Section 49: Payment Of Tax, Interest, Penalty And Other Amounts

Q.1 - यह section कब से applicable हुआ?
Ans. - यह section 1st July, 2017 से applicable हुआ है.

Q.2 - इस section को समझने के लिए और दूसरे कौन से sections या rules को refer करना होगा?
Ans. - इस section को समझने के लिए CGST Rules, 2017 के 61, 85, 86, 86A, 86B, 87, 88, 89, 104 और 106 को refer कर सकते हैं.

Q.3 – अगर कोई person tax, interest, penalty, fee या any other amount का deposit करता है तो वह कहाँ credit होता है?
Ans. - Tax, interest, penalty, fee या any other amount Electronic cash ledger में credit होता है.

Q.4 - Electronic cash ledger कहाँ use किया जाता है?
Ans. - Electronic cash ledger में जो amount available होता है उसको इस act के under tax, interest, penalty, fees या any other amount payable के payment के लिए use किया जाता है.

Q.5 - Input tax credit कहाँ credit हो ता है?
Ans. - Input tax credit, electronic credit ledger और electronic cash ledger में भी हो सकता है.

Q.6 - Electronic credit ledger कहाँ use किया जाता है?
Ans. – इस act या Integrated Goods and Services Tax Act के under output tax का payment करने के लिए जो electronic credit ledger में amount available है उसको use कर सकते हैं.
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Q. 7 – क्या Tax, interest, penalty, fees या any other amount payable का payment करने के बाद electronic cash ledger or electronic credit ledger का balance amount refund हो जाता है?
Ans. - Section 54 के provisions के under balance amount refund कर दिया जाएगा.

Q. 8 - Taxable person की liabilities कहाँ record और maintain की जाती है?
Ans. - Electronic liability register में taxable person की liabilities record और maintain की जाती है.

Q. 9 - किसी भी taxable person को कैसे और किस order में liabilities discharge करनी होगी?
Ans. - Taxable person को अपनी liabilities निचे गए तरीके से discharge करनी होगी:-
a) Previous tax period से related जितने भी self-assessed tax और dues;
b) Current tax periods से related जितने भी self-assessed tax और dues
c) इस act या rules के under any other amount payable जिसमें section 73 और 74 में जो demand determined की है उसे भी include किया जाएगा.

Q.10 - Integrated Tax का input tax credit कहाँ utilised किया जाता है?
Ans. - Integrated Tax का input tax credit का use पहले Integrated Tax के payment के लिए use किया जाएगा फिर remaining amount Central Tax और State Tax या Union Territory Tax के payment के लिए use किया जाएगा.

Q.11 - Central Tax का input tax credit कहाँ utilised किया जाता है?
Ans. - Central tax का input tax credit का use पहले central tax के payment के लिए किया जाएगा फिर remaining amount integrated tax के payment के लिए किया जाएगा.

Q.12 - State Tax का input tax credit कहाँ utilise किया जाता है?
Ans. - State Tax का input tax credit का use पहले state tax के payment के लिए किया जाएगा लेकिन अगर central tax का input tax credit available नहीं हैं तो फिर state tax का input tax credit का remaining amount integrated tax के payment के लिए किया जाएगा.

Q.13 - Union Territory Tax का input tax credit कहाँ utilise किया जाता है?
Ans. - Union territory tax का input tax credit का use पहले union territory tax के payment के लिए किया जाएगा लेकिन अगर central tax का input tax credit available नहीं हैं तो फिर union territory tax का input tax credit का remaining amount integrated tax के payment के लिए किया जाएगा.

Q.14 - किस tax के payment के लिए central tax के input tax credit का use नहीं किया जा सकता है?
Ans. - State Tax या Union territory के tax के payment के लिए central tax के input tax credit का use नहीं किया जा सकता है.

Q.15 - किस tax के payment के लिए State tax या Union territory tax के input tax credit का उपयोग नहीं किया जा सकता है?
Ans. - Central Tax के payment के लिए State Tax या Union Territory के tax के input tax credit का use नहीं किया जा सकता है.

Q.16 - किस person को किस form में return file करना चाहिए?
Ans. - Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 के section 14 में जिस person को mention किया है और Input Service Distributor या non-resident taxable person या section 10 या 51 या 52 के under जो person tax pay करता है उनको छोड़ के हर registered person को electronically common portal के जरिये खुद से या Commissioner द्वारा notified Commissioner के जरिये return Form GSTR-3B में file करना होगा.

Q.17 - किस time period के अन्दर return file करना होगा?
Ans. - निचे बताए गए time period के अन्दर return file करना होगा:-
 Section 39 के sub section (1) के under, हर महीने या उसके part के लिए, ऐसे महीने के बाद के महीने के 20th day या उससे पहले return file करना होगा.
 Section 39 के sub section (1) के proviso के under, हर quarter या उसके part के लिए-
• Registered persons जिनके principal place of business- Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh में हैं; या
• Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep जैसी union territory में है;
तो उस case में ऐसे quarter के बाद के महीने के 22nd को return file करना होगा.
 Registered persons जिनके principal place of business Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha में है;
 या Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi में है;
तो उस case में ऐसे quarter के बाद के महीने के 24th को return file करना होगा.

Q. 18 - किस form में किस person को section 49 के तहत tax, interest, penalty, fees या any other amount payable की liability discharge करने की details mention करनी पढ़ती है?
Ans. - Form GSTR-3B में हर registered person को section 49 के तहत tax, interest, penalty, fees या any other amount payable की liability discharge करने की details mention करनी पड़ती है.

Q.19 - किस form में electronic liability register को maintain किया जाएगा?
Ans. - Form GST PMT-01 में electronic liability register को maintain किया जाएगा.

Q.20 - किस से electronic liability register को debit किया जा सकता है?
Ans. - Electronic liability register को debit निचे दिए गई चीजों से ही किया जा सकता है:-
a) जो return file हैं उस के basis पर जितना tax, interest, late fee या any other amount payable है;
b) जितना proper officer ने tax, interest, late fee या any other amount payable amount के determine किया है;
c) जितना interest का amount accrue हुआ है.

Q.21 - Registered person द्वारा अगर कोई electronic liability ledger में discrepancy notice करने पर किसको किस form में communicate कर सकता है?
Ans. - Registered person द्वारा अगर कोई electronic liability ledger में discrepancy notice करने पर officer exercising jurisdiction को Form GST PMT-04 में communicate कर सकता है.

Q.22 - किस form में registered person को electronic credit ledger maintain करना चाहिए?
Ans. - जो registered person input tax credit लेने के लिए eligible है उससे electronic credit ledger को Form GST PMT-02 में maintain करना चाहिए.

Q.23 - Registered person द्वारा अगर कोई electronic credit ledger में discrepancy notice करने पर किसको किस form में communicate कर सकता है?
Ans. - Registered person द्वारा अगर कोई electronic credit ledger में discrepancy notice करने पर officer exercising jurisdiction को Form GST PMT-04 में communicate कर सकता है.

Q.24 - Electronic Cash Ledger कौन से form में maintain किया जाएगा?
Ans. - Electronic Cash Ledger Form GST PMT-05 में maintain किया जाएगा.

Q.25 - Electronic Cash Ledger मैं कौन से person द्वारा pay किया जाएगा?
Ans. - ऐसा कोई भी person जो tax, interest, penalty, late fee और कोई other amount pay करने के लिए liable है वह common portal के जरिये कर सकता है.

Q.26 - Common portal पर challan generate करने के कितने दिनों तक challan valid रहेगा?
Ans. - Common portal पर generated Challan i.e. GST PMT-06 15 days तक valid रहेगा.

Q.27 - Amount deposit करने के कितने modes हैं?
Ans. - नीचे दिए गए mode से आप amount deposit कर सकते है:-
 Internet Banking के through किसी authorized banks से;
 Unified Payment Interface (UPI) किसी bank से;
 Immediate Payment Services (IMPS) किसी bank से;
 Credit card or Debit card के through किसी authorized banks से;
 National Electronic Fund Transfer या Real Time Gross Settlement किसी bank से; or
 Over the Counter payment के through किसी authorized banks से for deposits up to ten thousand rupees per challan per tax period, या तो cash, या cheque या demand draft के through.

Q.27 - Unregistered person common portal पर किस तरह से payment करेगा?
Ans. - अगर किसी Unregistered person को common portal पर किसी भी तरह का payment करना है तो Unregistered person को एक temporary identification number दिया जाएगा जिसके through वह common portal पर payment कर सकेगा.

Q.28 - अगर payment NEFT or RTGS के through किया गया है तो ऐसे case में क्या होगा?
Ans. - अगर payment NEFT or RTGS के through किया गया है तो ऐसे case में mandatory challan generate करना पड़ेगा और वही challan bank को submit करना पड़ेगा और ये challan 15 days के लिए valid रहेगा जब से generate किया है उस date से.

Q.29 - क्या कोई भी registered person tax, interest, penalty, fee या कोई other amount जो electronic cash ledger में रखा हुआ है उसे integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax or cess के electronic cash ledger में transfer कर सकता है?
Ans. - हाँ, कोई भी registered person tax, interest, penalty, fee या कोई other amount जो electronic cash ledger में रखा हुआ है उसे integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax or cess के electronic cash ledger में transfer कर सकता है in Form GST PMT-09.

Q.30 - क्या हर transaction के लिए unique identification number generate होगा?
Ans. – हाँ, अगर कोई भी amount debit या credit हुआ है electronic cash or credit ledger, इन दोनों में से कोई सा भी case, हो तो ऐसे case में हर transaction के लिए unique identification number generate होगा.

Q.31 - अगर किसी person को refund claim करना है तो उसे कौन से Form में application देनी होगी?
Ans. - कोई भी person except वो person जो section 55 में cover किए गए हैं, अगर वह किसी भी tax, interest, penalty, fee या कोई other amount जो उस person द्वारा pay किया गया है except जो integrated tax pay किया गया है goods export केरने के लिए उसका refund claim करना चाहते हैं तो उसे Form GST RFD-01 के under एक application submit करना पड़ेगी on common portal या तो directly या facilitation center के through जो government के द्वारा notified है.

Q.32 - Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer के case में refund के लिए कौन application file करेगा?
Ans. - Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer के case में refund के लिए नीचे दिए गए person application कर सकते है:-
 Supplier of goods refund के लिए apply कर सकता है जब goods पूरी तरह से admit हो जाए, Special Economic Zone में authorized operation के लिए जैसे specified officer के द्वारा endorsed किए गए हैं.
 Supplier of services refund के लिए apply कर सकता है पर उसके लिए उसे evidence देना होगा regarding receipt of services for authorized operations जैसे specified officer के द्वारा endorsed किए गए हैं.

Q.33 - Supplies regarded as deemed exports के case में refund के लिए कौन application file करेगा?
Ans. - Supplies regarded as deemed exports के case में refund के लिए नीचे दिए गए person application file कर सकते हैं:
 The recipient of deemed export supplies; और
 Supplier जो deemed export की supplies कर रहा है in cases जहाँ recipient ने ITC avail नहीं की है उन supplies पर और furnishes कर दे एक undertaking की supplier refund claim कर सकता है.

Q.34 - Refund claim करने के लिए Form GST RFD-01 में कौन से evidence attach करना होंगे?
Ans. - Form GST RFD-01 में नीचे दिए गए evidence के द्वारा Refund claim कर सकते है:-
a) Order या order की copy जो pass की गई है किसी proper officer या appellate authority या Appellate Tribunal या court के द्वारा refund लेने के लिए या sub-section (6) of section 107 and sub-section (8) of section 112 के under refund लेने का claim किया गया हो;
b) Refund of goods के case में कोई statement जो contain करती है shipping bill की date या उसका number या bill of export और relevant export invoice की date या उसका number;
c) Refund of services के case में कोई statement जो contain करती है invoices की date या number और relevant Bank Realization Certificates या Foreign Inward Remittance Certificates;
d) अगर goods supply किये गए है Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer में तो ऐसे case में कोई statement जो contain करती है invoices की date या number of invoices जो provided किया गया है under rule 46 उसके साथ evidence regarding endorsement.
e) अगर किसी service supply कि गयी है Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer में तो ऐसे case में कोई statement जो contain करती है invoices की date या number of invoices जो provided किया गया है second proviso to sub-rule (1) में उसके साथ evidence regarding endorsement और details of payment उसके proof के साथ जो recipient के द्वारा supplier को किया गया है;
f) अगर goods या services या दोनों की supply हो रही है Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer में तो ऐसे case में declaration देना होगा की Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer से tax collect नहीं हुआ है.
g) Deemed export के case में कोई statement जो contain करती है invoices की date या number साथ ही उसका evidence जो इसके behalf में notify किया गया हो.
h) Provisional assessment के finalization केस case में Final Assessment का order या उसकी copy का Reference number;
i) ऐसी statement जो show कर रही है की tax का excess payment कर दिया गया है.
j) अगर refund का amount 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो declaration देना होगा की कोई भी incidence of tax, interest या कोई other amount जिसे refund में claim किया जा रहा है वो किसी और person को transfer नहीं हुआ है.
k) अगर refund का amount exceed हो जाता है 2 लाख रुपए से तो ऐसे case में chartered accountant or a cost accountant certificate issue करेंगे in Annexure-2 of FORM GST RFD-01.

Q.35 - कौन से cases में commissioner या कोई officer जो commissioner के द्वारा authorize किया है Electronic Credit Ledger के amount का use allow नहीं करेंगे?
Ans. - अगर commissioner या कोई officer जो commissioner के द्वारा authorize किया है जिसकी rank Assistant Commissioner से कम नहीं होना चाहिए और उन्हें लगता है की जो ITC claim की गयी है वो fraudulently availed की गई है या ineligible है तो ऐसे cases में वह electronic credit ledger के amount का use allow नहीं करेंगे:
a) ITC avail की गई है Tax invoices or debit notes या कोई other document जो Rule 36 में prescribe किये गए है उनके द्वारा-
i. जो issue किए गए हैं किसी registered person के द्वारा जिसका कोई existence नहीं है या वह registered person किसी भी जगह से business conduct नहीं कर रहा है जिसका उसने registration लिया हुआ है;
ii. बिना Goods or services receive किए हुए.
b) ITC avail की गई है Tax invoices or debit notes या कोई other document जो Rule 36 में prescribe किए गए है उनके द्वारा, जिसके ऊपर tax तो charge किया गया है पर उस tax को government को pay नहीं किया गया है; या
c) किसी registered person ने ITC तो avail की है पर उसका कोई existence नहीं है या वह registered person किसी भी जगह से business conduct नहीं कर रहा है जिसका उसने registration लिया हुआ है;
d) किसी registered person ने ITC तो avail की है पर उसके पास कोई Tax invoices or debit notes या कोई other document जो Rule 36 में prescribe किए गए हैं वह नहीं है.

Q.36 - अगर taxable supply की value एक month में Rs.50/- लाख से exceed हो जाती है तो क्या ऐसे case में registered person अपने electronic credit ledger से कितने amount तक की liability discharge कर सकता है?
Ans. - चाहे Rules में कुछ भी दिया गया हो पर अगर taxable supply की value एक month में Rs.50/- लाख से exceed हो जाती है तो ऐसे case में registered person अपने electronic credit ledger से 90% से ज्यादा output tax की liability discharge नहीं कर सकता.
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