Foundation, Sundargarh

Odisha

AADTD0841P

District Mineral Foundation Trust, Sambalpur

Odisha

AADTD5287H

District Mineral Foundation Trust, Dhenkanal

Odisha

AADTD5665R

District Mineral Foundation Trust, Mayurbhanj

Odisha

AAGTM8219H

10.

District Mineral Foundation Trust, Rayagada

Odisha

AADTD5522D

11.

District Mineral Foundation Trust, Nuapada

Odisha

AADTD6189J

12.

District Mineral Foundation Trust, Puri

Odisha

AADTD6294Q

Explanatory Memorandum:

यह certify किया जाता है कि इस notification को retrospective effect देने से किसी भी person पर adverse effect नहीं पड़ रहा है।

Reference: https://incometaxindia.gov.in/communications/notification/notification-66-2023.pdf

INCOME TAX NOTIFICATION

NOTIFICATION No. 67 /2023 / F.No.300196/4/2022-ITA-I

New Delhi, 23rd August, 2023

LAW LEGENDS OUTLINE: CBDT ने 23 August, 2023 की Notification No. 67/2023 के माध्यम से Income tax act, 1961 की section 10(46) के तहत 'Punjab Building and other construction welfare board को income tax exemption के लिए notify किया है।

S.O. 3777(E): —

Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) की section 10 के clause (46) द्वारा powers का use करते हुए, central government इस clause के provisions के लिए “Punjab Building and other construction welfare Board (PAN: AAALP0698P)” को notify करती है।, State government of Punjab द्वारा constituted एक board, उस board की उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित specified income के संबंध में, अर्थात्:-

(a) Labour Cess Collection;

(b) Contribution collection; और

2. इस notification के provisions इन conditions के अधीन effective होंगे कि Punjab Building and other construction welfare board, -

(a) किसी भी commercial activity में engage नहीं होगा;

(b) Activities और nature of specified income पूरे financial years में unchanged रहेंगी; और

(c) Income tax act, 1961 की section 139 की sub section (4C) के clause (g) के provisions के अनुसार return of income file करेगा।

3. इस notification को Assessment year 2022-2023 और assessment year 2023-2024 relevant for PY 2021-2022 और 2022-2023 के लिए applicable माना जायेगा.

Explanatory Memorandum:

Reference: https://incometaxindia.gov.in/communications/notification/notification-67-2023.pdf

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

Notification 27/2023/F.No.370142/11/2023-TPL

Dated :- 16th May , 2023

Law Legends Outline

MAHILA SAMMAN SAVING CERITIFATE SCHEME को Section 194A में Rs 40,000/- तक की Interest income पर TDS Applicable नहीं होगा

Income tax act 1961 के section 194A के sub section (3) के clause (i) के sub clause (c) में दिए गए power को exercise करके, Central Government में notify किया है कि Mahila Samman Saving Certificate, 2023 नाम की Scheme जो Government Saving Promotion Act, 1873 के section 3A में दिए power को exercise करके बनाई गयी है और जिसे notification no G.S.R 237(E) से notify किया गया है official gazette में उसको section 194A के clause 3 के clause (i) के sub clause (c) के लिए scheme frame करी गयी है.

यह notification official gazatte में publication की date से effective होगा.

Reference: https://incometaxindia.gov.in/communications/notification/notification-27-2023.pdf

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