LAW LEGENDS OUTLINE:

यदि कोई व्यक्ति किसी Indian Resident को virtual digital asset transfer करने पर consideration pay करता है तो उस consideration पर section 194S (TDS on virtual digital assets) के तहत 1% की rate से TDS deduct करना होता हैं. जिसका payment जिस month में deduction किया हैं उस month के end से 30 days के अन्दर करना होता हैं.  

section 194S के तहत tax deduct करने वाले specified persons के लिए Form No. 26QE file करने की आवश्यकता होती हैं , CBDT ने 7 March 2024 को Circular 04/2024 issue किया है जिसमें 01.07.2022 से 31.01.2023 की period के दौरान Form No. 26QE की unavailability के कारण जो  specified persons Form No. 26QE file नहीं कर सके और due date पर या उससे पहले corresponding TDS का payment नहीं कर सके ,उन पर Section 234E के तहत लगायी  गयी fee और section 201(1A)(ii) के तहत लगाया गया interest भी waive कर दिया गया है।

इसके अलावा, specified persons जिन्होंने 01.02.2023 से 28.02.2023 की period के दौरान section 194S के तहत tax deduction किया था, उनके पास Form No. 26QE file करने और related TDS का Payment करने के लिए insufficient time था।

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Government of India ने Income Tax Act, 1961 में एक notification issue किया है जिसमे IFSC Units को किए गए specific payments को Tax Deducted at Source (TDS) से exempt किया हैं। यह exemption 1 April 2024 से शुरू होने वाले ten consecutive assessment years के लिए applicable है।

 

Who Benefits:  यह notification various types’ की IFSC Units को benefit provide करती है, जैसे:

 Banking Units

 IFSC Insurance Intermediary Offices

Finance Companies

Fund Management Entities

Broker Dealers Investment Advisors and many more

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Notification No. 26/2022 – Central Tax dated 26th December 2022 के through GSTR-1 में New table “14A Amended supplies made through ECO” and 15A Amended Supplies U/S 9(5)” को introduce किया गया था.

अब Table 14A and 15A को GST Common Portal पर live कर दिया गया है और February 2024 के tax period से GSTR -1/IFF में उपलब्ध होगी.

 

यह amendment tables उन taxpayers के लिये  relevant होगी, जिन्होंने earlier tax periods में Table 14 या Table 15 में supplies की reporting की थी.

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GSTN द्वारा update किया जाता है कि Taxpayers के द्वारा 4 New IRPs के through e-invoice के साथ-साथ e-way generate किया जा सकेगा.

 यह नई facility NIC-IRP portal पर उपलब्ध मौजूदा सेवाओं का complements (पूरक) है, जो e-invoicing के साथ-साथ e-way bill services सभी 6 IRPs  पर उपलब्ध कराती है.

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Audit reports के Form No. 10B and Form No. 10BB assessment year 2023-24 और उसके बाद के years के लिए Notification No. 7 of 2023 के माध्यम से introduce किए गए थे.

Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने 05 March 2024 को Circular No. 02/2024 issue किया है, जिसमें ऐसे trusts and institutions, जिन्होंने Assessment Year 2023-24 के लिए incorrect audit reports submit की थी। वह 31st March, 2024 तक अपने submissions को rectify कर सकती हैं, ताकि अपनी tax exemption status को बनाए रख सके.

CBDT उन trusts/institutions को 31 मार्च, 2024 तक अपनी submissions सुधारने के लिए permission देती है जिन्होंने गलती से AY 2023-24 के लिए Form No. 10BB के बजाय Form No.10B जमा कर दिया था, या इसके विपरीत Form No. 10B के बजाय Form No.10BB. इसके लिए उन्हें Form No. 10B and Form No. 10BB के बीच switch करने की आवश्यकता है।

Prescribed Form का पालन करने में failure के परिणामस्वरूप tax exemption को deny किया जा सकता है।

 

 

 

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CBDT ने 05 March, 2024 की Notification No. 27/2024 के माध्यम से Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2024 को notify किया हैं।

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Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने assessment year 2024-25 के लिए Notification Number 24/2024-Income Tax dated 01ST March, 2024 में Income tax return form ITR-7 Notify किया है।

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CBDT ने 1st March, 2024 की Notification No. 26/2024 के माध्यम से Income tax act, 1961 ("Income tax act") की Section 10(46) के under को income tax exemption के लिए Notify किया है।

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CBDT ने 1st March, 2024 की Notification No. 25/2024 के माध्यम से Income tax act, 1961 ("Income tax act") की Section 10(46) के under को income tax exemption के लिए Notify किया है।

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जहां किसी Person ने Rule-8 के sub-rule (4A) के अनुसार, Aadhaar authentication कराया है. लेकिन Rule 9 (aa) के अनुसार, common portal द्वारा Risk profile के आधार पर detailed verification के लिए identify किया गया है, तब ऐसे case में application submission करने की date से 30 days में application को process किया जायेगा.