CBDT AMENDS RULES 45/46A AND FORM 35 TO ENABLE FILING OF AN APPEAL BEFORE JOINT COMMISSIONER (APPEAL).

CBDT Notification No. 32/2023/F. No. 370142/10/2023-TPL

Dated 29th May, 2023

Law Legends Outline

CBDT ने 29th May, 2023 को Notification के माध्यम से Income Tax Rule 45, 46A और Form 35 में JOINT COMMISSIONER (APPEAL). को भी Empower किया गया है.

RULE 45

FORM OF APPEAL TO COMMISSIONER (APPEALS)

यह Rule commissioner के पास किसी order के against appeal file करने की procedure and form के बारे में बताता है जिसमें आपको Form 35 file करना होता है. AMENDMENT IN RULE 45

इस Notification के जरिए CBDT ने Commissioner (Appeals) के साथ साथ Joint Commissioner (Appeals) को भी add कर दिया है, जिसका मतलब है की अब Form 35 को आप Commissioner (Appeals) के अलावा Joint Commissioner (Appeals) को भी submit कर सकते हैं.

RULE 46A

PRODUCTION OF ADDITIONAL EVIDENCE BEFORE THE DEPUTY COMMISSIONER (APPEALS) AND COMMISSIONER (APPEALS)

यह Rule किन cases में आपको Deputy Commissioner (Appeals) और Commissioner (Appeals) के सामने Additional Evidence को produce करना है उसके बारे में बताता है.

AMENDMENT IN RULE 46A

इस Notification के जरिए CBDT ने Deputy Commissioner (Appeals) को Joint Commissioner (Appeals) से substitute कर दिया है जिसका मतलब है की अब आपको जो भी Additional Evidence produce करने हैं वह आप अब Joint Commissioner (Appeals) और Commissioner (Appeals) के सामने करेंगे ना की Deputy Commissioner (Appeals) के सामने.

IN APPENDIX-II, IN FORM NO. 35

APPEAL TO THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX (APPEALS)

यह एक detail form है जिसे Commissioner (Appeals) के सामने assessee के द्वारा appeal file करने के लिए भरा जाता है.

AMENDMENT IN FORM NO. 35

इस Notification के जरिए CBDT ने assessee को यह form अब Commissioner (Appeals) के साथ साथ Joint Commissioner (Appeals) के पास भी file करने के लिए allow कर दिया है.

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Notification No. 33/2023/F.No. 370142/10/2023-TPL

Short title and commencement
Definitions
Scope of the Scheme
Appeal Authority under the Scheme
Allocation of appeals
Procedure in appeal
Penalty proceedings
Rectification Proceedings.
Appellate Proceedings
Exchange of communication by electronic mode
Authentication of electronic record
Delivery of electronic record
No personal appearance under the Scheme
Functions of the Principal Chief Commissioner of Income-tax National Faceless Appeal Centre
Power to specify format, mode, procedure and processes
Application of provisions of the Act
SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

यह scheme e-Appeals Scheme, 2023 कहलाएगी

DEFINITIONS-

इस Scheme में, जब तक कि इस context में otherwise कुछ जरूरी न हो तब तक इन definitions का वाही मतलब होगा जो निचे दिया गया है:-

Act

Income-tax Act, 1961

Addressee

इसका वाही मतलब होगा जो Information Technology Act, 2000 के Section 2(1) (b) में दिया गया है.

Appeal

किसी person द्वारा Section 246 या Section 246(1) के under file की गई appeal.

 Appellant

जिस person ने Section 246 या Section 246(1) के under file की है.

Authorised Representative

इसका वाही मतलब होगा जो Income Tax Act के Section-288(2) में दिया गया है.

Automated Allocation System

यह एक तरह का algorithm जिससे cases को randomized तरीके से allocate किया जाता है, suitable technological tools को use करके जिसमें artificial intelligence और machine learning भी include हैं ताकि resources का optimize utilisation हो सके.

Computer System

इसका वाही मतलब होगा जो Information Technology Act, 2000 Section 2(1) (1) में दिया गया है.

Computer Resource of Appellant

Income-tax Department के designated portal में registered account include होगा या registered mobile number से जुड़ा Mobile App या appellant का registered email account.

Digital Signature

इसका वाही मतलब होगा जो Information Technology Act, 2000 Section 2(1) (p) में दिया गया है.

Designated Portal

Income-tax के Principal Chief Commissioner या Principal Director General या Income-tax, (Systems) के Director General द्वारा designated web portal;

E-Appeal

Designated portal में appellant के  registered account में provide की जाने वाली 'e-appeal' facility के under conduct की जाने वाली electronic appellate proceedings

Electronic Record

इसका वाही मतलब होगा जो Information Technology Act, 2000 Section 2(1) (t) में दिया गया है.

E-Mail or electronic mail or electronic mail message

Computer, computer system, computer resource या communication device जिसमें attachments in text, image, audio, video और any other electronic record, जिसे message के रूप में transmit किया जा सकता है; में created या transmitted या received message या information.

Mobile App

Appellant के registered mobile number पर downloaded और installed वह application software जिसे Income-tax Department द्वारा mobile devices के लिए develop किया गया है.

National Faceless Appeal Centre

Faceless Appeal Scheme, 2021 के under set-up और notified National Faceless Appeal Centre.

Real Time Alert

Electronic communication की delivery के alert के लिए किसी भी तरह का communication जो appellant को भेजा गया; उसके registered mobile number पर SMS के द्वारा या Mobile App में update के जरिए या उसके registered e-mail address पर mail के द्वारा.

Registered Account

Designated portal पर appellant द्वारा registered electronic filing account;

Registered E-Mail Address

means the e-mail address जिसमें addressee को electronic communication delivered या transmit किया जाता है, जिसमें यह भी include मानें जाएंगे:

designated portal पर registered addressee का electronic filing account में जो e-mail address available है; या

addressee द्वारा file किए गए पिछले income-tax return में available e-mail address; या

Addressee द्वारा दिया गया PAN database में available mail address; या

Addressee द्वारा दिया गया Unique Identification Authority of India के database में available e-mail address जो उसने अपने Aadhaar में दे रखा है; या

Company के case में Ministry of Corporate Affairs की official website में available e-mail address जो उस company द्वारा दिया गया है; या

कोई भी e-mail address जो addressee द्वारा income-tax authority या उस authority द्वारा authorised किसी भी person को available करवाया गया है.

Registered Mobile Number

Designated portal पर appellant द्वारा registered electronic filing account के user profile में appear करने वाला mobile number जो appellant का या उसके authorised representative का है;

Rules

Income-tax Rules, 1962; and

Video Conferencing Or Video Telephony

Real-time में users से communication करने के लिए different locations के audio-video signals को recept और transmit करने के लिए, technological solutions provide किया जाता है.

यहाँ जो words और expressions use हुए हैं जिन्हें यहाँ define नहीं किया गया है, उनकी meanings वाही मानी जाएँगी जो इस act के द्वारा उन्हें assigned की गई हैं

SCOPE OF THE SCHEME

यह Scheme ऐसे persons या class of persons, incomes या class of incomes, cases या class of cases के respect में appeals पर apply होगी, जैसा कि Income Tax Act के section 246 के under cover किया गया है, except उन cases को छोड़कर जिन्हें section 246 sub-section(6) cover किया गया है

APPEAL AUTHORITY UNDER THE SCHEME

Joint Commissioner (Appeals), इस Scheme के provisions के अनुसार, अपने सामने file या allocated या transferred की गई appeals को dispose of कर सकते हैं और Joint Commissioner (Appeals) के पास appeals के disposal में assist करने के लिए ऐसा income-tax authority, ministerial staff, executive or consultant होगा, जैसा कि Board द्वारा necessary समझा जा सकता है।

ALLOCATION OF APPEALS

The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income tax (Systems), जैसा भी case हो, Central Board of Direct Taxes के approval से, एक process तैयार करेगा जिसमें paragraph 3 में referred appeals Joint Commissioner (Appeals) को randomly allocate या transfer करें।

PROCEDURE IN APPEAL

Paragraph 3 में referred appeal का disposal इस Scheme के under Joint Commissioner (Appeals) द्वारा following procedure के अनुसार किया जाएगा:-

Appeal assigned होने के बाद Joint Commissioner (Appeals),―
यदि appeal act के section 249 के under permitted time के beyond file की जाती है तो appeal file करने में देरी को माफ कर सकता है और clause (IX) के under passed appeal order में इस तरह के condonation या otherwise के reasons को record कर सकता है।
Appellant को notice देगा और उसे इस तरह के notice में specified date और time के भीतर अपना submission दा file करने के लिए कहेगा और इस तरह के notice की एक copy Assessing Officer को भी भेजेगा।
appellant या किसी other person से further information, document या evidence obtain कर सकता है;
Appeal या information, document या appellant द्वारा present किए गए evidence के grounds पर Assessing Officer की report obtain कर सकता है;
Act के section 250 sub-section 4 के under further inquiry करने के लिए Assessing Officer से request कर सकता है और उसकी report submit कर सकता है;
appellant या किसी other person, या Assessing Officer को ऐसी information, document या evidence या report, जैसा भी case हो, को एक specified date और time पर उसके द्वारा specified या appellate proceedings के लिए relevant information को submit करने के लिए एक notice serve करेगा।
appellant या किसी भी other person को Clause (I) के sub-clause (b), (c) or (f) में required response specified date and time में submit करने होंगे या ऐसे extended date and time में जो JCIT (Appeals) को application कर के allow किए गए हैं;
Assessing Officer को Clause (I) के sub-clause (d), (e) or (f) में required report specified date and time में submit करनी होगी या ऐसे extended date and time में जो JCIT (Appeals) को application कर के allow किए गए हैं;
Appellant JCIT (Appeals) को appeal के additional grounds file कर सकता है, इस तरह के form में, जैसा कि specified किया जा सकता है, उसके द्वारा filed appeal में ऐसे grounds को छोड़ने का reason भी specify किया जा सकता है;
जहाँ appeal के additional ground file किए जाते हैं वहां,––
JCIT (Appeals) Act के section 143 sub-section (1) के under या Act के section 200A के under या किसी other case में जहां appealable order Central Processing Centre द्वारा passed एक order है, के मामले में इस तरह के additional ground को admit करेगा;
किसी भी other case में, JCIT (Appeals) Assessing Officer को additional ground भेजेगा ताकि अगर कोई comments है तो उसको provide किया जा सके;
Assessing Officer को ऐसे comments specified date and time में submit करने होंगे या ऐसे extended date and time में जो JCIT (Appeals) को application कर के allow किए गए हैं;
Assessing Officer के द्वारा मिली comments को consider करने के बाद, अगर है तो,JCIT (Appeals),—
यदि वह satisfied है कि memorandum of appeal से ऐसे additional ground का omission जानबूझ कर नहीं किया गया था या additional ground को admit करने के लिए sufficient cause था; या
किसी other case में, clause (IX) के under passed appeal order में writing में record किए जाने वाले reasons से additional ground admit नहीं किया जाएगा;
Appellant, JCIT (Appeals) को Assessing Officer के सामने proceedings के दौरान उसके द्वारा produced evidence के अलावा additional evidence produce कर सकता है, जिसमें specified किया जा सकता है कि उसका case कैसे Income tax rules के Rule-46A के Sub-Rule (1) में specified exceptional circumstances में cover किया गया है;
जहाँ additional evidence furnished किए जाते हैं,—
JCIT (Appeals) Act के section 143 sub-section (1) के under या Act के section 200A के under या किसी other case में जहां appealable order Central Processing Centre द्वारा passed एक order है, के मामले में इस तरह के additional evidence को admit करेगा;
किसी other case में, JCIT (Appeals) Income tax Rules के rule 46A के अनुसार additional evidence की admissibility पर एक report furnish करने के लिए Assessing Officer को additional evidence भेजेगा।
Assessing Officer report furnish करेगा, जैसा कि sub-clause (b) में referred है, specified date और time के भीतर या इस तरह की extended date और time के रूप में JCIT (Appeals) को इस behalf में किए गए application के basis पर allow किया जा सकता है।;
JCIT (Appeals), additional evidence और report, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, Assessing Officer द्वारा furnish किए जाने के कारण written में record किए जाने वाले reasons से additional evidence को admit या reject कर सकता है, और यह clause (IX) के under passed appeal order का एक part होगा;
JCIT (Appeals), यदि इस तरह के evidence को admit करता है, तो appellate proceedings में इस तरह के evidence को ध्यान में रखने से पहले, Assessing Officer को ऐसे evidence को examine करने या ऐसे witness को cross-examine करने की opportunity provide करने के लिए notice prepare करेंगे, जैसा कि हो सकता है appellant द्वारा produce किया गया या कोई evidence या document produce करने के लिए या evidence या witness को disproof करने के लिए या कोई witness produce करने के लिए, और उसकी report furnish करने और इस तरह के notice को Assessing Officer को भेजने के लिए;
Assessing Officer JCIT (Appeals) को specified date और time के भीतर या इस behalf में किए गए application के basis पर दी गई extended date और time के भीतर report furnish करेगा;
Assessing Officer JCIT (Appeals) से request कर सकता है कि वह appellant द्वारा किसी भी document या evidence के production या किसी witness की examination का direction दे, जो appellate proceedings के लिए relevant हो सकता है;
clause (I) के sub-clauses (c) or (e) में referred appeal proceedings में enquiries करने के purposes के लिए JCIT (Appeals)  या जहां sub-clause (g) में referred request receive होती है, उचित समझे तो notice भेज सकता है –
appellant को ऐसे document or evidence produce करने का direction देना, जैसा कि वह specify कर सकता है; या
witness होने के नाते किसी other person की examination के लिए;
Appellant या कोई other person, जैसा भी case हो, notice में specified date and time के भीतर या इस तरह की extended date and time के भीतर sub-clause (h) में referred notice के लिए अपना response furnish करेगा। इस behalf में JCIT (Appeals) को किए गए application के basis पर;
जहाँ JCIT (Appeals) एक assessment या penalty enhance या refund के amount को reduce करने का intention रखता है,––
JCIT (Appeals) एक show-cause notice prepare करेगा जिसमें इस तरह की enhancement or reduction के reasons होंगे, जैसा भी case हो, और appellant को notice serve करेंगे;
Appellant JCIT (Appeals) को अपना response notice में specified date and time के भीतर या इस behalf में किए गए application के basis पर इस तरह की allowed extended date and time के भीतर furnish करेगा।
JCIT (Appeals) उसके बाद,-
Act के section 251 के provisions के अनुसार written में एक appeal order prepare करना जिसमें determination के points, उस पर decision और decision का reason बताया गया हो; और
Appellant को digitally sign करने के बाद इस तरह के order को penalty proceedings के details के साथ, यदि कोई हो, तो उसमें initiate किया जाना है;
Act के section 250 sub-section 7 के अनुसार Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner को इस तरह के order को communicate करेंगे;
Act के under required action के लिए Assessing Officer को इस तरह के order को communicate करेंगे;
जहां order में penalty को initiate करने की recommendation की गई है वहां appellant को show cause notice serve करना होगा कि क्यों न Act के relevant provisions के under उस पर penalty imposed की जाए।
Sub-Paragraph (1) में contained कुछ भी होने के बावजूद, appeal को appellate proceedings के किसी भी stage पर transfer किया जा सकता है, यदि necessary हो, Act के section 120 के अनुसार एक order द्वारा, ऐसे JCIT (Appeals) को जिसे order में specified किया गया है।
PENALTY PROCEEDINGS
JCIT (Appeals), appeal proceedings के दौरान, appellant या किसी other person की ओर से इस Scheme के under issue किसी भी notice, direction या order के non-compliance के लिए, जैसा भी case हो, एक notice भेज सकता है। appellant या किसी other person को किसी भी penalty proceedings initiate करने के लिए उनसे यह कारण बताने के लिए कहा जाता है कि Act के relevant provisions के under उस पर penalty क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
Appellant या कोई other person, जैसा भी case हो, इस paragraph के sub-paragraph (1) या clause (IX) के sub-clause (e) में referred show-cause notice का response furnish करेगा। paragraph 6 का sub-paragraph (1) इस तरह के notice में specified date and time के भीतर या इस तरह की extended date and time में JCIT (Appeals) को इस behalf में किए गए application के basis पर allow किया जा सकता है।
JCIT (Appeals), record पर available सभी relevant material को ध्यान में रखने के बाद, appellant या किसी other person द्वारा furnished response सहित, यदि कोई हो, जैसा भी case हो, -
Penalty order prepare करें और digitally sign के बाद ऐसे order की एक copy दें; या
Written में record किए जाने वाले reasons के लिए, penalty को छोड़ दें और Act के under required action के लिए appellant या किसी other person, जैसा भी case हो, और Assessing Officer को इसकी intimation भेजें।
RECTIFICATION PROCEEDINGS
Record से clear किसी भी mistake को rectify के view से JCIT (Appeals) Act के provisions के अनुसार written में pass किए जाने वाले order द्वारा passed किसी भी order में amend कर सकता है।
इस Scheme के other provisions के under, subparagraph (1) में referred mistake के rectification के लिए एक application JCIT (Appeals) के साथ file किया जा सकता है, -
appellant या कोई other person, जैसा भी case हो; या
Assessing Officer
The JCIT (Appeals) application को examine करेगा और opportunity grant करने के लिए notice भेजेगा, -
appellant या कोई other person, जैसा भी case हो, जहां Assessing Officer द्वारा application file किया गया है; या
Assessing Officer जहां appellant या किसी other person द्वारा application file किया गया है, जैसा भी case हो, उन्हें कारण बताने के लिए कहा जा सकता है कि Act के relevant provisions के under mistake का rectification क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
4. Appellant या कोई other person, जैसा भी case हो, या Assessing Officer sub-paragraph (3) में referred notice का response, उसमें specified date and time के भीतर, या ऐसी extended date and time के भीतर जो इस behalf में किए गए एक application के basis पर allowed किया जा सकता है furnish करेगा।

5. JCIT (Appeals), appellant या किसी other person द्वारा furnished application और response, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, जैसा भी case हो, या Assessing Officer द्वारा written में order द्वारा, -

Mistakes को Rectify करना; or
Written में record किए जाने वाले reasons के लिए, rectification के लिए application को reject करें
JCIT (Appeals) digitally sign करने के बाद order भेजेंगें,-
Appellant या कोई other person, जैसा भी case हो; और
इस तरह का action के लिए Assessing Officer Act के relevant provisions के under required हो सकता है।
APPELLATE PROCEEDINGS
इस Scheme के under JCIT (Appeals) द्वारा passed order के against appeal Income Tax Appellate Tribunal के सामने होगी, जिसका jurisdiction appellant assessee के jurisdictional Assessing Officer पर होगा।
Scheme के paragraph 3 के provisions के under, जहां JCIT (Appeals) द्वारा passed किसी भी order को अलग कर दिया जाता है और Income Tax Appellate Tribunal or High Court or Supreme Court द्वारा JCIT (Appeals) को वापस भेज दिया जाता है ताकि JCIT (Appeals) उस order को इस Scheme के provisions के अनुसार further action करे।
EXCHANGE OF COMMUNICATION BY ELECTRONIC MODE
JCIT (Appeals) और appellant, या उसके authorised representative के बीच सभी communications, जहाँ तक technologically feasible हो electronic mode द्वारा exchange की जाएँगी; और
JCIT (Appeals), Assessing Officer और Principal Chief Commissioner या Chief Commissioner या Principal Commissioner या Commissioner, जैसा भी case हो, के बीच सभी internal communications electronic mode द्वारा exchange किए जाएंगे।
AUTHENTICATION OF ELECTRONIC RECORD
इस Scheme के purposes के लिए, electronic record को निचे बताए गए लोगों द्वारा authenticate किया जाएगा,––

JCIT (Appeals), paragraph 6 के sub-paragraph 1 के clause IX के under या paragraph 7 के sub-paragraph 3 के under या paragraph 8 के sub-paragraph 5 के under passed order के case में, अपना digital signature के द्वारा authenticate करेगी;
appellant या कोई other person, अपने digital signature affix या electronic verification code के under या designated portal में अपने registered account में log in करके authenticate कर सकता है;
Explanation– इस paragraph के लिए―electronic verification code का मतलब वाही होगा जो Rule 12 के sub-rule 3 में बताया गया है.

DELIVERY OF ELECTRONIC RECORD
इस Scheme के under सभी notice or order or any other electronic communication appellant होने के नाते addressee को निचे बताए गए तरीकों से delivered किए जाएंगे: -
Appellant’s के registered account में उसकी एक authenticated copy रखना; या
Appellant या उसके authorised representative के registered e-mail address पर उसकी एक authenticated copy भेजना; या
Real time alert के बाद appellant के Mobile App पर एक authenticated copy upload कर के भी deliver किया जा सकता है.
इस Scheme के under सभी notice or order or any other electronic communication addressee को दिया जाएगा, कोई other person होने के नाते, real time alert के बाद ऐसे person के registered e-mail address पर authenticated copy भेजकर
Appellant इस appellant के under किसी भी notice or order or any other electronic communication के लिए अपने registered account के माध्यम से अपना response furnish करेगा, और एक बार acknowledgement successfully submit करने पर भेज दी जाती है, तो response को authentic माना जाएगा।
Electronic record के dispatch और receipt का time और place Information Technology Act, 2000 के section 13 के provision के अनुसार determine किया जाएगा।
NO PERSONAL APPEARANCE UNDER THE SCHEME
इस Scheme के under किसी भी proceedings के connection में किसी person को personally या authorised representative के माध्यम से appear होने की requirement नहीं होगी।
appellant या उसका authorised representative, जैसा भी case हो, personal hearing के लिए request कर सकता है ताकि वह oral submissions दे सके या JCIT (Appeals) के सामने अपना case present कर सके और concerned JCIT (Appeals) personal hearing के request को allow कर देगा और appellant को hearing की date and time communicate करेगा।
ऐसी hearing video conferencing or video telephony के माध्यम से conduct की जाएगी, जिसमें किसी भी telecommunication application software का use शामिल है जो video conferencing or video telephony का support करता है, technical रूप से feasible होने तक, जो की Board द्वारा determined procedure के अनुसार होगा
appellant या किसी other person के statement की कोई भी examination या recording JCIT (Appeals) द्वारा इस Scheme के under conduct की जाएगी, exclusively video conferencing or video telephony के माध्यम से, जिसमें video conferencing or video telephony का support करने वाले किसी भी telecommunication application software का use शामिल है जो की Board द्वारा determined procedure के अनुसार होगा
Board ऐसे locations पर video conferencing or video telephony के लिए suitable facilities establish करेगा, जिसमें telecommunication application software शामिल है, जो video conferencing or video telephony का support करता है, ताकि यह ensure किया जा सके कि appellant, या उसका authorised representative, या कोई other person इस Scheme के benefit से untouched केवल इस ground पर ना हो जाए कि ऐसे appellant या उसके authorised representative, या किसी other person की video conferencing or video telephony तक पहुंच नहीं है।
FUNCTIONS OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX NATIONAL FACELESS APPEAL CENTRE
Principal Chief Commissioner of Income-tax (National Faceless Appeal Centre), इस Scheme के under set-up JCIT (Appeals) के Office के effective functioning के लिए Board की prior approval के साथ, following काम भी करेगा, जैसे:

E-Appeal Scheme से cases को transfer in करना और transfer out करना;
एक JCIT(Appeals) से दूसरे JCIT(Appeals) में cases का transfer;
यदि required हो तो appeals के allocation के लिए processes को तैयार करने के लिए Principal Director General or Director General of Income tax (Systems) के साथ co-ordinate करें;
notices या letter के Formats का approval;
various processes के लिए और Video Conference conduct करने के लिए Standard Operating Procedures issue करना; और
any other procedural function assigned by the Board from time to time
Board द्वारा time to time assigned कोई other procedural function.
POWER TO SPECIFY FORMAT, MODE, PROCEDURE AND PROCESSES
Principal Director General or the Director General of Income-tax (Systems), Principal Chief Commissioner of Income-tax, National Faceless Appeal Centre के consultation से, यदि required हो तो Office के effective functioning के लिए standards, procedures and processes को lay down करेंगे। निचे दिए गए points के respect में, इस Scheme के under JCIT (Appeals) के set-up, automation और mechanized environment में, जिसमें format, mode, procedure और Board की prior approval के साथ processes शामिल हैं, जैसे:-

notice, order or any other communication की service;
notice, order or any other communication के response में person से कोई information or documents receive करना
person द्वारा furnished response की acknowledgment issue करना;
login account facility, appeal का tracking status, relevant details का display और download की facility सहित E-Appeal facility का provision;
appellate proceedings के दौरान submitted documents सहित information and response तक access, verification and authentication;
Centralised manner से information or documents की receipt, storage and retrieval; और
Board द्वारा time to time assigned कोई other function.
APPLICATION OF PROVISIONS OF THE ACT
इस Scheme में otherwise कुछ provide किए गए को छोड़कर, section 2 के clause 28CA, section 120, section 129, section 131, section 133, section 134, section 136, section 140, section 154, section 155, section 282, section 282A, section 283, section 284, Chapter XX and Chapter XXI, and other provisions of the Act, इस Scheme के under JCIT (Appeals) द्वारा अपील के disposal की procedure पर apply होंगे।

Reference: Income Tax Department -> Circulars & Notifications  :https://incometaxindia.gov.in/communications/notification/notification-33-2023.pdf

Disclaimer:-The information available on this Website/Application is solely for informational purposes. We make no representation or warranties of any kind, express or implied about the accuracy, reliability, with respect to information and material or video available on Website/Application, any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. We are not liable for any consequence of any action taken by you relying on the material/information provided on this Website/Application.

F.No. Pro DGIT(S) CPC (TDS)/NOTIFICATION/2022-23

Central Board of Direct Taxes

Directorate of Income-Tax (Systems)

Notification No. 01/2023

New Delhi, 29th March, 2023

SUBJECT: TRACES के माधियम से Income Tax Act, 1961 के section 195 sub-section (3) के under income tax का deduction ना हो, जिसके लिए Form No. 15C या 15D में application file करने की Procedure, Format और Standards इस notification के जरिये बताया गया है जिसके बाद certificate grant किया जाएगा।

1) Income-tax Act, 1961 का Section 195(3) Assessee को Section 195(1) के under deduct होने वाले tax से बचने के लिए Assessing Officer द्वारा एक certificate grant करने का provision provide करता है,

जिसके लिए उसे अपने Assessing Officer को Form 15C/15D में application file करनी होगी।

2) Income-tax Rules, 1962 का Rule 29B ऐसे मामले में tax के deduction के बिना interest और other sums की प्राप्ति को authorize करने वाले certificate के लिए application करने के लिए rule prescribe करता है। Income-tax Rules, 1962 के नियम 29B (3) में provision है की application Form No. 15C में banking company या insurer द्वारा और Form No. 15D में branch के माधियम से India में business या profession करने वाले किसी other person द्वारा किया जाएगा।

3) Income-tax Rules, 1962 के Rule 131 के Sub-Rule (1) के under Central Board of Direct Taxes द्वारा delegated powers का use करते हुए, Director General of Income-tax (Systems) specify करते है की:

a) Income-tax Rules, 1962 के Rule 29B (3) के under prescribed Form No. 15C और Form

No. 15D को electronically file करने के लिए Digital signature या electronic verification code के माधियम से TRACES की website से कर सकते है; और

b) Form No.15C और Form No. 15D की electronic filing के purpose के लिए procedure, format and standards और Income-tax Act, 1961 के section 195 के sub-section (3) के under certificate का generation, TRACES के माधियम से कैसे किया जाएगा वो हम आगे समझेगे जो 01.04.2023 से applicable होगा।

4) Form 15C या Form 15D को file करने क􁳱 procedure कुछ इस 􁮧कार रहेगी:

i. Form No. 15C या Form 15D में application file करने के लिए, banking company या insurer या, जैसा भी case हो, any other person जो branch के माधियम से India में business या profession करता है, उसे TRACES website (www.tdscpc.gov.in) में log in करना होगा।

ii. अगर कोई applicant TRACES website में registered नही है , तो उसे पहले अपने Permanent Account Number ('PAN") से खुद को register करना होगा और फिर login कर के application Form No. 15C या Form No. 15D में file करनी होगी जिसकी Detailed procedure आप इस link के through जान सकते है। (https://contents.tdscpc.gov.in/en/e-tutorial-taxpayer.html)

iii. TRACES website (www.tdscpc.gov.in) पर login कर के Form No. 15C or Form No. 15D को निचे दिए गए supporting documents के साथ file करना होगा:

1. Digital Signature,

2. Electronic Verification Code,

3. Aadhaar based Authentication,

4. Mobile OTP

iv. वह applicants जो TRACES की website को outside India से access कर के login कर रहा है, उसे यह application Form No. 15C या Form No. 15D को supporting documents के साथ केवल Digital Signature के जरिये ही किया जा सकता है।

v. 'Statements/Forms' Tab के अन्दर 'Track Request for Form 13/15C/15D' के option के जरिये applicant file की गई application का status देख सकता है।

5) File की गई application को International Taxation charges के TDS Assessing Officer को assign कर दी जाती है, जिसका procedure कुछ इस प्रकार है:

i. Form No. 15C या Form No. 15D के अनुसार furnish की गई details application को

International Taxation charges के TDS Assessing Officer को assign कर दी जाती है जिसे वह 'Lower/No Deduction Certificate> Generate Certificate>Certificate u/s 195(3) and select 'Open Request (s)' access कर सकता है।

ii. एक बार Form No. 15C या Form No. 15D में application submit हो जाने के बाद CPC (TDS) निचे बताए गए Data को obtain करेगा:

1. Processed data of Income Tax Returns of previous 6 financial years (if available),

2. PAN Demand,

3. E-filed Income-Tax Returns of previous 6 financial years,

4. Audit Report / Form 3CD (if applicable) of previous 6 financial years,

5. Assessment Orders of previous 6 financial years (if available).

iii. Applications by default DClT/ACIT (IntI. Taxn.) को assign की जाती है जो TDS matters के jurisdiction में आते है, हालाकि assigned Assessing Officer applications को Assessing Officer Portal में बताए गए concerned Assessing Officer को transfer कर सकता है।

6) अब Assessing Officer, Range Heads and Commissioners of Income-tax के द्वारा

Taxpayer's/Deductee's की request को process किया जाएगा जिसे हम अब बारी-बारी जानेगे:

i. ROLE OF ASSESSING OFFICER - Assessing Officer सारी applications को अपने credentials से TRACES के through login कर के process करेगा।

1. 'Lower/No Deduction Certificate>Generate Certificate>Certificate us/195(3) and select 'Open Request' के path म􁱶 जा कर Assessing Officer निचे दी गई जानकारिय को access कर सकता है:

a. Information furnished by the tax-payer/Deductee,

b. Documents submitted by the tax-payer/Deductee,

c. Information essential for processing the request in respect of the taxpayer/ Deductee received from other modules,

d. Information essential for processing the request in respect of the taxpayer/

Deductee, as available at CPC (TDS).

2. ऊपर बताई गई details के अलावा अगर कोई information या documents या clarification

Assessing Officer को applicant से लेनी है तो वह इसे online ले सकता है “Seek Clarification"available within the functionality through the path (TDS AO login->Lower/No Deduction Certificate->Certificate u/s 195(3)->Open Request>Request Number->Seek Clarification).

3. Assessing Officer के द्वारा raise की गई query को applicant के पास forward किया जाएगा, जिसे applicant TRACES की site में जा कर देख सकता है और उसका response submit कर सकता है. (Tax Payer login -> Statement/Forms-> Track Request Form 13/15C/15D->Status>Clarification required by Assessing Officer).

4. जो भी response applicant के द्वारा submit किया जाएगा वह Assessing Officer इस path के through देख सकता है और अपना decision ले सकता है (TDS AO login->Lower/No Deduction Certificate->Certificate u/s 195(3)-> Open Request-> Request Number->Communication History->Comments).

5. Assessing Officer Income-tax Rules, 1962 के rule 29B में defined parameters के साथ-साथ इस संबंध में किसी भी other instructions/guidelines के आधार पर application को approve/reject करेगा।

6. Application के approval/rejection के बाद, जैसा भी case होगा, इसे supervisory authority,यानी, Range Head और CIT को administrative approval करने के लिए भेजा जाएगा।

ii. ROLE OF RANGE HEAD

1. Range head, Assessing Officer की recommendation या otherwise के लिए administrative approval प्रदान करने के लिए अपने credentials का उपयोग करके TRACES -Assessing Officer Portal के माधियम से login करके application को process करेगा।

2. Administrative approval के लिए आई application को Range head इस path के through देख सकता है 'Lower/No Deduction Certificate> Generate Certificate> Certificate u/s 195(3) and select 'Open Request'. निचे दी गई जानकारियों को range head view कर सकता है:

a. Information furnished by the tax-payer/Deductee,

b. Documents submitted by the tax-payer/Deductee,

c. Information essential for processing the request in respect of the taxpayer/

Deductee received from other modules,

d. Information essential for processing the request in respect of the taxpayer/

Deductee, as available at CPC(TDS),

e. Recommendation of the TDS AO.

3. अगर किसी तरह का clarification Range Head को लेना है तो, application को TRACES Assessing Officer Portal के through Assessing Officer को वापस भेज दिया जाएगा, जिसके बाद Assessing Officer उसपर Assessing Officer Portal के through clarification submit करेगा, जिसके basis पर range head अपना decision लेगा।

4. Range Head के application पर decision लेने के बाद वह application concerned CIT कोadministrative approval के लिए forward कर दी जाएगी।

iii. ROLE OF COMMISSIONERS OF INCOME-TAX

1. Commissioners of Income-tax, Assessing Officer / Range Head की recommendation को administrative approval देने के लिए अपने credentials का उपयोग करते हुए TRACES-AO Portal के माधियम से application को process करेगा।

2. Commissioners of Income-tax, 'Lower / No Deduction Certificate> Generate

Certificate> Certificate u/s 195(3)' मार्ग के माधियम से 'Open Request(s)' का चयन

करके administrative approval के लिए प्राप्त हुए application details देख सकता है।

Commissioners of Income-tax के लिए निम्नलिखित जानकारी available होगी:

i. Information furnished by the tax-payer/Deductee,

ii. Documents submitted by the tax-payer/Deductee,

iii. Information essential for processing the request in respect of the taxpayer/

Deductee received from other modules,

iv. Information essential for processing the request in respect of the taxpayer/

Deductee as available at CPC (TDS),

v. Recommendation of the TDS AO,

vi. Recommendation of the Range Head.

3. Commissioners of Income-tax 􁳇ारा कोई clarification required होने पर, application को TRACES-AO Portal के माधियम से Range Head को वापस भेजा जा सकता है।

4. Range Head या तो clarification प्राप्त करने के लिए application को Assessing Officer

को वापस भेज सकता है या clarification के साथ Commissioners of Income-tax को case

submit कर सकता है, जैसा कि TRACES-AO Portal के मा􁭟यम से Commissioners of

Income-tax द्वारा आवश्यक हो।

5. Available information और Range Head और Assessing Officer की report के base

पर, Commissioners of Income-tax case में decision लेगा।

6. Commissioners of Income-tax द्वारा application में एक final decision लिया जाने के

बाद, Assessing Officer Portal पर application को प्रत्यक्ष रूप से Assessing Officer को

certificate issue करने या application को reject करने के लिए वापस mark किया जाएगा।

iv.  ISSUANCE OF CERTIFICATE

1. Authorized jurisdictional के CIT के approval मिलने के बाद, AO TRACES-AO Portal पर certificate generate करेगा जिसके लिए path (TDS AD login->Lower/No

Deduction Certificate> Certificate u/s 195(3) ->Received from Range Head/ClT-Request Number->Generate Certificate/Close Request). का उपयोग करेगा।

2. Issue किये गए certificate को AO के लिए देखने के लिए 'Lower/No Deduction

Certificate> History> Certificate issued' path का use किया जा सकता है।

3. Request/Application की स्तिथि (Range Head login->Lower/No Deduction

Certificate->History->Certificate Requests) के माधियम से Range Head के लिए available होगी।

4. Generated certificates applicant के TRACES login करने पर download के लिए

available होगे। certificate system द्वारा generate किया जाएगा और इसिलए इसे

signature की आवश्यकता नही होगी।

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GST Update

Dated : 31-07-2023

Notification No. 31/2023 - Central Tax

Seeks to amend Notification No. 27/2022 dated 26.12.2022

Law Legends Outline :

इस notification के through date 26-07-2022 को issue की गई Notification No. 27/2022 में word ‘State of Gujrat’ के बाद word ‘and the State of Puducherry’ को insert किया गया है. जिससे rule-8 के sub-rule (4A) के provisions, जो की aadhar authentication से related है. अब यह provision, Gujrat और Puducherry को छोड़कर सभी states पर लागू नही होंगे.

Central Goods and Services Tax Rules, 2017 के Rule 8 sub-rule (4B) के तहत दी गई powers द्वारा, Council की recommendation पर Central Government द्वारा Government of India की Ministry of Finance (Department of Revenue) की Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(1) में publish हुई Notification No. 27/2022 (dated: 26/12/2022) में निम्नलिखित amendment किया गया है;
“Amendment के अनुसार notification में word ‘State of Gujrat’ के बाद word ‘and the State of Puducherry’ को insert किया गया है.”
Reference Link: https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009809/ENG/Notifications
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GST Update

Dated : 31-07-2023

Notification No. 32/2023 - Central Tax

Seeks to exempt the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2022-23 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

Law Legends Outline :

इस notification द्वारा Financial Year 2022-23 में जिन registered person का aggregate turnover Rs. 2 crore तक है, उन्हें FY 2022-23 के लिए annual return file करने से exempt किया गया है.

Central Goods and Services Tax Rules, 2017 के Section 44 के first proviso के तहत दी गई powers के द्वारा, Council की recommendation पर Commissioner द्वारा financial year 2022-23 के सम्बन्ध में, annual return file करने के लिए ऐसे registered person को exempt किया गया है, जिनका Financial Year 2022-23 में aggregate turnover Rs. 2 Crore तक ही है.
Reference Link: https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009810/ENG/Notifications
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GST Update

Dated : 31-07-2023

Notification No. 33/2023 - Central Tax

Seeks to notify “Account Aggregator” as the systems with which information may be shared by the common portal under section 158A of the CGST Act, 2017.

Law Legends Outline :

इस notification के through, common portal से information share करने के लिए Central Government द्वारा ‘Account Aggregator’ system को notify किया गया है.

Central Goods and Services Tax Rules, 2017 के Section 158A और Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 के Section 20 के तहत दी गई powers के through Council की recommendation पर Central Government द्वारा ‘Account Aggregator’ को ऐसे system के तौर पर notify किया गया है जिससे Central Goods and Services Tax Act, 2017 के Section 158A में दी गई consent के basis पर common portal से information share की जा सकती है.
यह notification Date : 01-10-2023 के applicable होगी.
Reference Link: https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009811/ENG/Notifications

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GST Update

Dated: 31-07-2023

Notification No. 34/2023-Central Tax

Seeks to waive the requirement of mandatory registration under section 24(ix) of CGST Act for person supplying goods through ECOs, subject to certain conditions.

Law Legends Outline :

ऐसे person जो E- Commerce Operator के through goods की supply करते है, उनके लिए GST मे registration लेने की liability से exempt किया जाता है, अगर वह इस notification मे दी गई conditions को fulfil कर लेते है.
पिछले financial year और current financial year में aggregate turnover का amount उस amount से अधिक नहीं होना चाहिये, जिसके ऊपर कोई supplier उस state में या Union territory में, CGST Act के section 22 sub-section (1) के provision के अनुसार register होने के लिए liable है. तब ऐसे case में, उपर बताये गये person को कुछ conditions के साथ GST मे registration लेने की liability से exempt किया जाता है.
यह Notification 1st day of October, 2023 से enforce की जाएगी.
G.S.R. (E).— Central Goods and Services Tax Act, 2017 के section 23 के sub-section (2) जो “Persons not liable for registration” के बारे में बात करता है, के द्वारा दी गई powers को use करते हुए, Central Government ने, Council की recommendations पर, electronic commerce operator के माध्यम से goods की supply करने वाले persons को specify करती है, जिनको इस Act के section 52 के under TCS collect करना required है और पिछले financial year में aggregate turnover और current financial year में aggregate turnover का amount उस amount से अधिक नहीं होना चाहिये, जिसके ऊपर कोई supplier उस state में या Union territory में, CGST Act के section 22 sub-section (1) के provision के अनुसार register होने के लिए liable है, निचे दी गई conditions के पूरा होने पर इस Act के under registration obtain करने से ऐसे category के persons को exempt किया जाता है:
ऐसे persons goods की कोई inter-State supply नहीं करेंगे;
ऐसे persons एक से अधिक State या Union territory में electronic commerce operator के माध्यम से goods की supply नहीं करेंगे;
ऐसे persons को Income Tax Act, 1961 के under issued एक Permanent Account Number की requirement होगी;
ऐसे persons, electronic commerce operator के माध्यम से goods की supply करने से पहले, common portal पर Income Tax Act, 1961 के under issued अपना Permanent Account Number, अपने place of business का address और State या Union territory जहा ऐसे persons ऐसी supply करना चाहते हैं declare करना होगा, जो common portal पर validation के under होगी;
ऐसे persons को clause (iv) के अनुसार declared Permanent Account Number के successful validation पर common portal पर एक enrolment number grant किया गया है;
ऐसे persons को किसी State या Union territory में एक से अधिक enrolment number नहीं दिया जाएगा;
ऐसे persons द्वारा electronic commerce operator के माध्यम से goods की कोई supply नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे persons को common portal पर enrolment number provide नहीं किया गया हो; और
जहां ऐसे persons को बाद में Act के section 25 के under registration के लिए allow किया जाता है, तब enrolment number registration की effective date से valid नहीं रह जाएगा.
यह Notification 1st day of October, 2023 से enforce की जाएगी.
Reference Link : https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009812/ENG/Notifications

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GST Update

Dated : 31-07-2023

Notification No. 35/2023 - Central Tax

Seeks to appoint common adjudicating authority in respect of show cause notices in favour of against M/s BSH Household Appliances Manufacturing Pvt Ltd.

Central Goods and Services Tax Act, 2017 के Section 5 और Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 के Section 3 के तहत दी गई powers के अनुसार Board द्वारा निम्नलिखित table में mention किए गए officers को respective notices के अनुसार वहाँ mention की गई duties perform करने और powers को exercise करने के लिए authorize किया गया है.
Table
S. No.
Name of Noticees and Address
Notice Number and Date
Name of Adjudicating Authorities
Name of the Authority
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
BSH Household Appliances Manufacturing Pvt. Ltd, Situated 2ndFloor, Arena House, Plot No. –103, Road No. -12, MIDC, Andheri (East), Mumbai-400093
03/CGST/ME/Div-X/Supdt/BSH/2022-23 dated 16.03.2023 issued vide F.No. CGST-A2/MUM/G-29/BSH/5693/5335/2021/9893 to 9896 Dt. 16.03.2023
Superintendent, Division-X, CGST and Central Excise Mumbai East Commissionerate
Joint or Additional Commissioner of Central Tax, Bengaluru South Central Excise and GST Commissionerate
2.
BSH Household Appliances Manufacturing Pvt. Ltd, 4thFloor, South Tower KRM Plaza No. 2, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031
02/2023-GST CH.N (ADC) dated 27.03.2023 issued vide C.NoGEXCOM/ADJN/GST/ADC/684/2022 Dt. 27.03.2023
Additional Commissioner, CGST and Central Excise Chennai North Commissionerate
3.
BSH Household Appliances Manufacturing Pvt. Ltd,No-8, GF & FF, 15thCross, JP Nagar, 6thPhase, Bengaluru Urban, Karnataka-560078
58/2022-23 dated 03.03.2023 issued vide C.No.GEXCOM/ADJN/GST/ADC/721/2022-ADJN Dt. 03.03.2023
Joint or Additional Commissioner of Central Tax, Bengaluru South Central Excise and GST Commissionerate

Reference Link: https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009813/ENG/Notifications

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GST Updates Dated: 28-08-2023

Advisory:  for applicants where GST Registration application marked for Biometric-based Aadhaar Authentication

Law Legends Outline  :

CGST के Rule-8 में amend किये गये थे कि ऐसे applicant जिन्होंने common portal पर Aadhaar number के authentication का विकल्प चुना था और  data analysis  and risk parameter  के आधार पर  पहचान की थी, ऐसे  applicant को biometric-based Aadhaar authentication और photo लेने के लिए select किया जाएगा.
यह functionality  pilot  phase में start की जाएगी. इसे सबसे पहले 30th August 2023 से Puducherry में शुरू किया जा रहा है
Form GST REG-01 में application जमा करने के बाद और ARN generate होने से पहले applicant को या तो GST सुविधा केंद्र (GSK) पर जाने के लिए message मिलेगा या declared mobile और e-mail id पर एक link मिलेगी. ताकि  common portal द्वारा पहचान के आधार पर ताकि registration process  पूरी हो सके.
1. CGST के Rule-8 में amend किये गये थे कि ऐसे applicant जिन्होंने common portal पर Aadhaar number के authentication का विकल्प चुना था और  data analysis  and risk parameter  के आधार पर  पहचान की थी, ऐसे  applicant को biometric-based Aadhaar authentication और photo लेने के लिए select किया जाएगा.

2. उपरोक्त changes को implementation करने के लिए pilot तैयार है और GSTN portal द्वारा roll out करने के लिए functionality ready है. यह functionality  pilot  phase में start की जाएगी. इसे सबसे पहले 30th August 2023 से Puducherry में शुरू किया जा रहा है. Form GST REG-01 में application जमा करने के बाद और ARN generate होने से पहले, Applicant को या तो GST सुविधा केंद्र (GSK) पर जाने के लिए message मिलेगा या जो mobile और e-mail ID declare किया है, उस पर एक link  मिलेगा.  यह TRN (Temporary Reference Number) stage  पर लागू हो सकता है, ताकि  common portal द्वारा पहचान के आधार पर registration process पूरी हो सके.

3. ऐसे Applicant जिन्हें Aadhaar Authentication के लिए Mobile & Email ID पर link मिलता है, वे मौजूदा कार्यान्वयन (existing implementation) के अनुसार, अपनी application को complete करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं

4. लेकिन, जिन applicant को GSK (GST सुविधा केंद्र) पर जाने के लिए message मिलता है, उन्हें mobile/ e-mail  पर बताए अनुसार, designated GSK (GST सुविधा केंद्र)  पर जाना होगा और ऐसे person को GST application form REG-01 के अनुसार, सभी आवश्यक biometric authentication करना होगा. Applicant को Biometric-based Aadhaar Authentication process के लिए e-mail  में specified  TRN  समाप्ति की date  से पहले GSK (GST सुविधा केंद्र) पर जाना होगा. इस मामले में Biometric-based Aadhaar Authentication process complete  होने के बाद ही application Reference No. (ARN) generate किया जाएगा.

5. State में GSK (GST सुविधा केंद्र) के operation days प्रशासन द्वारा दी गई सलाह के अनुसार होंगे.

Reference Link : - https://www.gst.gov.in/newsandupdates/read/600

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GST Update / Dated : 17-07-2023

Circular no. 198/10/2023-GST / Clarification on issue pertaining to e-invoice

Law Legends Outline :

Registered person, जिनका aggregate turnover e-invoice issue करने की prescribed limit से ज्यादा हो गया है और वह Government Departments और establishments/ Government agencies/ local authorities/ PSUs को supply करते है, तो ऐसे case में e-invoicing issue करना होगा.

Government को बहुत सारे Representations receive हुए कि Central Goods and Services Tax Rules, 2017 के rule 48(4) e-invoice के respect में clarification issue किया जाये कि Registered person जिसका aggregate turnover, e-invoice issue करने की prescribed limit से ज्यादा हो गया है, उनके द्वारा Government Departments और establishments/ Government agencies/ local authorities/ PSUs जो कि Central Goods and Services Tax Act, 2017 के  section 51 के अन्दर tax deduct करने के लिए registered हुए है, को supply किया जा रहा है, तब क्या e – invoicing के provision लगेंगे ?

Board के द्वारा , Issue को clarify करने और law के provision को एकरूपता (uniformity)  के साथ implement करने के लिए CGST Act के section 168(1) के अन्दर दी गई power को use करके board के द्वारा यह clarify किया जाता है कि –

CGST Act के section 24(vi) के अनुसार, Government Departments और establishments, Government agencies, local authorities, जिन्हें CGST/SGST Act के section 51 के अनुसार TDS deduct करना है, को  compulsory registration लेना होता है.

CGST  Act के section 2 clause (94) के अनुसार, Government Departments or establishments, Government agencies,local authorities,PSUs, जो की CGST Act के section 51 में TDS deduct करने के लिए registered हुए है, उन्हें registered person माना जायेगा.

CGST rule 48 (4) के अनुसार registered person, जिसका turnover e- invoice issue करने की prescribed  threshold  limit  से ज्यादा हो गया है, उनके द्वारा यदि  Government Departments और establishment, Government agencies, local authorities, PSUs को supply किया जा रहा है, तब e-invoice issue करना होगा.

ReferenceLink: https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003172/ENG/Circulars

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