GST Update / Dated : 17-07-2023

Circular no. 199/11/2023-GST

Clarification regarding taxability of services provided by an office of an organisation in one State to the office of that organisation in another State, both being distinct persons

Subject : एक state में किसी organisation के office द्वारा दुसरे state में organisation के office को service provide की जा रही है, जहाँ पर दोनों distinct person है. ऐसे case में provide की गई service की taxability के respect में  clarification issue किया गया है.

Issue-1

क्या Head office  input service का benefit ले सकता है (जिसे आगे ITC कहा जायेगा) जहा पर  Head office के द्वारा 3rd party  से common input service procure की गई है, जिसे head office और branch  office दोनों के बीच attribute किया जाता है या exclusively एक या एक से अधिक branches के बीच में attribute किया जाता है. जहा ऐसी input service के respect में branch को section 31 के अन्दर tax invoice issue किया जाता है और क्या branch के द्वारा ITC claim किया जा सकता है.

क्या head office के लिए यह mandatory है कि जहा 3rd party से common input service procure की जा रही है. लेकिन head office और branch के बीच attribute की जा रही है या exclusively एक या एक से अधिक branch को attribute की जा रही है तब ITC को distribute करने के लिए  mandatory Input Service Distributor (जिसे आगे ISD कहा जायेगा)  mechanism को follow किया जायेगा.

Clarification :

यह clarified किया गया है कि जहा Head office के द्वारा 3rd person  से common input service  को procure किया गया है, लेकिन head office और branch दोनों के बीच attribute किया जाता है या exclusively एक या एक से अधिक branches के बीच, तब HO के पास option है कि common input services को distribute करने के लिए CGST Act के section 20 जिसे Central Goods and Services Tax Rules, 2017 के Rule 39 के साथ read करने के अनुसार, ISD mechanism  को follow किया जाये. लेकिन CGST Act और CGST Rules के अनुसार HO के लिए यह mandatory नहीं है कि input tax credit को distribute करने के लिए ISD mechanism को follow किया जाये.

HO के द्वारा concerned branch को common input services के respect में  CGST Act के section 31 के अनुसार 3rd party से  procure कि गई service के respect में tax invoice issue किया जा सकता है और branch के द्वारा, CGST Act के section 16 और 17 को ध्यान में रखते हुए ITC को avail किया जा सकता है.

In case जहा Head office, branch को common input service के respect में ITC को distribute करना चाहता है. तब CGST Act के section 20 जिसे CGST Rules 39 के साथ  read किया जाये के अनुसार, HO को  CGST Act के section 24(viii) के अनुसार, mandatory ISD के रूप में registered करना होगा.

आगे 3rd party से procure कि गई common input service head office के द्वारा branch को ISD mechanism के द्वारा तब ही attribute की जा सकती है, जब input service branch को attribute की गई है या actual में branch को service provide की गई है.

Similarly, HO के द्वारा branch के behalf पर 3rd party से procure की गई input service के respect में concern branch को CGST Act के section 31 के अनुसार tax invoice issue किया जायेगा. लेकिन ऐसा तब ही किया जायेगा जब actual में  concerned  branch को service provide कि गई  है.

Issue-2

Internally generated service के respect में ऐसा case हो सकता है, जहा HO के द्वारा certain service, branch को provide जा रही है. जहा concerend branch को full ITC avilable है, लेकिन HO के द्वारा ऐसी service के respect में concerned branch को tax invoice issue नहीं किया जा रहा है या HO के द्वारा branch को service provide की जा रही है. तब tax invoice issue करते समय HO के द्वारा particular component की cost जेसे की employee की cost को include नहीं किया गया है. तब क्या Iinternally generated service के respect में HO के द्वारा CGST Act के section 31 के अनुसार, mandatory invoice issue किया जायेगा और HO के द्वारा branch को provide कि गई service कि value को compute करते समय all component की cost में employee की cost को भी include किया जायेगा,जहा concerned branch को full input tax credit मिलता हो.

Clarification :

Registered person के द्वारा,  distinct person को provide की गई service कि value CGST Act के section 15(4) जिसे CGST Rule 28 के साथ read किया जाये के अनुसार determine की जाएगी. Rule 28 के sub clause (a) के अनुसार, यदि distinct person को goods or service supply किया जा रहा है, तब ऐसी supply की  open market value ली जाएगी.

CGST Rules का Rule 28  का  second proviso के अनुसार, जहा recipient full input tax credit  claim करने के लिए eligible है. तब invoice में declare कि गई value  ऐसे goods और service की deemed open market value मान लिया जायेगा. इसके अनुसार  यदि branch input tax credit avail करने के लिए eligible है, तब HO के द्वारा branch को provide की गई service के respect में HO के द्वारा issue किये गए invoice में declare value को ही open market value माना जायेगा.

इसलिए इसके अनुसार जहा branch full input tax credit available है, तब HO के द्वारा branch को issue किये गए invoice में declared value को open market value मान लिया जायेगा irrespective of the fact की invoice में value of service में particular component cost,  जेसे की employee की cost  को include किया गया है या नहीं.

further, in such case, जहा recipient को full input tax credit available है, जहा HO के द्वारा branch को particular services  rendered की गई है और HO के द्वारा branch को tax invoice issue नहीं किया गया है, तब ऐसी service की value को deemed nil माना जायेगा और CGST  Rules के Rule 28 के 2nd proviso के अनुसार deemed open market value मान सकते है.

Issue-3 :

जहा Head office के द्वारा internally branch को service provide की जा रही है, जहा concerned branch को full ITC available नहीं है. तब क्या head office के द्वारा concerned branch को  provide की गई service की value को compute करते समय employee की salary की cost को include किया जायेगा.

Clarification:

जहा HO के द्वारा branch को internally service provide की जा रही है, तब HO के लिए यह mandatorily नहीं है कि branch को provide की गई supply of service कि taxable value को निकालते समय employee की salary की cost को include किया जाये चाहे जहा concerned branch को full input tax credit नहीं मिलता हो.

ReferenceLink: https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003173/ENG/Circulars

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GST Updates Dated: 31-08-2023

Advisory: Introducing Electronic Credit Reversal and Reclaimed statement

Law Legends Outline  :

Taxpayers को ITC Reversal और उसके reclaim के correct और accurate reporting में सुविधा प्रदान करने और clerical mistake से बचने के लिए, GST Portal पर Electronic Credit and reclaim statement के नाम से एक नया ledger introduce किया जा रहा है.

“Notification No. 14/2022 – Central Tax दिनांक 05 July, 2022 (Circular 170/02/2022-   GST, दिनांक 6 July, 2022 के साथ पढ़ें) के माध्यम से, सरकार ने Form GSTR-3B के Table 4 में कुछ बदलाव introduce किए ताकि taxpayer को availed ITC, ITC Reversal, ITC reclaim और ineligible ITC के संबंध में सही जानकारी देने में सक्षम बनाया जा सके. Reclaimable ITC जिसे पहले Table 4(B)2 में reverse कर दिया था उस ITC को बाद में आवश्यक condition की पूर्ति पर Table 4(A)5 में claim किया जा सकता है. Table 4(A)5 में ऐसे reclaimed ITC को Table 4D(1) में भी स्पष्ट रूप से report करने की आवश्यकता है.

Taxpayers को ITC Reversal और उसके reclaim के correct और accurate reporting में सुविधा प्रदान करने और clerical mistake से बचने के लिए, GST Portal पर Electronic Credit and reclaim statement के नाम से एक नया ledger introduce किया जा रहा है. यह statement taxpayer को August Return period से शुरू होने वाली each return period के लिए, उनके ITC को track करने में मदद करेगा, जिसे Table 4B(2) में reserve कर दिया गया है और उसके बाद Table 4D(1) और 4A(5) में reclaim किया गया है.

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GST Updates / Dated: 05-09-2023

Advisory: Mention HSN code on E- Invoices and E-Way bills

Taxpayers जिनका preceding financial year में annual  aggregate  turnover    Rs. 5 crore से ज्यादा है, तब E-invoices और E-way Bills पर  6 digit का HSN code mention करना होगा.

यदि annual  aggregate  turnover Rs. 5 crore से कम है, तब E-invoices और          E-way Bills पर 4 digit का HSN code mention करना होगा.

यह 1st October 2023 से e-way bill और e-invoice system पर mandatory है.

Serial Number

Aggregate Turnover in the preceding Financial Year

Number of Digits of Harmonised System of Nomenclature Code

(HSN Code)

1.

Up to rupees five crores

4

2.

More than rupees five crores

6

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GST Update / Dated: 06-09-2023

Notification No. 45/2023-Central Tax

Seeks to make amendments (Third Amendment, 2023) to the CGST Rules, 2017

Law Legends Outline :

इस Notification के through, Rule 31B और Rule 31C को insert किया गया है, जो की online gaming और actionable claim के valuation से related है.
Rule 31B मे, online gaming including online money gaming की value of supply के rule prescribe किये गये है. Player ने जो amount pay किया है या payable है, वह value of supply होगा.
Rule 31C मे, Casino मे actionable claim की value of supply के rule prescribe किये गये है. Casino में use के लिए, जो भी token, chips, coins or tickets purchase किये है या Casino मे game, scheme, competition, event मे participate किया है, जिसके लिए token, chips, coins or tickets purchase करने की आवश्यकता नहीं है, तो जो amount paid किया है या payable है, वह value of supply होगा.
दोनों ही rules के लिए, किसी भी कारण से supplier द्वारा, player को कोई भी amount return या refund कर दिया जाता है, तो वह value of supply में से कम नहीं होगा.
दोनों ही rules के लिए, player को कोई भी event, game, scheme, competition या other activity या process जीतने पर कोई amount recieve होता है और उस amount को बिना withdraw किये, फिर से उस event में लगा दिया जाता है, तो इस amount को payment या deposit नहीं माना जाएगा. मतलब यह value of supply का part नहीं बनेगा.
Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) के section-164 मे दी गई power को use करते हुए, Central Government ने, Council की recommendation पर Central Goods and Services Tax Rules, 2017, मे following rules को further amend किया गया है:-

Short title and commencement:
इन नियमों को Central Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2023 कहा जायेगा.
यह rules Central Government द्वारा Official Gazette मे notification द्वारा notify की गयी date से applicable होंगे.
Central Goods and Services Tax Act, 2017 में Rule 31A के बाद निम्नलिखित Rule 31B और 31C को insert जायेगा :-
31B. Value of supply in case of online gaming including online money gaming:-

इस chapter में किसी भी बात के होते हुए भी, online gaming और online money gaming में involve actionable claim के supply की value होगी :-

Player द्वारा या उनके behalf पर, total amount जो pay कर दिया है या फिर payable है या supplier को money या money के मूल्य के रूप मे (जिसमे virtual digital assets भी शामिल है) deposit किया गया है.

बशर्ते कि किसी भी कारण से supplier द्वारा player को कोई भी amount return या refund कर दी जाए, इसमें player द्वारा भाग लेने के लिए supplier को payment की गई या deposit का उपयोग न करना भी शामिल है. यह किसी भी स्थिति में, online money gaming की value of supply से कटौती योग्य नहीं होगी. मतलब, इस तरह का refund amount या deposit amount का उपयोग नहीं करना, value of supply में से deduct नही होगा.
31C. Value of supply of actionable claims in case of casino:-

इस chapter में किसी भी बात के होते हुए भी, नीचे दिए हुए case में, casino मे actionable claims की value of supply, player द्वारा या उनके behalf पर, total amount paid या payable होगी :-
i. Casino में use के लिए, purchase किये गये token, chips, coins or tickets (चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं) , or
ii. Casino मे game, scheme, competition या किसी अन्य activity  या process, किसी भी event मे participate करना, ऐसे मामलों में जहां token, chips, coins or tickets(चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं) की आवश्यकता नहीं है.
बशर्ते कि token, chips, coins or tickets लौटाने पर casino द्वारा player को कोई भी राशि refund या return की जाए, जैसा भी मामला हो, को value of supply of actionable claims in casino से कटौती योग्य नहीं होगी.
Explanation: Rule 31B & Rule 31C के purpose के लिए, player को कोई भी event, game, scheme, competition या other activity या process जीतने पर कोई भी amount recieve होता है और Player द्वारा या player के behalf पर, उस amount को बिना withdraw किये, फिर से उस event में लगा देते है, तो इस amount को supplier को payment या deposit नहीं माना जाएगा.
Reference Link: https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1009850/ENG/Notifications

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GST Updates / Dated: 11-09-2023

Advisory: New Time limit for Reporting of Invoices on the IRP Portal

Law Legends Outline :

GST Authority द्वारा taxpayer जिनका annual aggregate turnover Rs.100 crore या उससे अधिक है, उनके लिए time limit निर्धारित की गई है कि Invoice/Credit note/Debit note generate करने की date से 30 दिनों के अन्दर e-invoice portals पर issue किये गए Invoice/Credit note/ Debit note की reporting की जाए.

30 दिन से ज्यादा पुराने Invoice/Credit note/ Debit note को report नहीं किया जा सकेगा.
GST Authority द्वारा e-invoice portals पर invoice की date से, Invoice की reporting के लिए 30 दिनों की समय सीमा लगाने का निर्णय लिया गया है. यह  time limit, taxpayer जिनका AATO (Annual Aggregate Turnover)  Rs.100 crore या उससे अधिक है उन पर applicable होगी. इसलिए, इस श्रेणी के  taxpayer को reporting  की date पर 30 दिनों से अधिक पुराने invoice की report करने की अनुमति नहीं होगी.

यह restriction उन सभी  type के documents के लिए applicable होगी  जिनके लिए IRNs ( invoice reference Number) generate किया जाना है.  इसी प्रकार, Credit/Debit Note  को भी issue  होने की  date से 30 days  के अन्दर report किया जाना होगा.

For example - यदि किसी invoice की date 1st November 2023 है, तो उसे 30th November, 2023 के बाद report नहीं किया जा सकता है.

Reference link :- https://einvoice1.gst.gov.in/Documents/advisory080923.pdf

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